स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए), पंजाब के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक लगभग ₹1,044 करोड़ मूल्य की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। इन आंकड़ों के पीछे हज़ारों ऐसे परिवार हैं, जिन्हें चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान इलाज के ख़र्च की चिंता किए बिना अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला।

इस उपलब्धि पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “किसी भी स्वास्थ्य योजना की सफलता तभी मानी जाती है, जब वह ज़रूरत के समय लोगों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल आंकड़ों की योजना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का माध्यम है कि किसी भी मरीज़ को इलाज और आर्थिक बोझ के बीच चुनाव न करना पड़े। प्रत्येक लाभार्थी उस परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कठिन समय में इस योजना का सहारा मिला।”

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने आगे कहा, “हम जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएँ लगातार बदल रही हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाते रहें। मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम कैशलेस उपचार को अधिक सुलभ बना रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत कर रहे हैं तथा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक पात्र नागरिक तक इस योजना का लाभ पहुँचे।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना से लाभान्वित अनेक लोगों ने इस योजना के प्रति संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। सुरेशपाल कौर ने बताया कि कठिन गर्भावस्था के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना उनके परिवार के लिए संबल बनी। उन्होंने कहा, “गर्भावस्था के दौरान मुझे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी और सीज़ेरियन डिलीवरी करवाने की ज़रूरत थी। ऐसे समय में सेहत कार्ड हमारे लिए बहुत बड़ी मदद साबित हुआ। जन्म के बाद मेरे बच्चे को विशेष नवजात चिकित्सा (नीओनेटल केयर) की आवश्यकता थी, जिसका पूरा उपचार भी मुख्यमंत्री सेहत योजना के पैकेज के तहत उपलब्ध करवाया गया। इस योजना ने कठिन समय में हमारा साथ दिया और मेरे बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत मिली।”

सुनाम की रूपिंदर कौर ने बताया कि कई वर्षों से घुटनों के असहनीय दर्द के कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो गया था। उन्होंने कहा, “मैं लंबे समय से घुटनों के गंभीर दर्द से पीड़ित थी, लेकिन ख़र्च की चिंता के कारण ऑपरेशन के बारे में सोच पाना भी मुश्किल था। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मेरा घुटना प्रत्यारोपण (नी रिप्लेसमेंट) नि:शुल्क हुआ। इस उपचार ने मुझे फिर से सामान्य और बेहतर जीवन जीने का अवसर दिया है।”

इसी प्रकार तरनतारन के बीर सिंह को हृदय संबंधी बीमारी का पता चलने पर मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत समय पर उपचार मिला। उनका एंजियोग्राफी के साथ पीटीसीए (परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी) किया गया।

बीर सिंह ने कहा, “डॉक्टरों ने बताया कि हृदय रोग के उपचार में देरी नहीं की जा सकती और इसका ख़र्च परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के कारण मुझे समय पर आवश्यक उपचार मिल गया।”

मुख्यमंत्री सेहत योजना का प्रभाव अब पूरे पंजाब में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राज्य के प्रत्येक ज़िले के लाभार्थी इस योजना के तहत उपचार प्राप्त कर रहे हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए), पंजाब के ज़िला-वार आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,91,417 लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। ज़िलों में पटियाला 27,892 लाभार्थियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद बठिंडा में 22,584 तथा लुधियाना में 21,729 लाभार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया है। यह दर्शाता है कि सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब में इसकी व्यापक माँग है।

योजना के अंतर्गत जालंधर (19,312), होशियारपुर (19,075), अमृतसर (16,550), संगरूर (16,549), श्री मुक्तसर साहिब (14,800), फिरोज़पुर (13,344) तथा गुरदासपुर (12,037) में भी बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मोगा (11,669), फाज़िल्का (11,516), मानसा (10,539), फरीदकोट (10,309), बरनाला (8,773), तरनतारन (8,714), रूपनगर (8,574), एस.ए.एस. नगर (8,085), फतेहगढ़ साहिब (7,933), शहीद भगत सिंह नगर (6,999), कपूरथला (5,928), पठानकोट (5,844) तथा मालेरकोटला (2,472) के लाभार्थियों ने भी कैशलेस उपचार प्राप्त किया है। यह व्यापक पहुँच इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्रदेश के सभी ज़िलों में परिवारों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुँचा रही है।

मुख्यमंत्री सेहत योजना का लगातार बढ़ता दायरा स्वास्थ्य सेवाओं में एक सरल लेकिन महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। अब लोगों को उपचार शुरू करवाने से पहले यह चिंता नहीं सताती कि वे इसका ख़र्च कैसे उठाएँगे। योजना का विस्तार लगातार जारी है और इसका उद्देश्य स्पष्ट है—पंजाब के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाना।

आज यहां पेडा कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पारदर्शिता और योग्यता पर आधारित है, जबकि हरियाणा वर्षों से वहां सक्रिय नकल गिरोहों पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा, “हरियाणा के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में राजनीतिक एजेंडा तय करने में व्यस्त हैं, लेकिन अपने राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके पास समय नहीं है।”

उन्होंने कहा, “हरियाणा पुलिस नकल सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल रही। बीएफयूएचएस फरीदकोट के फार्मेसी नकल मामले को पंजाब पुलिस ने सुलझाया, जिसकी कड़ियां भिवानी के मास्टरमाइंड से जुड़ी मिलीं। इसके बावजूद पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।”

स हरजोत सिंह बैंस ने आरोप लगाया कि, “हरियाणा का भिवानी केवल एक शहर नहीं, बल्कि नकल का गढ़ बन चुका है। इस नेटवर्क ने हरियाणा के हजारों युवाओं के सपनों को कुचल दिया, जो नौकरियां, दाखिले और प्लेसमेंट हासिल कर सकते थे। अपने राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने के बाद यह गिरोह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पंजाब पहुंचा। यही सैनी सरकार का मॉडल है—पहले अपने राज्य को नुकसान पहुंचाओ, फिर दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो।”

शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह गिरोह हरियाणा से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन भरवाता था और अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से नकल करवाता था। उन्होंने कहा कि आरोपी नेटवर्क चलाने के लिए माइक्रो-चिप युक्त संशोधित के-33 (केचौडा) मोबाइल फोन, छिपे हुए संचार उपकरणों तथा अन्य उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने कहा, “इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड हरियाणा के भिवानी का निवासी है। यह गिरोह वर्षों से हरियाणा में ऐसी गतिविधियां चला रहा था। जब वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसने अपना नेटवर्क पंजाब तक फैलाने की कोशिश की।”

पंजाब की शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि राज्य लगातार देश के कई प्रमुख शिक्षा केंद्रों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा, “हरियाणा दावा करता है कि गुरुग्राम उसका सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक जिला है, लेकिन पंजाब का सबसे कम प्रदर्शन करने वाला जिला पटियाला भी गुरुग्राम से बेहतर प्रदर्शन करता है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है। वे राजनीति में व्यस्त हैं, जबकि हम शिक्षा नीति और सुधारों पर काम कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि पंजाब के शिक्षा सुधारों के परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में 361 विद्यार्थियों ने जेईई (मेन) तथा 64 विद्यार्थियों ने जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी प्रकार, नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2024 में 437 से बढ़कर वर्ष 2026 में 882 हो गई है। यह मात्र दो वर्षों में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में 80 से भी कम विद्यार्थियों ने यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि आज यह संख्या 882 तक पहुंच गई है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

शिक्षा मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग की संभावनाओं पर भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की तकनीकों में निवेश कर रहा है। हरियाणा क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री केवल फोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं।”

प्रेस वार्ता के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “यदि कोई व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन मैं अपने पंजाब, अपने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान या अपने विद्यार्थियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। पिछले चार वर्षों से अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस हमारे खिलाफ झूठ फैलाते रहे हैं, लेकिन आज पूरा देश सच्चाई जान चुका है।”

हरियाणा सरकार को संदेश देते हुए उन्होंने कहा, “पेपर लीक और नकल कराने वालों को संरक्षण देना बंद करें। पहले अपने राज्य की व्यवस्था को सुधारें। पंजाब सरकार ने नकल के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई है। इस रैकेट में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पंजाब को बदनाम करने की कोशिशें बंद की जाएं।”

शिक्षा को अपने जीवन का मिशन बताते हुए मंत्री ने कहा, “शिक्षा केवल मेरा विभाग नहीं, बल्कि मेरा जुनून है। मैं हर पंजाबी विद्यार्थी के भविष्य की रक्षा करूंगा, चाहे हमारे खिलाफ कितनी भी साजिशें क्यों न रची जाएं।”

पंजाब पुलिस ने अत्याधुनिक अंतरराज्यीय नकल गिरोह का किया भंडाफोड़: आईजीपी नीलांबरी जगदले

आईजीपी नीलांबरी जगदले ने कहा, “मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह पेपर लीक का मामला नहीं है। यह अंतरराज्यीय स्तर पर संचालित एक संगठित और तकनीक आधारित परीक्षा धोखाधड़ी रैकेट है।” उन्होंने बताया कि अब तक 10 हैंडलरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 25 अभ्यर्थियों को भी हिरासत में लिया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस रैकेट में अब तक 13 हैंडलरों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से आठ हरियाणा और राजस्थान के तथा पांच पंजाब के रहने वाले हैं।

आईजीपी ने बताया, “19 जुलाई की सुबह हमें विशेष खुफिया सूचना मिली थी कि एक अंतरराज्यीय गिरोह फरीदकोट में बीएफयूएचएस की फार्मेसी प्रवेश परीक्षा के दौरान उन्नत वायरलेस और ब्लूटूथ उपकरणों की सहायता से नकल करवाने की तैयारी कर रहा है। जांच के दौरान मुखबिरों ने उनका ठिकाना सोसायटी नगर, फरीदकोट स्थित गुरमीत सिंह के घर में चिन्हित किया।”

पुलिस ने वहां छापेमारी की तो पाया कि घर में पूरी तरह सक्रिय एक अस्थायी कंट्रोल रूम बनाया गया था, जिसमें वायरलेस ट्रांसमीटर, संशोधित मोबाइल फोन तथा प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए तैयार बैठे हैंडलरों की पूरी टीम मौजूद थी।

आईजीपी जगदले ने बताया कि गिरोह का कार्य करने का तरीका अत्यंत सुनियोजित और चौंकाने वाला था। भिवानी निवासी एक अभ्यर्थी ने परीक्षा शुरू होते ही एक गुप्त कैमरे से प्रश्नपत्र स्कैन किया और उसकी तस्वीरें भिवानी के ही हैंडलर साजन को भेज दीं। साजन ने प्रश्नपत्र हल कर उत्तर कंट्रोल रूम भेजे, जहां मौजूद हैंडलर दीपक और मनजीत परीक्षा केंद्र के भीतर मौजूद अभ्यर्थियों को वायरलेस उपकरणों के माध्यम से उत्तर बोलकर लिखवा रहे थे। इससे पहले कि गिरोह अपनी योजना को पूरी तरह अंजाम दे पाता, पुलिस टीमों ने छापा मारकर कंट्रोल रूम से छह हैंडलरों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि इस पूरे अभियान के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। सभी परीक्षा अधीक्षकों, नियंत्रकों और निरीक्षकों को तत्काल सतर्क कर दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों की गहन जांच की गई।

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 38 संशोधित ‘केचौडा’ मोबाइल फोन बरामद किए, जिनमें 25 अभ्यर्थियों और 13 हैंडलरों के पास से मिले। इसके अलावा 21 छिपे हुए वायरलेस ईयरपीस तथा इस अपराध में इस्तेमाल किए गए दो वाहन भी जब्त किए गए।

आईजीपी ने बताया कि ‘केचौडा के-33’ मोबाइल फोन दिल्ली के एक विक्रेता से खरीदे गए थे और यूट्यूब पर उपलब्ध ट्यूटोरियल की सहायता से उन्हें संशोधित किया गया था। इन फोन से स्क्रीन, माइक्रोफोन और स्पीकर जैसे अनावश्यक हिस्से हटाकर उनमें आरएफ फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि गिरोह द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे छिपे हुए ईयरपीस इतने छोटे थे कि वे कान की नली के काफी अंदर तक फिट हो जाते थे और सामान्य शारीरिक जांच के दौरान भी दिखाई नहीं देते थे।

