धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि इस देरी ने पशु आहार माफिया को खुली छूट दी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर इस एक्ट को कानूनी पेंच में फंसाया, जिससे 16,000 करोड़ रुपये के कारोबार वाले इस सेक्टर में घटिया और मिलावटी फीड बनाने वालों को फायदा मिला।

कुलदीप धालीवाल ने आरोप लगाया कि:

• कांग्रेस ने यह बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश किया।
• यह दिखाता है कि सरकार कितनी गैर-जिम्मेदार थी या जानबूझकर कानून को ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी।
• लगभग 1500-2000 अपंजीकृत फीड निर्माताओं को यह 7 साल की देरी मुनाफा कमाने का मौका दे गई।

धालीवाल ने कहा कि यह अधिनियम पंजाब के 65 लाख से अधिक पशुओं की सेहत सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए था। लेकिन पिछली सरकारों की मिलीभगत ने किसानों और पशुपालकों के हितों की अनदेखी की।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालते ही इसे प्राथमिकता दी। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति की पोस्ट फैक्टो सहमति मिलने के बाद यह एक्ट पूरी तरह लागू किया गया।

धालीवाल ने मिलावटखोरों को कड़ी चेतावनी दी है। उनके अनुसार:

• जो भी निर्माता या डीलर मिलावटी या घटिया पशु चारा बेचते पाए गए, उन्हें 3 साल की कैद होगी।
• उनका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

धालीवाल ने साफ कहा कि AAP सरकार पंजाब के किसानों को लूटने वाले किसी भी माफिया को बख्शेगी नहीं।