मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक में आज कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा फायदा पंजाब के किसानों, बाढ़ पीड़ितों और आम जनता को मिलेगा। बैठक में ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति को मंजूरी दी गई, फसलों के नुकसान पर देश का सबसे बड़ा मुआवजा देने का ऐलान हुआ, पंजाब पुलिस में 1600 नए पद सृजित किए गए और कई विभागों में महत्वपूर्ण बदलावों को हरी झंडी दी गई।
इस बैठक की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इलाज के चलते मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से वर्चुअल रूप से बैठक में हिस्सा लिया और सभी फैसलों की निगरानी की।
‘जिसका खेत, उसकी रेत’ – किसानों के लिए बड़ी राहत
पंजाब के कई इलाकों में हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण खेतों में भारी मात्रा में रेत और गाद जम गई थी। इसे हटाने और उससे किसानों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति को हरी झंडी दी है।
अब किसान 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी परमिट के अपने खेतों में जमा रेत और मिट्टी निकाल सकते हैं और चाहें तो इसे बेच भी सकते हैं।
- इस प्रक्रिया को खनन (Mining) नहीं माना जाएगा।
- प्रभावित गांवों की सूची जिले का डिप्टी कमिश्नर जारी करेगा।
- निगरानी के लिए जिला और उप-मंडल स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी।
इस फैसले से न केवल खेत साफ होंगे, बल्कि किसानों को अतिरिक्त आमदनी का मौका भी मिलेगा।
फसलों के नुकसान पर देश का सबसे बड़ा मुआवजा
मंत्रिमंडल ने बाढ़ के कारण नष्ट हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा देने की मंजूरी दी है।
यह अब तक का देश में सबसे अधिक मुआवजा है।
इस कदम से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे।
पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में बदलाव
राज्य के शहरी विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 1922 के पुराने टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है।
अब नगर निकाय (Municipal Bodies) अपनी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त फंड को म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर कर सकेंगे।
इससे शहरों में विकास परियोजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होगी।
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस की मंजूरी
पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की सहमति भी दी गई।
मामला अब राज्यपाल को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
धान खरीद के लिए नई कस्टम मिलिंग नीति
16 सितंबर से शुरू होने वाले खरीफ सीजन 2025-26 के लिए नई कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दी गई है।
- धान खरीद 30 नवंबर 2025 तक चलेगी।
- चावल मिलों को मंडियों के साथ ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।
- धान का आवंटन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक होगा।
- चावल मिल मालिकों को 31 मार्च 2026 तक भंडारित धान का चावल डिलीवर करना होगा।
खनन नीति में बदलाव और नया ट्रस्ट गठित
रेत और बजरी की सप्लाई बढ़ाने और खनन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पंजाब स्टेट माइनर मिनरल पॉलिसी-2023 में बड़े बदलाव किए गए हैं।
- नीलामी प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा।
- रॉयल्टी की दरें बढ़ाई जाएंगी।
- नियमों में बदलाव कर स्टेट जियोलॉजिस्ट को अपील सुनने की शक्ति दी जाएगी।
साथ ही, स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन किया गया है। यह ट्रस्ट खनिज संसाधनों की खोज, सर्वे और विकास की निगरानी करेगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले
- SSA कर्मचारियों की सेवाएं नियमित
- 1007 नए पद सृजित किए गए।
- समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाएं नियमित होंगी।
- शिक्षकों को प्रमोशन के नए अवसर
- पंजाब एजुकेशन सर्विस रूल्स-2018 में संशोधन किया गया।
- अब PTI, प्री-प्राइमरी टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और वोकेशनल मास्टर्स को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे।
- लगभग 1500 शिक्षकों को फायदा होगा।
- नए भर्तियों का रास्ता भी खुलेगा।
पंजाब पुलिस में 1600 नए पद
एनडीपीएस एक्ट, साइबर क्राइम और गंभीर अपराधों की जांच को मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस में 1600 नए एन.जी.ओ. पद (गैर-राजपत्रित अधिकारी) सृजित किए गए हैं।
- 150 इंस्पेक्टर
- 450 सब-इंस्पेक्टर (SI)
- 1000 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI)
इन पदों को प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा।
इसके अलावा, खाली होने वाले 1600 कांस्टेबल पदों पर सीधी भर्ती होगी।
स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण कदम
- ग्रामीण मेडिकल ऑफिसर्स (RMO) को जिला परिषद से स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर होने पर वेतन संरक्षण मिलेगा।
- सरकारी डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए नई नीति बनेगी।
- इसमें नियमित और अनुबंधित दोनों तरह के डॉक्टर शामिल होंगे।
कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस-2025
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की अदालतों में एकरूपता लाने के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है।
इससे नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में आसानी होगी।
इन सभी फैसलों से यह साफ है कि पंजाब सरकार ने किसानों, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए ‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति और 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा किसानों के लिए बड़ी राहत है।
साथ ही, नए पदों और नीतियों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी।
यह बैठक पंजाब के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुई है।
