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Mann सरकार का ‘Welfare Kanyadaan’: 5,751 बेटियों को ₹29.33 Crore का ‘Aashirwad’ तोहफा

Divak Savi — Sun, 19 Oct 2025 05:02:01 +0000

पंजाब में बेटियों की शादी केवल खुशी का मौका नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए अक्सर एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी होती है। इसी चिंता को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने अपनी ‘आशीर्वाद योजना’ के तहत एक बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने हाल ही में 5,751 बेटियों की शादी के लिए कुल ₹29.33 करोड़ की राशि जारी की। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की गई है। इससे बिचौलियों या रिश्वत की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई और परिवारों को उनका हक सीधे और ईमानदारी से मिला।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य पंजाब को खुशहाल बनाना है और यह तभी संभव है जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी आत्म-सम्मान के साथ कर सकें, बिना किसी कर्ज या आर्थिक दबाव के।

कौन है पात्र?

आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।
परिवार SC, BC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए मदद ले सकता है।

प्रत्येक परिवार को मदद कितनी?

हर पात्र परिवार को ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि शादी के खर्च में मदद करने के साथ-साथ परिवार के आत्म-सम्मान को भी मजबूत करती है।

जिलेवार लाभार्थी संख्या

जिला	लाभार्थी संख्या
बरनाला	58
बठिंडा	633
फरीदकोट	67
फिरोजपुर	349
फतेहगढ़ साहिब	106
गुरदासपुर	265
होशियारपुर	70
जालंधर	1,087
लुधियाना	839
मोगा	885
श्री मुक्तसर साहिब	192
पटियाला	357
रूपनगर	147
एस.ए.एस. नगर (मोहाली)	65
एस.बी.एस. नगर (नवांशहर)	359
संगरूर	210
मलेरकोटला	62

मंत्री का बयान

डॉ. बलजीत कौर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए और राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

क्यों खास है यह योजना?

यह केवल पैसे बांटना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के लिए सच्चा आशीर्वाद है।
इससे परिवारों को कर्ज लेने या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
यह कदम बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके माता-पिता के आत्म-सम्मान को मजबूत करने वाला है।
यह योजना दिखाती है कि मान सरकार कमजोर वर्गों का संबल बनकर खड़ी है और हर परिवार को समान अवसर देने में विश्वास रखती है।

मान सरकार ने इस योजना का नाम ‘शगुन योजना’ से बदलकर ‘आशीर्वाद योजना’ कर दिया है, ताकि यह आर्थिक मदद के साथ-साथ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश भी दे। इस योजना से साबित होता है कि गरीब परिवार की बेटी भी उतनी ही अनमोल है जितनी अमीर परिवार की।

सचमुच, ₹29.33 करोड़ का यह वितरण हजारों बेटियों और परिवारों के जीवन में खुशियों का रंग भर रहा है।

Abroad में पढ़ाई का सपना होगा पूरा — Punjab Government देगी Fees, Visa, Airfare और ₹13.17 Lakh Annual Allowance

Divak Savi — Fri, 19 Sep 2025 05:10:14 +0000

पंजाब सरकार अब राज्य के अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों और भूमिहीन खेत मज़दूरों के बच्चों का विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने एक नई विदेशी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है, जिसके तहत योग्य विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस से लेकर वीज़ा, हवाई टिकट, रहने का खर्च और मेडिकल इंश्योरेंस तक सब कुछ सरकार देगी।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पंजाब के बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन या संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी।

विदेशी छात्रवृत्ति योजना – टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई का मौका

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह योजना खासतौर पर SC समुदाय के विद्यार्थियों और भूमिहीन खेत मज़दूरों के बच्चों के लिए है।