आईजीपी नीलांबरी जगदले ने स्पष्ट किया कि जांच में किसी भी परीक्षा केंद्र के कर्मचारी, अधिकारी या पर्यवेक्षक की संलिप्तता सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा, “यह न तो पेपर लीक का मामला है और न ही किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अथवा परीक्षा केंद्र के स्टाफ की कोई मिलीभगत सामने आई है। हमारी जांच से स्पष्ट हुआ है कि यह पूरा नकल गिरोह बाहरी लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था और अभ्यर्थियों के माध्यम से काम कर रहा था।”

उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से गिरोह को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। तीन हैंडलर और चार अभ्यर्थी अभी भी फरार हैं। पुलिस की टीमें हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के विभिन्न शहरों में लगातार छापेमारी कर रही हैं। उन्होंने कहा, “जब तक इस साजिश में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के शिकंजे में नहीं लाया जाता, तब तक हमारी कार्रवाई जारी रहेगी।”

आईजीपी ने दोहराया कि पंजाब पुलिस अपराध, भ्रष्टाचार और परीक्षा में अपनाए जाने वाले अनुचित साधनों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों के सपनों का पंजाब और भारत बनाने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार उपलब्ध करवाना ही देश के स्वतंत्रता संग्रामियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों को चुनावों से पहले पंजाब की सामुदायिक एकता को बिगाड़ने की कोशिशों से सावधान किया।

प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन और नींव पत्थर रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, “आज एक बड़ा दिन है क्योंकि शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय समारोह करवाया जा रहा है। पंजाब सरकार ने सुनाम की इस पवित्र धरती का चयन किया है, जहां शहीद ऊधम सिंह जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही मैं अपने पिता जी के साथ इस धरती पर आता रहा हूं।”

मुख्यमंत्री ने साझा किया, “जब मैं 1993 में पहली बार इंग्लैंड गया था तो मैं विशेष रूप से कैक्स्टन हॉल गया था, जहां शहीद ऊधम सिंह जी ने 21 वर्षों के इंतजार के बाद ओ’डवायर को गोली मारी थी।”

स्वतंत्रता संग्रामियों के आदर्शों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आप सरकार देश के आजादी संग्राम के शहीदों और नायकों के सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आजादी के लगभग 80 वर्षों बाद भी देश महान राष्ट्रीय नेताओं के सपनों को पूरा नहीं कर सका है। हालांकि, पद संभालने के पहले ही दिन से हमारी सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है।”

राज्य सरकार की प्रमुख पहलकदमियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए सुखाली रजिस्ट्री का ऐतिहासिक कदम उठाया है। युवाओं को पूरी तरह योग्यता के आधार पर 68,000 से अधिक नौकरियां दी गई हैं। पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। पूरे राज्य में लगभग 43,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार ने दिन के समय किसानों को बिजली दी है और पंजाब में 14,000 किलोमीटर लंबी पाइपें बिछाई हैं, जो दिल्ली और कनाडा के वैंकूवर के बीच की दूरी के बराबर है। हम इन पाइपों के माध्यम से खेतों को 21,000 क्यूसिक पानी की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे नहरों से सिंचाई में वृद्धि हुई है।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “नहरों और नदियों में रीचार्ज पॉइंट बनाए गए हैं ताकि पानी का स्तर सुधर सके। नतीजतन पानी का स्तर दो से चार मीटर तक बढ़ गया है। मेरे प्रयासों का एकमात्र मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हर कोई खुश रहे और इसीलिए मैं समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए दिन-रात काम कर रहा हूं।”

शिक्षा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “जब हमने 2022 में पद संभाला था तो पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में 27वें नंबर पर था। आज, भारत सरकार के शिक्षा सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब शिक्षा क्षेत्र में सबसे आगे है। आज सरकारी स्कूलों के 882 छात्रों ने नीट परीक्षा पास की है।” उन्होंने आगे कहा, “यह मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है जो आम आदमी को गरीबी से निकालकर उसकी तकदीर बदल सकती है।”

महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि 1 जुलाई से राज्य की महिलाओं के खातों में ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत पैसे आने शुरू हो गए हैं। हर महिला 1,000 रुपए महीना की हकदार है और अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं 1,500 रुपए महीना सम्मान राशि की हकदार हैं। 1 जुलाई को लगभग 32 लाख महिलाओं को पैसे मिल चुके हैं और 1 अगस्त को 40 लाख से अधिक महिलाओं को पंजाब सरकार द्वारा सम्मान के रूप में पैसे मिलेंगे।”

‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “लोगों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करवाने के लिए पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ऐसी व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज देने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए लोगों पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम किया है। इस ऐतिहासिक कदम का मकसद राज्य के सभी परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। अब तक लोग 650 करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त इलाज करवा चुके हैं।”

पंजाब की भाईचारे एकता के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है और इस पवित्र धरती पर हर कोई फलता-फूलता है। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है जहां हर बीज उग सकता है, लेकिन नफरत का बीज नहीं क्योंकि हमारी आपसी एकता बहुत मजबूत है। पंजाब में सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं, चाहे राम नवमी हो, गुरुपर्व हो या ईद। इस कारण यहां भाईचारे और अखंडता का रिश्ता बहुत मजबूत है।”

सुनाम के लोगों को समर्पित विकास प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “महान स्वतंत्रता संग्रामी शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर सुनाम के लोगों को 107.78 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट समर्पित किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सेना में अफसर बनने के इच्छुक युवाओं के लिए आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, हादसे के पीड़ितों के लिए ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक और दवाओं का वेयरहाउस शामिल हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “संत अतर सिंह महाराज आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट का नींव पत्थर गांव चीमा में रखा गया है। यह प्रोजेक्ट 98.68 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा।”

