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Cattle Feed Act 2018 लागू करने में 7 साल की देरी, Kuldeep Dhaliwal ने पिछली Governments को ठहराया Responsible

Divak Savi — Thu, 04 Dec 2025 05:26:58 +0000

आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा है कि ‘पंजाब रेगुलेशन ऑफ कैटल फीड, कंसंट्रेट्स एंड मिनरल मिक्सचर एक्ट, 2018’ को लागू करने में हुई लगभग 7 साल की देरी पिछली कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों की लापरवाही और मिलीभगत के कारण हुई।

धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि इस देरी ने पशु आहार माफिया को खुली छूट दी और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर इस एक्ट को कानूनी पेंच में फंसाया, जिससे 16,000 करोड़ रुपये के कारोबार वाले इस सेक्टर में घटिया और मिलावटी फीड बनाने वालों को फायदा मिला।

कुलदीप धालीवाल ने आरोप लगाया कि:

कांग्रेस ने यह बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विधानसभा में पेश किया।
यह दिखाता है कि सरकार कितनी गैर-जिम्मेदार थी या जानबूझकर कानून को ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी।
लगभग 1500-2000 अपंजीकृत फीड निर्माताओं को यह 7 साल की देरी मुनाफा कमाने का मौका दे गई।

धालीवाल ने कहा कि यह अधिनियम पंजाब के 65 लाख से अधिक पशुओं की सेहत सुधारने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए था। लेकिन पिछली सरकारों की मिलीभगत ने किसानों और पशुपालकों के हितों की अनदेखी की।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालते ही इसे प्राथमिकता दी। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति की पोस्ट फैक्टो सहमति मिलने के बाद यह एक्ट पूरी तरह लागू किया गया।

धालीवाल ने मिलावटखोरों को कड़ी चेतावनी दी है। उनके अनुसार:

जो भी निर्माता या डीलर मिलावटी या घटिया पशु चारा बेचते पाए गए, उन्हें 3 साल की कैद होगी।
उनका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।

धालीवाल ने साफ कहा कि AAP सरकार पंजाब के किसानों को लूटने वाले किसी भी माफिया को बख्शेगी नहीं।

Mann Government ने गन्ना किसानों को दिया देश का सबसे बड़ा तोहफ़ा — ₹416 Per Quintal का दाम, नई Sugar Mill और Power Plant से बढ़ेगी आय

Divak Savi — Fri, 28 Nov 2025 06:32:31 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गन्ना किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गन्ने का खरीद मूल्य (SAP) बढ़ाकर ₹416 प्रति क्विंटल कर दिया है। यह देश का सबसे ज्यादा गन्ना रेट है। सरकार का कहना है कि यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने, खासकर सीमावर्ती इलाक़ों के किसानों को मजबूत बनाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

नई शुगर मिल और को–जनरेशन प्लांट का उद्घाटन

सीएम मान ने दीनानगर में नई को–ऑपरेटिव शुगर मिल और 28.5 MW के को–जनरेशन पावर प्लांट का उद्घाटन किया। पुरानी मिल 1980 में बनी थी और इसकी क्षमता 1,250 TCD थी, जिसे बाद में 2,000 TCD तक बढ़ाया गया। अब इसे पूरी तरह अपग्रेड कर 5,000 TCD की नई क्षमता के साथ शुरू किया गया है।
इससे लगभग 80 लाख क्विंटल गन्ने की प्रोसेसिंग आसानी से हो सकेगी।

सरकार का कहना है कि मिल की क्षमता बढ़ने से अब गन्ना देने वाले किसानों की संख्या 2,850 से बढ़कर करीब 7,025 तक हो जाएगी। इससे किसानों को दूर की प्राइवेट मिलों में नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका ट्रांसपोर्ट खर्च और समय दोनों बचेंगे। नई मिल और प्लांट से इलाके में सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

