15 विभागों की 173 सेवाएं अब एक क्लिक पर

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि 15 बड़े सरकारी विभागों की सभी जरूरतमंद सेवाओं को एक ही मंच पर जोड़ दिया गया है। यह सुविधा देने वाला पंजाब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जो उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स को एक छत के नीचे इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है।

राइट टू बिज़नेस एक्ट के तहत बड़े सुधार

Punjab Right To Business Act (RTBA) में किए गए बदलावों के बाद अब भूमि आबंटन, बिल्डिंग परमिट, पर्यावरण मंजूरी, और PSIEC के इंडस्ट्रियल पार्कों से जुड़ी 10 बड़ी मंजूरियाँ Fast-Track सिस्टम में शामिल कर दी गई हैं।
ये सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी — बिना चक्कर लगाए, बिना किसी कागजी झंझट के।

रिकॉर्ड समय में मंजूरी — मात्र 5 दिन में!

सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में आने वाली पात्र परियोजनाओं को सिर्फ 5 कार्यदिवसों में In-Principle Approval मिल जाएगा।
यह स्पीड दुनिया के कई विकसित देशों से भी तेज मानी जा रही है।

मान सरकार का मानना है कि अगर मंजूरी प्रक्रिया तेज हो, तो निवेशक बिना देरी अपना काम शुरू कर सकते हैं — और इससे राज्य में उद्योगों की रफ्तार बढ़ती है।

अन्य मामलों में 45 दिन की सीमा—पहले लगते थे कई महीने या साल

Non-RTBA मामलों में भी अब सभी मंजूरियाँ अधिकतम 45 कार्यदिवस में पूरी होंगी। पहले कई बार यह प्रक्रिया महीनों—कई मामलों में सालों—तक खिंच जाती थी। अब निवेशकों को टाइम-बाउंड सर्विस मिलेगी, जिससे भरोसा और बढ़ेगा।

नया PAN-based Single Business ID System

पोर्टल पर अब PAN नंबर के आधार पर एक Single Business Identifier मिलेगा।
इससे—

• सभी विभागों में एक ही बिज़नेस ID काम आएगी
• दस्तावेज़ बार-बार जमा नहीं करने पड़ेंगे
• सभी approvals, inspections, incentives और compliances एक ही जगह ट्रैक हो सकेंगे

यह सुविधा उद्यमियों के लिए बड़ी राहत है।

E-Vault: सारे दस्तावेज़ एक सुरक्षित जगह

पोर्टल पर E-Vault की सुविधा शुरू की गई है।
इसमें—

• निवेशक अपने सभी सरकारी दस्तावेज और मंजूरियाँ सुरक्षित रख सकेंगे
• अगली बार आवेदन करते समय वही दस्तावेज़ एक क्लिक में attach कर पाएंगे
• बार-बार फाइल जमा करने की झंझट खत्म हो जाएगी

छोटे उद्योग, MSMEs और स्टार्टअप्स को भी बड़ा फायदा

यह सुधार केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है।
MSMEs, छोटे उद्योग, स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को भी—

• कम कागजी प्रक्रिया
• तेज मंजूरी
• आसान ऑनलाइन सिस्टम
• पारदर्शी प्रक्रिया

—जैसे फायदे मिलेंगे, जिससे वे बिना डर और देरी के अपना बिज़नेस शुरू कर सकेंगे।

रोज़गार में तेजी आएगी, निवेश बढ़ेगा

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।
तेजी से मंजूरी मिलने पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट, फैक्ट्रियां और यूनिटें स्थापित होंगी — जिससे पंजाब फिर से उद्योगों का पावरहाउस बन सकता है।

पंजाब के भविष्य की ठोस नींव

173 सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पंजाब सरकार ने निवेशकों के लिए एक नया और मजबूत रास्ता खोल दिया है। यह सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि पंजाब की आर्थिक तरक्की का नया द्वार है।
सरकार के अनुसार, यह कदम औद्योगिक क्रांति 2.0 की ओर बढ़ने का संकेत है — जिसमें हर उद्यमी को बिना रुकावट, तेज और पारदर्शी सेवा मिलेगी।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंजाब सरकार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने पंजाब की पारदर्शी, कुशल और निवेशक-हितैषी व्यावसायिक नीतियों की सराहना की।

