यह कदम उस समय आया है जब “Prevention of Cruelty to Animals Act” में संशोधन पर बहस करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया था कि आवारा पशुओं की समस्या को पूरी तरह हल किया जाएगा। अब सरकार ने उस वादे को नीति और एक्शन प्लान में बदल दिया है।

सभी विभाग पहली बार मिलकर काम करेंगे

स्थानीय सरकार विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा में बताया कि यह पहली बार हो रहा है कि आवारा पशुओं के मुद्दे पर—

• सभी सरकारी विभाग
• स्थानीय निकाय
• पशु कल्याण से जुड़े संगठन
• जिला प्रशासन

एक साथ बैठकर और एक ही दिशा में काम कर रहे हैं।

स्थानीय सरकार विभाग इस पूरे मिशन का लीड कर रहा है।

पीड़ितों को तुरंत मदद – 2023 की पॉलिसी लागू

सरकार ने पहले ही “Punjab Compensation to Victims of Animal Attacks and Accidents Policy, 2023” लागू कर दी थी।
इस पॉलिसी के तहत:

• आवारा पशुओं के हमले
• सड़क हादसों
• या किसी भी नुकसान

से प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि परिवारों को आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े।

पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए बड़े इंतज़ाम

518 पंजीकृत गौशालाओं में 2 लाख से अधिक पशु

सरकार ने अब तक पूरे राज्य में:

• 518 गौशालाओं में
• 2 लाख से ज्यादा आवारा पशुओं को शेल्टर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 77 नए पशु शेड

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने:

• 20 सरकारी पाउंड्स में
• 77 नए पशु शेड बनाए हैं, जहां पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

शहरों में 10 नए शेल्टर

ULBs (Urban Local Bodies) ने भी:

• 10 नए शेल्टर होम्स तैयार किए हैं।

ये सभी जगहें पशुओं की देखभाल, भोजन और सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं।

गौशालाओं को लगातार फंडिंग

पशुओं की देखभाल के लिए सरकार गौशालाओं को—

• Cow Cess फंड
• और ULB फंड्स

के ज़रिए नियमित आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि किसी भी स्तर पर काम न रुके।

31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के सख्त आदेश

जिला अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि:

• 31 मार्च तक अपने ज़िले के सभी आवारा पशुओं को गौशालाओं में शिफ्ट करना है।

इसके लिए अलग-अलग जिलों में लक्ष्य भी तय किए गए हैं।
उदाहरण के तौर पर, जिला पुस्सल में 150 पशुओं को गौशाला में भेजने का टारगेट रखा गया है।

24×7 हेल्पलाइन – तुरंत शिकायत और तुरंत कार्रवाई

लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है:

📞 9646-222-555

इस नंबर पर:

• आवारा पशुओं के हमले
• सड़क पर घूमते खतरनाक पशु
• किसी भी दुर्घटना

की शिकायत की जा सकती है और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है।

जिला स्तर पर मज़बूत सिस्टम

हर जिले में:

• डिप्टी कमिश्नर ऑफिस
• गौशाला प्रबंधन
• स्थानीय निकाय

—आपस में समन्वय बनाकर काम करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि CMO (कलेक्टर रेट) के ज़रिए बजट समय पर जारी हो जाए, ताकि गौशालाओं को भुगतान में कोई दिक्कत न आए।

मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मिशन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

सरकार का मानना है कि उद्देश्‍य सिर्फ पशुओं को सड़कों से हटाना नहीं है, बल्कि:

• उनकी सुरक्षा
• सही देखभाल
• और पुनर्वास (rehabilitation)

भी उतना ही ज़रूरी है। यह कदम पूरी तरह मानवीय सोच और animal welfare पर आधारित है।

पंजाब का मॉडल—दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण

पंजाब सरकार की यह पहल साबित करती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, सही योजना, और पर्याप्त बजट हो तो किसी भी बड़ी और पुरानी समस्या का समाधान किया जा सकता है।
यह अभियान:

• जनता की सुरक्षा बढ़ाएगा
• सड़क हादसों में कमी लाएगा
• और पशु कल्याण को मज़बूत करेगा

इसलिए यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती ‘गल-घोटू’ बीमारी को फैलने से रोकना थी। गल-घोटू एक खतरनाक बीमारी है जो खासतौर पर गाय, भैंस और अन्य पालतू पशुओं में फैलती है। इसमें पशु की सांस की नली सूज जाती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है।