सुल्फर–रहित रिफाइंड शुगर का प्लांट – ‘फतेह शुगर’ लॉन्च

नई मिल में एक अत्याधुनिक सल्फर–फ्री रिफाइंड शुगर प्लांट भी लगाया गया है। इससे प्रीमियम क्वालिटी की चीनी तैयार होगी।
इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने ‘फतेह शुगर’ ब्रांड की सल्फर-रहित रिफाइंड शुगर भी लॉन्च की—यह 1 किलो पैक और 5 ग्राम सैशे में उपलब्ध होगी। यह शुगर बटाला को–ऑपरेटिव शुगर मिल में तैयार की जा रही है।

बिजली निर्यात से मिल को हर साल मिलेगी 20 करोड़ की कमाई

को-जनरेशन प्लांट की कुल क्षमता 28.5 मेगावॉट है, जिसमें से 20 मेगावॉट बिजली PSPCL को बेची जाएगी। इससे मिल को हर पेराई सत्र में लगभग ₹20 करोड़ का स्थायी राजस्व मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह पैसा मिल की मजबूती, किसानों को समय पर भुगतान और भविष्य के विस्तार में मदद करेगा।

गन्ना – पानी बचाने वाली बेहतर फसल

सीएम ने कहा कि गन्ना धान जैसी अधिक पानी वाली फसलों का एक बढ़िया विकल्प है। इससे राज्य के Crop Diversification प्रयासों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि वह गन्ने को एक पर्यावरण-फ्रेंडली, पानी बचाने वाली वैकल्पिक फसल के रूप में मान्यता दे और इसे बढ़ावा दे।

क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएँ – मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और ओवरब्रिज

किसानों के मुद्दों के साथ-साथ लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि:

दीनानगर/गुरदासपुर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की पुरानी मांग जल्द पूरी की जाएगी।
तरनतारन में सरकारी गर्ल्स कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ताकि लड़कियों को अच्छी और सस्ती उच्च शिक्षा मिल सके।
जंडियाला गुरु में रेलवे लाइन पर नया ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

जनता के लिए बड़ी राहत – सेहत योजना, फ्री बिजली और टोल प्लाजा बंद

सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू करने के लिए तैयार है। इसके तहत राज्य के नागरिकों को ₹10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जिससे लोगों को महंगे इलाज की टेंशन नहीं रहेगी।

उन्होंने बताया कि पंजाब में यात्रियों की जेब पर बोझ कम करने के लिए 17 टोल प्लाज़ा बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही, पंजाब के 90% घरों को फ्री घरेलू बिजली दी जा रही है, जो लोगों को बड़ी राहत दे रही है।

सरकार का दावा – किसानों और आम जनता दोनों को मिल रहा फायदा

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा। गन्ने का नए रेट, नई शुगर मिल, पावर प्लांट, प्रीमियम शुगर प्लांट और गांवों में विकास कार्य किसानों के साथ-साथ पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।

Mann सरकार की ऐतिहासिक Achievement: 1.1 Million से ज्यादा किसानों को मिला MSP Benefit

Divak Savi — Mon, 17 Nov 2025 04:16:50 +0000

पंजाब में धान की खरीद प्रक्रिया को smooth और farmers-friendly बनाने में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने कमाल कर दिया है। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार की सक्रिय पहल के चलते 12 नवंबर तक 11,31,270 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ मिल चुका है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक के नेतृत्व में धान की खरीद, उठान और किसानों को payment की प्रक्रिया लगातार तेज़ी से चल रही है।

पंजाब के पटियाला जिला ने इस मामले में सबसे आगे रहने का रिकॉर्ड बनाया है। यहां अब तक 96,920 किसानों को MSP का फायदा मिला है।

धान की खरीद और उठान का हाल:

राज्यभर की मंडियों में अब तक कुल 1,54,78,162.41 मीट्रिक टन धान आई।
इसमें से 1,53,89,039.51 मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी हो चुकी है, यानी कुल फसल का लगभग 99%।
उठान का आंकड़ा 1,41,09,483.18 मीट्रिक टन है, यानी खरीदी गई फसल का लगभग 91% farmers के पास पहुंच चुका है।

सरकार का यह प्रयास किसानों को time-bound payment और MSP का फायदा दिलाने के लिए है, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके और वे financial stress-free रह सकें।

मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि उनका लक्ष्य किसानों के लिए हर साल MSP सुनिश्चित करना और मंडियों में धान की smooth खरीद प्रक्रिया बनाए रखना है।