इस संस्था के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह संस्था 13.42 एकड़ में स्थापित की जा रही है और इसका कुल क्षेत्रफल 2,62,542 वर्ग फीट है। यह पंजाब, खासकर मालवा क्षेत्र के युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में करियर बनाने संबंधी तैयारी के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगी। यह संस्था छात्रों को भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए तैयार करेगी। इसमें 500 कैडेट्स के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी और 250 लड़कों तथा 250 लड़कियों के लिए अलग-अलग आधुनिक हॉस्टल बनाए जाएंगे।”

आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कैंपस में स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम, प्रशासनिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, स्टडी हॉल और 300 सीटों वाला ऑडिटोरियम शामिल होगा। अन्य सुविधाओं में ओपन-एयर थिएटर, कैंटीन और डाइनिंग हॉल शामिल होंगे। खेल बुनियादी ढांचे में दो बास्केटबॉल कोर्ट, दो वॉलीबॉल कोर्ट, एक स्विमिंग पूल, हॉकी और फुटबॉल मैदान, स्क्वैश कोर्ट, आधुनिक जिमनेजियम, परेड ग्राउंड और विशेष शारीरिक प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल होंगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “यह संस्था अनुशासन, लीडरशिप, शारीरिक तंदुरुस्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह युवाओं की कुशल, अनुशासित और देश-सेवा के प्रति समर्पित पीढ़ी तैयार करने संबंधी पंजाब सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती है।”

ट्रॉमा सेंटर के बारे में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सुनाम और आसपास के इलाकों के लोगों को इमरजेंसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया गया है। यह प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों के बाद ‘गोल्डन आवर’ के दौरान समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान करना है ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “इस सेंटर में 10 बेड की क्षमता वाली इमरजेंसी और इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) शामिल है और तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत वाले मरीजों के लिए दिन-रात इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। सेंटर में वेंटिलेटर, ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्स-रे और सीटी स्कैन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी तथा हड्डियों के विशेषज्ञ, सर्जन, अनुभवी नर्सें और प्रशिक्षित तकनीशियन भी उपलब्ध होंगे।”

मेडिसिन वेयरहाउस के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सुनाम में 3.68 करोड़ रुपए की लागत से मेडिसिन वेयरहाउस स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों और आम आदमी क्लीनिकों के लिए दवाओं का जरूरी स्टॉक और आवश्यक दवाओं की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करना है।”

उन्होंने आगे कहा, “वेयरहाउस में इंसुलिन इंजेक्शन और अन्य तापमान आधारित संवेदनशील दवाओं के लिए आधुनिक कोल्ड चेन सिस्टम और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं शामिल हैं। यह संगरूर जिले और आसपास के क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों तथा आम आदमी क्लीनिकों में दवाओं की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करेगा। ‘आप’ सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाओं का जरूरी स्टॉक बनाए रखा जाएगा, जिससे मरीजों के लिए समय पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।”

सुनाम में स्थापित किए गए ब्लड बैंक के बारे में जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सुनाम में 42.19 लाख रुपए की लागत से आधुनिक ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। यह इमरजेंसी के दौरान सुरक्षित खून की तुरंत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह ब्लड बैंक इमरजेंसी मरीजों, सर्जरियों, गर्भवती महिलाओं और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए समय पर खून की सहायता प्रदान करेगा। इसकी स्टोरेज क्षमता 100 से 150 ब्लड यूनिट है। एक कंपोनेंट सेपरेटर, एक सिंगल यूनिट खून से रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स को अलग करता है, जिससे अनेक मरीजों को लाभ होता है।”

उन्होंने आगे कहा, “एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी और अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच करके खून की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह ऑटोमैटिक टेस्टिंग लैबोरेटरी स्थापित की गई है। ब्लड बैंक न केवल सुनाम बल्कि आसपास के गांवों और पूरे क्षेत्र की सेवा करेगा, जो स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। पंजाब सरकार महान राष्ट्रीय नेताओं की शानदार विरासत को सदा बरकरार रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”

अपने संबोधन में ‘आप’ के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मुख्यमंत्री द्वारा सुनाम के लोगों को विकास प्रोजेक्ट्स का इतना बड़ा पैकेज समर्पित करने के लिए उनकी सराहना की।

उन्होंने कहा, “ये प्रोजेक्ट राज्य की शानदार विरासत और इसके महान नायकों के महान विरासत को संभालने में बहुत सहायक होंगे। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।”

इस मौके पर ‘आप’ के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, बरिंदर कुमार गोयल और डॉ. बलबीर सिंह भी शामिल थे।

सुनाम में शहीद ऊधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महान क्रांतिकारी की अद्वितीय देशभक्ति और अतुलनीय बलिदान आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा तथा देश इस महान शहीद का सदैव ऋणी रहेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीद ऊधम सिंह की स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने वाले महान क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें कोटि-कोटि नमन करता हूँ। देश की आन, बान और शान के लिए उनका अद्वितीय बलिदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।”

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शहीद ऊधम सिंह जी ने देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस पवित्र अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत गर्व और संतोष की बात है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के असंख्य वीर सपूतों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ताकि देश को आज़ादी दिलाकर कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समानता पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हम सभी यहाँ शहीद ऊधम सिंह जी के शहीदी दिवस पर इस महान देशभक्त के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन द्वारा जलियांवाला बाग में किए गए नरसंहार का बदला लिया, जहाँ पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ’डायर के आदेश पर सैकड़ों निहत्थे और निर्दोष भारतीयों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। शहीद ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ’डायर को उसके अपराध की सज़ा देकर न्याय सुनिश्चित किया था।”

स्टेडियम स्थित शहीद ऊधम सिंह स्मारक पर महान शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके सम्मान में पुष्पचक्र अर्पित किया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह एक पवित्र धरती है, जहाँ देश-विदेश से लोग शहीद ऊधम सिंह जी के अद्वितीय जीवन से प्रेरणा लेने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। मातृभूमि के इस सच्चे सपूत ने जलियांवाला बाग नरसंहार के मुख्य दोषी माइकल ओ’डायर का अंत करके अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया था।”

उन्होंने आगे कहा, “राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मातृभूमि के इस वीर सपूत द्वारा दिए गए महान बलिदान ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत किया। शहीद ऊधम सिंह जी का बलिदान हमारे युवाओं को निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहेगा। हमारा देश इस महान शहीद का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया।”

इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मीत हेयर ने कहा कि संसद में नीट एग्जाम से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान उन्होंने पिछले 12 सालों में भाजपा सरकार की पॉलिसी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में देशभर में नीट एग्जाम देने वालों का आंदोलन सिर्फ एग्जाम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह देश के युवाओं की एकता और उनके हक की लड़ाई का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के दबाव में सरकार को अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, लेकिन सरकार को मंत्री के इस्तीफे का दुख नहीं है, बल्कि सबसे दुख की बात यह है कि पहली बार देश का युवा धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर शिक्षा और भविष्य के मुद्दे पर एकजुट हुआ है।

उन्होंने कहा कि जब वह आंदोलन स्थल पर पहुंचे तो सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्मों के युवा एक मंच पर बैठे थे। सभी देशभक्ति के गीत गा रहे थे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यह एकता भाजपा को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि पिछले 12 सालों से भाजपा ने गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटने का एक राजनीतिक नैरेटिव बनाया है। लेकिन इस युवा आंदोलन ने उस पूरे नैरेटिव को खत्म कर दिया है और भाजपा की बांटने वाली राजनीति को उजागर कर दिया है।

मीत हेयर ने आरोप लगाया कि भाजपा नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों में शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और युवाओं के भविष्य पर चर्चा हो। भाजपा चाहती है कि चुनाव सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों पर लड़े जाएं, क्योंकि उसके पास असली मुद्दों पर जनता को जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी भाजपा हिंदू-सिख के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश और पंजाब का युवा अब जाग चुका है और भाजपा की राजनीति को समझ गया है।

सांसद मीत हेयर ने शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि सरकार एग्जाम सिस्टम में सुधार करने के बजाय दिखावे के लिए फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में एग्जाम के सवाल-जवाब के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि भारत में ऐसे फैसलों को कामयाबी बताकर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने की बात करती है, जबकि शिक्षा व्यवस्थाऔर एग्जाम सिस्टम में बड़े सुधारों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देशों के शिक्षा व्यवस्थासे सीखने की ज़रूरत है, न कि उन देशों की लाइन में खड़े होने की, जहां डेमोक्रेटिक संस्थाएं कमज़ोर हैं और बोलने की आज़ादी पर रोक है।

मीत हेयर ने कहा कि उन्होंने संसद में कोई भी असंसदीय शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ भाजपा की राजनीति को एक्सपोज किया जिसमें लोगों को धर्म, जाति और कम्युनिटी के नाम पर बांटकर पावर पाने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद, इंडिया में इंस्टाग्राम पर उनके संसद स्पीच को ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने जर्नलिस्ट को सबूत भी दिखाए कि वीडियो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिख रहा है, लेकिन जब इंडिया में लिंक ओपन किया जाता है, तो ‘पोस्ट इज़ नाट अवेलेबल इन इंडिया‘ मैसेज आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में दिए गए स्पीच को भी इस तरह से बैन किया जाता है, तो यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

कानूनी कार्रवाई के सवाल पर मीत हेयर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम पूरे मामले की स्टडी कर रही है और सभी लीगल ऑप्शन पर विचार किया जा रहा है। पार्टी लोकतंत्र और बोलने की आजादी की रक्षा के लिए हर मुमकिन लीगल और संविधानिक कदम उठाएगी।

नीट आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों पर दर्ज हो रहे केस को लेकर मीत हेयर ने भाजपा सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म करते समय विद्यार्थियों से वादा किया गया था कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब उन्हीं विद्यार्थियों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार के धोखे और दबाने वाली सोच का सबूत बताया और कहा कि जो युवा देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अपराधी की तरह पेश किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यार्थी आंदोलन के दौरान पुलिस ने बहुत ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया। कई वीडियो सामने आए जिनमें प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और अमानवीय व्यवहार दिखाया गया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखने वाले युवाओं पर इस तरह का दबाव मंज़ूर नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले भी विद्यार्थियों के संघर्ष के साथ खड़ी थी और आगे भी मज़बूती से उनके साथ खड़ी रहेगी।

प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज होने के सवाल पर मीत हेयर ने कहा कि आज हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि सरकार की आलोचना करने वालों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं और डर का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा केस और दबाव के ज़रिए युवाओं को डराना चाहती है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यहां के युवा न तो तानाशाही से दबेंगे और न ही धमकियों से पीछे हटेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज़ दबाने की कोशिश करके भाजपा को पहले भी राजनीतिक नुकसान हुआ है और अगर वह इसी रास्ते पर चलती रही तो आने वाले समय में जनता उसे करारा जवाब देगी।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सही भविष्यवाणी की थी कि 2027 के विधानसभा चुनाव आते-आते विपक्षी पार्टियां अपना राजनीतिक संतुलन खो देंगी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस नेताओं के बयान और सोशल मीडिया पोस्ट पार्टी के अंदर की गंभीर दरार को साफ दिखाते हैं। पंजाब कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके नेता जनता के मुद्दे उठाने के बजाय आपस में लड़ने में बिज़ी हैं। कांग्रेस नेताओं का हर बयान और ट्वीट सिर्फ उनके अंदरूनी झगड़े को ही उजागर करता है।”

राजा वड़िंग के इस दावे को खारिज करते हुए कि आप के 40 से 45 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, बलतेज पन्नू ने इसे कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से ध्यान हटाने के लिए बनाई गई मनगढ़ंत कहानी बताया। उन्होंने आगे कहा, “सीनियर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने पहले दावा किया था कि 30 से 35 विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन बाद में उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के नगर पार्षदों को तोड़ा जा रहा है।”

उन्होंने कहा, “अगर राजा वड़िंग के आंकड़ों को बाजवा के दावों में जोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए पहले से ही बहुमत होगा। इससे एक सीधा सवाल उठता है कि अगर उनके पास इतने सदस्य हैं, तो कांग्रेस ने अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? ये उलटे-सीधे बयान पार्टी के अंदर फैले कन्फ्यूजन और बौखलाहट को ही सामने लाते हैं।”

