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Mann सरकार की नई पहल: 3–19 साल तक के हर बच्चे को मिलेगी Education Guarantee 2026–27 Education Plan के लिए Door-to-Door Survey Launched

Divak Savi — Sat, 22 Nov 2025 04:40:03 +0000

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। 18 नवंबर 2025 से पूरे पंजाब में घर–घर सर्वे शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक औपचारिक काम नहीं, बल्कि यह आपके बच्चों के बेहतर भविष्य की गारंटी है। सरकार का साफ कहना है—“पंजाब का कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर नहीं रहेगा।”

क्यों हो रहा है घर–घर सर्वे?

इस सर्वे का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि 3 से 19 साल तक के हर उस बच्चे की पहचान की जाए जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा रहा। सरकार खास ध्यान उन बच्चों पर दे रही है जो अब तक पढ़ाई के अधिकार से दूर रह जाते थे, जैसे—

प्रवासी मज़दूर परिवारों के बच्चे
दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले
सड़क पर काम करने वाले
ढाबों, गैराजों, दुकानों या छोटे कामों में लगे बच्चे
कूड़ा बीनने वाले
खानाबदोश (Nomadic) परिवारों के बच्चे

अब ऐसे बच्चे “अदृश्य” नहीं रहेंगे। सरकार उन्हें स्कूलों से जोड़ने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले रही है।

कैसे हो रहा है सर्वे?

सरकारी स्कूलों के हेड और इंचार्ज को उनके स्कूल से 3–5 किलोमीटर के इलाके में आने वाले हर घर का सर्वे करना है।

टीमें आपके दरवाज़े पर आकर बच्चों की जानकारी लेंगी।
जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं, उनका नाम तुरंत रिकॉर्ड किया जाएगा।
स्कूल प्रमुखों को कम से कम 80% एंट्री क्रॉस-वेरिफाई करनी होंगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
सारा डेटा एक मोबाइल ऐप पर अपलोड होगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

सरकार का साफ संदेश है—“कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए।”

इन बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी?

सर्वे में जिन बच्चों की पहचान होगी, उन्हें:

मुफ्त में सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलेगा।
जरूरत होने पर उन्हें Special Training Centres (STC) में अतिरिक्त मदद दी जाएगी।
कुछ बच्चों के लिए आवासीय स्कूल (Residential Schools) की सुविधा भी दी जाएगी।

यानी जो बच्चा अभी पढ़ाई से दूर है, वह अब सीधे मुख्यधारा में लाया जाएगा।

2026–27 शिक्षा योजना इसी डेटा पर बनेगी

यह सर्वे इसलिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी डेटा के आधार पर सरकार अपनी नई वार्षिक शिक्षा योजना 2026–27 बनाएगी।

इस योजना में शामिल होगा:

जहाँ ज़रूरत होगी, वहाँ नए School of Eminence खोलना
स्मार्ट क्लासरूम बनाना
नए शिक्षकों की भर्ती
बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएँ देना
पिछड़े इलाकों में विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाना

यह प्लान पूरी तरह डेटा-ड्रिवन डेवलपमेंट पर आधारित होगा। मतलब, अब फैसले अंदाज़े पर नहीं बल्कि वास्तविक ज़रूरत पर होंगे।

क्यों कहा जा रहा है यह ऐतिहासिक कदम?

यह पहली बार है कि शिक्षा विभाग की टीमें सिर्फ स्कूल या ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर रहीं, बल्कि वे आपके घर तक आ रही हैं। गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से बाहर न रह जाए।

सरकार का फोकस साफ है—
–VIP culture खत्म
–हर बच्चे को बराबर का सम्मान
–हर परिवार को शिक्षा की सुविधा

अधिकारियों का क्या कहना है?

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक:

यह सर्वे आने वाले समय में शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों की नींव बनेगा।
इससे पता चलेगा कि कहाँ कितने बच्चे पढ़ाई से बाहर हैं।
किन बच्चों को तुरंत हस्तक्षेप या मदद की जरूरत है।
राज्य की असल जरूरतों को समझकर सही योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

यह कदम पंजाब में शिक्षा सुधार की दिशा में सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है।

सरकार का संदेश

“पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, तभी पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनेगा!”

यह नारा मान सरकार की उस सोच को दिखाता है जहाँ शिक्षा को हर परिवार का मूल अधिकार माना गया है।

यह सर्वे सिर्फ कागज़ों का काम नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य को रोशन करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है।

जहाँ दूसरी सरकारों की जुबान से मिली चोट , वहीं Mann सरकार ने दलित community को बनाया Punjab का ‘गौरव’!” education, employment और सम्मान से Empowered

Divak Savi — Sat, 08 Nov 2025 17:43:00 +0000

पंजाब की मिट्टी में कई पीढ़ियों से ऐसे परिवार रहे हैं जिन्होंने मेहनत की, लेकिन अवसर कम मिले। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) समाज ने वर्षों से आर्थिक और सामाजिक असमानता का सामना किया। अब भगवंत सिंह मान की सरकार ने इसे बदलने का प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री मान ने कहा था, “सरकार जनता की होती है, और जनता में सबसे पहले वो लोग आते हैं जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है।” इसी सोच के साथ मान सरकार ने दलित समाज के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं।