यह पहल पंजाब सरकार की किसान-friendly और progressive नीतियों का एक और उदाहरण है, जिससे राज्य में खेती और किसानों की livelihood मजबूत हो रही है।

धान की लिफ्टिंग 10 Million Metric Ton के पार, किसानों के Accounts में पहुंचे 27,000 Crore रुपये: Lal Chand Kataruchak

Divak Savi — Tue, 04 Nov 2025 05:52:49 +0000

पंजाब सरकार ने इस साल धान की खरीद में नया रिकॉर्ड बना दिया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्री लाल चंद कटारूचक ने बताया कि इस बार धान की लिफ्टिंग (उठान) का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। अब तक 104 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों से उठाया जा चुका है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के अच्छे प्रबंधन की वजह से इस बार मंडियों में धान की खरीद बिल्कुल सुचारू ढंग से हो रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही और उन्हें समय पर भुगतान भी मिल रहा है।

धान खरीद में नया रिकॉर्ड

पंजाब की मंडियों में इस सीज़न तक 127 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान पहुंच चुका है। इनमें से सरकारी एजेंसियों ने अब तक 124 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी कर ली है।
कटारूचक ने बताया कि यह राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बेहतरीन खरीद प्रक्रिया है, जहां किसानों को लाइन में लगना या मंडियों में इंतज़ार नहीं करना पड़ा।

किसानों को मिला समय पर पैसा

मंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है।
अब तक किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “पहले किसानों को अपना भुगतान पाने के लिए हफ्तों तक मंडियों में धरने देने पड़ते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं।”

किसान हित में मान सरकार की नीतियां

कटारूचक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों — किसी को भी मंडियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को बिना झंझट और बिना देरी के भुगतान देना है, ताकि मंडियों का सिस्टम और भी मज़बूत और पारदर्शी बन सके।

किसानों से अपील

मंत्री ने किसानों से यह भी अपील की कि वे मंडियों में पूरी तरह सूखी फसल लेकर आएं। इससे उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी और धान की खरीद प्रक्रिया और तेज़ी से पूरी की जा सकेगी।

सरकार का दावा

मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय मंडियां जाम हो जाती थीं, किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और ईमानदार नीयत से सब कुछ समय पर किया जा सकता है।

पंजाब में धान की खरीद और उठान का यह रिकॉर्ड राज्य के किसानों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और मंडियों में बेहतर प्रबंधन से किसानों को राहत मिली है। सरकार का दावा है कि आगे भी इसी तरह किसान-हितैषी नीतियां लागू की जाती रहेंगी, ताकि पंजाब के खेतों में मेहनत करने वाले किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल बेच सकें।

पशुओं की सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए AAP Government का बड़ा कदम: Tarn Taran में लाखों मुफ्त Vaccines लगाए गए

Divak Savi — Thu, 30 Oct 2025 11:05:22 +0000

आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार किसानी को लाभदायक बनाने और खेती से जुड़े सहायक धंधों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों — अकाली-भाजपा और कांग्रेस — ने तरनतारन जैसे सीमावर्ती जिलों के किसानों और पशुपालकों को नजरअंदाज किया था, लेकिन अब ‘आप’ सरकार सही नीतियां लागू कर किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मज़बूत बना रही है।

पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त टीकाकरण अभियान

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि पंजाब सरकार ने पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए जिलेभर में टीकाकरण अभियान चलाया।

लंपी स्किन बीमारी से बचाने के लिए 1 लाख 06 हजार खुराकें बिल्कुल मुफ्त लगाई गईं।
मुंहखुर (FMD) बीमारी से बचाव के लिए 2 लाख 86 हजार 135 वैक्सीन डोज़ लगाई गईं।
उन्होंने कहा कि इन टीकों से किसानों को लाखों रुपये की राहत मिली है और उनका पशुधन सुरक्षित हुआ है।

नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने पर ज़ोर

संधू ने बताया कि सरकार गायों और भैंसों की नस्ल सुधार पर भी खास ध्यान दे रही है।
इसी दिशा में, सरकार ने ‘Sexed Semen’ तकनीक को बढ़ावा दिया है।
इस तकनीक से बेहतर नस्ल की बछिया और कटिया तैयार होती हैं, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है।