पंजाब ने व्यापार सुधार योजना के पाँच प्रमुख क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है:

1. व्यवसाय शुरू करना (Business Start-up)
2. निर्माण परमिट (Construction Permits)
3. निवेश आकर्षण (Investment Promotion)
4. क्षेत्र-विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ (Area-specific Health Services)
5. सेवा प्रबंधन (Service Delivery Management)

मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शिता और निवेश-हितैषी नीतियों की वजह से राज्य में निवेश लगातार बढ़ रहा है। मार्च 2022 में मान सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होंगे।

फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में पंजाब ने अभूतपूर्व प्रगति की है। इसके चलते राज्य अब अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन चुका है।

पंजाब में निवेश अब केवल देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के विकसित देशों जैसे जापान, अमेरिका, जर्मनी, यू.के., यू.ए.ई., स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन से भी आ रहा है। राज्य का शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।

राज्य सरकार की एक और महत्वपूर्ण पहल, ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’, ने व्यवसाय करने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है। यह सिंगल-विंडो सिस्टम अब 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराता है और ऑफलाइन आवेदन की पूरी जरूरत समाप्त कर दी है। इसे भारत का सबसे उन्नत पोर्टल माना जा रहा है।

पंजाब की यह उपलब्धि राज्य की औद्योगिक नीति, प्रशासनिक दक्षता और निवेशक विश्वास का प्रतीक है। अब पंजाब न केवल भारत में बल्कि विश्व के पसंदीदा निवेश स्थलों में तेजी से उभर रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब में ‘ई-शासन (E-Governance)’ और ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल (FastTrack Punjab Portal)’ जैसे कदमों ने पूरे सिस्टम को बदल कर रख दिया है। अब ज़िला स्तर पर 98% रेगुलेटरी क्लीयरेंस (Regulatory Clearance) समय पर पूरी हो रही है। मतलब—अब काम अटकता नहीं, रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ता है।

पंजाब के हर ज़िले में बदलाव की लहर

मान सरकार का मानना है कि तरक्की का मतलब सिर्फ़ बड़ी सड़कें या ऊँची इमारतें नहीं, बल्कि छोटे कारोबारी का हौसला बढ़ाना है। पहले छोटे दुकानदार या उद्यमी को अपनी दुकान या यूनिट बढ़ाने के लिए महीनों तक अफ़सरों के दफ़्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब वह दौर ख़त्म हो गया है।

आज हर ज़िले में काम तेजी से निपट रहा है। कोई भी बिज़नेस शुरू करने या मंज़ूरी लेने के लिए अब ना तो लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, ना किसी सिफ़ारिश की ज़रूरत है।

यह 98% की सफलता उस छोटे दुकानदार की जीत है, जो अब अपने दम पर आगे बढ़ सकता है। यह उस किसान परिवार की ख़ुशी है, जिसका बेटा अपने गाँव में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहता था, और अब वह सपना हकीकत बन गया है।

29 मई 2025 को लॉन्च हुआ ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 29 मई 2025 को FastTrack Punjab Portal को फिर से लॉन्च किया था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो “Ease of Doing Business” यानी बिज़नेस करने में आसानी को हकीकत में बदल रहा है।

इस पोर्टल के ज़रिए कोई भी उद्यमी या कंपनी घर बैठे ही 100 से ज़्यादा मंज़ूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है — और ये सारी मंजूरियाँ 45 दिनों के अंदर मिल जाती हैं।

अब अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। इस पोर्टल पर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। इससे समय भी बच रहा है और भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है।

सरकार की पारदर्शी नीतियों के नतीजे

पोर्टल लॉन्च होने के बाद के आँकड़े वाकई कमाल के हैं:

