विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, नुकसान-न्यूनकरण में ऐसे कई हस्तक्षेप शामिल हैं, जिनका उद्देश्य नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य और सामाजिक दुष्प्रभावों को कम करना है, जिसमें एचआईवी का संक्रमण भी शामिल है। केवल नशीली दवाओं के सेवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, नुकसान-न्यूनकरण दृष्टिकोण इससे जुड़े विभिन्न ज़ोख़िम कारकों की पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है, ताकि संभावित नुकसान को कम किया जा सके। प्रमाणों से पता चला है कि जब नुकसान-न्यूनकरण उपायों को पर्याप्त स्तर और व्यापक कवरेज के साथ लागू किया जाता है, तो वे इंजेक्शन के माध्यम से नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में एचआईवी महामारी को रोकने, उसकी गति को धीमा करने और यहाँ तक कि उसे समाप्त करने में मदद कर सकते हैं। इन सेवाओं से हेपेटाइटिस बी और सी जैसे अन्य रक्त-जनित संक्रमणों की रोकथाम, ओवरडोज़ से होने वाली मौतों में कमी, अपराध की प्रवृत्ति को कम करने और सामाजिक बहिष्कार को दूर करने में भी मदद मिलती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने नुकसान-न्यूनकरण को नशे की समस्या के प्रति सरकार की व्यापक रणनीति का एक आवश्यक हिस्सा बताया है। डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “हमें पीड़ित लोगों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना होगा और उन्हें उपचार के साथ-साथ सम्मानजनक पुनर्समावेशन के लिए आवश्यक कौशल भी उपलब्ध करवाने होंगे।” उन्होंने सरकार के उस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया, जिसमें प्रभावित लोगों को कलंक के कारण उपचार से और दूर होने देने के बजाय उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने पर ज़ोर दिया जा रहा है।

राज्य में सबसे बड़ा नुकसान-न्यूनकरण हस्तक्षेप 500 से अधिक OOAT केंद्रों के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जहाँ मरीज़ परामर्श प्राप्त करने के साथ-साथ ओपिओइड उपयोग विकार के उपचार तथा तीव्र या दीर्घकालिक दर्द के प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएँ सरकारी मनोचिकित्सक द्वारा जारी पर्चे के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इस आउटपेशेंट उपचार रणनीति के तहत ब्यूप्रेनॉर्फिन (BPN) या ब्यूप्रेनॉर्फिन और नालोक्सोन के संयोजन की दवा दी जाती है। यह दवा नशे की लत पैदा करने वाले ओपिओइड पदार्थों के प्रभाव की नकल करती है, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए भी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है।

मरीज़ निर्धारित खुराक लेने के लिए प्रतिदिन OOAT केंद्र आते हैं। निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले मरीज़ों को निश्चित दिनों के लिए घर ले जाने हेतु दवा की खुराक भी दी जाती है। एम्स दिल्ली के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (NDDTC) के प्रोफेसर डॉ. अतुल अंबेकर के अनुसार, “ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन ट्रीटमेंट (OST) या ओपिओइड एगोनिस्ट ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाने वाला यह उपचार ओपिओइड निर्भरता के दीर्घकालिक उपचार के लिए पहली पसंद माना जाता है।”

उपचार की प्रकृति के बारे में बताते हुए डॉ. अतुल अंबेकर ने स्पष्ट किया कि, “चूँकि इस उपचार में दी जाने वाली दवा भी नशे की लत पैदा कर सकती है, इसलिए अक्सर गलत धारणा बन जाती है कि इसमें एक नशे की जगह दूसरे नशे को लिया जा रहा है। लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लंबे समय तक (कई वर्षों तक और संभवतः जीवनभर प्रतिदिन) दवा लेनी पड़ सकती है। केवल रोज़ाना एक गोली लेना किसी व्यक्ति को ‘नशे का आदी’ नहीं बना देता।”

इस कार्यक्रम के तहत नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों को इससे जुड़े स्वास्थ्य ज़ोख़िमों के बारे में जागरूक किया जाता है और उन्हें उपचार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो लोग अब भी इंजेक्शन के ज़रिए नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य टीमें सुरक्षित तरीके से इंजेक्शन लेने के बारे में परामर्श देती हैं। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति की इस्तेमाल की हुई सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल न करने और एचआईवी व हेपेटाइटिस जैसे संक्रमणों के ख़तरे को कम करने वाली सुरक्षित इंजेक्शन प्रक्रियाएँ अपनाने पर ज़ोर दिया जाता है।

