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PCS Officers’ Association ने Chief Minister Relief Fund के लिए 12 लाख रुपये का Contribution दिया

Divak Savi — Tue, 16 Sep 2025 04:10:45 +0000

पंजाब में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचाई है। कई गांव पानी में डूब गए, किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ। इस मुश्किल घड़ी में राहत और मदद के लिए कई संस्थाएं और संगठन आगे आ रहे हैं।

इसी कड़ी में पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) ऑफिसर एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) में ₹12 लाख का योगदान दिया। यह राशि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को चेक के रूप में सौंपी गई।

इस मौके पर पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष सकतार सिंह बल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस दौरान पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा भी मौजूद रहे।

किस संगठन ने कितना योगदान दिया

₹7.5 लाख — पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से
₹1 लाख — ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर एससीएस एसोसिएशंस (AIF) द्वारा
₹3.5 लाख — हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों की एसोसिएशन की तरफ से

इस तरह कुल ₹12 लाख की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई।

पहले भी दिखाई थी मदद की पहल

पीसीएस ऑफिसर एसोसिएशन ने इससे पहले भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक दिन की सैलरी दान करने का फैसला लिया था। उस समय एसोसिएशन ने कहा था कि यह योगदान राज्य सरकार के राहत कार्यों को मजबूत करने और प्रभावित लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एसोसिएशन की इस पहल की सराहना की और कहा कि “इस कठिन समय में सरकार अकेली नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग और अधिकारी भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में बड़ी मदद करेगा।”

क्यों ज़रूरी है ये मदद

पंजाब में इस बार हुई बारिश और बाढ़ ने खासतौर पर फिरोजपुर, होशियारपुर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर और कपूरथला जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान किया।

किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं।
कई मकान और सड़कें टूट गईं।
लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा।

राहत कोष में आने वाला यह पैसा बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद, पुनर्निर्माण, मेडिकल सुविधाओं, और ज़रूरी सामान जैसे राशन, कपड़े और दवाइयां उपलब्ध कराने में खर्च किया जाएगा।

पीसीएस ऑफिसर एसोसिएशन और अन्य संगठनों का यह कदम दिखाता है कि जब राज्य किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा हो, तो प्रशासन, सरकार और समाज मिलकर काम करें, तभी सही मायनों में राहत पहुंचाई जा सकती है।

यह मदद सिर्फ पैसों का योगदान नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक संदेश भी है कि पंजाब के लोग और अधिकारी मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।

Common People और Businesses को Relief: S. Jaishankar ने GST Reforms को बताया Milestone

Divak Savi — Thu, 04 Sep 2025 09:08:38 +0000

देश में महंगाई पर काबू पाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) सिस्टम में बड़ा और ऐतिहासिक सुधार किया है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को फैसला लिया कि अब देश में चार टैक्स स्लैब की जगह सिर्फ दो स्लैब रहेंगे — 5% और 18%।
इसका सीधा फायदा आम जनता, किसानों, छोटे व्यापारियों (MSMEs), महिलाओं और युवाओं को मिलेगा।

नए टैक्स रेट 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। हालांकि, तंबाकू, पान मसाला और सॉफ्ट ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट्स पर नए रेट तुरंत लागू कर दिए जाएंगे।

पीएम मोदी का बड़ा ऐलान हुआ हकीकत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस भाषण में ही जीएसटी सुधार का संकेत दिया था।
अब जब यह फैसला लागू हुआ, तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर लिखा:

“ये सुधार आम आदमी के जीवन को आसान बनाने और छोटे व्यापारियों को सशक्त करने के लिए हैं। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और MSMEs को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही, यह Ease of Living और Ease of Doing Business को और मजबूत करेगा।”

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह सुधार भारत की आर्थिक परिवर्तन यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे।
उन्होंने कहा कि यह कदम सरकार की उस कोशिश को और मजबूत करेगा जिससे आम आदमी की जिंदगी आसान हो और देश में कारोबार करने की प्रक्रिया सरल हो।