• फरवरी 2025 में 8,075 आवेदन लंबित थे, अब सिर्फ़ 283 बचे हैं — यानी 96% की कमी।
• ज़िला स्तर पर 833 लंबित केस घटकर अब सिर्फ़ 17 रह गए — 98% निपटान दर।
• इस पोर्टल के ज़रिए अब तक ₹21,700 करोड़ की परियोजनाओं को मंज़ूरी मिली है।
  • यह 2024 की तुलना में 167% ज़्यादा और 2023 से 110% अधिक है।
• आवेदन संख्या बढ़कर 950 हो गई है — यानी 76% वार्षिक वृद्धि।
• पिछले चार महीनों में, 17,006 सेवा आवेदन (87%) और 4,884 लाइसेंस आवेदन (81%) समय पर पूरे किए गए।

तेज़ मंज़ूरी, साफ़ प्रक्रिया – निवेशकों को राहत

पंजाब सरकार के ‘पंजाब व्यापार अधिकार अधिनियम (RTBA)’ के तहत अब ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को जल्दी मंज़ूरी मिल रही है।

• औद्योगिक पार्क के अंदर वाले प्रोजेक्ट्स को सिर्फ़ 5 दिन में मंज़ूरी मिलती है।
• पार्क के बाहर वाले प्रोजेक्ट्स को 15–18 दिनों में स्वीकृति मिल जाती है।
• और सबसे खास बात — ये मंजूरियाँ केवल Self-Declaration के आधार पर होती हैं।

किन क्षेत्रों को मिल रहा फायदा

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल से कई सेक्टरों को फायदा हुआ है, जैसे:

• Manufacturing Units (Textiles, Automobiles, Food Processing आदि)
• Renewable Energy Projects (Solar, Biogas Plants)
• Pharmaceuticals और Healthcare Units
• Agro-based Industries
• Startups और MSMEs
• Hotel-Hospitality Projects
• IT और Electronics Parks
• Logistics और Warehousing Sectors

यह पोर्टल खास तौर पर ₹5 करोड़ से ज़्यादा निवेश वाले प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो राज्य में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर और नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं।

MSME और छोटे कारोबारियों के लिए वरदान

यह सुधार सिर्फ़ बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के लिए भी वरदान साबित हुआ है।
पहले एक छोटे उद्योग को 15–20 तरह के परमिट लेने पड़ते थे, अब सिर्फ़ 5–6 दस्तावेज़ों में काम हो जाता है।

औद्योगिक पार्क में उद्योग लगाने के लिए अब सिर्फ़ 5 दिनों में Principle Approval मिल जाती है।
यह तेज़ी छोटे कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के लिए किसी तोहफ़े से कम नहीं।

हर ज़िले में समान विकास – अब लुधियाना या मोहाली तक सीमित नहीं

पहले निवेश ज़्यादातर लुधियाना या मोहाली जैसे बड़े शहरों तक सीमित था।
लेकिन अब सरकार की “समान विकास नीति (Balanced Development Policy)” के कारण हर ज़िले में औद्योगिक विकास की लहर दौड़ रही है।

हर ज़िले के डिप्टी कमिश्नर और अफ़सर अब ईमानदारी और तेज़ी से काम कर रहे हैं। इससे लोगों का सिस्टम पर भरोसा लौटा है — अब “पैरवी” नहीं, “मेहनत” काम आती है।

एक नया आत्मविश्वासी पंजाब

यह सुधार सिर्फ़ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह पंजाब के आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता का पुनर्जन्म है।
अब कोई भी मेहनती बेटा या बेटी अपने राज्य में रहकर काम शुरू कर सकती है, बिना किसी डर या परेशानी के।

मान सरकार की यह पहल न सिर्फ़ पंजाब की Ease of Doing Business रैंकिंग बढ़ा रही है, बल्कि युवाओं को विदेश जाने की बजाय अपने राज्य में सपने पूरे करने का भरोसा दे रही है।

मान सरकार ने यह दिखा दिया है कि जब नीयत साफ़ हो और सिस्टम डिजिटल हो, तो बदलाव ज़रूर आता है।
‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ और ‘ई-शासन सुधार’ ने पंजाब को देश के सबसे आसान बिज़नेस करने वाले राज्यों में शामिल कर दिया है।