बाढ़ में फंसे 5 लाख से ज्यादा पशुओं की जान बचाई

बाढ़ के दिनों में सरकार ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।

• ड्रोन और नावों की मदद से खेतों और घरों की छतों पर फंसे हुए पशुओं को ढूंढकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
• सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि 5 लाख से ज्यादा पशुओं को भी बचाया गया।
• बचाए गए पशुओं के लिए खाने-पीने और मेडिकल सुविधा का भी पूरा इंतजाम किया गया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि “हमारी सरकार हर जीव की सुरक्षा के लिए काम करती है। पंजाब के पशु, किसानों की कमाई और खेती-बाड़ी का अहम हिस्सा हैं। जब हम पशुओं को बचाते हैं, तो दरअसल हम पंजाब के भविष्य को बचाते हैं।”

गल-घोटू से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान

बाढ़ का पानी उतरने के बाद गल-घोटू बीमारी फैलने का खतरा सबसे बड़ा था। इसे रोकने के लिए पंजाब सरकार ने 14 सितंबर से टीकाकरण (vaccination) अभियान शुरू किया।

• सिर्फ 7 दिन में,
  • 713 गांवों में,
  • 1.75 लाख से ज्यादा पशुओं को गल-घोटू का टीका लगाया गया।

पशुपालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि यह टीकाकरण अभियान न सिर्फ पशुओं की जान बचाने के लिए है, बल्कि हजारों किसान परिवारों की रोज़ी-रोटी और भविष्य की कमाई को भी सुरक्षित करने के लिए है।

कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए

यह अभियान खासतौर पर उन जिलों में चलाया गया जो बाढ़ और गल-घोटू से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे:
अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मोगा, पठानकोट, रूपनगर और तरनतारन।

सरकार की और पहलें

पंजाब सरकार ने सिर्फ टीकाकरण तक ही सीमित न रहकर कई और कदम उठाए हैं:

• मोबाइल पशु चिकित्सा गाड़ियां (Mobile Vet Vans) शुरू की गईं।
• जरूरतमंद किसानों को मुफ्त दवाएं दी जा रही हैं।
• जागरूकता कार्यक्रम और वर्कशॉप्स आयोजित किए जा रहे हैं।
  • जिनमें किसानों को गल-घोटू बीमारी की पहचान, बचाव और देखभाल की जानकारी दी जा रही है।

इसके अलावा, पशुओं के लिए अस्थायी शेल्टर और खुराक की सप्लाई की भी व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी पशु भूखा या बीमार न रहे।

भविष्य के लिए मजबूत सिस्टम की तैयारी

पंजाब सरकार का यह अभियान सिर्फ मौजूदा संकट को हल करने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार करने का प्रयास भी है।

• ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा या बीमारी के समय तेजी से कार्रवाई की जा सके।
• किसानों को कम से कम नुकसान हो और उनकी खेती-बाड़ी की सुरक्षा बनी रहे।

पशुपालन मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हर जिले में तेजी से रेस्पॉन्स टीम तैयार की जाएगी जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत काम कर सके।

पंजाब सरकार का यह कदम दिखाता है कि यह सिर्फ “लोगों की सरकार” नहीं, बल्कि एक “सेवक सरकार” है। जो इंसानों के साथ-साथ बेजुबान पशुओं की सुरक्षा को भी उतनी ही अहमियत देती है।

इस अभियान ने न सिर्फ लाखों पशुओं की जान बचाई है, बल्कि हजारों किसानों को भारी नुकसान से भी बचाया है।
आज पंजाब के किसान और पशु दोनों ही सुरक्षित हैं क्योंकि सरकार ने समय पर तेजी और जिम्मेदारी से कदम उठाए।

लेकिन इस तबाही के बीच इंसानों की दया का एक चमकीला सवेरा था — जहाँ सरकार और आम लोग मिलकर दूरभासी को भी बचाने की जद्दोजहद में जुट गए।

प्रमुख राहत और बचाव प्रयास — अब तक का हाल:

• 481 पशु चिकित्सा टीमें मैदान में उतारी गईं — हर टीम में एक पशु चिकित्सा अधिकारी, एक इंस्पेक्टर/फार्मासिस्ट और एक कर्मचारी शामिल था। इन टीमों ने 22,534 जानवरों का इलाज कर उनकी जान बचाई।
• कुल मिलाकर लगभग 5.16 लाख जानवरों को बचाया गया।
• 12,170 क्विंटल पशु आहार और 5,090 क्विंटल हरा व सूखा चारा वितरित किया गया, जिससे जानवरों को पोषण मिला।
• ₹31.50 लाख इलाज और राहत कार्यों में खर्च किए गए।
• 24×7 नियंत्रण कक्ष राज्य और ज़िला दोनों स्तर पर चालू किए गए थे, ताकि हर मदद माॅगी जा सके।
• ड्रोन और नावों की मदद से छतों पर फंसे जानवरों का पता लगाया गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया।