कर्ज़ माफी – आर्थिक बोझ से राहत

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) से लिए गए पुराने ₹68 करोड़ तक के कर्ज़ माफ कर दिए गए। लगभग 4,727 परिवारों को लाभ मिला, जिससे उनके आर्थिक बोझ और तनाव में बड़ी राहत मिली। यह सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी संदेश है।

आशीर्वाद योजना – बेटियों के लिए नई उम्मीद

मान सरकार ने SC समाज की बेटियों के लिए “आशीर्वाद योजना” शुरू की। यह योजना सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सहारा देती है।

विवाह सहायता के तहत प्रति लड़की ₹51,000 दिए जा रहे हैं।
इसका संदेश है: “हम तुम्हारी बेटी की खुशियों में साथ हैं।”

इस योजना से लाखों परिवारों में उम्मीद की नई किरण जगी है और बेटियाँ अब न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज का गौरव भी बढ़ा रही हैं।

छात्रवृत्तियाँ – शिक्षा में बाधा नहीं

मान सरकार ने गरीब दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) की व्यवस्था भी मजबूत की है।

2 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति मिली।
अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,37,456 छात्रों के लिए ₹267.54 करोड़ जारी किए गए।
चालू वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹245 करोड़ का बजट रखा गया है, लगभग 2.70 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य।

ओवरसीज़ स्कॉलरशिप – वैश्विक मंच पर पहचान

सितंबर 2025 में घोषित पंजाब ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत SC समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।

ट्यूशन फीस, वीज़ा, हवाई किराया, मेडिकल इंश्योरेंस और ₹13.17 लाख वार्षिक रखरखाव भत्ता सरकार देगी।
इससे आर्थिक बाधा के बिना छात्र अपने सपनों को ग्लोबल स्तर पर हासिल कर सकते हैं।

SCSP बजट – समुदाय पर विशेष ध्यान

2023-24 में SCSP (Scheduled Castes Sub-Plan) के तहत लगभग ₹13,836 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। इसमें कई योजनाएँ और खर्च शामिल थे, जो सरकार की SC समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

एस.सी. कैबिनेट मंत्रियों की भागीदारी

मान सरकार में पांच कैबिनेट मंत्री SC समाज से हैं। ये अपने अनुभव और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

समाज में बदलाव – सिर्फ़ योजना नहीं, बदलाव की कहानी

मान सरकार ने साबित किया है कि दलित समाज को मुख्यधारा में लाना सिर्फ़ नारा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है।

शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता के जरिए सीधे जरूरतमंद तक योजनाएँ पहुँच रही हैं।
कर्ज़ माफी, छात्रवृत्ति, आशीर्वाद योजना जैसी पहलें परिवारों के जीवन में उम्मीद और आत्मनिर्भरता ला रही हैं।
अब पंजाब के दलित परिवार हाशिए पर नहीं, बल्कि विकास की धारा में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।

मान सरकार की ये पहलें सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं हैं, बल्कि समानता, सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब भरोसा है। जहाँ सपना था, वहाँ अब अवसर खड़ा है।

Government School की इस Teacher ने दिखाया – हमारे बच्चों का भविष्य यहीं सुरक्षित है! जब एक Teacher ने Social Media पर दिखाया कि Government School में क्यों पढ़ें बच्चे – जिसे देख हर माता-पिता हुए Emotional

Divak Savi — Mon, 03 Nov 2025 04:47:01 +0000

कभी हमने सोचा है कि हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा पंजाबी, गुरुओं की सीख, और पंजाब की असली संस्कृति कौन सिखाएगा? आजकल के प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश और किताबों का ज्ञान तो मिलता है, लेकिन अपनी मिट्टी और अपने मूल्यों से जुड़ाव अक्सर गायब रहता है।

लेकिन अब यह सोच बदल रही है — और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल हैं सरकारी स्कूल की टीचर सिमरन कौर।
सिमरन कौर पंजाब सरकार के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हैं, और उनका पढ़ाने का तरीका आज पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है।

सिमरन कौर – वो टीचर जिसने सबका दिल जीत लिया

सिमरन कौर सिर्फ किताबों की बातें नहीं करतीं। वो बच्चों को सिखाती हैं कि अपने राज्य, अपनी भाषा, और अपने इतिहास पर गर्व कैसे किया जाए।
उनकी क्लास में बच्चे सिर्फ पाठ नहीं रटते — वो गुरुओं के उपदेश, पंजाब के मंत्रियों के नाम, और राज्य की संस्कृति को इतने मज़ेदार तरीके से सीखते हैं कि खुद सीखने का मन करता है।

सोशल मीडिया पर उनके अपलोड किए गए वीडियो देखकर हर कोई दंग रह गया।
वीडियो में बच्चे धाराप्रवाह पंजाबी बोलते हैं, गुरुओं की बातें सुनाते हैं, और सवालों के जवाब ऐसे देते हैं जैसे कोई क्विज़ शो चल रहा हो।
माता-पिता के कमेंट्स में लिखा है –

“काश हमारे स्कूल में भी ऐसी टीचर होती!”
“सरकारी स्कूल बदल गए हैं, अब बच्चों का एडमिशन वहीं कराएंगे।”

