यह मीटिंग मार्च 2026 में ISB मोहाली में होने वाले 6th Progressive Punjab Investor Summit से पहले पंजाब की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का हिस्सा थी। इस बैठक में “Invest Punjab Unified Regulatory Model” की भी चर्चा हुई, जिसके तहत कई विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं ताकि निवेशकों को सुविधा मिले।

जापान–पंजाब रिश्ते होंगे और मजबूत: सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मेहनत, साहस, उद्यमशीलता और समुदाय की भावना के लिए जाना जाता है। पंजाब ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है और अब राज्य उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, mobility, electronics, food processing, renewable energy और global services जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है।

उन्होंने जापानी कंपनियों को पंजाब की industrial transformation journey का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा,
“Punjab और Japan दोनों ही trust, discipline और long-term partnership में विश्वास रखते हैं। यह हमारी साझेदारी को और मजबूत बनाता है।”

पंजाब में पहले से काम कर रहीं कई Japanese companies

सीएम ने बताया कि कई जापानी कंपनियों ने पंजाब को investment के लिए पसंद किया है:

Automobile और Manufacturing Sector

• Mazda
• Sumitomo
• SML Isuzu
• Yanmar
• Aichi Steel
• Gunma Seiko

Packaging और Industrial Products

• Toppan
• Oji Holdings

Chemicals और Paints

• Kansai Nerolac
• Nissan Chemical

Agriculture Machinery

• Yanmar Agriculture
• Claas India

Retail

• Uniqlo

Renewable Energy

• Mitsui & Co.

सीएम ने कहा कि ये कंपनियाँ पंजाब की capability और सरकार की pro-industry policies पर भरोसा दिखाती हैं।

Punjab को मिला BRAP 2024 में भारत में पहला स्थान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब देश के सबसे business-friendly states में से एक बन चुका है। भारत सरकार की Business Reform Action Plan (BRAP) 2024 rankings में पंजाब पहले स्थान पर रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य साफ है:

• policy stability
• fast decision making
• transparent और accountable governance
• investors का trust और time की value करना

FastTrack Punjab प्लेटफ़ॉर्म से 45 दिन में मंज़ूरी

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि “FastTrack Punjab” डिजिटल प्लेटफॉर्म अब 200+ business services देता है और 45 कार्य दिवसों के भीतर guaranteed approvals मिलते हैं।
इसमें auto-deemed approvals भी शामिल हैं, जिससे उद्योगों को और सुविधा मिलती है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक ₹1.39 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है और इससे 5.09 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं। राज्य सरकार बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹5,000 करोड़ निवेश कर रही है।

जापानी प्रतिनिधियों ने की पंजाब की तारीफ़

YANMAR Holdings, TTC Group समेत कई इंडो-जापानी उद्योगपतियों ने कहा कि:

• पंजाब की human capital quality (कामगारों की योग्यता)
• supportive policies
• और Invest Punjab की seamless सुविधा
  उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए उत्साहित करती है।

JETRO और दूतावास के अधिकारियों ने manufacturing, logistics, digital transformation, renewable energy और agri-tech में नए partnership opportunities पर चर्चा की।

भविष्य के लिए नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और पंजाब की strengths एक-दूसरे से मेल खाती हैं। दोनों मिलकर निम्न क्षेत्रों में बड़ा काम कर सकते हैं:

• Advanced Manufacturing
• Mobility
• Electronics
• Food Processing
• Renewable Energy
• Global Services

सीएम ने सभी कंपनियों को 6th Progressive Punjab Investor Summit में आने का आमंत्रण दिया ताकि नए मौके बन सकें और पंजाब–जापान साझेदारी और मजबूत हो सके।

समापन में मुख्यमंत्री ने कहा:
“पंजाब और जापान trust, quality और long-term commitment पर काम करते हैं। पंजाब सरकार इस रिश्ते को और गहरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सुधारों और तेज़ फैसले लेने की व्यवस्था ने पंजाब को निवेशकों की पसंद बना दिया है। सरकार के आँकड़ों के मुताबिक, साल 2022 से अब तक ₹1.23 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का है।