अब पंजाब का हर ज़िला कह रहा है —
“काम अब अटकेगा नहीं, रुकेगा नहीं… मान सरकार ने हमें ईमानदारी की ताक़त दी है।”

सीएम मान ने कहा कि पंजाब आज तेज़ी से औद्योगिक विकास की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी और टूरिज़्म जैसे सेक्टर पंजाब को अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बना रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि टाटा स्टील का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट, जमशेदपुर के बाद अब लुधियाना में बन रहा है। इसके अलावा, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से भी पंजाब में लगातार निवेश आ रहा है।

“FastTrack Punjab Portal” बना निवेशकों के लिए आसान रास्ता

सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए FastTrack Punjab Portal शुरू किया है, जो भारत का सबसे एडवांस्ड सिंगल विंडो सिस्टम है।
इस पोर्टल के ज़रिए 150 से ज़्यादा बिज़नेस सर्विसेज़ एक ही जगह पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब किसी को ऑफलाइन आवेदन (offline application) करने की ज़रूरत नहीं रहती।

तीन दिन में मंजूरी, वरना ‘Deemed Approved’

मान ने बताया कि Punjab Right to Business Act के तहत अगर कोई प्रोजेक्ट ₹125 करोड़ तक का निवेश करता है, तो उसे सिर्फ तीन दिनों में प्रारंभिक मंजूरी (in-principle approval) दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 45 दिनों की समय-सीमा तय की है, और अगर इस दौरान मंजूरी नहीं दी जाती, तो प्रोजेक्ट को “deemed approved” माना जाता है।

निवेशकों की मदद अब WhatsApp और AI Chatbot से

सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार निवेशकों की हर स्तर पर मदद कर रही है। अब सहायता WhatsApp, AI चैटबॉट और कॉल सेंटर्स के ज़रिए भी दी जा रही है।
इसके साथ ही, सरकार ने 24 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों (industrial sectors) के लिए विशेष समितियाँ (committees) बनाई हैं, जो हर सेक्टर के लिए अलग रणनीति और रोडमैप तैयार कर रही हैं।

मार्च 2026 में होगी “Progressive Punjab Investors Summit”

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगला “6th Progressive Punjab Investors Summit” अगले साल 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने उद्योगपतियों, नीति-निर्माताओं और इनोवेटर्स को इस समिट में हिस्सा लेने का न्योता दिया।
मान ने कहा — “यह समिट एक ऐसा मंच होगा जहाँ उद्योग जगत के लोग, नीतिनिर्माता और नवोन्मेषी सोच रखने वाले लोग एक साथ आएंगे और अपने विचार व विज़न साझा करेंगे।”

पंजाब का विज़न

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगों को आसान प्रक्रिया और सहूलियत मिले, और पंजाब देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट स्टेट बने।

फरवरी 2025 में जहां 8,075 आवेदन समय सीमा से अधिक लंबित थे, अब वो घटकर सिर्फ 283 रह गए हैं—यानि 96% की कमी। जिला स्तर पर 833 में से सिर्फ 17 केस बचे हैं, जो 98% की सफाई दर्शाते हैं। राज्य स्तर पर 166 केसों का निपटारा 100% हो चुका है। इन आंकड़ों की पुष्टि इन्वेस्ट पंजाब की रिपोर्ट में हुई है, जिसे मीडिया और व्यापारिक समुदाय से भी सराहना मिली है। यह सिर्फ प्रशासनिक आंकड़े नहीं, बल्कि हजारों उद्यमियों के सपनों को साकार करने का प्रमाण है।

www.fasttrack.punjab.gov.in पोर्टल अब निवेशकों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें 20 से ज्यादा विभागों को जोड़ा गया है, जिससे जमीन, पर्यावरण, अग्निशमन, वन विभाग जैसी सभी मंजूरियां एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। सिर्फ एक फॉर्म और एक स्टैंप पेपर से प्रक्रिया शुरू होती है। पंजाब राइट टू बिजनेस कानून 2025 के तहत, औद्योगिक पार्कों में प्रोजेक्ट्स को 5 दिन में और अन्य को 15 से 18 दिन में मंजूरी दी जा रही है। अगर कोई विभाग देरी करता है, तो आवेदन ऑटो-एप्रूव हो जाता है।