सोशल मीडिया पर छाई सिमरन कौर

सिमरन कौर अब सिर्फ एक स्कूल टीचर नहीं रहीं, बल्कि एक सोशल मीडिया इंस्पिरेशन बन चुकी हैं।
उनके वीडियो हज़ारों लोगों तक पहुंच रहे हैं। कई शिक्षक उन्हें मैसेज करके पूछते हैं कि वो बच्चों को ऐसे पढ़ाना कैसे सिखाती हैं।
वो भी खुले दिल से सबको बताती हैं क्योंकि उनका मकसद सिर्फ खुद का नाम कमाना नहीं, बल्कि हर सरकारी स्कूल को बेहतर बनाना है।

मान सरकार की सोच – सरकारी स्कूलों की नई पहचान

पंजाब में अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है।
मान सरकार की नीतियों और प्रयासों से सरकारी स्कूल अब सिर्फ गरीबों के स्कूल नहीं रहे।
यहाँ अब वो सब सुविधाएँ हैं जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती हैं — और कई मामलों में उनसे भी बेहतर।

स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है।
टीचर्स को ट्रेनिंग और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम और नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है।

सिमरन कौर कहती हैं,

“पहले लगता था हमारी मेहनत कोई नहीं देखता। लेकिन अब सरकार हमारे साथ खड़ी है।
हमें संसाधन मिल रहे हैं, हौसला मिल रहा है, तो हम भी पूरे दिल से पढ़ा रहे हैं।”

बदलाव की लहर – क्लासरूम से लेकर पूरे पंजाब तक

सिमरन कौर अब सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों को नहीं, बल्कि पूरे राज्य के शिक्षकों को प्रेरित कर रही हैं।
वो कहती हैं कि अगर हर टीचर ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाए, उन्हें सिर्फ किताबों तक न बांधे, बल्कि जीवन के मूल्यों से जोड़े —
तो सरकारी स्कूल देश के बेस्ट स्कूल बन सकते हैं।

अब माता-पिता भी धीरे-धीरे सरकारी स्कूलों की तरफ लौट रहे हैं।
क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि यहाँ न सिर्फ पढ़ाई मिलती है, बल्कि संस्कार, आत्मविश्वास, और अपनी पहचान भी सिखाई जाती है।

नया पंजाब – नई सोच

पंजाब सरकार और ऐसे समर्पित शिक्षकों की मेहनत से अब सरकारी स्कूलों में उम्मीद की नई किरण जगी है।
बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, टीचर्स जोश से काम कर रहे हैं, और समाज का भरोसा वापस लौट रहा है।

अगर हर शिक्षक सिमरन कौर की तरह सोच ले,
तो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे –

“बेस्ट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल!”

ये कहानी सिर्फ एक टीचर की नहीं, बल्कि उस पूरे बदलाव की है जो पंजाब के सरकारी स्कूलों में शुरू हो चुका है।
अब बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं, बल्कि जीवन की असली शिक्षा मिल रही है।
सिमरन कौर जैसी टीचर ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में जुनून हो, तो सरकारी स्कूल भी बच्चों का सबसे सुरक्षित भविष्य बन सकते हैं।

हर बच्चे का ‘Runway of Dreams’ बने ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’: CM Bhagwant Mann का शिक्षा में Revolutionary कदम

Divak Savi — Sun, 26 Oct 2025 04:49:26 +0000

पंजाब में अब सरकारी स्कूलों का चेहरा और भविष्य दोनों बदल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच है साफ — “हर बच्चे को अच्छा स्कूल, बेहतर सुविधा और बड़ा सपना मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी घर से क्यों न आता हो।”
इसी सोच ने जन्म दिया है ‘School of Eminence’ (स्कूल ऑफ एमिनेंस) जैसी ऐतिहासिक योजना को, जिसने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था में नई क्रांति ला दी है।

सरकारी स्कूलों में आया बड़ा बदलाव

पहले जहाँ सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों में निराशा थी, वहीं अब वही स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने अब तक ₹231.74 करोड़ खर्च कर 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस तैयार किए हैं।
इन स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि बच्चों को हर उस मौके से जोड़ा जा रहा है, जो अब तक केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों तक सीमित थे।

लड़कियों के लिए फ्री बस और यूनिफॉर्म की सुविधा

मुख्यमंत्री मान की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा, खासकर बेटियाँ, पैसों या दूरी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहें।
सभी विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म दी जा रही है।
लड़कियों के लिए फ्री बस सर्विस शुरू की गई है, ताकि वो बिना किसी डर या परेशानी के स्कूल पहुँच सकें।

NEET, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग

अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी NEET, JEE और आर्मी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कर रहे हैं।
पहले जिन कोचिंग क्लासेस की फीस लाखों रुपये होती थी, वो अब सरकार बच्चों तक बिना किसी खर्च के पहुँचा रही है।

रिकॉर्ड तोड़ सफलता

इन सभी प्रयासों का असर अब नतीजों में दिख रहा है —

265 विद्यार्थियों ने JEE Mains क्वालीफाई किया है
44 विद्यार्थियों ने JEE Advanced पास किया
और 848 विद्यार्थियों ने NEET जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की

यह आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें सही मौका और सही दिशा चाहिए।

माता-पिता की भागीदारी भी बढ़ी

सरकार ने शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
Parent-Teacher Meetings (PTM) में अब तक 25 लाख से ज्यादा माता-पिता शामिल हो चुके हैं।
इसके अलावा ‘School Mentorship Program’ के तहत वरिष्ठ अधिकारी खुद स्कूलों का दौरा करते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं।