नेस्ले इंडिया: किसानों से जुड़ा विकास मॉडल

मोगा जिले में नेस्ले इंडिया ने ₹583 करोड़ का निवेश किया है। कंपनी ने यहाँ अपने प्रमुख फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार किया है, जहाँ दूध और अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका 90% दूध पंजाब के स्थानीय किसानों और सहकारी समितियों से लिया जाता है।

इससे न सिर्फ़ किसानों की आय बढ़ी है बल्कि उन्हें आधुनिक डेयरी तकनीकों और गुणवत्ता सुधार के प्रशिक्षण भी मिल रहे हैं।
सरकार ने इस परियोजना को मंज़ूरी देने में पूरा सहयोग दिया — जैसे बिजली रियायतें, पूंजीगत प्रोत्साहन और बुनियादी ढाँचे का विकास।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पहल को “किसानों और उद्योग का साझीदार मॉडल” बताया है। नेस्ले अब मोगा में Maggi, Nescafé और डेयरी प्रोडक्ट्स की नई रेंज लॉन्च करने की तैयारी में है। इससे पंजाब भारत के फूड प्रोसेसिंग मानचित्र पर और मज़बूत स्थान हासिल करेगा।

कोका-कोला इंडिया: पर्यावरण से जुड़ा इंडस्ट्रियल प्लांट

लुधियाना में कोका-कोला इंडिया ने ₹275 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक पेय निर्माण संयंत्र लगाया है। यह प्लांट पूरी तरह “ग्रीन ग्रोथ” (Green Growth) की सोच पर बनाया गया है। इसमें जल पुनर्चक्रण (Water Recycling), सोलर एनर्जी और वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

इस संयंत्र से न सिर्फ़ दर्जनों प्रत्यक्ष और सैकड़ों अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं, बल्कि लुधियाना का औद्योगिक माहौल भी और मज़बूत हुआ है।
पंजाब सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड समय में मंज़ूरी दी और कर छूट, भूमि आवंटन और बिजली दरों में रियायत दी।

यह संयंत्र पंजाब में इको-फ्रेंडली इंडस्ट्रीज का नया उदाहरण बनकर उभरा है।

पेप्सीको इंडिया: टिकाऊ खेती और स्नैक इंडस्ट्री का हब

संगरूर जिले में पेप्सीको इंडिया ने ₹30 करोड़ का निवेश कर अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट का विस्तार किया है। यहाँ आलू और अन्य कच्चे माल से स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड तैयार किए जाते हैं।

कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग (Contract Farming) के ज़रिए पंजाब के हज़ारों किसानों से सीधा जुड़ाव किया है। पेप्सीको किसानों को टिकाऊ कृषि तकनीक (Sustainable Farming) सिखा रही है, जिससे उत्पादन बढ़ा है और पानी की बचत भी हो रही है।

सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग और ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) पर विशेष प्रोत्साहन दिए हैं। संगरूर अब कृषि और उद्योग के संतुलित विकास मॉडल के रूप में जाना जा रहा है।

पर्यावरण और विकास — साथ-साथ

भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा फोकस विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।
राज्य की नई औद्योगिक नीति (Industrial Policy) के अनुसार, हर नई परियोजना में

• Zero Liquid Discharge,
• Rainwater Harvesting, और
• Waste Recycling
  जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं।

इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि विकास के साथ-साथ प्रकृति की रक्षा भी हो। यही वजह है कि अब पंजाब को एक “Green Industrial State” के रूप में पहचान मिल रही है।

निवेश और रोजगार के आँकड़े

• 2022 से अब तक: ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
• कुल सृजित नौकरियाँ: 4.5 लाख से अधिक
• विदेशी निवेश (FDI) वर्ष 2025 में: ₹8,000 करोड़
• नेस्ले, कोका-कोला और पेप्सीको के निवेश से: ₹1,000 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश

मुख्यमंत्री मान का कहना है —

“हम पंजाब को सिर्फ़ निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि अवसरों की धरती बनाना चाहते हैं, जहाँ हर निवेश से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुँचे।”