योग्यता:
- आयु 35 साल से कम
- कम से कम 60% अंक
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम
क्या मिलेगा:
- ट्यूशन फीस
- वीज़ा और हवाई टिकट का खर्च
- वार्षिक भत्ता ₹13.17 लाख (रहने-खाने और अन्य खर्चों के लिए)
- आपातकालीन भत्ता ₹1.35 लाख
- मेडिकल इंश्योरेंस
विशेष प्रावधान:
- लड़कियों के लिए 30% आरक्षण
- प्रति परिवार अधिकतम दो बच्चों को लाभ
- हर विद्यार्थी इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ले सकेगा।

विद्यार्थी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर पाएंगे। यह पंजाब के युवाओं के लिए विदेश में पढ़ाई का एक सुनहरा मौका है।

आवेदन की तारीखें:

ऑनलाइन आवेदन 15 सितम्बर से 24 अक्टूबर 2025 तक
आवेदन पोर्टल: https://nosmsje.gov.in

पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप – 35% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी

पंजाब सरकार ने पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में भी बड़ा बदलाव किया है।

2022 में 1,76,842 विद्यार्थी इस स्कीम का लाभ ले रहे थे।
अब यह संख्या बढ़कर 2,37,456 हो गई है।
यानी 3 सालों में 35% की बढ़ोतरी।
पिछले 5 सालों में सिर्फ 3.71 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे,
जबकि मौजूदा 3 सालों में 6.78 लाख विद्यार्थी इसका फायदा उठा चुके हैं।
2025-26 के लिए लक्ष्य: 2.70 लाख विद्यार्थियों तक यह लाभ पहुँचाना।

सरकार अब स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी इस योजना से वंचित न रह जाए।

टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम – 11 बड़े संस्थानों के लिए

SC के अलावा OBC, EBC और DNT समुदाय के विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने स्कॉलरशिप की सुविधा दी है।

शर्त: पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम हो।
यह स्कॉलरशिप पंजाब के 11 बड़े संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी:
- AIIMS बठिंडा
- IIT रोपड़
- NIT जालंधर
- IIM अमृतसर
- NIPER मोहाली
- NIT मोहाली
- ISI चंडीगढ़
- थापर कॉलेज, पटियाला
- RGNUL पटियाला
- IISER मोहाली
- IHM गुरदासपुर

सिविल सेवाओं के लिए PCS क्रैश कोर्स

SC, BC और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, मोहाली में PCS (Punjab Civil Services) क्रैश कोर्स शुरू किया जा रहा है।

कोर्स अवधि: 2 महीने
आवेदन की तारीखें: 17 से 26 सितम्बर 2025 (ऑफलाइन और ईमेल द्वारा)
प्रवेश परीक्षा: 30 सितम्बर 2025
सीटें: 40 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

संस्थान में सुधार:

अपग्रेडेशन पर ₹1.47 करोड़ खर्च।
अतिरिक्त ₹1.22 करोड़ का निवेश।
प्रोफेसरों का मानदेय ₹750 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति घंटा कर दिया गया है।

इससे संस्थान में बेहतर ट्रेनिंग और क्वालिटी शिक्षा मिल सकेगी।

सरकार का लक्ष्य

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और कोई भी विद्यार्थी पैसे की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न रहे।

“हम चाहते हैं कि पंजाब का हर बच्चा ऊँचाई तक पहुँचे।
अब माता-पिता को बच्चों को विदेश भेजने के लिए ज़मीन या घर गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पंजाब सरकार बच्चों का भविष्य सँवारने के लिए पूरी तरह तैयार है,”— डॉ. बलजीत कौर

Punjab की Agriculture संकट में: बाढ़ से 4 Lakh Acres जमीन डूबी, Agriculture Minister ने Centre से Financial मदद की मांग

Divak Savi — Fri, 05 Sep 2025 04:45:27 +0000

पंजाब इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने न सिर्फ किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, बल्कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, लगभग 4 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है। इस तबाही ने किसानों के साथ-साथ देश के अन्न भंडार को भी संकट में डाल दिया है।

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बाढ़ से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। साथ ही, उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की भी अपील की।

अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मिलकर अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनके हालात का जायजा लिया।
अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया।