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO (Certificate of Revenue Ownership) को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे जमीन की वैधता की पुष्टि बिना दफ्तर जाए मिल रही है। 134 में से 78 आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं और शेष पर तेजी से काम चल रहा है। पोर्टल में स्मार्ट तकनीक लागू की गई है, जिससे गलतियाँ तुरंत पकड़ी जाती हैं और समय पर सुधार होता है। SMS और ईमेल के माध्यम से निवेशकों को हर स्टेप की जानकारी मिलती रहती है।

अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच कुल 1,295 प्रोजेक्ट आवेदन मिले, जिनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नई नौकरियों की संभावना बनी है। मार्च 2022 से अब तक 7,414 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कुल ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और 4.6 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। फास्टट्रैक पोर्टल से केवल इस साल ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं आई हैं, जो 2024 के मुकाबले 167% और 2023 के मुकाबले 110% अधिक है।

इस बीच, 260 से अधिक औद्योगिक भूखंड बेचे जा चुके हैं और 52 औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए ₹300 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके साथ ही ₹150 करोड़ की औद्योगिक सहायता भी अप्रैल 2025 से वितरित की जा चुकी है, जिससे पुरानी सरकारों के अधूरे काम पूरे हुए हैं। सरकार अब ₹7,300 करोड़ की लागत से एक नया औद्योगिक हब भी विकसित कर रही है, जो पंजाब को मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पंजाब अब पांच पायदान ऊपर चढ़ चुका है, जिससे राज्य ने बड़े राज्यों को भी टक्कर देनी शुरू कर दी है। निवेशकों का कहना है कि जहां पहले मंजूरी में महीनों लग जाते थे, अब कुछ ही दिनों में पूरा काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर @invest_punjab को ‘क्लीन, ट्रांसपेरेंट और तेज़’ पोर्टल बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे देश का सबसे बड़ा कारोबारी सुधार बताते हुए कहा कि अब पंजाब भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है और निवेशक वापस लौट रहे हैं।

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल ने सरकारी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निवेशक-हितैषी बना दिया है। इससे न केवल दफ्तरों का बोझ कम हुआ है, बल्कि युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यह पहल सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी ला रही है—नशे जैसी समस्याओं से जूझ रहे पंजाब को एक नया रास्ता दिखा रही है। यह साबित करता है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और सोच आधुनिक हो, तो बदलाव मुमकिन है। और पंजाब में, यह बदलाव अब ज़मीन पर दिखने भी लगा है।

यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता (transparency) और काम की रफ्तार (efficiency) दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ है।

‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ बना बदलाव की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने 29 मई 2025 को ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ को नए रूप में लॉन्च किया था।
इस पोर्टल की मदद से निवेशकों को अब अपने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना, ट्रैक करना और मंजूरी पाना बेहद आसान हो गया है।

पोर्टल के ज़रिए सरकार ने सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है, जिससे फाइलें अटकने या देरी होने की समस्या लगभग खत्म हो गई है।

लंबित मामलों में जबरदस्त कमी

सरकार ने कुछ महीनों में ही पुराने केसों को खत्म करने में शानदार नतीजे हासिल किए हैं।
फरवरी 2025 में राज्य और ज़िला स्तर पर हजारों केस लंबित थे, जो अब लगभग पूरी तरह खत्म हो गए हैं।

यह साफ दिखाता है कि पंजाब में अब सरकारी कामकाज पहले से कहीं ज्यादा तेज़ और जिम्मेदार हो गया है।

सरकारी कामकाज में बड़े सुधार

पंजाब सरकार ने हर सरकारी आवेदन के लिए अधिकतम 45 दिन की समयसीमा तय की है।
अगर किसी आवेदन पर तय समय में जवाब नहीं आता, तो वो अपने आप मंजूर (auto-approved) हो जाता है।

वहीं, जो आवेदक समय पर जवाब नहीं देते, उनकी फाइलें अपने आप बंद कर दी जाती हैं।
अगर किसी को मंजूरी नहीं मिलती तो अब वह ऊपरी स्तर पर शिकायत (appeal) भी कर सकता है।