सरकार और संगठनों का संकल्प:

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद निर्देश दिए: “किसी भी जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, उसे पीछे नहीं छोड़ा जाएगा।” यह संदेश Relief मिशन को एक व्यापक “लाइफ-सेविंग ऑपरेशन” में बदल गया।

कई सामाजिक संगठन जैसे कलगीधर ट्रस्ट ने भी 125 गांवों में पहुँचा- पशुओं के लिए चारा दिया, और राहत कार्य में साथ दिया।

भारी नुक़सान — लेकिन उम्मीद बनी रही:

• बाढ़ से 504 मवेशी/भैंस, 73 भेड़-बकरियाँ, 160 सुअर और 18,304 पोल्ट्री पक्षी मारे गए।
• इससे प्रभावित कुल जानवरों की संख्या 2.52 लाख, और पोल्ट्री पक्षियों की 5.88 लाख रही।

फिर भी सरकार ने हार नहीं मानी — विशेष जल निकासी प्रणालियों से 1,000 एकड़ से ज़्यादा जलभराव वाली जमीन को सुखाया गया, जिससे पशुओं के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सका।

ताजा अपडेट्स:

• सरकार ने सैंड माइनिंग की नीति बदली: किसान अब अपने खेतों से फसल नुकसान वाली बालू और मिट्टी निकाल सकते हैं — इसे बेचकर उनकी थोड़ी ही राहत हो सकती है।
• Milkfed Punjab (Verka) ने राहत और रिकवरी ऑपरेशन शुरू किया — बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों और उनके पशुओं की मदद की जा रही है।
• NRIs (UK, France, Austria) ने भी हाथ बढ़ाया — उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के डेयरी किसानों के लिए भैंसें और घरों की मरम्मत सहायता देने का ऐलान किया है।
• आज (8 सितंबर) अलर्ट: 48 लोगों की मौत, 2,050 गांव प्रभावित, 3.9 लाख लोग प्रभावित, 4.42 लाख एकड़ फसल नष्ट, राहत में NDRF, सेना, BSF, हेलीकॉप्टर्स और 170 नावों का प्रयोग जारी है।

अगस्त–सितंबर 2025 की पंजाब बाढ़ ने इंसानों के साथ-साथ जानवरों की दुनिया को भी तहस-नहस कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार, स्थानीय प्रशासन, डॉक्टर, NGO और आम जनता ने मिलकर इस संकट को एक जीवन रक्षा मिशन बना दिया। पांच लाख से ऊपर जानवर, लाखों लोग, हर मेरा जीव, इंसान या पशु, कोई भी पीछे नहीं छोड़ा गया।

जब Compassion (दयालुता) में कोई फर्क नहीं किया जाता, तो असल में हमने अपनी Humanity (इंसानियत) को बचाया होता है।

इस प्रदर्शन का आयोजन मुख्य रूप से दो एनजीओ, Aashray Foundation और Peedu’s People ने किया था। दोनों संस्थाओं के वॉलंटियर्स ने हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर आवाज उठाई और इस आंदोलन को नाम दिया गया — “Ray for Strays”। इनका मानना है कि सड़क पर रहने वाले ये कुत्ते सिर्फ परेशानी या nuisance नहीं, बल्कि जिंदा प्राणी हैं, जिनके साथ हम इंसानों को सह-अस्तित्व (coexistence) करना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन में क्या कहा गया?

Aashray Foundation के प्रतिनिधि शेन ने बताया, “जब हम सबसे कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम अपनी खुद की इंसानियत को खो देते हैं। कोर्ट के आदेश से एक गलत मिसाल बनेगी कि जानवरों को खत्म करना या हटाना ही समाधान है। ये सिर्फ दिल्ली के कुत्तों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश में जानवरों के प्रति हमारी सोच का सवाल है।”

वहीं, प्रदर्शनकारी निम्मी ने भावुक होकर कहा, “हर एक स्ट्रे डॉग की अपनी एक कहानी होती है। ये कुत्ते हमारे मोहल्लों का हिस्सा हैं और इनका अस्तित्व हमारी साझा यादों से जुड़ा है। इन्हें ऐसे treat करना जैसे ये बेकार चीज़ हों, हमारी इंसानियत पर सवाल है।”

एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट शिविंदर शर्मा ने कहा, “सड़क के कुत्ते हमारी शहरी ecosystem का हिस्सा हैं। इन्हें समस्या मानकर हटाना सही नहीं। हमें humane तरीकों से इन्हें manage करना चाहिए ताकि हम इनके साथ शांति से रह सकें।”

क्या है समाधान?