‘आधुनिक युग के मंदिर’ कहे जाने वाले स्कूल

सीएम मान इन स्कूलों को “आधुनिक युग के मंदिर” कहते हैं।
उनका मानना है —

“जिस तरह हवाई जहाज को उड़ान के लिए रनवे की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बच्चों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ जैसा रनवे चाहिए, जहाँ से वो अपने सपनों को आसमान तक पहुँचा सकें।”

लक्ष्य: हर बच्चे तक पहुँचे बेहतर शिक्षा

‘School of Eminence’ योजना का मकसद है कि पंजाब का कोई भी बच्चा, चाहे वह गरीब परिवार से हो या अमीर से, शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।
इन स्कूलों ने सरकारी शिक्षा पर लोगों का भरोसा वापस लाया है।
अब हालात यह हैं कि निजी स्कूलों के बच्चे भी ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

नया पंजाब, नई सोच

सीएम भगवंत मान का सपना है कि पंजाब का हर बच्चा “नौकरी ढूँढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने।”
‘School of Eminence’ उसी सपने की शुरुआत है — एक ऐसा पंजाब जहाँ शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार बने और हर बच्चा अपने सपनों की उड़ान भर सके।

पंजाब की धरती पर अब नई कहानी लिखी जा रही है — जहाँ सरकारी स्कूल ही बच्चों के सपनों का असली रनवे बन रहे हैं।

Mann Government ने Specially-Abled बच्चों के लिए खोले नए रास्ते, Sign Language से मिलेगी नई पहचान

Divak Savi — Wed, 01 Oct 2025 05:10:32 +0000

पंजाब की मान सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने लाखों दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों की ज़िंदगी बदल दी है। अगस्त 2025 में पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत सांकेतिक भाषा (Sign Language) के दुभाषिए, अनुवादक और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया।

बच्चों के लिए नई उम्मीद

अक्सर मूक-बधिर (hearing and speech impaired) बच्चे अपनी बात अदालतों, स्कूलों और समाज में नहीं कह पाते। उनकी खामोशी उन्हें और पीछे धकेल देती है। लेकिन अब पंजाब सरकार के इस फैसले से उनकी दुनिया बदलने वाली है।

अब बच्चों को कानूनी प्रक्रिया (legal process) और शैक्षिक माहौल (education environment) में मदद मिलेगी।
वे अपनी बात सही तरीके से रख पाएंगे और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करेंगे।
यह फैसला उनके आत्मविश्वास (self-confidence) को कई गुना बढ़ा देगा।

तकनीक से बदलाव – Sign Lingua Franca

पटियाला में सरकार ने एक तकनीकी समाधान “Sign Lingua Franca” बनाने का निर्णय लिया है। यह technology बोले गए शब्दों को सांकेतिक भाषा (sign language) में बदल देगी।
इसका फायदा लाखों hearing impaired लोगों को मिलेगा।
ये टेक्नोलॉजी सिर्फ Punjab ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन सकती है।

विधानसभा में भी Sign Language

पंजाब ने अपनी विधानसभा में भी सांकेतिक भाषा लागू करके इतिहास रच दिया है।

अब राज्यपाल का अभिभाषण, बजट सत्र और अहम चर्चाओं का प्रसारण sign language में भी किया जा रहा है।
इससे hearing impaired लोग भी राज्य की नीतियों और चर्चाओं से जुड़ पा रहे हैं।

संवेदना और अधिकारों का संगम

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की संवेदनशील सोच और मजबूत इच्छाशक्ति का नतीजा है।

यह फैसला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40 के तहत भी ज़रूरी है, जिसमें कहा गया है कि संचार प्रणालियाँ दिव्यांगजनों के लिए सुलभ होनी चाहिए।
अब सरकार की policies और schemes दिव्यांगजन भी पूरी तरह समझ सकेंगे।

समाज पर असर

यह कदम दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए सम्मान और उम्मीद की नई रोशनी है।
बच्चे अब यह महसूस करेंगे कि उनकी भी आवाज़ मायने रखती है, भले ही वह आवाज़ शब्दों में न हो।
पंजाब की यह पहल पूरे भारत के राज्यों के लिए एक प्रेरणा (inspiration) है।

मान सरकार का यह कदम दिखाता है कि असली विकास वही है, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो। यह सिर्फ़ एक policy नहीं बल्कि क्रांति (revolution) है – एक ऐसी क्रांति जिसमें खामोशी को भी आवाज़ मिल रही है।

पंजाब ने साबित किया है कि जब सरकार संवेदना और technology को साथ लेकर चलती है, तो कोई भी दूरी असंभव नहीं होती। यह पहल आने वाले समय में भारत के हर कोने तक एक नई सोच और बदलाव की किरण बनकर पहुँचेगी।

Mann Government की ‘Jeevan Jyot’ से बदला Punjab का भविष्य: बच्चों का बचपन सड़कों से स्कूल तक, देश के लिए बना ‘Anti-Begging’ Model

Divak Savi — Sat, 20 Sep 2025 04:06:41 +0000

कभी पंजाब की गलियों, चौक-चौराहों और ट्रैफिक सिग्नलों पर छोटे-छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लिए भीख माँगते नज़र आते थे। ये मासूम बच्चे भूख, गरीबी और मजबूरी में अपना बचपन गँवा रहे थे। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। अब वही बच्चे किताबों के साथ स्कूल जा रहे हैं, नए सपने देख रहे हैं और सम्मान के साथ जी रहे हैं। यह बड़ा बदलाव संभव हुआ है मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच और पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “प्रोजेक्ट जीवनज्योत” की वजह से।

‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत‘ की शुरुआत

पंजाब सरकार ने जुलाई 2024 में इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसका पहला चरण जून 2025 तक चला।
इस प्रोजेक्ट का मकसद था —

सड़कों पर भीख माँगते बच्चों को बचाना।
उन्हें सुरक्षित माहौल देना।
शिक्षा, पोषण और काउंसलिंग जैसी ज़रूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
परिवारों को रोज़गार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना।

सीएम मान ने इसे “रंगला पंजाब” के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

पहले चरण की उपलब्धियाँ (जुलाई 2024 – जून 2025)

पहले चरण में सरकार ने कई सख्त और संवेदनशील कदम उठाए।

कुल छापेमारी अभियान: 753
बचाए गए बच्चे: 367
- 350 बच्चों को उनके माता-पिता के पास सुरक्षित लौटाया गया।
- 17 बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में भेजा गया।

बचाव के बाद उठाए गए कदम:

183 बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाया गया।
30 बच्चों को प्रायोजन योजना (Sponsor Scheme) से जोड़ा गया।
8 छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा गया।

यहाँ सिर्फ बच्चों को बचाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए गए।

दूसरा चरण – ‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत 2.0′

पहले चरण की सफलता के बाद, जुलाई 2025 में ‘जीवनज्योत 2.0′ की शुरुआत हुई।
सिर्फ एक महीने के अंदर यानी 25 अगस्त 2025 तक शानदार नतीजे देखने को मिले।

छापेमारी अभियान: 523
बचाए गए बच्चे: 279
- 137 बच्चों को उसी दिन परिवार के पास भेजा गया।
- 142 बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में रखा गया।

इस बार सरकार ने नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया।

15 बच्चों के डीएनए सैंपल लिए गए ताकि उनकी सही पहचान हो सके और उन्हें सुरक्षित वातावरण मिल सके।

सिर्फ बचाव नहीं, जड़ से समाधान

पंजाब सरकार ने यह समझा कि बच्चों के सड़क पर आने की असली वजह क्या है।
सबसे बड़ी वजहें हैं:

गरीबी
नशे की समस्या
दूसरे राज्यों से बच्चों को लाकर मजबूरी में भीख मंगवाना

इन समस्याओं को खत्म करने के लिए सरकार ने परिवारों को कई योजनाओं से जोड़ा:

रोज़गार योजनाएँ — ताकि परिवार खुद कमा सकें।
पोषण कार्यक्रम — बच्चों को सही खाना मिले।
शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएँ — बच्चे सुरक्षित और शिक्षित बनें।

इस तरह यह सिर्फ बचाव नहीं बल्कि 360-डिग्री मॉडल है जिसमें Rescue (बचाव), Rehabilitation (पुनर्वास), Education (शिक्षा), Health (स्वास्थ्य), और Empowerment (आत्मनिर्भरता) सब कुछ शामिल है।

त्योहारों और मेलों में खास इंतज़ाम

पंजाब सरकार अब त्योहारों और बड़े आयोजनों में भी सख्त कदम उठा रही है।

कपूरथला जोड़ मेला जैसे आयोजनों में स्पेशल रेस्क्यू टीम तैनात की गई।
इन टीमों का काम है यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा इन आयोजनों में भीख न माँगे।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा —

“बच्चों का बचपन सड़कों पर नहीं, स्कूलों में होना चाहिए। ‘जीवनज्योत 2.0’ हमारे सपनों के पंजाब की तरफ बढ़ता कदम है।”

पुनर्वास के ठोस नतीजे

अब तक 311 बच्चों को पूरी तरह से पुनर्वासित किया गया है।
इन बच्चों को दिया गया:

शिक्षा
पोषण
काउंसलिंग
और सामाजिक समर्थन

इन कदमों से बच्चे न सिर्फ भीख माँगने से दूर हुए बल्कि उनका भविष्य सुरक्षित हुआ।

जनता की भागीदारी भी अहम

इस मुहिम में आम लोग भी आगे आ रहे हैं।

लोग चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर भीख माँगते बच्चों की सूचना दे रहे हैं।
इस सहयोग से कई बच्चों को तुरंत बचाया गया।

नए कानून की तैयारी

पंजाब सरकार अब बच्चों को भीख मंगवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने जा रही है।

यह नया कानून बच्चों का शोषण करने वालों पर कड़ी सज़ा देगा।
हर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान का हक़ मिलेगा।
यह कानून पूरे देश के लिए एंटी-बेगिंग मॉडल का उदाहरण बनेगा।

अब तक की उपलब्धियाँ — एक नज़र में

चरण/विवरण	आँकड़े
पहला चरण (जुलाई 2024 – जून 2025)
छापेमारी अभियान	753
बचाए गए बच्चे	367
माता-पिता को सौंपे गए बच्चे	350
संस्थानों में भेजे गए बच्चे	17
स्कूल में दाखिला	183
प्रायोजन योजना से जुड़े	30
आंगनवाड़ी भेजे गए बच्चे	8
दूसरा चरण (जुलाई 2025 – 25 अगस्त 2025)
छापेमारी अभियान	523
बचाए गए बच्चे	279
परिवार को सौंपे गए बच्चे	137
संस्थानों में भेजे गए बच्चे	142
डीएनए सैंपल लिए गए बच्चे	15
कुल पुनर्वासित बच्चे	311

‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत’ सिर्फ बच्चों को भीख माँगने से रोकने की योजना नहीं है, बल्कि यह समाज में स्थायी बदलाव लाने का मिशन है।

बच्चों का बचपन सड़कों से हटकर किताबों और सपनों में लौट रहा है।
परिवार गरीबी से निकलकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।
और पंजाब पूरे देश के लिए आदर्श एंटी-बेगिंग मॉडल बन रहा है।

यह पहल दिखाती है कि जब सरकार, जनता और नीति साथ आएँ, तो किसी भी बच्चे का भविष्य बदलना मुश्किल नहीं है।

Abroad में पढ़ाई का सपना होगा पूरा — Punjab Government देगी Fees, Visa, Airfare और ₹13.17 Lakh Annual Allowance

Divak Savi — Fri, 19 Sep 2025 05:10:14 +0000

पंजाब सरकार अब राज्य के अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों और भूमिहीन खेत मज़दूरों के बच्चों का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने एक नई विदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत योग्य विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस से लेकर वीज़ा, हवाई टिकट, रहने का खर्च और मेडिकल इंश्योरेंस तक सब कुछ सरकार देगी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पंजाब के बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन या संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी।

विदेशी छात्रवृत्ति योजना – टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का मौका

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह योजना खासतौर पर SC समुदाय के विद्यार्थियों और भूमिहीन खेत मज़दूरों के बच्चों के लिए है।

योग्यता:
- आयु 35 साल से कम
- कम से कम 60% अंक
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम
क्या मिलेगा:
- ट्यूशन फीस
- वीज़ा और हवाई टिकट का खर्च
- वार्षिक भत्ता ₹13.17 लाख (रहने-खाने और अन्य खर्चों के लिए)
- आपातकालीन भत्ता ₹1.35 लाख
- मेडिकल इंश्योरेंस
विशेष प्रावधान:
- लड़कियों के लिए 30% आरक्षण
- प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चों को लाभ
- हर विद्यार्थी इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ले सकेगा।

विद्यार्थी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर पाएंगे। यह पंजाब के युवाओं के लिए विदेश में पढ़ाई का एक सुनहरा मौका है।

आवेदन की तारीखें:

ऑनलाइन आवेदन 15 सितम्बर से 24 अक्टूबर 2025 तक
आवेदन पोर्टल: https://nosmsje.gov.in

पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप – 35% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी

पंजाब सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में भी बड़ा बदलाव किया है।

2022 में 1,76,842 विद्यार्थी इस स्कीम का लाभ ले रहे थे।
अब यह संख्या बढ़कर 2,37,456 हो गई है।
यानी 3 सालों में 35% की बढ़ोतरी।
पिछले 5 सालों में सिर्फ 3.71 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे,
जबकि मौजूदा 3 सालों में 6.78 लाख विद्यार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं।
2025-26 के लिए लक्ष्य: 2.70 लाख विद्यार्थियों तक यह लाभ पहुँचाना।

सरकार अब स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी इस योजना से वंचित न रह जाए।

टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम – 11 बड़े संस्थानों के लिए

SC के अलावा OBC, EBC और DNT समुदाय के विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने स्कॉलरशिप की सुविधा दी है।

शर्त: पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो।
यह स्कॉलरशिप पंजाब के 11 बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी:
- AIIMS बठिंडा
- IIT रोपड़
- NIT जालंधर
- IIM अमृतसर
- NIPER मोहाली
- NIT मोहाली
- ISI चंडीगढ़
- थापर कॉलेज, पटियाला
- RGNUL पटियाला
- IISER मोहाली
- IHM गुरदासपुर

सिविल सेवाओं के लिए PCS क्रैश कोर्स

SC, BC और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, मोहाली में PCS (Punjab Civil Services) क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है।

कोर्स अवधि: 2 महीने
आवेदन की तारीखें: 17 से 26 सितम्बर 2025 (ऑफलाइन और ईमेल द्वारा)
प्रवेश परीक्षा: 30 सितम्बर 2025
सीटें: 40 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

संस्थान में सुधार:

अपग्रेडेशन पर ₹1.47 करोड़ खर्च।
अतिरिक्त ₹1.22 करोड़ का निवेश।
प्रोफेसरों का मानदेय ₹750 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति घंटा कर दिया गया है।

इससे संस्थान में बेहतर ट्रेनिंग और क्वालिटी शिक्षा मिल सकेगी।

सरकार का लक्ष्य

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और कोई भी विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न रहे।

“हम चाहते हैं कि पंजाब का हर बच्चा ऊँचाई तक पहुँचे।
अब माता-पिता को बच्चों को विदेश भेजने के लिए ज़मीन या घर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पंजाब सरकार बच्चों का भविष्य सँवारने के लिए पूरी तरह तैयार है,”— डॉ. बलजीत कौर

Punjab में नशा मुक्त भविष्य की ओर बड़ा कदम Mann Government ने Schools में शुरू किया Anti-Drug Curriculum, 3,658 Government Schools में 8 Lakh Students होंगे लाभान्वित

Divak Savi — Tue, 16 Sep 2025 06:46:28 +0000

पंजाब, जो लंबे समय से नशे की समस्या से जूझ रहा है, अब बदलाव की राह पर चल पड़ा है। कभी नशे की वजह से पंजाब का नाम बदनाम हो रहा था, परिवार टूट रहे थे और युवा बर्बाद हो रहे थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने यह ठान लिया है कि नशे की जड़ को सिर्फ पुलिस की कार्रवाई से नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता के जरिए खत्म किया जाएगा।