राज्य ने उपचार के विकल्पों का भी विस्तार किया है, जिसमें विशेष रूप से लिक्विड मेथाडोन के माध्यम से ओरल सब्स्टीट्यूशन थेरेपी शामिल है। ब्यूप्रेनॉर्फिन के विकल्प के रूप में छह समर्पित मेथाडोन क्लीनिक अब फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, गुरदासपुर, मोहाली और जालंधर में संचालित हो रहे हैं। राज्य छह और मेथाडोन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट केंद्र स्थापित कर रहा है, जिससे ऐसे समर्पित केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (NACO) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू की जा रही मेथाडोन मेंटेनेंस थेरेपी लंबे समय से ओपिओइड निर्भरता से जूझ रहे लोगों के लिए एक प्रभावी उपचार विकल्प उपलब्ध करवाती है। यह व्यापक दृष्टिकोण उपचार के परिणामों को बेहतर बनाने और मरीज़ों को अपने परिवार तथा समाज में सफलतापूर्वक पुनः शामिल होने में मदद करेगा।”

दोनों समारोहों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की धर्मपत्नी डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल और स्टेट ऑब्जर्वर पंजाब गायत्री बिश्नोई भी मौजूद रहीं।

इस अवसर पर डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने कहा कि “तीज सिर्फ झूले, गिद्धे और बोलियों का त्योहार नहीं, बल्कि पंजाब की महिलाओं की खुशियों, आत्मसम्मान और आपसी भाईचारे का उत्सव है।” उन्होंने कहा कि पंजाब की महिलाएं अपनी मेहनत और हिम्मत से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और सरकार की योजनाएं उनके इस सफर को और मजबूत कर रही हैं।

डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने कहा कि मावा-धियां योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सहारे के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से महिलाएं अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रही हैं और अपने छोटे-बड़े खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो रही है।

उन्होंने कहा कि तीज समारोहों में महिलाओं से बातचीत के दौरान यह साफ दिखाई देता है कि मावा-धियां योजना को लेकर उनमें खासा उत्साह और खुशी है। महिलाओं ने बताया कि उनके खातों में आने वाली राशि का इस्तेमाल वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों, बच्चों से जुड़े खर्चों और घर-परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ सीधे महिलाओं तक पहुंचाना है, ताकि पंजाब की माताएं और बेटियां आर्थिक रूप से मजबूत होकर अपने फैसले खुद ले सकें।

“जब किसी मां या बेटी के हाथ में अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपना पैसा होता है, तो उसके आत्मविश्वास में भी फर्क दिखाई देता है। यही आर्थिक सम्मान महिलाओं के सशक्तिकरण की असली नींव है,” डॉ. गुरप्रीत कौर मान ने कहा।

मोगा में विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा तथा बाघापुराना में विधायक अमृतपाल सिंह सुखनंद द्वारा करवाए गए इन समारोहों में महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। दोनों स्थानों पर तीज के पारंपरिक झूले, गिद्धा, बोलियां और लोक गीत आकर्षण का केंद्र रहे।

राज लाली गिल ने कहा कि पंजाब की महिलाएं अपनी संस्कृति को जीवित रखने के साथ-साथ समाज के हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। वहीं गायत्री बिश्नोई ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम महिलाओं को एक-दूसरे से जुड़ने, अपनी बात साझा करने और अपनी सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर देते हैं।