दौरे के दौरान खुड्डियां ने बाढ़ से हुई तबाही का विस्तार से ब्यौरा दिया और बताया कि फसल कटाई का सीजन आने ही वाला था, ऐसे में खासतौर पर धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई है।

पशुधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

खड्डियां ने बताया कि बाढ़ ने सिर्फ खेतों को ही नहीं, बल्कि पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में मवेशी बह गए या बीमार हो गए हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है।

उन्होंने कहा,

“पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इस बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को तबाह किया है, बल्कि कृषि से जुड़ी बुनियादी ढांचे और ग्रामीण जीवन पर भी गहरा असर डाला है। ऐसे में राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार की मदद बेहद जरूरी है।”

मुआवजे को 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने की मांग

वर्तमान में किसानों को फसलों के नुकसान पर 6,800 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि यह राशि उनके असली नुकसान की तुलना में बेहद कम है।
इस पर खुड्डियां ने कहा कि यह मुआवजा कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाना चाहिए ताकि किसान अपने खेतों को फिर से संभाल सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें।

ग्रामीण विकास और मार्केट विकास फंड की मांग

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का ग्रामीण विकास फंड (RDF) और मार्केट विकास फंड (MDF) का लगभग 8,000 करोड़ रुपये रोक रखा है। उन्होंने मांग की कि इस राशि को तुरंत जारी किया जाए ताकि राज्य में राहत कार्य और पुनर्निर्माण का काम तेजी से हो सके।

पंजाब के लिए विशेष पैकेज की जरूरत

कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब की स्थिति बेहद गंभीर है और इसे सामान्य करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सख्त जरूरत है।
उन्होंने यह भी बताया कि यह पैकेज न केवल फसलों और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है, बल्कि कृषि बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी आवश्यक है।

देश का अन्न भंडार संकट में

पंजाब देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है और केंद्र के फूड पूल में सबसे ज्यादा योगदान देता है। लेकिन बाढ़ के कारण धान और अन्य फसलों की बर्बादी से देश की खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है।

खुड्डियां ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति को जल्द नहीं संभाला गया तो पंजाब के किसान गहरे आर्थिक संकट में चले जाएंगे, जिससे पूरे देश की खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
पंजाब में बाढ़ की तबाही से लाखों किसान बर्बाद हो चुके हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल मदद की मांग की है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी और कितनी मदद देती है ताकि पंजाब के किसान फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

Punjab Government की बड़ी पहल: Underprivileged और Orphan बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की Financial Assistance

Divak Savi — Mon, 25 Aug 2025 04:43:34 +0000

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास (overall development) के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने उन बच्चों के लिए खास पहल की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अनाथ हैं।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की “स्पॉन्सरशिप स्कीम” के तहत इन बच्चों को 4000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह की सहायता दी जाती है।

किन बच्चों को मिलता है फायदा?

ऐसे बच्चे जिनके परिवार आर्थिक तंगी के कारण उनकी सही देखभाल नहीं कर पा रहे।
अनाथ बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों या परिजनों के साथ रह रहे हैं।

कब तक मिलेगी यह मदद?

यह आर्थिक सहायता बच्चों को 18 साल की उम्र तक दी जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और भविष्य बेहतर बना सकें।

अब तक कितने बच्चों को मिला लाभ?

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब तक कुल 5475 बच्चों को इस योजना का फायदा मिल चुका है।

स्कीम का असली मकसद

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को एक bright future देने का प्रयास है।

इस मदद से बच्चे पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
समाज की मुख्यधारा से जुड़कर एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

सरकार का विज़न

कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा गरीबी या मजबूरी के कारण शिक्षा और जिंदगी में पीछे न रह जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकार ऐसे बच्चों को न सिर्फ आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सफल बनाने की राह भी दिखा रही है।

मतलब साफ है, पंजाब सरकार की स्पॉन्सरशिप स्कीम आज हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। सरकार चाहती है कि हर बच्चा पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो और समाज व राज्य की तरक्की में योगदान दे।