सरकार इस तकनीक को सस्ता बनाने के लिए हर डोज़ पर ₹425 की सीधी सब्सिडी दे रही है।
यह किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक मदद साबित हो रही है।

कृषि के साथ-साथ नए सहायक धंधों को बढ़ावा

‘आप’ सरकार का ध्यान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है।
सरकार चाहती है कि किसान और नौजवान खेती के साथ अन्य धंधों से भी कमाई करें।
इसी के तहत, हर महीने पशुपालन विभाग की ओर से बकरी पालन, सूअर पालन और मुर्गी पालन की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है।

इन ट्रेनिंग्स के ज़रिए किसानों और बेरोजगार युवाओं को नए रोजगार और बिज़नेस के अवसर मिल रहे हैं।

“‘आप’ सरकार बातों में नहीं, काम में विश्वास रखती है” — हरमीत सिंह संधू

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि पंजाब सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें ज़मीन पर उतारा है।
“हमारी सरकार ने सिर्फ बातें नहीं कीं, बल्कि काम करके दिखाया है।
चाहे पशुधन को बीमारियों से बचाना हो या किसानों की आमदनी बढ़ाना,
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है,” उन्होंने कहा।

किसानों के हित में एकजुट प्रयास

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि आज पंजाब का किसान सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रह गया है।
वह डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन और अन्य सहायक धंधों से भी कमाई कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान आत्मनिर्भर और खुशहाल बने।

‘आप’ सरकार का यह अभियान दिखाता है कि पंजाब सरकार पशुपालकों और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है।
मुफ्त टीकाकरण, सब्सिडी, और ट्रेनिंग जैसे कदमों से किसानों की आमदनी बढ़ाने और पशुधन को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा बदलाव दिख रहा है।

CM Bhagwant Mann के प्रयासों से Tarn Taran में पराली जलाने के मामलों में रिकॉर्ड कमी – Harmeet Singh Sandhu

Divak Savi — Wed, 29 Oct 2025 05:06:15 +0000

‘आम आदमी पार्टी’ के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने तरनतारन जिले में किसानों, पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की नीतियों और जिला प्रशासन के प्रयासों से पराली जलाने की घटनाओं में रिकॉर्ड गिरावट आई है।

पराली जलाने के मामलों में बड़ी कमी

हरमीत सिंह संधू ने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि साल 2023-24 में पराली जलाने के 2,026 मामले दर्ज किए गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा किसानों को लगातार जागरूक करने और वैकल्पिक उपाय देने के कारण साल 2024-25 में यह संख्या घटकर सिर्फ 876 रह गई।
उन्होंने कहा कि यह बदलाव इस बात का सबूत है कि किसान अब पराली को जलाने के बजाय उसके सही प्रबंधन की ओर बढ़ रहे हैं।

किसानों को दी जा रही मदद और मशीनें

संधू ने बताया कि पंजाब सरकार किसानों को पराली संभालने के लिए जरूरी मशीनें और उपकरण उपलब्ध करा रही है।
साल 2025-26 में जिले के किसानों को 807 आधुनिक मशीनें दी गई हैं, जिन पर सरकार की ओर से 13 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान पराली को जलाने की बजाय इन मशीनों की मदद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें।

पानी बचाने की दिशा में कदम – सीधी बिजाई

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर अब किसानों को धान की सीधी बिजाई (Direct Seeding of Rice) के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
साल 2025-26 में तरनतारन जिले के 454 किसानों ने 3,919 एकड़ रकबे में सीधी बिजाई की है।
सरकार की तरफ से इन किसानों को ₹1,500 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह तरीका पानी और मेहनत दोनों की बचत करता है और पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है।

‘सीएम दी योगशाला’ से सेहतमंद तरनतारन

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मान सरकार का फोकस सिर्फ खेती या पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत और फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि ‘सीएम दी योगशाला’ अभियान के तहत तरनतारन जिले में 18 योग अध्यापक रोजाना कक्षाएँ चला रहे हैं।
इसके साथ ही 58 योग विद्यार्थी जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वे भी लोगों को योग सिखा रहे हैं।
अभी जिले में कुल 180 योग कक्षाएँ चल रही हैं, जिनका लाभ करीब 5000 लोग रोजाना उठा रहे हैं — इनमें बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी शामिल हैं।