नतीजा: एक नया पंजाब

आज पंजाब की कहानी सिर्फ़ आर्थिक विकास की नहीं, बल्कि एक नई सोच और आत्मविश्वास की कहानी है।
नेस्ले की डेयरी क्रांति, कोका-कोला की हरित पहल (Green Initiative) और पेप्सीको की टिकाऊ खेती का मॉडल दिखाता है कि सरकार और उद्योग मिलकर कैसे एक मजबूत पंजाब बना सकते हैं।

अब पंजाब केवल “कृषि प्रधान राज्य” नहीं रहा — यह एक “उभरता हुआ इंडस्ट्रियल पावरहाउस” है, जहाँ हर फैक्ट्री एक नई उम्मीद और हर पंजाबी एक नए भविष्य का प्रतीक है।

पंजाब सरकार जल्द ही एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी (औद्योगिक नीति) लेकर आ रही है। इस पॉलिसी को तैयार करने में इंडस्ट्री सेक्टर की राय को सबसे ऊपर रखा जाएगा। इसके लिए सरकार 22 अलग-अलग सेक्टरों के लिए इंडस्ट्री कमेटियां बनाएगी। ये जानकारी पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी।

कौन-कौन सी होंगी ये इंडस्ट्री कमेटियां?

संजीव अरोड़ा ने बताया कि हर कमेटी में 8 से 10 सदस्य होंगे, जिसमें एक चेयरमैन (अध्यक्ष) भी शामिल होगा। ये सभी सदस्य उद्योग जगत से जुड़े लोग होंगे। इन कमेटियों का कार्यकाल दो साल का होगा।

कमेटियां इन सेक्टरों के लिए बनाई जाएंगी:
टेक्सटाइल, IT (सूचना प्रौद्योगिकी), स्पोर्ट्स गुड्स, साइकिल इंडस्ट्री, ऑटो और ऑटो पार्ट्स, हेवी मशीनरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्युएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, केमिकल, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी, फिल्म और मीडिया, फार्मास्युटिकल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग आदि।

क्या काम करेंगी ये कमेटियां?

संजीव अरोड़ा ने कहा कि ये कमेटियां सरकार को सुझाव देंगी कि हर सेक्टर में क्या ज़रूरतें हैं, और नई नीति में क्या बदलाव किए जाने चाहिए।
सरकार ने इन कमेटियों से पहली रिपोर्ट 45 दिनों में देने को कहा है ताकि जितनी जल्दी हो सके नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया जा सके।

“कोई उद्योग पंजाब छोड़कर नहीं जा रहा”

जब उनसे पूछा गया कि कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने मध्य प्रदेश में निवेश क्यों किया है, तो मंत्री ने साफ कहा, “कोई पंजाब छोड़कर नहीं जा रहा है। वो अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, जहां रॉ मटीरियल और पोर्ट की सुविधा हो, वहां जाना लॉजिकल है। लेकिन पंजाब में भी उनका काम जारी है।”

गौरतलब है कि 7 जुलाई को एमपी के सीएम मोहन यादव ने लुधियाना में इंडस्ट्रियलिस्ट्स से मुलाकात की थी और कहा था कि पंजाब के उद्योगपतियों से उन्हें ₹15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

बिजली कट को लेकर भी बोले मंत्री

जब उनसे पूछा गया कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट्स बिना शेड्यूल के बिजली कट्स की शिकायत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं है। बल्कि PSPCL (Punjab State Power Corporation Limited) तो कस्टमर तलाश रही है।
कुछ जगह ट्रांसमिशन या ग्रिड की समस्या होती है, लेकिन सरकार लगातार नए ग्रिड बना रही है और पुरानों को अपग्रेड किया जा रहा है। हम भरोसा देते हैं कि ये दिक्कत जल्द ही दूर हो जाएगी।”

पंजाब सरकार की यह पहल दिखाती है कि वह उद्योगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। इंडस्ट्री से डायरेक्ट इनपुट लेकर पॉलिसी बनाना एक सकारात्मक कदम है जिससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, और बिज़नेस करना आसान होगा।