अब नशे के खिलाफ जंग थानों से नहीं बल्कि स्कूलों की कक्षाओं से लड़ी जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन सकता है।

स्कूलों में 1 अगस्त से शुरू हुई खास क्लासेस

1 अगस्त 2025 से पूरे पंजाब के सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए वैज्ञानिक तरीके से डिज़ाइन किया गया नशा-विरोधी पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है।

इस कोर्स को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अभिजीत बनर्जी की टीम ने शिक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर तैयार किया है।
इसका उद्देश्य बच्चों को शुरुआत से ही नशे के खतरों के बारे में जागरूक करना और उन्हें मजबूत बनाना है ताकि वे गलत रास्ते पर न जाएं।

मुख्य बातें:

यह पाठ्यक्रम हर 15वें दिन 35 मिनट की क्लास के रूप में पढ़ाया जाएगा।
कुल 27 हफ्तों तक यह कोर्स चलेगा।
राज्य के लगभग 3,658 सरकारी स्कूलों में इसे लागू किया जा रहा है।
इसे पढ़ाने के लिए 6,500 से ज्यादा शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है।
लगभग 8 लाख बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे।

बच्चों को समझाने का नया तरीका

इस कोर्स को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बल्कि बच्चों को इंटरेक्टिव और मजेदार एक्टिविटीज़ के जरिए समझाया जाएगा।

उन्हें नशे के खतरों पर फिल्में दिखाई जाएंगी।
क्विज़ प्रतियोगिताएं होंगी।
पोस्टर और वर्कशीट के जरिए बच्चों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी ताकि बच्चे खुलकर अपनी बातें रख सकें।

बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि:

नशे को “ना” कैसे कहें।
Peer Pressure यानी दोस्तों के दबाव में गलत रास्ता न चुनें।
सही और गलत में फर्क करना सीखें।
जीवन में सही फैसले खुद लेना सीखें।

यानी यह पाठ्यक्रम सिर्फ नशे से बचाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के Life Skills को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।

पहले पायलट प्रोजेक्ट में मिले शानदार नतीजे

इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने से पहले इसे अमृतसर और तरनतारन के 78 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया।

इसमें 9,600 छात्रों ने हिस्सा लिया।
नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे:
- 90% छात्रों ने माना कि एक बार नशा करने से भी इसकी लत लग सकती है।
- पहले जहां 50% बच्चे सोचते थे कि सिर्फ इच्छाशक्ति से नशा छोड़ा जा सकता है, यह आंकड़ा घटकर 20% रह गया।

इसका मतलब यह है कि सही शिक्षा बच्चों की सोच बदल सकती है। और जब सोच बदलेगी, तभी समाज बदलेगा।

‘युद्ध नशियां विरुद्ध‘ अभियान – सप्लाई पर सख्ती, डिमांड पर समझदारी

मान सरकार की नीति दो हिस्सों में बंटी है:

सप्लाई चेन तोड़ना: यानी नशा बेचने वालों और तस्करों पर सख्त कार्रवाई।
डिमांड कम करना: बच्चों और युवाओं को जागरूक कर नशे की मांग को खत्म करना।

अभियान की शुरुआत: 1 मार्च 2025

अगस्त 2025 के अंत तक पंजाब पुलिस ने 28,025 से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।
यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ बातें नहीं कर रही, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है।

अभियान का सामाजिक महत्व

यह कार्यक्रम सिर्फ एक Education Policy नहीं है, बल्कि यह Social Revolution यानी सामाजिक क्रांति है।

मान सरकार का यह प्रोग्राम किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य को बचाने के लिए शुरू किया गया पवित्र मिशन है।
सरकार का लक्ष्य है कि पंजाब को “उड़ता पंजाब” से “रंगला पंजाब” बनाया जाए और उसका खोया गौरव वापस लाया जाए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बार कहा है कि वह चाहते हैं कि हर माता-पिता यह गर्व से कह सकें कि उनका बच्चा नशे से सुरक्षित है — और यह भरोसा मान सरकार देगी।

क्यों है यह पहल देश के लिए मिसाल

पंजाब पहला राज्य है जिसने इस तरह का वैज्ञानिक, व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर नशा-विरोधी पाठ्यक्रम शुरू किया है।
इस मॉडल को भविष्य में अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।
यह पहल दिखाती है कि नशे जैसी गहरी समस्या को सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता के जरिए खत्म किया जा सकता है।

मान सरकार का यह कदम दिखाता है कि नशे से लड़ाई सिर्फ पकड़-धकड़ तक सीमित नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब समाज में सोच बदलेगी और युवा सही रास्ता चुनेंगे।
पंजाब अब बदलाव की इस यात्रा पर निकल पड़ा है। आने वाले समय में यह पहल न सिर्फ पंजाब को नशा-मुक्त बनाएगी, बल्कि पूरे देश के लिए एक Inspiration यानी प्रेरणा बनेगी।

Chief Minister Bhagwant Mann ने Barnala के Shahina Village में Library का किया Inauguration, बोले – बच्चों के Future के लिए बना रहे हैं Strong Foundation