Peedu’s People के वॉलंटियर्स ने कहा कि कुत्तों को हटाने या मारने की बजाय हमें इनके लिए सही solution अपनाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया:

• Mass Sterilisation: बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाएं, जिससे उनकी संख्या नियंत्रित हो सके।
• Responsible Feeding Points: ऐसे जगह बनाएं जहां जिम्मेदारी से कुत्तों को खाना दिया जाए।
• Community Education: लोगों को जागरूक करें कि कैसे कुत्तों के साथ सही व्यवहार किया जाए।

उनका संदेश था — “Feed. Sterilise. Protect.”

विरोध का महत्व

यह प्रदर्शन केवल एक जन आंदोलन नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का संदेश भी है। यह सवाल उठाता है कि क्या हमारे शहरों में kindness और empathy की कोई जगह बची है, या हम केवल अपनी सुविधा और सफाई के नाम पर जिंदा प्राणियों को भगा देंगे।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों को लेकर बहस तेज हो गई है। चंडीगढ़ के इस प्रदर्शन से साफ है कि लोग अपने चार पैरों वाले दोस्तों के लिए खड़े हैं और चाहते हैं कि उन्हें humane तरीके से देखा जाए, न कि nuisance की तरह।

यह विरोध आने वाले समय में जानवरों के अधिकारों और उनके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

क्या है मामला?
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हालात “बेहद गंभीर” हैं, खासकर बच्चों में डॉग बाइट और रेबीज़ के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मौतें भी हो रही हैं।
ये केस सुओ मोटो था, यानी किसी ने शिकायत नहीं की थी, बल्कि कोर्ट ने खुद मामले को उठाया।

राहुल गांधी का बयान
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने X (ट्विटर) पर लिखा –
“ये आदेश दशकों से अपनाई जा रही मानवीय और साइंस-आधारित नीति से पीछे हटना है। ब्लैंकेट रिमूवल क्रूर है, दूरदर्शिता की कमी है और हमारी करुणा छीन लेता है।”
उन्होंने कहा कि शेल्टर, स्टेरिलाइज़ेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर से बिना क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा –
“कुछ हफ्तों में सभी डॉग्स को शेल्टर में भेजना भयानक अमानवीयता होगी, क्योंकि इतने शेल्टर मौजूद ही नहीं हैं।”
उन्होंने डॉग्स को “सबसे खूबसूरत जीव” बताया और कहा कि जानवर पहले से ही शहरी इलाकों में बहुत तकलीफ़ झेलते हैं। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा मानवीय तरीका खोजने की अपील की।

वरुण गांधी की टिप्पणी
पूर्व BJP सांसद वरुण गांधी ने आदेश को “Institutionalisation of cruelty” बताया।
उन्होंने कहा –
“ऐसा सोचना एक कानूनी ढांचा बना सकता है जो उन पर कार्रवाई करेगा जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। कल को ये सोच स्ट्रे गायों, गरीबों की बस्तियों तक पहुंच सकती है।”
उनके मुताबिक, जब कोई देश सहानुभूति से दूर हो जाता है, तो वो नैतिक संकट का शिकार हो जाता है।

मेनका गांधी का विरोध
पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने आदेश को “अव्यावहारिक, आर्थिक रूप से असंभव और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक” बताया।
उन्होंने कहा –
“अगर इस आदेश का पालन करना पड़ा, तो 3 लाख डॉग्स को पकड़कर 1,000–2,000 शेल्टर बनाने होंगे और इस पर कम से कम ₹4–5 करोड़ का खर्च आएगा।”
मेनका गांधी का दावा है कि आदेश एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें एक बच्चे की मौत को गलत तरीके से डॉग अटैक से जोड़ा गया।

सोशल मीडिया पर गरमा-गरम बहस

• समर्थकों का तर्क – डॉग बाइट और रेबीज़ की वजह से कई मौतें हो रही हैं, इसलिए कार्रवाई ज़रूरी है।
• विरोधियों का तर्क – आदेश अव्यावहारिक है, क्रूर है और जानवरों के साथ बर्बरता होगी।

ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के चार बड़े नेता एक ही मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। मामला सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के हटाने का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं बनाम पब्लिक सेफ्टी की बहस का बन गया है। आने वाले दिनों में ये विवाद और बड़ा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अब पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन – तीनों में अलग-अलग राय साफ़ नज़र आ रही है।