इन कदमों ने सिस्टम में जवाबदेही (accountability) और भरोसा (trust) दोनों को मजबूत किया है।

निवेश में आई जबरदस्त तेजी

‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ लॉन्च होने के बाद निवेश के आंकड़े तेज़ी से बढ़े हैं।
अब तक इस पोर्टल के ज़रिए ₹21,700 करोड़ के प्रोजेक्ट आए हैं, जो 2024 की तुलना में 167% और 2023 की तुलना में 110% ज़्यादा हैं।

परियोजनाओं के आवेदन भी 950 तक पहुंच गए हैं, यानी लगभग 76% की बढ़त दर्ज हुई है।

तेज़ मंजूरी की नई व्यवस्था

Punjab Right to Business Act (RTBA) के तहत अब ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाती है।

• औद्योगिक पार्कों में: सिर्फ 5 दिन में मंजूरी
• पार्कों से बाहर: 15 से 18 दिन में मंजूरी, वो भी सिर्फ अपनी घोषणा (self-declaration) के आधार पर

अब तक कुल 112 आवेदन आए, जिनमें से 85 (76%) को मंजूरी मिल चुकी है।
इनमें से 7 आवेदन अपने आप मंजूर हुए, जबकि 34 पर अभी काम चल रहा है।

ऑनलाइन CRO सेवा — देश में पहली बार

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO (Certificate of Revenue Online) सेवा शुरू की है।
अब निवेशकों को जमीन की व्यवहार्यता (feasibility) का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है।
अब तक 134 आवेदन आए हैं, जिनमें से 78 (लगभग 50%) मंजूर हो चुके हैं।

नए निवेश और रोजगार के आंकड़े

केवल अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच ही

• 1,295 प्रोजेक्ट आवेदन आए,
• जिनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और
• 67,672 नई नौकरियों के मौके बनेंगे।

जबकि मार्च 2022 से अब तक, सरकार ने

• 7,414 प्रोजेक्ट आकर्षित किए,
• जिनसे कुल ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश और
• करीब 4.6 लाख रोजगार सृजित हुए हैं।

पंजाब बना निवेशकों की पहली पसंद

पुराने केस खत्म होने और निवेश प्रक्रिया आसान होने से पंजाब अब उन राज्यों में शामिल हो गया है,
जहां बिज़नेस करना आसान (Ease of Doing Business) होता जा रहा है।

सरकारी दफ्तरों में काम की गति बढ़ी है,
निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है,
और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

पंजाब सरकार का यह कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक नई सोच का उदाहरण है —
जहां काम समय पर होता है, जवाबदेही तय है, और निवेशकों को विश्वास है कि उनका प्रोजेक्ट अब “फाइलों में नहीं फंसेगा”।

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और सिस्टम सही ढंग से काम करे, तो सरकारी कामकाज भी फास्ट, ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट-ओरिएंटेड हो सकता है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को उद्योगपतियों को देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आमंत्रण देते हुए कहा कि उनकी ‘उद्योग-प्रथम’ नीतियों ने एक ऐसा निवेश-हितैषी माहौल तैयार किया है, जो कारोबार करने में सहजता को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे लगभग 4.7 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। यह आंकड़े न सिर्फ आर्थिक मजबूती दिखाते हैं, बल्कि युवाओं को घर बैठे रोजगार देकर परिवारों को मजबूत करने का वादा भी करते हैं।

इस वैश्विक भरोसे का एक ठोस उदाहरण नीदरलैंड्स की 100 साल पुरानी कंपनी De Heus है, जिसने राजपुरा में ₹150 करोड़ का अत्याधुनिक प्लांट स्थापित किया है। 2023 में नींव रखने के बाद केवल दो साल में उत्पादन शुरू होना, पंजाब में कारोबार की तेज रफ्तार को दर्शाता है। इस प्लांट से 300 से ज्यादा सीधी नौकरियाँ मिलेंगी और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार के अवसर मिलेंगे।