मोगा और बाघापुराना में हुए इन तीज समारोहों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी ने यह संदेश दिया कि पंजाब की महिलाएं अपनी संस्कृति की वाहक होने के साथ-साथ पंजाब के सामाजिक और आर्थिक बदलाव की मजबूत ताकत भी हैं।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ई20 पेट्रोल से गोवा सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहां दोपहिया और चारपहिया वाहनों का घनत्व पूरे देश में सबसे ज्यादा है। गोवा में 87 फीसद परिवारों के पास दोपहिया और 47 फीसद परिवारों के पास चारपहिया वाहन हैं, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि गोवा में ई20 लागू नहीं हुआ है। असल में 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश के हर पेट्रोल पंप पर केवल ई20 पेट्रोल ही मिल रहा है और शुद्ध पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। गोवा के पेट्रोल पंपों पर लोग जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, वह ई20 ही है, इसी वजह से गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने दिल्ली में भी एक नेशनल टाउन हॉल किया था, जिसे देश भर में एक साथ 7 लाख लोगों ने लाइव देखा था। दुनिया में शायद ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ कोई वर्चुअल रैली लाइव देखी हो। उसी दिन हमने तय किया था कि हम पूरे देश में ऐसे ही टाउन हॉल करेंगे। अब अलग-अलग राज्यों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने 29 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चिट्ठी लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बनी उनकी कारों, स्कूटरों और मोटरसाइकिलों में ई20 का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी कंपनी ने जवाब नहीं दिया। बाद में फोन करने पर नौ कंपनियों के अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि ई20 बहुत खतरनाक फ्यूल है और 2023 से पहले बने पेट्रोल बेस्ड वाहनों में इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक होगा। कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि वे खुलकर यह बात नहीं बोल सकते क्योंकि उन पर केंद्र की मोदी सरकार का भारी दबाव है। यदि वे ई20 के खिलाफ बोलते हैं, तो उन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी और उनके प्लांट बंद कर दिए जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की सोसाइटी सियाम की मीटिंग में सभी कंपनियों ने ई20 को बंद करने की मांग उठाई थी। सियाम ने एक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ई20 को बहुत खतरनाक बताया गया था। 28 जुलाई को यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई और इसे बंद करने का अनुरोध किया गया। जब यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गई, तो सरकार ने दबाव डालकर एक हफ्ते के भीतर सियाम से वह रिपोर्ट वापस करवा ली। सियाम ने बयान दिया कि शायद उनसे कोई गलती हो गई थी। इतने बड़े संगठन की रिपोर्ट में गलती कैसे हो सकती है? जाहिर है कि ईडी और सीबीआई की धमकी देकर और दबाव डालकर वैज्ञानिक व थर्ड पार्टी रिपोर्ट वापस करवाई जा रही हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे देश में चीनी की भारी कमी हो गई। पिछले एक महीने में चीनी के दाम 30 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। 30 जुलाई को जो चीनी 45 रुपए किलो थी, वह आज बाजार में 75 रुपए किलो है। एक तरफ बेवकूफ और अनपढ़ सरकार ने गन्ने को इथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर पेट्रोल में मिलावट की, जिससे लोग ई20 से परेशान हैं। दूसरी तरफ चीनी भी महंगी कर दी, जिससे लोग और परेशान हैं। सरकार का दावा था कि पेट्रोल में 20 फीसद इथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल का आयात 20 फीसद कम होगा और विदेशी मुद्रा बचेगी। लेकिन चीनी की कमी के कारण अब देश चीनी का आयात कर रहा है। ऐसे में जो विदेशी मुद्रा बची थी, वह चीनी के आयात में खर्च हो गई।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसी बेवकूफ सरकार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जब सरकार फैसले लेती है, तो विशेषज्ञों से चर्चा करती है। क्या किसी विशेषज्ञ ने यह नहीं बताया कि इतना गन्ना डाइवर्ट करने से चीनी की कमी हो जाएगी या ये लोग किसी की सुनते ही नहीं हैं? नितिन गडकरी कहते थे कि इथेनॉल मिक्स करने से पेट्रोल 15 रुपए लीटर मिलेगा, लेकिन वह सस्ता नहीं हुआ। सरकार के सभी दावे खोखले साबित हुए और देश को कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी पर दबाव डाल रहे हैं। अमेरिका के पास इथेनॉल सरप्लस है और सरकार द्वारा पैदा की गई इस कृत्रिम कमी के बाद अब अमेरिका से इथेनॉल आयात किया जाएगा, ताकि ई20 को बढ़ाकर ई30 और ई40 किया जा सके।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में 80 फीसद वाहन ई20 के लायक नहीं हैं, फिर भी इसे जबरदस्ती थोपा जा रहा है। सरकार कह रही है कि वह ई30 का ट्रायल और रिसर्च कर रही है, लेकिन भाजपा वाले कोई स्टडी नहीं करते। ये अनपढ़ लोग हैं, इन्हें स्टडी करनी ही नहीं आती। ये लोग बस माहौल देख रहे हैं। जैसे ही ई20 का मामला शांत होगा, वे ई30, ई40 और ई85 तक ले आएंगे। इसलिए लोग अभी बाजार से नई गाड़ी न खरीदें, क्योंकि सरकार साल भर में ई20 गाड़ियों में ई30 और ई40 पेट्रोल थोप देगी, जिससे गाड़ियां खराब हो जाएंगी। सरकार ने डीजल और सीएनजी में भी मिलावट करने की घोषणा कर दी है।