क्या बदला जीएसटी में – पूरी जानकारी

पहले जीएसटी में चार स्लैब थे — 5%, 12%, 18% और 28%।
अब 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है।
इससे सिर्फ 5% और 18% दो ही स्लैब रहेंगे।

5% जीएसटी में आने वाले सामान

अब ये सामान पहले से ज्यादा सस्ते हो जाएंगे:

जरूरी घरेलू सामान
- हेयर ऑयल
- साबुन
- टूथपेस्ट और डेंटल फ्लॉस
- साइकिल
- टेबलवेयर
खाने-पीने की चीज़ें
- नमकीन
- भुजिया
- चबेना
- मिक्सचर
खेती-बाड़ी के उपकरण
- ट्रैक्टर
- खेती की मिट्टी तैयार करने की मशीनें
- हार्वेस्टिंग और क्रशिंग मशीनें
- घास काटने वाली मशीनें
- कम्पोस्टिंग मशीनें
- फॉरेस्ट्री और हर्टीकल्चर मशीनें

पहले इन चीजों पर 12% जीएसटी लगता था, अब यह घटकर 5% हो गया है।

18% जीएसटी में आने वाले सामान

अब ये वाहन सस्ते होंगे:

1200cc तक की कारें
350cc तक की बाइक्स

पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, अब घटकर 18% रह गया है।

40% जीएसटी वाले प्रोडक्ट्स (महंगे होंगे)

कुछ प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। यह खासतौर पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स हैं।

पान मसाला
गुटखा
सिगरेट
बिना तैयार किया हुआ तंबाकू (Unmanufactured Tobacco)
चबाने वाला तंबाकू (जैसे ज़र्दा)
कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
मीठे, फ्लेवर वाले और शुगर-एडेड बेवरेजेस (Soft Drinks)

पहले इन पर 28% टैक्स लगता था।

नए नियम और अहम फैसले

1. तंबाकू और गुटखा पर टैक्स कैलकुलेशन बदला

अब इन प्रोडक्ट्स पर टैक्स ट्रांजैक्शन वैल्यू के बजाय रिटेल सेल प्राइस (RSP) के आधार पर लगेगा।
यानि जो MRP पैकेट पर लिखा होगा, उसी पर टैक्स की गणना की जाएगी।

2. इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान

पहले कुछ सेक्टर्स में कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स और तैयार सामान पर कम टैक्स लगता था, जिससे कारोबारियों को नुकसान होता था।
अब इसे ठीक कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:

“यह सिर्फ टैक्स रेट्स को बदलने का सुधार नहीं है, बल्कि यह स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी है।”
पीएम मोदी चाहते थे कि आम जनता को जल्द से जल्द फायदा मिले।
इन सुधारों से:
- महंगाई कम होगी
- घरेलू खर्च घटेगा
- छोटे व्यापारियों और MSMEs को बढ़ावा मिलेगा
- Aatmanirbhar Bharat को मजबूती मिलेगी

उन्होंने बताया कि किसानों और हेल्थ सेक्टर से जुड़े उत्पादों पर टैक्स में भारी कटौती की गई है।

आम जनता को सीधा फायदा

घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट अब सस्ती होंगी।
नमकीन, भुजिया, मिक्सचर जैसे खाने के सामान पर टैक्स कम हो गया है।
किसानों के लिए ट्रैक्टर और मशीनें सस्ती हो गईं।
छोटे व्यापारी और MSMEs को कारोबार में आसानी होगी।
कार और बाइक खरीदना पहले से सस्ता होगा।

यह जीएसटी सुधार भारत के टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

सरकार का मकसद है कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो, महंगाई पर नियंत्रण हो और व्यापारियों को आसानी से कारोबार करने का मौका मिले।
यह फैसला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार माना जा रहा है।
इन बदलावों से आने वाले समय में Ease of Living और Ease of Doing Business दोनों में जबरदस्त सुधार होगा।

Punjab Government ने धान की निर्विघ्न खरीद के लिए किए पुख़्ता इंतज़ाम, Flood-Affected जिलों पर भी नज़र