कांग्रेस लीडरशिप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि पार्टी अपने सीनियर नेताओं को भाजपा में शामिल होने से रोकने में बार-बार नाकाम रही है। उन्होंने राजा वड़िंग से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कब भाजपा में शामिल हुए, पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस कब छोड़ी, पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कब पाला बदला, या कांग्रेस के पूर्व सांसद रवनीत सिंह बिट्टू कब भाजपा में शामिल हुए। “जो पार्टी अपने सीनियर नेताओं के भाजपा में शामिल होने का भी ध्यान नहीं रख सकी, उसे आप विधायकों के बारे में अंदाज़ा लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।”

कांग्रेस पर एक और निशाना साधते हुए, बलतेज पन्नू ने राजा वड़िंग को आप के बारे में दावे करने से पहले सभी विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस के पास सभी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के लिए मज़बूत उम्मीदवार भी नहीं हैं, फिर भी उसके नेता अगली सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं।”

कांग्रेस के अंदर लीडरशिप के संकट पर रोशनी डालते हुए, बलतेज पन्नू ने दावा किया कि पार्टी के एक दर्जन से ज़्यादा नेता मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की दौड़ में हैं।

कांग्रेस के सीनियर लीडर चरणजीत सिंह चन्नी के पोस्टरों का ज़िक्र करते हुए, जिन पर कांग्रेस का नाम, चुनाव निशान और सेंट्रल लीडरशिप की तस्वीर नहीं थी, बलतेज पन्नू ने कहा कि यह घटना पार्टी के अंदर चल रही सत्ता की ज़बरदस्त लड़ाई को साफ़ दिखाती है।

आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज ने राजा वड़िंग को सलाह दी कि वे आप के बारे में मनगढ़ंत दावे करने के बजाय कांग्रेस के बचे हुए वजूद को बचाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, “पंजाब के लोगों ने भगवंत सिंह मान की आप सरकार को एक और मौका देने का मन बना लिया है। जबकि कांग्रेस अंदरूनी लड़ाइयों और लीडरशिप की महत्वाकांक्षाओं में फंसी हुई है, आप सरकार लगातार लोगों की भलाई और विकास के लिए निरंतर काम कर रही है।”

मीटिंग के दौरान, कंग ने रेल मंत्री से शहीद भगत सिंह नगर जिले में करयाम रोड पर नवांशहर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाने की मंजूरी देने की अपील की। ​​उन्होंने मंत्री को बताया कि यह रेलवे फाटक रोजाना लगभग आट से दस घंटे बंद रहता है, जिससे राहों, घुमाण, करयाम, बेली, बाड़ा पिंड. भाओवाल और टपरियां बास सहित अन्य गांवों का रोजाना जीवन प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक फाटक बंद रहने से इमरजैंसी मेडिकल सेवाएं, रोजाना का यातायात और कृषि संबंधी गतिविधियां प्रभावित होती हैं, जिसके कारण अंडरपास का निर्माण लोगों की तुरंत जरूरत

कंग ने होशियारपुर जिले के गढ़शंकर के गांव बसिआला में रेलवे क्रॉसिंग सी-62 (41-42) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने रेल मंत्री से अपील की कि रेलवे स्टाफ की तुरंत तैनाती सुनिश्चित की जाए, क्रॉसिंग पर पूरा स्टाफ तैनात किया जाए और सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। उन्होंने नोट किया कि इस सेक्शन पर रेल सर्विस बहाल होने और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने के साथ, यह बिना फाटक /स्टाफ वाली क्रॉसिंग स्कूल बसों, इमरजेंसी गाड़ियों, खेती-बाड़ी की मशीनरी और रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए एक गंभीर सुरक्षा चिंता बन गई है।

मुलाकात के दौरान, मालविंदर सिंह कंग ने ऐतिहासिक धरती श्री चमकौर साहिब जहाँ बड़े साहिबज़ादे शहीद हुए थे, के लिए रेलवे कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बावजूद, श्री चमकौर साहिब रेलवे नेटवर्क से वंचित है और उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से इस शहर को रेल से जोड़ने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। कंग ने श्री आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के तहत एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र बलाचौर में रेलवे कनेक्टिविटी की कमी पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने रेल मंत्री से बलाचौर तक रेल नेटवर्क बढ़ाने पर विचार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय विकास, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाएँ मिलेंगी।

केंद्रीय रेल मंत्री के साकारात्मक रवैये पर भरोसा जताते हुए, कंग ने कहा कि अश्विनी वैष्णव ने सभी मांगों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि इन चिंताओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा। कंग ने पंजाब के रेलवे से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि लोगों की इन लंबे समय से चली आ रही मांगों को जल्द ही ज़रूरी मंज़ूरी मिल जाएगी।

कंग ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी, रीजनल ट्रांसपोर्ट और आर्थिक विकास के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक ये ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो जाते, वे पंजाब के लोगों के मुद्दों को हर सही फोरम पर उठाते रहेंगे।

आप नेता शमिंदर सिंह खिंडा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम राज्य की सबसे सफल जन कल्याण योजनाओं के तौर उभरी है, जिससे लाखों लोगों को फ्री धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल रहा है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि विपक्षी पार्टियां भगवंत मान सरकार की वेलफेयर स्कीम की सफलता बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जब आप सरकार सत्ता में आई थी, तो विपक्ष ने दावा किया था कि यह तीन महीने भी नहीं चलेगी। जब सरकार ने तीन महीने पूरे किए, तो उन्होंने कहा कि यह एक साल भी पूरा नहीं करेगी। आज, सरकार सफलतापूर्वक अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर रही है।

बलतेज पन्नू ने यह भी इशारा किया कि जब भी मुख्यमंत्री भगवंत मान रूटीन मेडिकल चेक-अप के लिए जाते हैं, तो विपक्ष बार-बार बेबुनियाद अफवाहें फैलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने हमेशा लोगों को गुमराह करने के लिए बेवजह के कयास लगाने की कोशिश की है।

