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Bengaluru में CM Bhagwant Mann ने पेश किया Punjab को top investment hub के रूप में

Divak Savi — Wed, 15 Oct 2025 10:44:57 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मुलाकात की और राज्य को एक बेहतर निवेश गंतव्य (Investment Hub) के रूप में पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब 4.7 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

सीएम मान ने कहा कि पंजाब आज तेज़ी से औद्योगिक विकास की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी और टूरिज़्म जैसे सेक्टर पंजाब को अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बना रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि टाटा स्टील का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट, जमशेदपुर के बाद अब लुधियाना में बन रहा है। इसके अलावा, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से भी पंजाब में लगातार निवेश आ रहा है।

“FastTrack Punjab Portal” बना निवेशकों के लिए आसान रास्ता

सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए FastTrack Punjab Portal शुरू किया है, जो भारत का सबसे एडवांस्ड सिंगल विंडो सिस्टम है।
इस पोर्टल के ज़रिए 150 से ज़्यादा बिज़नेस सर्विसेज़ एक ही जगह पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब किसी को ऑफलाइन आवेदन (offline application) करने की ज़रूरत नहीं रहती।

तीन दिन में मंजूरी, वरना ‘Deemed Approved’

मान ने बताया कि Punjab Right to Business Act के तहत अगर कोई प्रोजेक्ट ₹125 करोड़ तक का निवेश करता है, तो उसे सिर्फ तीन दिनों में प्रारंभिक मंजूरी (in-principle approval) दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 45 दिनों की समय-सीमा तय की है, और अगर इस दौरान मंजूरी नहीं दी जाती, तो प्रोजेक्ट को “deemed approved” माना जाता है।

निवेशकों की मदद अब WhatsApp और AI Chatbot से

सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार निवेशकों की हर स्तर पर मदद कर रही है। अब सहायता WhatsApp, AI चैटबॉट और कॉल सेंटर्स के ज़रिए भी दी जा रही है।
इसके साथ ही, सरकार ने 24 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों (industrial sectors) के लिए विशेष समितियाँ (committees) बनाई हैं, जो हर सेक्टर के लिए अलग रणनीति और रोडमैप तैयार कर रही हैं।

मार्च 2026 में होगी “Progressive Punjab Investors Summit”

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगला “6th Progressive Punjab Investors Summit” अगले साल 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने उद्योगपतियों, नीति-निर्माताओं और इनोवेटर्स को इस समिट में हिस्सा लेने का न्योता दिया।
मान ने कहा — “यह समिट एक ऐसा मंच होगा जहाँ उद्योग जगत के लोग, नीतिनिर्माता और नवोन्मेषी सोच रखने वाले लोग एक साथ आएंगे और अपने विचार व विज़न साझा करेंगे।”

पंजाब का विज़न

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगों को आसान प्रक्रिया और सहूलियत मिले, और पंजाब देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट स्टेट बने।

Karnataka में Voter Fraud का मामला गरमाया – Deputy CM D.K. Shivakumar ने Election Commission में दी औपचारिक शिकायत

Divak Savi — Sat, 09 Aug 2025 03:43:06 +0000

कर्नाटक में कथित वोटर फ्रॉड को लेकर सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में बेंगलुरु में हुए विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटे बाद ही राज्य के डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को औपचारिक शिकायत सौंप दी। इस शिकायत में उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कथित चुनावी गड़बड़ियों में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

चुनाव आयोग ने मांगे सबूत

शिवकुमार की शिकायत मिलने के बाद CEO ने उनसे कहा कि Registration of Electors Rules, 1960 के तहत जरूरी दस्तावेज़ी सबूत और डिक्लेरेशन जमा करें, तभी आगे कार्रवाई संभव है। आयोग ने साफ किया कि शिवकुमार ने 5 अगस्त 2024 को दी गई अपनी रिप्रेज़ेंटेशन का हवाला दिया है, लेकिन उसके साथ कोई डॉक्यूमेंटरी प्रूफ नहीं जोड़ा गया।

शिवकुमार के आरोप – “वोट चोरी पूरे कर्नाटक में”

शिवकुमार ने कहा कि वोट चोरी सिर्फ महादेवपुरा में नहीं बल्कि पूरे राज्य में हुई है। उन्होंने महादेवपुरा और गांधीनगर लोकसभा सीटों का उदाहरण देते हुए बताया कि—

एक ही व्यक्ति का नाम 5 से ज्यादा जगह दर्ज किया गया।
बिना घर नंबर के वोट रजिस्ट्रेशन हुए।
खाली प्लॉट को पते के रूप में इस्तेमाल किया गया।
वोट को एक बूथ से दूसरे बूथ में शिफ्ट किया गया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मामलों के सबूत जल्द पेश करेगी और चुनाव आयोग से दोषी अधिकारियों को सख्त सज़ा देने की मांग की है, चाहे वो ब्लॉक लेवल ऑफिसर हो या रिटर्निंग ऑफिसर।

राहुल गांधी और खड़गे के शपथपत्र पर विवाद

EC ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके “वोट चोरी” वाले बयानों पर शपथपत्र मांगा है। इस पर शिवकुमार का कहना है—

“चुनाव लड़ते समय हम पहले ही शपथपत्र दे चुके हैं। दोबारा की ज़रूरत नहीं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मुझे फांसी दे दें। EC ने हमारे आरोप खारिज नहीं किए और न ही यह कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं।”

6 महीने की जांच, AI टूल्स का इस्तेमाल

शिवकुमार ने बताया कि 20 लोगों की टीम ने 6 महीने तक महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में जांच की।
इस दौरान EC की मतदाता सूची में मौजूद फोटो को AI टूल्स की मदद से मिलाया गया, जिससे डुप्लीकेट, फर्जी और “घोस्ट” वोटर पकड़े गए।

शिकायत में रखी गई प्रमुख मांगें

पूरे कर्नाटक की सभी लोकसभा सीटों की मतदाता सूचियों की जांच।
डिजिटल और मशीन-रीडेबल फोटो इलेक्टोरल रोल पब्लिक के लिए उपलब्ध कराना।
जांच रिपोर्ट को पब्लिश करना, खासकर उन मतदाताओं की लिस्ट जो जोड़े गए, हटाए गए या बदले गए।
यह देखना कि संदिग्ध वोटरों ने चुनाव नतीजों पर कितना असर डाला।
फर्जी Form-6, Form-7, Form-8 पर साइन करने वाले अधिकारियों की पहचान, निलंबन और सज़ा।

शिवकुमार का कहना है कि कांग्रेस इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि चुनाव आयोग आगे क्या कदम उठाता है।