संधू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। योग से लोगों में सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिल रहा है।

हरमीत सिंह संधू का बयान

हरमीत सिंह संधू ने कहा,

“मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच साफ़ है – किसान खुशहाल हों, पर्यावरण सुरक्षित रहे और लोग स्वस्थ जीवन जिएं। तरनतारन में हुए ये बदलाव दिखाते हैं कि पंजाब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

उन्होंने कहा कि ‘आम आदमी पार्टी’ की सरकार जनता के हर वर्ग के लिए काम कर रही है — चाहे बात किसानों की हो, युवाओं की या बुजुर्गों की। सरकार के ये प्रयास दिखाते हैं कि पंजाब में वास्तविक बदलाव (Real Change) आ रहा है।

AAP उम्मीदवार Harmeet Sandhu ने पेश किया Mann सरकार का Report Card, बोले – अब खत्म हुआ झूठे वादों का दौर

Divak Savi — Mon, 27 Oct 2025 09:32:30 +0000

तरनतारन विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि तरनतारन के भविष्य का फैसला करेगा।

हरमीत संधू ने कहा कि इस बार मुकाबला दो सोचों के बीच है –
एक तरफ “काम की राजनीति” है, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में की जा रही है,
और दूसरी तरफ पारंपरिक पार्टियों के खोखले वादे हैं, जिन पर अब जनता भरोसा नहीं करती।

सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

एक प्रेस बयान में हरमीत संधू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने वो काम करके दिखाए हैं, जो पिछली सरकारें सिर्फ बातें किया करती थीं।

उन्होंने कहा,

“हमारी सरकार ने ज़मीन पर काम किया है। हमने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है, न कि सिर्फ घोषणाओं पर।”

हर गरीब तक पहुंचा राशन

संधू ने बताया कि जिले के 1,81,343 पीएच कार्ड धारकों और 5,585 अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों तक राशन पहुंचाया गया है।
पिछले तीन महीनों में ही 1,05,365 क्विंटल गेहूं का वितरण हुआ है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए।

उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राशन सब तक पहुंचे, बिना किसी भेदभाव के।

किसानों के लिए बड़ी राहत

किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए हरमीत संधू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने किसानों को मंडियों में परेशान होने से बचाया है।
उन्होंने बताया कि गेहूं के सीजन में फसल का समय पर उठान (procurement) हुआ और इतिहास में पहली बार किसानों को उनकी मेहनत का पूरा भुगतान तय समय पर सीधे उनके बैंक खातों में मिला।

उन्होंने कहा कि खरीद से लेकर भंडारण (storage) तक का पूरा सिस्टम पारदर्शी और सुचारू बनाया गया है, जो पहले किसी सरकार ने नहीं किया था।

फसल विविधीकरण पर जोर

हरमीत संधू ने बताया कि भगवंत मान सरकार सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी सोच रही है।
सरकार ने किसानों को धान से हटकर बासमती की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल जिले में जहां 52,000 हेक्टेयर में बासमती की खेती हुई थी, वहीं इस साल यह बढ़कर 72,000 हेक्टेयर तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार की किसान हितैषी नीति का नतीजा है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ी है और पानी की बचत भी हुई है।

जनता से अपील – “काम की राजनीति” को दें समर्थन

संधू ने तरनतारन के लोगों से अपील की कि वे पारंपरिक पार्टियों के झूठे वादों में न आएं और “आप सरकार” के काम को देखें।

उन्होंने कहा,

“मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, वह तरनतारन की नई पहचान बनेगा।
मैं वादा करता हूं कि अगर जनता का साथ मिला तो मैं इस विकास की गति को और तेज़ करूंगा।”

हरमीत संधू ने भरोसा जताया कि इस बार लोग काम की राजनीति को चुनेंगे और झूठे वादों की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करेंगे।