Divak Savi — Sun, 20 Jul 2025 07:45:46 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को जिला बरनाला के शाहिना गांव में एक नई आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे, खासतौर पर युवा और विद्यार्थी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मकसद है कि हर गांव और कस्बे में शिक्षा के बेहतर संसाधन मुहैया कराए जाएँ ताकि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि “ऐसी लाइब्रेरियाँ बच्चों के भविष्य को संवारने में मदद कर रही हैं। ये सिर्फ किताबें पढ़ने की जगह नहीं हैं, बल्कि एक positive environment देती हैं जहाँ बच्चे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।”

लाइब्रेरी का उद्देश्य:

यह नई लाइब्रेरी खासतौर पर गांव के युवाओं और स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स (जैसे UPSC, SSC, पंजाब पुलिस, बैंकिंग आदि) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी किताबें और शांत माहौल मिलेगा। साथ ही यहाँ डिजिटल संसाधनों की सुविधा भी दी गई है, जिससे विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा:

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा,

“हमारा फोकस सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। गांवों के बच्चों को भी वही सुविधा और exposure मिलना चाहिए जो किसी बड़े शहर में मिलती है। लाइब्रेरी जैसे कदम इस दिशा में बहुत जरूरी हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब का हर बच्चा आत्मनिर्भर और कामयाब बने।”

उन्होंने यह भी कहा कि आगे चलकर और भी गांवों में इस तरह की लाइब्रेरी और knowledge centres बनाए जाएंगे।

ग्रामीणों की प्रतिक्रिया:

गांव के लोगों ने इस पहल की खूब तारीफ की। एक छात्रा ने कहा,

“अब हमें पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में ही ऐसी लाइब्रेरी होना बहुत बड़ी बात है।”

पंजाब सरकार का यह कदम ग्रामीण शिक्षा को बूस्ट करने की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। शाहिना गांव में खुली यह लाइब्रेरी न सिर्फ पढ़ाई के संसाधन देगी, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी जगाएगी।

Chief Minister Bhagwant Mann ने Amritsar को दी बड़ी सौगात: 6 नई Libraries और Roads का Virtual Inauguration

Divak Savi — Sun, 06 Jul 2025 06:15:23 +0000

अमृतसर, 6 जुलाई 2025 — पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को अमृतसर जिले को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में 6 नई लाइब्रेरी और करोड़ों रुपये की लागत से बनीं सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह उद्घाटन अमृतसर के मशहूर महाराजा रणजीत सिंह पैनोरमा (Company Bagh) से किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: 6 नई लाइब्रेरी

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृतसर जिले में ₹3.20 करोड़ की लागत से 6 नई मॉडर्न लाइब्रेरी बनाई गई हैं। ये लाइब्रेरीज़ North, South, East और Central विधानसभा क्षेत्रों में बनाई गई हैं, जिनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्टडी मैटेरियल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध होंगी।

इसके अलावा, दो पुरानी लाइब्रेरी – छेहर्टा की लाइब्रेरी (₹32.58 लाख की लागत से) और पुरानी डीसी ऑफिस स्थित कॉमरेड सोहन सिंह जोश लाइब्रेरी (₹31.41 लाख की लागत से) का भी नवीनीकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज के युवा को सिर्फ किताबें नहीं, एक ऐसा माहौल चाहिए जहां वो आत्मनिर्भर बन सके। ये लाइब्रेरी किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं होंगी।”

सड़कों का निर्माण और अपग्रेडेशन

सड़क निर्माण के लिए भी बड़ी घोषणाएं की गईं:

₹56.36 करोड़ की लागत से नई सड़कें बनीं।
₹287.01 करोड़ से पुरानी सड़कों को अपग्रेड किया गया।

इन सड़कों का निर्माण पंजाब मंडी बोर्ड और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने मिलकर किया है। अब अमृतसर की कई लिंक रोड्स और मुख्य सड़कों पर बेहतर सफर संभव हो सकेगा।

गांवों को भी फायदा: Rural Link Roads में सुधार

मुख्यमंत्री मान ने बताया कि अब पंजाब में 64,878 किलोमीटर लंबी लिंक रोड्स की नियमित मरम्मत की जाएगी। पहले ये मरम्मत हर 6 साल में होती थी, लेकिन अब अगले 5 साल के लिए सालाना मेंटेनेंस का सिस्टम शुरू किया जा रहा है।

साथ ही ₹3,500 करोड़ की लागत से 19,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की भी मरम्मत की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:

“हमारी सरकार का मकसद है कि आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं मिलें – चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो या रोज़गार। आज की ये शुरुआत सिर्फ अमृतसर नहीं, पूरे पंजाब के विकास की दिशा में एक ठोस कदम है।”

उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र ने पंजाब का ₹6,000 करोड़ का Rural Development Fund अभी तक नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार अपने संसाधनों से विकास कार्य करती रहेगी।

कार्यक्रम का प्रसारण

इस वर्चुअल उद्घाटन को मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पेज और YouTube चैनल पर भी लाइव दिखाया गया, ताकि लोग इन विकास कार्यों से सीधे जुड़ सकें।

इस कार्यक्रम ने अमृतसर को विकास की नई दिशा दी है। जहां एक ओर छात्रों को आधुनिक लाइब्रेरी की सौगात मिली है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों को बेहतर सड़कों की सुविधा मिलेगी। यह पहल शिक्षा, बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास – तीनों क्षेत्रों को मजबूती देती है।