अरविंद केजरीवाल ने अन्य देशों के उदाहरण देते हुए बताया कि जिन देशों ने इथेनॉल लागू किया, उन्होंने लंबा समय लिया। जापान में अभी ई3 लागू है और वह ई20 तक 2040 में पहुंचेगा। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल बनाता है, फिर भी वहां ई10 लागू है। ब्राजील में 1931 में ई5 आया था और 55 साल बाद 1985 में ई20 आया। इथेनॉल बेस्ड फ्यूल लागू करने से पहले भारी तैयारी की जरूरत होती है। ऑयल टैंकर, पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक और गाड़ियों के इंजन बदलने पड़ते हैं। नई गाड़ियों को ई20 के अनुकूल बनाना पड़ता है, जिसमें 15-20 साल का समय लगता है, लेकिन मोदी जी ने यह सब 3 साल में कर दिया।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो कोई भी ई20 के खिलाफ आवाज उठाता है, ये लोग उसे एंटी- नेशनल बोल देते हैं। एक आम आदमी अपनी हैसियत से बढ़कर लोन लेकर या अपनी बचत लगाकर गाड़ी खरीदता है। 10,000 किमी की गारंटी के भीतर ही नई गाड़ियां खराब हो रही हैं। जब किसी की गाड़ी खराब होती है, तो उसे भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी उठानी पड़ती है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा वालों को अहंकार है कि वे जो मर्जी कर लें, जीतना तो उन्हें ही है। जनता तो उन्हें ही वोट देगी। इन्हें यह अहंकार है कि जनता तो इनके पास ही आएगी। लेकिन अगर इस बार विधानसभा चुनाव में गोवा और उत्तर प्रदेश में भाजपा हार जाए, तो 10 मार्च को नतीजे आने के बाद 15 मार्च तक ई20 वापस हो जाएगा। गोवा में 87 फीसद लोगों के पास दोपहिया और 47 फीसद लोगों के पास चारपहिया वाहन हैं, जो ई20 से परेशान हैं। अगर सब मिलकर एक बार ठान लें कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है, तो मुझे लगता है 5 दिन के अंदर अगर ई20 वापस नहीं हो जाए, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इस बार गोवा के अंदर सभी लोग भाजपा को हरा के दिखा दें। देखना, 5 दिन के अंदर ई20 वापस हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार शिक्षकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करती रहेगी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और प्रत्येक विद्यार्थी का भविष्य सुरक्षित करना शिक्षकों को सशक्त बनाने से शुरू होता है।

शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने पंजाब का भविष्य संवारने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद शिक्षक समुदाय की अनदेखी की थी। उन्होंने कहा, “शिक्षक हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। लगभग दो दशकों से ये शिक्षक कम वेतन मिलने के बावजूद समर्पण भावना के साथ सेवाएं निभा रहे हैं। हमारी सरकार ने उनके वेतन में 120 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी करके लंबे समय से चले आ रहे इस अन्याय को दूर करने का फैसला किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को न केवल बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, बल्कि केंद्रीय विद्यालय स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे उनकी सेवा शर्तों में सुधार होगा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त इन आदर्श स्कूलों में 15,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और राज्य सरकार विद्यार्थियों तथा शिक्षकों, दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा, “जब शिक्षक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं तो विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलती है। हमारी प्राथमिकता शिक्षकों के हितों की रक्षा करना है, ताकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे।”

कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने आदर्श स्कूलों के शिक्षकों की अनदेखी की, जबकि उनकी सरकार ने उनकी हर जायज मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इन शिक्षकों की जायज मांगों को स्वीकार किया है और यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सुचारु रूप से और बिना किसी परेशानी के निभा सकें।”

बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, स्कूल शिक्षा सचिव सोनाली गिरि तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

दरअसल, JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर बड़ी संख्या में छात्र रांची के जैपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे थे। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग कर रहे थे।

छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक के बाद सरकार ने JSSC-CGL समेत संबंधित भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले को छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद मिली बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य की परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जाएंगे। इसके लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में एक सुधार समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है।

सरकार का कहना है कि आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया में नियमों को सख्त करने के साथ-साथ SOP का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम हो।

हालांकि, परीक्षाएं रद्द किए जाने के बावजूद छात्रों की CBI जांच की मांग अभी भी जारी है। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की पूरी जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लांट प्रतिदिन लगभग पांच टन सीबीजी और जैविक बायो-खाद का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के लिए पूरे राज्य में ऐसे और प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज हैबोवाल, लुधियाना में 65 करोड़ रुपये की लागत वाले कम्प्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) प्लांट की आधारशिला रखी, जो सितंबर 2027 तक चालू हो जाएगा। ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ मिशन के तहत यह प्लांट प्रतिदिन पशुओं के 300 टन गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेगा। यह कूड़े-कचरे को बुड्ढे नाले में जाने से रोकेगा, सीवरेज जाम होने की समस्या को हल करने में मदद करेगा और इससे 435 डेयरी मालिकों को सीधा लाभ होगा। पंजाब के जल स्रोतों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी सरकार की जनहितैषी सोच हमारे किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है और भविष्य में भी रहेगी।”

हैबोवाल में सीबीजी प्लांट की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि यहां कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। मैं इस परियोजना को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एचपीसीएल (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड) के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। यह पहल बुड्ढे नाले के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। यह परियोजना 65 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी और सितंबर 2027 तक इसके चालू होने की संभावना है।”

इस परियोजना के क्रियान्वयन में पंजाब सरकार की भूमिका को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 2.5 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई गई है और हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन पैदा होने वाले लगभग 300 टन पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस और निस्तारित किया जाएगा। यह परियोजना बुड्ढे नाले में बिना उपचारित गोबर और कचरे को जाने से रोकेगी, जिससे जल प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण में सुधार आएगा। यह परियोजना डेयरी कॉम्प्लेक्स और इसके आसपास स्वच्छता में भी बड़े स्तर पर सुधार करेगी।”

परियोजना के आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस परियोजना से ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ के तहत क्षेत्र के लगभग 435 डेयरी मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा। पशुओं के गोबर के वैज्ञानिक उपयोग से डेयरी किसानों के लिए आय के नए स्रोत पैदा होंगे। यह प्लांट जैविक बायो-खाद भी तैयार करेगा, जिससे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। प्लांट प्रतिदिन लगभग पांच टन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन करेगा और युवाओं के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।”

पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पंजाब को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह परियोजना पंजाब में पर्यावरण अनुकूल निवेश को भी बड़ा प्रोत्साहन देगी। यह सिर्फ एक गैस प्लांट नहीं है; यह पंजाब को प्रदूषण मुक्त, हरा-भरा और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और प्रदूषण के खतरे को रोकने के लिए पंजाब भर में ऐसे और प्लांट लगाए जाएंगे। मैं लोगों से यह भी अपील करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के जल स्रोतों में गंदा पानी न डाला जाए, ताकि मानव कल्याण के लिए इन स्रोतों की शुद्धता बरकरार रखी जा सके।”

उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य का पानी अब पीने योग्य नहीं रहा और अधिकांश क्षेत्र डार्क जोन में जा रहे हैं। जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य में सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आज यह 88 प्रतिशत से अधिक हो गया है।”

नहरी सिंचाई के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने किसानों को नहरी पानी उपलब्ध करवाने के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई हैं, जो कनाडा और बाघापुराना के बीच की दूरी के बराबर है। इसके अलावा, इस वर्ष के अंत तक और 7,000 किलोमीटर पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी। हमने राज्य के हर कोने में किसानों की सुविधा के लिए पाइपलाइनें बिछाई हैं और खालों को बहाल किया है। इससे किसानों की सिंचाई संबंधी जरूरतें पूरी हो रही हैं, जिससे उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। नहरों और नदियों में रिचार्ज प्वाइंट बनाए गए हैं, ताकि पानी का स्तर बढ़ाया जा सके। इन प्वाइंट्स के माध्यम से 21 लाख क्यूसेक पानी रिचार्ज किया गया है, जिससे जल स्तर में दो से चार मीटर तक वृद्धि हुई है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, “हमारी सरकार द्वारा 43,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है, जिनके रखरखाव के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।”