तरनतारन उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी में है। हरमीत संधू के इस बयान से साफ है कि पार्टी इस चुनाव को विकास बनाम वादों की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है।
जहां ‘आप’ सरकार अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, वहीं संधू उम्मीद कर रहे हैं कि जनता इस बार “काम पर मुहर” लगाएगी, न कि वादों पर।

Chief Minister Bhagwant Mann बोले – अब तक 61.01 lakh metric tonnes paddy खरीदा गया, किसानों को ₹13,073 crore का भुगतान

Divak Savi — Fri, 24 Oct 2025 03:54:16 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है ताकि किसी किसान को मंडियों में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 63.49 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा, जिनमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके बदले अब तक ₹13,073 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों के दौरे पर थे। उन्होंने वहां धान खरीद की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाए और उठान (लिफ्टिंग) समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यवस्था इस तरह की गई है कि किसानों को न तो देरी हो और न कोई परेशानी।

बाढ़ से खराब हुई फसल, केंद्र से मानदंडों में ढील की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बाढ़ के कारण पंजाब के कई इलाकों में किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। धान में नमी की मात्रा और बदरंग दानों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि धान की खरीद के लिए बनाए गए सख्त मानदंडों में ढील दी जाए, ताकि किसानों की मेहनत बेकार न जाए।

भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पहले भी केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और अब दोबारा आग्रह किया है कि केंद्र किसानों की इस जरूरी मांग को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बावजूद पंजाब देश के राष्ट्रीय अन्न भंडार में करीब 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद रखता है।

केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ राहत के लिए घोषित ₹1600 करोड़ की राशि अभी तक पंजाब को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा के समय भी केंद्र का यह रवैया “सौतेला व्यवहार” दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से देश का “अन्नदाता” रहा है और देश के हर संकट में आगे रहा है, इसलिए केंद्र को भी पंजाब के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

सरकार की 5 बड़ी प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं —
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा (infrastructure)।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार ला रही है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके।

शिक्षा में नई उड़ान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

265 विद्यार्थियों ने JEE Mains के लिए योग्यता हासिल की है।
44 विद्यार्थियों ने JEE Advanced पास किया है।
848 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में “School of Eminence” बनाए गए हैं, जो विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) दे रहे हैं।

आम आदमी क्लीनिक से 1.75 करोड़ लोगों को राहत

भगवंत मान ने कहा कि अब तक 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 1000 पार कर जाएगी।
इन क्लीनिकों से अब तक 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां और इलाज मिल चुका है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

90% घरों को जीरो बिजली बिल

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत घरों को अब जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब अब देश के लिए “चानन मुनारा” (light house) बनकर उभर रहा है, क्योंकि बिजली क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं, वे दूसरे राज्यों के लिए मिसाल हैं।

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष समारोह

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार पूरे प्रदेश में श्रद्धा के साथ समारोह आयोजित करेगी।
मुख्य कार्यक्रम श्री आनंदपुर साहिब में होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी औपचारिक रूप से निमंत्रण देंगे।
उन्होंने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य लोगों में धर्मनिरपेक्षता, मानवता और बलिदान की भावना को बढ़ावा देना है, जैसा कि नौवें गुरु ने अपने जीवन से सिखाया।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा:

“पंजाब के किसानों की मेहनत का हर दाना खरीदा जाएगा। हमारी सरकार किसानों, विद्यार्थियों और आम जनता के साथ खड़ी है। पंजाब को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना हमारा संकल्प है।”

Punjab Government ने किसानों को दिया तोहफा — 7,472 Crore रुपये की अदायगी, 100% धान Lifting Completed

Divak Savi — Sun, 19 Oct 2025 04:12:35 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य में चल रही धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को आदेश दिए कि त्योहारी सीजन के दौरान खरीद कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट न आए।

मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर राज्य के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल आई बाढ़ से हुए नुकसान के बावजूद पंजाब एक बार फिर देश के अनाज भंडार (National Food Basket) में बड़ा योगदान देने जा रहा है। पंजाब सरकार ने इस बार 175 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है।

मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

भगवंत सिंह मान ने सभी अधिकारियों को कहा कि किसानों की मेहनत से उगाए गए हर एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि “पंजाब का किसान सालभर मेहनत करता है, इसलिए सरकार का फर्ज़ है कि उसकी फसल की खरीद बिना किसी दिक्कत के हो।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन में भी मंडियों में खरीद प्रक्रिया बिना रुके जारी रहनी चाहिए और अधिकारियों को नियमित निगरानी करनी होगी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।

अब तक का खरीद आंकड़ा

पंजाब में इस सीजन के लिए 1,822 नियमित खरीद केंद्र (mandis) अधिसूचित किए गए हैं। ये सभी केंद्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से तय किए गए हैं।

शुक्रवार तक के आंकड़ों के अनुसार —

राज्य की मंडियों में 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो चुकी है।
इनमें से 37.20 लाख मीट्रिक टन धान पहले ही खरीदा जा चुका है।
100% लिफ्टिंग (धान उठान) पूरी हो चुकी है, यानी मंडियों में पड़ा सारा खरीदा हुआ धान गोदामों में पहुंचा दिया गया है।

किसानों को अब तक का भुगतान

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक किसानों को 7,472.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनका पैसा समय पर और बिना किसी देरी के मिले।

किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता

भगवंत मान ने कहा कि सरकार धान के हर एक दाने की खरीद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वे खुद इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी किसान को कोई परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने पारदर्शी, तेज़ और ईमानदार खरीद प्रक्रिया के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव और मंडी स्तर पर किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं — जैसे कि तौल, भुगतान, लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

सारांश:

पंजाब में अब तक 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद, 37.20 लाख मीट्रिक टन की खरीद।
100% धान लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है।
किसानों को अब तक ₹7,472.20 करोड़ का भुगतान।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी।

Punjab बना country में सबसे ज्यादा compensation देने वाला state, हर किसान को मिलेगा ₹20,000 per acre

Divak Savi — Thu, 11 Sep 2025 06:36:22 +0000

पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों के खेतों और सपनों को तहस-नहस कर दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों को अकेला नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की कि हर प्रभावित किसान को ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा।

यह सिर्फ़ पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अब तक का सबसे बड़ा किसान मुआवज़ा है। सरकार ने यह कदम सिर्फ़ काग़ज़ों पर नहीं, बल्कि किसानों के दर्द को महसूस करते हुए उठाया है।

जब हरियाणा में किसानों को अधिकतम ₹15,000 प्रति एकड़, गुजरात में करीब ₹8,900 प्रति एकड़, मध्य प्रदेश में लगभग ₹12,950 प्रति एकड़, और उत्तर प्रदेश व राजस्थान में अधिकतर ₹5,000-₹7,000 प्रति एकड़ राहत मिलती है, वहीं पंजाब के किसानों को सीधा ₹20,000 प्रति एकड़ देने का फैसला उनकी मेहनत और संघर्ष को सलाम करने जैसा है।

इतना ही नहीं, बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिवारों को ₹4 लाख की सहायता दी जाएगी और किसानों को खेतों में जमी रेत बेचने की अनुमति भी मिली है, ताकि उन्हें तुरंत नक़दी मिले और अगली बुवाई आसान हो सके।

मान सरकार ने साफ़ कर दिया है कि किसान अगर डूबे तो पूरी अर्थव्यवस्था डूबेगी, इसलिए सबसे पहले किसानों को संभालना ज़रूरी है। यही वजह है कि राहत की राशि को देशभर में सबसे ऊपर रखकर पंजाब को मिसाल बनाया गया है।

सरकार का यह कदम सिर्फ़ पैसों की मदद नहीं है, बल्कि किसानों को यह भरोसा दिलाने का प्रयास है कि उनकी पीड़ा को सरकार अपनी पीड़ा मानती है। संकट की इस घड़ी में यह संदेश पूरे पंजाब में गूंज रहा है कि यह सरकार किसानों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।

मान सरकार ने साबित कर दिया है कि किसान सिर्फ़ वोटर नहीं, बल्कि पंजाब की असली ताक़त हैं। यह फैसला किसानों को संघर्ष से सहारा और भविष्य के लिए विश्वास देता है। किसान की जीत ही पंजाब की जीत है, और मान सरकार हर हाल में किसानों के साथ खड़ी है।