तीर्थ यात्रा बस पर हुए हमले का ज़िक्र करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि अमृतसर रूरल पुलिस ने जिन दो लोगों – गुरपिंदर सिंह उर्फ ​​लाली और बलजीत सिंह शीशा – को गिरफ्तार किया है, उनके कांग्रेस पार्टी से संबंध हैं। उन्होंने कहा कि बस पर बिना किसी उकसावे या वजह के हमला किया गया। उन्होंने कहा कि इस हमले के पीछे सिर्फ यही वजह है कि धार्मिक यात्राओं से लौटने के बाद लोग भगवंत मान सरकार की जो तारीफ करते हैं, वह कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस स्कीम का फायदा उठाने वाला हर भक्त सरकार की तारीफ करता है, जो कांग्रेस के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया है।

बलतेज पन्नू ने दावा किया कि कांग्रेस से जुड़े दो और लोगों, सनी और हरप्रीत सिंह ने पुलिस पर आरोपियों को छोड़ने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को किसने उकसाया था और हमले के पीछे बड़ी साजिश क्या थी।

भगवंत मान सरकार ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम’ को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी को भी ऐसे प्रोग्राम में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देगी जिसने लाखों पंजाबियों को रूहानी सुकून और खुशी दी है।

इस बीच, शमिंदर सिंह खिंडा ने कहा कि 3.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब, माता नैना देवी जी और श्री दरबार साहिब समेत पवित्र धार्मिक जगहों पर जाकर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, खाटू श्याम और सालासर धाम के लिए भी धार्मिक यात्रा सर्विस शुरू करेगी।

उन्होंने कहा कि पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सारी ज़िम्मेदारी पंजाब सरकार खुद उठाती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, रहने की जगह, खाना और दूसरे इंतज़ाम शामिल हैं। खिंडा ने कहा कि बहुत से लोग, खासकर आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से, पैसे की तंगी की वजह से कभी इन धार्मिक जगहों पर नहीं जा पाए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम शुरू से ही बिना किसी रुकावट के लगातार चल रही है और एक दिन के लिए भी नहीं रुकी है। लाखों फ़ायदा उठाने वालों के बावजूद, इंतज़ामों को लेकर एक भी शिकायत नहीं आई है।

इस उपलब्धि पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “पंजाब का बिजनेस क्लास कार्यक्रम शिक्षा के उद्देश्य को नई परिभाषा दे रहा है। हमारा लक्ष्य केवल डिग्रियां देना नहीं, बल्कि नवाचार करने वाले, उद्यमी और रोजगार सृजित करने वाले युवाओं की नई पीढ़ी तैयार करना है। लगभग 95,000 विद्यार्थियों ने अपने व्यावसायिक विचारों पर काम किया, जिनमें से 25,000 से अधिक ने अपने स्टार्टअप शुरू किए। पहले ही वर्ष में इन उद्यमों ने सामूहिक रूप से लगभग 90 करोड़ रुपये की कमाई की। इससे स्पष्ट है कि यदि युवाओं को सही अवसर मिलें तो वे सफल व्यवसाय खड़े कर सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब की शिक्षा क्रांति हमारे युवाओं को केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोजगार और अवसर सृजित करने के लिए तैयार कर रही है।”

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब के युवा केवल नौकरी पाने की सोच तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं रोजगार सृजित करें और आर्थिक विकास में भागीदार बनें। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य की 20 विश्वविद्यालयों, 494 कॉलेजों, 320 आईटीआई और 91 पॉलिटेक्निक सहित कुल 925 उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में बी.कॉम., बीबीए, बी.टेक. तथा बी.वोकेशनल के विद्यार्थियों के लिए अकादमिक सत्र 2025-26 के दौरान दो-क्रेडिट का अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू किया गया।

पारंपरिक शिक्षा, जो केवल पाठ्यपुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित रहती है, उससे अलग यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को व्यावसायिक अवसरों की पहचान, ग्राहक अनुसंधान, बाजार सत्यापन, व्यवसाय स्थापित करना, डिजिटल उपस्थिति, मूल्य निर्धारण रणनीति, ग्राहक प्राप्ति, वित्तीय योजना, संचार कौशल तथा समस्या समाधान जैसे व्यावहारिक उद्यमिता कौशल सिखाता है। परिणामस्वरूप लगभग 57,000 विद्यार्थी (करीब 60 प्रतिशत प्रतिभागी) पढ़ाई के दौरान ही वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हुए।

इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-कॉमर्स, बेकरी एवं फूड सर्विस, डिजिटल कंटेंट निर्माण, कोडिंग एवं प्रोफेशनल सेवाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिटनेस एवं वेलनेस, रिटेल, ब्यूटी एवं पर्सनल केयर, कृषि आधारित उद्यम, हस्तशिल्प तथा अन्य स्थानीय सेवा व्यवसायों में अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे पंजाब में देखने को मिल रहा है।

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र सौरव ने अपने माचा पेय ब्रांड ‘मॉक, इन माचा’ के माध्यम से कॉलेज कार्यक्रमों में उत्पाद बेचकर लगभग 90,000 रुपये कमाए।इस उद्मम ने अपने विलक्षण फ्लेवरों और ताज़गी के कारण के कारण ख्याति हासिल की।

महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बठिंडा के शरणवीर सिंह ने ‘स्किलएक्सस’ नामक डिजिटल करियर गाइडेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिसके 2.5 लाख से अधिक उपयोगकर्ता हो चुके हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि विद्यार्थी इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े स्तर पर तकनीक आधारित उद्यम स्थापित कर रहे हैं।

संत बाबा भाग सिंह विश्वविद्यालय, जालंधर के पंकज ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से ‘जारिया ज्वेलरी’ नाम से ऑनलाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी व्यवसाय शुरू किया और लगभग 150 ग्राहकों को सेवाएं देकर 30,000 रुपये की आय अर्जित की।

सरकारी आईटीआई, पटियाला के कमलजीत सिंह ने ‘केएमएल मशरूम’ की स्थापना की, जो स्थानीय बाजारों और रेस्तरां को बटन मशरूम की आपूर्ति करता है। उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपये कमाए और अपने ब्रांड की पैकेजिंग भी विकसित की।