मान सरकार ने राज्य को ‘कारोबार में सहजता’ के मामले में शीर्ष स्थान पर लाने के लिए कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं। ‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ भारत का सबसे उन्नत सिंगल-विंडो सिस्टम है, जिसने ऑफलाइन आवेदन की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इसके अलावा, ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट’ के तहत ₹125 करोड़ तक की योग्य इकाइयों को केवल 5 दिनों में सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जाता है। पंजाब 45 दिनों के भीतर समयबद्ध अनुमतियाँ, डिमांड अप्रूवल, एस्केलेशन प्रक्रियाएं और प्रमुख लाइसेंसों के लिए बढ़ी हुई वैधता पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब महान गुरुओं, संतों और पैगंबरों की पवित्र भूमि है, और इसकी उपजाऊ जमीन पर ‘कुछ भी उग सकता है’। कठिन समय के झटकों के बावजूद, यहां का उद्योग अब पूरी तरह से मजबूत और विकसित हो चुका है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि भारत की कुल भूमि का केवल 1.5% होने के बावजूद, पंजाब देश की कुल GDP में 3% का बड़ा योगदान देता है। यह मान सरकार की उद्योग-हितैषी सोच और पंजाब के साहसी लोगों की मेहनत का परिणाम है।

पंजाब अब सिर्फ कृषि या पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, यहां फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी, टूरिज़्म और फिल्म इंडस्ट्री में भी तेजी से विकास हो रहा है। पंजाब अपनी औद्योगिक क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री मान ने उद्योगपतियों को 13, 14 और 15 मार्च, 2026 को मोहाली में होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा, “यह सम्मेलन पंजाब की क्षमता को उजागर करने, सहयोग के अवसरों की पड़ताल करने और नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छा मंच है। हम एकजुट होकर पंजाब में टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी औद्योगिक माहौल तैयार कर सकते हैं।”

पंजाब अब अंतरराष्ट्रीय निवेशकों, उद्योगपतियों और नए व्यापारियों के लिए खुला अवसर प्रस्तुत करता है। यह राज्य अपनी आसान नीतियों, समृद्ध संसाधनों और निवेशकों के हित में काम करने के कारण दुनिया में निवेश का प्रमुख केंद्र बन गया है।

इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री और ‘आप‘ पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू, राजिंदर कौर छीना, तरुणप्रीत सिंह सोंध और जीवन सिंह संगोवाल भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम में पंजाब ही नहीं, बल्कि देश भर से व्यापारी और उद्योगपति शामिल हुए।

फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने इस पहल को “ऐतिहासिक उपलब्धि” बताया और कहा कि यह पोर्टल पंजाब के आर्थिक विकास की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने खास तौर पर अमन अरोड़ा और अन्य मंत्रियों का आभार जताते हुए कहा कि इससे एमएसएमई सेक्टर को काफी सहूलियत मिलेगी और व्यापार में गति आएगी।

बदीश जिंदल ने यह भी कहा कि वर्ल्ड एमएसएमई फोरम इस पोर्टल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का हर स्तर पर सहयोग करेगा। उन्होंने कहा, “Fast Track Punjab Portal से उद्यमियों को सरकार की सेवाएं जल्द और पारदर्शी तरीके से मिलेंगी, जिससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि निवेश भी आएगा।”

समारोह में मौजूद सभी नेताओं को फोरम की ओर से सम्मानित किया गया और उन्हें धन्यवाद दिया गया कि वे उद्योग जगत की समस्याओं को समझते हुए समाधान की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं।

क्या है फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल?
यह पोर्टल MSME कारोबारियों को सरकारी मंज़ूरियां, लाइसेंस, सब्सिडी और अन्य जरूरी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर तेजी से उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य red tape (यानि ज़रूरत से ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई) को कम करना और Ease of Doing Business को बढ़ावा देना है।
फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल को लेकर सरकार की इस पहल की सराहना से यह साफ है कि राज्य सरकार MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए गंभीर है। वर्ल्ड एमएसएमई फोरम जैसे संगठनों का समर्थन मिलने से इस अभियान को और मजबूती मिल सकती है।