Divak Savi — Fri, 29 Aug 2025 05:55:21 +0000

पंजाब सरकार ने खरीफ सीजन में धान की एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित करने के लिए मंडियों में पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इस बार किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

मंडियों में पूरी तैयारी

कृषि मंत्री ने किसान भवन, चंडीगढ़ में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट और कृषि, खाद्य आपूर्ति व मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें साफ कहा गया कि मंडियों में सफाई, शेड, पीने का पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

इसके अलावा, पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी (PAU) के कैलीबरेटिड नमी मीटर भी मंडियों और खरीद केंद्रों में लगाए जाएंगे, जिससे धान की नमी की माप एक जैसी हो और किसानों को रेट को लेकर कोई दिक्कत न हो।

बाढ़ प्रभावित जिलों पर भी नज़र

इसी बैठक के दौरान मंत्री ने मुख्य कृषि अधिकारियों (CAOs) से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति का जायज़ा भी लिया।
कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों को हर संभव मदद दें और यह सुनिश्चित करें कि किसान मंडियों में सूखी फसल ही लेकर आएं, ताकि खरीद में किसी तरह की समस्या न हो।

किसानों की सुविधा के लिए तैनात स्टाफ

पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने बताया कि मंडियों में किसानों की मदद के लिए फील्ड स्टाफ तैनात कर दिया गया है। मंडियों में बिजली, शौचालय, शेड और साफ पीने के पानी जैसी सुविधाएं 24×7 उपलब्ध रहेंगी।

बारदाने की सप्लाई

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा ने बताया कि धान की खरीद के लिए ज़रूरी 5.40 लाख बारदाने की गांठों में से लगभग 3.50 लाख पहले ही पहुँच चुकी हैं, जबकि बाकी गांठें सितंबर के मध्य तक उपलब्ध हो जाएंगी।

सरकार का वादा

कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इस खरीफ सीजन में धान का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों की मेहनत का पूरा मूल्य उन्हें समय पर मिलेगा।

Punjab Government की OTS Scheme का अंतिम चरण – 31 August तक Pending Property Tax चुकाने का आख़िरी मौका

Divak Savi — Fri, 29 Aug 2025 05:02:27 +0000

पंजाब सरकार ने राज्य के सभी संपत्ति मालिकों को बड़ा संदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि जो लोग अभी तक अपना बकाया संपत्ति कर (Property Tax) नहीं भर पाए हैं, उनके पास अब सिर्फ़ 31 अगस्त 2025 तक का समय है।

यह मौका वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत दिया गया है। इस स्कीम की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि लोग अपना बकाया बिना किसी ब्याज और बिना जुर्माने के चुका सकते हैं। यानी केवल टैक्स की मूल राशि भरनी होगी।

क्यों ज़रूरी है टैक्स भरना?

संपत्ति कर पंजाब के नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए बहुत बड़ा राजस्व स्रोत है। इसी पैसे से शहरों की सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि अगर लोग समय पर टैक्स भरते हैं तो इससे शहरों को और बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं।

अब तक का असर

यह योजना 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी।
जनता से इसको लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिली और अब तक सरकार ने ₹250 करोड़ से ज्यादा की वसूली कर ली है।
लोगों की डिमांड को देखते हुए योजना की अवधि दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त 2025 आखिरी तारीख है।

आंकड़ों की कहानी

पंजाब में लगभग 1.8 लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियां हैं।
इनमें से करीब 1.1 लाख संपत्तियों पर अभी भी कर बकाया है।
कुल बकाया राशि लगभग ₹580 करोड़ है।
इसमें से लगभग ₹200 करोड़ सिर्फ़ 13 नगर निगमों की बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों पर बकाया है।
सरकार का कहना है कि यह बोझ ज़्यादातर लगभग 35,000 मध्यम और बड़े संपत्ति मालिकों पर है।

सरकार की सख़्ती

सरकार ने साफ किया है कि 31 अगस्त 2025 के बाद यह स्कीम आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

