यूकेजी के बच्चों को भी मिड-डे मील

सितंबर 2023 से, मिड-डे मील का फायदा यूकेजी (Upper KG) के छोटे बच्चों को भी मिलने लगा है। पहले यह सुविधा केवल पहली कक्षा और उससे ऊपर के बच्चों को मिलती थी।
इस फैसले से करीब 1.95 लाख छोटे बच्चों को लाभ मिला है।
साबित हुआ है कि छोटे बच्चों को सही पोषण मिले तो दिमाग की ग्रोथ और सीखने की क्षमता बेहतर होती है।
ग्रामीण इलाकों में जहाँ घर का खाना कई बार पूरा पोषक नहीं होता, वहाँ यह कदम बहुत असरदार साबित हुआ।

हफ्ते में एक बार मिलेगा फल – स्थानीय किसानों को फायदा

जनवरी 2024 से, सरकार ने बच्चों को हफ्ते में एक बार मौसमी फल देने की शुरुआत की।
शुरुआत केले से हुई और बाद में कीनू, गाजर जैसे लोकल फल और सब्जियाँ शामिल की गईं।

इससे दो फायदे हुए:

1. बच्चों को पोषण बेहतर मिल रहा है
2. पंजाब के किसानों को सीधा लाभ हो रहा है क्योंकि फल और सब्जियाँ स्थानीय बाजार से खरीदी जाती हैं।

नया साप्ताहिक मेन्यू – पोषक भोजन पर ज़ोर

नवंबर 2025 में, सरकार ने पोषण विशेषज्ञों (nutrition experts) से सलाह लेकर एक नया मेन्यू जारी किया।
अब खाने में:

• प्रोटीन
• विटामिन
• दालें
• हरी सब्जियाँ
• और अलग-अलग अनाज
  संतुलित रूप में शामिल किए जा रहे हैं।

यानि अब खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि पोषण देने के लिए बनाया जा रहा है।

जल्द आ सकती है ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’

सरकार की योजना है कि बच्चों को सुबह स्कूल आने पर नाश्ता भी दिया जाए, ताकि वे खाली पेट पढ़ाई न करें।
यह योजना अभी कैबिनेट में विचाराधीन है।
अगर लागू हुई तो:

• बच्चों की एकाग्रता और पढ़ाई में सुधार
• और हज़ारों महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार मिलेगा।

महिलाओं को रोजगार – सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान

पंजाब में लगभग 44,000 महिलाएँ मिड-डे मील रसोइया (cook) के रूप में काम कर रही हैं।
ये महिलाएँ ज्यादातर:

• ग्रामीण इलाकों से हैं
• आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों से हैं
• कई विधवा या अकेली महिलाओं ने इसी काम से घर चलाया है

इनका मासिक मानदेय लगभग ₹3,000 है। यह रकम बड़ी न सही, पर स्टेबल इनकम और सामाजिक सम्मान देती है।

इन महिलाओं को बच्चे प्यार से “स्कूल माँ” कहते हैं।

हरजीत कौर की कहानी – गाँव की असली हीरो

मानसा जिले के एक सरकारी स्कूल में 58 साल की हरजीत कौर पिछले 27 सालों से मिड-डे मील बनाती हैं।
वे सुबह होने से पहले स्कूल पहुँच जाती हैं, और उसी प्यार से खाना बनाती हैं जैसे अपने घर के बच्चों के लिए।
उनके हाथों का राजमा-चावल आज भी गाँव वालों की यादों में बसता है।
जिन बच्चों को उन्होंने खाना खिलाया, वे आज:

• शिक्षक
• सरकारी कर्मचारी
• और माता-पिता बन चुके हैं
  और आज भी उन्हें आशीर्वाद लेने वापस आते हैं।

चुनौतियाँ अभी भी हैं

• रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग जारी है
• ज्यादातर को बीमा, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलतीं
• सरकार ने केंद्र सरकार को मानदेय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है

पंजाब में मिड-डे मील योजना सिर्फ एक भोजन योजना नहीं है।
यह:
-बच्चों का भविष्य
-परिवारों की आर्थिक मजबूती
-महिलाओं का सम्मान
-और समाज में एकजुटता
को मजबूत कर रही है।

मान सरकार द्वारा किए गए ये सुधार दिखाते हैं कि जब नीतियों में संवेदनशीलता और सोच हो, तो छोटे कदम भी बड़ा बदलाव लाते हैं।

यह घोषणा तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक बड़े रोड शो में की गई, जहाँ मुख्यमंत्री मान ने आम जनता से बातचीत करते हुए कहा कि यह स्कीम महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मज़बूती के लिए लाई जा रही है।

कब से मिलेगा ₹1000?

मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि यह स्कीम आगामी बजट सत्र में पास होने के बाद लागू की जाएगी। यानी:

• बजट पास होने के बाद
• हर eligible महिला के खाते में
• हर महीने ₹1000 आने शुरू हो जाएंगे।

सरकार जल्द ही यह बताएगी कि कौन-कौन महिलाएँ इस स्कीम के लिए पात्र होंगी (eligibility rules बाद में जारी किए जाएंगे)।

क्यों लायी जा रही है यह स्कीम?

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि घर में अगर महिला आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, तो पूरा घर मज़बूत हो जाता है। ₹1000 की यह राशि:

• महिलाओं को छोटे-छोटे खर्चों में मदद देगी,
• उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी देगी,
• और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगी।

मान ने कहा, “हमारी माताओं और बहनों ने घर और समाज को हमेशा संभाला है। अब उनकी मदद करना हमारा फर्ज है।”

सरकार की अब तक की उपलब्धियाँ

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ बातें नहीं, बल्कि काम करके दिखा रही है। उन्होंने कुछ बड़े काम गिनाए:

• 300 यूनिट फ्री बिजली जिससे लाखों परिवारों का बिल कम हुआ।
• सरकारी स्कूलों में सुधार और नए मॉडर्न स्कूलों की शुरुआत।
• आम आदमी क्लीनिक, जहाँ मुफ्त इलाज और जांचें उपलब्ध हैं।
• युवाओं को सरकारी नौकरियाँ और नई भर्तियाँ।
• किसानों और आम परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने की कोशिश।

मुख्यमंत्री ने खुद को “दुख मंत्री” कहा – यानी ऐसा नेता जो जनता के सुख-दुख में खड़ा रहे।

तरनतारन उपचुनाव से जोड़कर अपील

यह घोषणा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू के समर्थन में की गई थी।
मुख्यमंत्री ने जनता से कहा कि वे 11 नवंबर को झाड़ू के निशान पर वोट करें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ पैसे की राजनीति कर रहा है, जबकि उनकी सरकार ईमानदारी और जनता के काम पर भरोसा रखती है।

• यह स्कीम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की ओर एक बड़ा कदम है।
• इससे घरों के माहौल में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।
• सरकार का दावा है कि सभी वादे मियाद के अंदर पूरे किए जाएंगे।