सीएम मान ने कहा कि कमेटी में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यूनिवर्सिटीज़ और अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह टीम गांव वालों से मुलाकात करके हर पहलू की जांच करेगी और एक समयबद्ध रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

गांव वालों के हित सबसे पहले – मान

गांव वालों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और किसी को भी प्रदूषण फैलाने या नियम तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

मान ने कहा, “हम साफ-सुथरे तरीके से काम कर रहे हैं। ये प्लांट पूरी तरह से pollution-free होंगे। अगर किसी ने नियम तोड़े, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब के पानी और पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।”

गांव वालों की सहमति के बिना नहीं होगा कोई फैसला

सीएम मान ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे घुंगराली गांव में बायोगैस प्लांट गांव वालों की सहमति से लगाया गया था, वैसे ही आगे भी किसी प्रोजेक्ट को लोगों की राय के बिना मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब पहली बार ऐसे फैसले हो रहे हैं, जिनमें लोगों की सहमति और राय को अहमियत दी जा रही है।

क्या है CBG प्लांट?

CBG यानी Compressed Bio Gas प्लांट एक तरह का प्रोजेक्ट है, जिसमें कचरे, फसल के अवशेष और जैविक पदार्थों से गैस तैयार की जाती है। यह गैस गाड़ियों में ईंधन के रूप में और दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसे ग्रीन एनर्जी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन गांव वालों को चिंता है कि अगर यह प्रोजेक्ट सही तरीके से नहीं चला, तो प्रदूषण बढ़ सकता है।

अब आगे क्या होगा?

• कमेटी गांव जाकर लोगों की शिकायतें और सुझाव सुनेगी।
• हर बिंदु पर तकनीकी और पर्यावरणीय जांच की जाएगी।
• तय समय में सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी।
• रिपोर्ट के आधार पर ही अगला फैसला होगा।

कुल मिलाकर, सीएम भगवंत मान का संदेश साफ है – पंजाब में विकास होगा, लेकिन गांव वालों की सहमति और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि “गाँव वालों की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा” और ये भी भरोसा दिलाया कि ये प्लांट पूरी तरह pollution-free रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समिति में कौन-कौन होंगे?

सरकार की इस कमेटी में Punjab Pollution Control Board, तकनीकी और अकादमिक विशेषज्ञ, और गाँव के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये टीम गाँव में जाकर लोगों की बातें सुनेगी, उनकी शिकायतें नोट करेगी और साइट का निरीक्षण कर देखेगी कि प्लांट का असर क्या होगा।

CM ने दिया भरोसा

मान ने कहा कि जैसे लुधियाना के ही घुंगराली गाँव में CBG प्लांट गाँव की सहमति से लगाया गया और आज वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Sustainable Development) का मॉडल बना हुआ है, वैसे ही बाग्गा कलां और अखाड़ा में भी काम गाँव वालों की सहमति से ही होगा।

क्यों उठी जांच की ज़रूरत?

कुछ ग्रामीणों ने आशंका जताई थी कि इन प्लांट्स से प्रदूषण, बदबू और सेहत पर असर हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा और पहले जांच होगी, फिर आगे कदम उठाए जाएंगे।

क्या करेगी समिति?

• गाँव वालों से बात कर उनकी राय लेगी।
• प्लांट की तकनीकी और पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाएगी।
• तय समय में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।

संदेश साफ है –

मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन वो ऐसा हो जो किसी की सेहत या वातावरण को नुकसान न पहुँचाए। ये प्लांट ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे और राज्य के लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन नियम तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी।”

सीधी भाषा में कहें तो: सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि CBG प्लांट्स से सिर्फ फायदा हो, नुकसान नहीं। और सबसे अहम – गाँव वालों की राय के बिना कोई फैसला नहीं होगा।