सरकारी आईटीआई (महिला), मोहाली की गगनप्रीत कौर रंगी ने ‘नेल स्टूडियो बाय गगन’ नाम से घर आधारित नेल आर्ट व्यवसाय शुरू किया, जो इंस्टाग्राम और स्थानीय सैलून के सहयोग से संचालित हो रहा है। इससे उन्होंने लगभग 55,000 रुपये की कमाई की।

सरकारी आईटीआई, मोहाली के रमनदीप सिंह ने ‘क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर’ नाम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और सोशल मीडिया के माध्यम से बिक्री का विस्तार किया।

ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि ‘बिजनेस क्लास’ कार्यक्रम राज्यभर के युवाओं के लिए उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर रहा है।

पहले ही वर्ष में मिली अभूतपूर्व सफलता और उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सर्वसम्मति से शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सभी स्नातक (अंडरग्रेजुएट) डिग्री कार्यक्रमों में ‘बिजनेस क्लास’ का विस्तार करने की सिफारिश की है। पहले यह कार्यक्रम केवल बी.कॉम., बीबीए, बी.टेक. और बी.वोकेशनल तक सीमित था, लेकिन अब इसे बी.ए., बी.एससी. तथा अन्य सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में भी लागू किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को नियमित शिक्षा के साथ व्यावहारिक उद्यमिता कौशल प्राप्त हो सके।

‘बिजनेस क्लास’ कार्यक्रम की सफलता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पंजाब की शिक्षा क्रांति की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उच्च शिक्षा में उद्यमिता को शामिल कर सरकार विद्यार्थियों को ऐसे व्यावहारिक कौशल प्रदान कर रही है, जिनकी बदौलत वे पढ़ाई के साथ-साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और भविष्य में रोजगार देने वाले उद्यमी बन सकें।

महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बठिंडा के बी.टेक. (कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग) के छात्र शरणवीर सिंह ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा उद्यमिता को दी गई प्राथमिकता ने मेरे जैसे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा किया है। ‘स्किलएक्सस’ उसी सोच को एक डिजिटल करियर गाइडेंस इकोसिस्टम में बदलने का मेरा प्रयास है, जो विद्यार्थियों को सही करियर चुनने में मदद करता है।”

सरकारी आईटीआई (महिला), मोहाली की गगनप्रीत कौर रंगी ने कहा, *“‘बिजनेस क्लास’ कार्यक्रम से पहले मुझे लगता था कि नौकरी ही एकमात्र विकल्प है। इस कार्यक्रम ने मेरी सोच बदल दी और मुझे अपने विचारों पर विश्वास करना सिखाया। आज मैं केवल नौकरी तलाशने के बजाय अपना व्यवसाय स्थापित करने और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रेरित हूं।”

नए राशन कार्ड बनवाने तथा परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आवेदन 22 जुलाई से शुरू होंगे। इस प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल लाभार्थियों में से 7 लाख राशन कार्ड नए पात्र परिवारों को जारी किए जाएंगे, जबकि 3 लाख ई-श्रम पंजीकृत एवं प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के दायरे में लाया जाएगा। राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक नए लाभार्थी को 5 किलोग्राम गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई पौष्टिक किट’ भी प्रदान की जाएगी।

प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राशन कार्ड वितरण का यह अभियान ‘न कैश, न सिफारिश’ के दोहरे सिद्धांत पर आधारित होगा। उन्होंने कहा, “पंजाब राशन कार्ड प्रणाली में 10 लाख नए पात्र लाभार्थियों को शामिल कर रहा है, जो हाल के वर्षों में खाद्य सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा अभियान है। इनमें लगभग 3 लाख ई-श्रम एवं प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जबकि शेष 7 लाख पात्र परिवारों को नए आवेदन तथा मौजूदा राशन कार्डों में नए सदस्यों के नाम जोड़कर लाभ दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सुनिश्चित किया है कि यह पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहे। उन्होंने कहा, “आज पंजाब में सरकारी नौकरियां न पैसे से मिलती हैं और न ही सिफारिश से। इसी प्रकार अब राशन कार्ड भी न सिफारिश, न बिचौलियों और न ही रिश्वत के आधार पर जारी होंगे। प्रत्येक आवेदक का मूल्यांकन एक समान पारदर्शी एवं डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार को समान अवसर मिल सके।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया को सरल एवं सुविधाजनक बनाया गया है। उन्होंने कहा, “लोग ऑनलाइन, सेवा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों अथवा जिला खाद्य कार्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक आवेदक को एसएमएस के माध्यम से रसीद प्राप्त होगी और वह अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेगा। आवेदन का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर भी उपलब्ध रहेगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड जारी करने की पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार किया गया है ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, “पहले मैनुअल सत्यापन और मनमाने निर्णयों के कारण भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थीं और वास्तविक जरूरतमंद लोग वंचित रह जाते थे। अब डिजिटल सत्यापन, ऑनलाइन ट्रैकिंग, अंक-आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा पूर्ण पारदर्शिता के माध्यम से केवल पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा, “प्रत्येक आवेदन का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा, जिसमें जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प आधारित निरीक्षण के साथ सरकारी डाटाबेस के माध्यम से एपीआई आधारित सत्यापन भी होगा। प्रत्येक स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का पूरा डिजिटल ऑडिट किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के लिए निष्पक्ष व्यवस्था अपनाई है। उन्होंने कहा, “पात्र आवेदकों को अंक-आधारित पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से प्राथमिकता दी जाएगी। विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, गंभीर बीमारियों से प्रभावित परिवारों, कच्चे मकानों में रहने वाले तथा कम आय वाले परिवारों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से लाभार्थियों की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी। उन्होंने कहा, “प्रत्येक नए पात्र लाभार्थी को 5 किलोग्राम गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई पौष्टिक किट’ भी मिलेगी। ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत पहले से ही 32 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक पात्र परिवार को बिना रिश्वत और बिना सिफारिश उसका वैध अधिकार मिले।”

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राजनीतिक संरक्षण के आधार पर दिया जाता था। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने केवल अपने चहेतों के ही राशन कार्ड बनाए। हमारी सरकार ने पक्षपात की जगह पारदर्शिता को अपनाया है। तकनीक यह सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक निष्पक्षता, ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के पहुंचे।”