राज्य सरकार द्वारा पैदा किए जा रहे रोजगार के व्यापक अवसरों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने पंजाब के युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के पूरी तरह योग्यता के आधार पर 69,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं। ‘आप’ सरकार भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से पैदा हुई है और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए अथक मेहनत कर रही है। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और बदले की राजनीति या लोगों अथवा विपक्ष के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाने में विश्वास नहीं रखती।”

लोगों के पैसे के उचित इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रही है। पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और आज किसानों को भी दिन के समय बिजली मिल रही है, जो राज्य सरकार की क्रांतिकारी पहल है। लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और हम इसे पूरी समझदारी के साथ उनकी भलाई पर खर्च कर रहे हैं। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों तक वापस पहुंच रहा है।”

लोगों द्वारा सरकार की पहलों को मिल रहे भरपूर समर्थन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “राज्य सरकार द्वारा की गई शानदार पहलों के कारण पंजाब भर के लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जबकि वे विपक्षी नेताओं से हाथ मिलाने से भी परहेज कर रहे हैं। लुधियाना मेरी कर्मभूमि है, क्योंकि मैं 1992 में पहली बार यहां आया था।”

मावां-धीयां सत्कार योजना पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार ने अपनी तरह की पहली मावां-धीयां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की पंजाब की सभी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं। अनुसूचित जाति की महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिल रहे हैं, जबकि बाकी वर्गों की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिल रहे हैं। एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है और 72.13 लाख लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना के तहत 97 प्रतिशत से अधिक महिलाएं लाभ ले रही हैं, जिससे यह योजना देश की सबसे व्यापक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में शामिल हो गई है।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह योजना पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करती है। यह बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए जनता पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया है। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है और इसके तहत लोगों ने अब तक 937 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार प्राप्त किया है।”

‘आप’ सरकार 2027 में फिर सत्ता पर काबिज होगी: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारें केवल ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाती रहीं, लेकिन विकास के लिए पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने इस पैसे को अपनी जेब में डाल लिया, जिससे राज्य के विकास को नुकसान पहुंचा। आम आदमी पार्टी (आप) 2027 में दोबारा सरकार बनाएगी और विपक्ष की जमानतें जब्त हो जाएंगी।”

इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का स्वागत करते हुए और परियोजना के लाभों के बारे में बात करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि हैबोवाल सीबीजी प्लांट डेयरी कॉम्प्लेक्स में पैदा होने वाले पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेगा और पर्यावरण संरक्षण तथा बुड्ढे नाले के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और हरदीप सिंह मुंडियां, राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

65 करोड़ रुपये का सीबीजी प्लांट प्रतिदिन 300 टन पशु गोबर करेगा प्रोसेस, 5 टन सीबीजी का होगा उत्पादन

65 करोड़ रुपये की लागत वाला यह कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट पंजाब सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए 2.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और यह प्लांट हैबोवाल डेयरी कॉम्प्लेक्स में प्रतिदिन पैदा होने वाले लगभग 300 टन पशुओं के गोबर को वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करेगा। इस प्लांट के सितंबर 2027 तक चालू होने की संभावना है। यह प्लांट प्रतिदिन लगभग पांच टन सीबीजी और जैविक बायो-खाद का उत्पादन करेगा। इससे बिना उपचारित गोबर और कचरा बुड्ढे नाले में नहीं जाएगा, जिससे डेयरी कॉम्प्लेक्स और इसके आसपास स्वच्छता में भी बड़े स्तर पर सुधार होगा।

इस परियोजना से पशुओं के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जाएगा, जिससे लगभग 435 डेयरी मालिकों को सीधे लाभ मिलेगा। इसके साथ ही आय के नए अवसर पैदा होंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल निवेश को बढ़ावा मिलेगा।