1 सितम्बर 2025 से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने योजना का फायदा उठाकर भी टैक्स नहीं भरा।
सरकार का कहना है कि यह कदम निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि जिन्होंने समय पर टैक्स भर दिया है, उनके साथ न्याय हो सके।

सुविधा केंद्र शनिवार-रविवार को भी खुले

लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सुविधा केंद्र (Suvidha Centres) सिर्फ़ वर्किंग डेज़ में ही नहीं, बल्कि शनिवार और रविवार (23-24 और 30-31 अगस्त) को भी खुले रहेंगे।
इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो हफ्ते के दिनों में व्यस्त रहते हैं और आसानी से टैक्स भर नहीं पाते।

सरकार की अपील

राज्य सरकार ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ़ पैसे जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब के शहरों को और मजबूत, साफ-सुथरा और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

कुल मिलाकर, यह पंजाब सरकार का आख़िरी और बड़ा ऑफर है।
अगर आपने अभी तक अपना Property Tax नहीं भरा है, तो 31 अगस्त से पहले भर दीजिए। उसके बाद सरकार की सख़्त कार्रवाई तय है।

Punjab Government की बड़ी पहल: Underprivileged और Orphan बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की Financial Assistance

Divak Savi — Mon, 25 Aug 2025 04:43:34 +0000

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास (overall development) के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने उन बच्चों के लिए खास पहल की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अनाथ हैं।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की “स्पॉन्सरशिप स्कीम” के तहत इन बच्चों को 4000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह की सहायता दी जाती है।

किन बच्चों को मिलता है फायदा?

ऐसे बच्चे जिनके परिवार आर्थिक तंगी के कारण उनकी सही देखभाल नहीं कर पा रहे।
अनाथ बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों या परिजनों के साथ रह रहे हैं।

कब तक मिलेगी यह मदद?

यह आर्थिक सहायता बच्चों को 18 साल की उम्र तक दी जाएगी, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और भविष्य बेहतर बना सकें।

अब तक कितने बच्चों को मिला लाभ?

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब तक कुल 5475 बच्चों को इस योजना का फायदा मिल चुका है।

स्कीम का असली मकसद

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को एक bright future देने का प्रयास है।

इस मदद से बच्चे पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
समाज की मुख्यधारा से जुड़कर एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

सरकार का विज़न

कैबिनेट मंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार का मुख्य लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा गरीबी या मजबूरी के कारण शिक्षा और जिंदगी में पीछे न रह जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकार ऐसे बच्चों को न सिर्फ आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सफल बनाने की राह भी दिखा रही है।

मतलब साफ है, पंजाब सरकार की स्पॉन्सरशिप स्कीम आज हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। सरकार चाहती है कि हर बच्चा पढ़-लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो और समाज व राज्य की तरक्की में योगदान दे।

Punjab में Ration Cards पर Political घमासान: AAP vs Centre

Divak Savi — Sun, 24 Aug 2025 07:08:41 +0000

पंजाब में राशन कार्ड और eKYC को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार केंद्र पर गरीबों का राशन बंद करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसी का राशन बंद नहीं कर रही है, बल्कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चल रही है।

AAP का हमला – “वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी”

पंजाब सरकार का कहना है कि eKYC के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है।

AAP का आरोप है कि जुलाई से अब तक 23 लाख लोगों का राशन बंद कर दिया गया है।
अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितंबर के बाद बंद करने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ने पूरे देश को अनाज दिया, लेकिन आज उसी पंजाब को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है।

मान ने केंद्र को पत्र लिखकर 6 महीने का समय मांगा है, ताकि घर-घर जाकर हर गरीब का eKYC किया जा सके। उन्होंने साफ कहा – “जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, BJP को एक भी गरीब का राशन कार्ड काटने नहीं दूंगा।”

आज यानी 24 अगस्त को AAP के मंत्री और विधायक पंजाब के 23 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जा सके।

केंद्र का जवाब – “तथ्यों को समझें CM मान”

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पंजाब सरकार के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि CM मान को सही तथ्यों को समझना चाहिए। उन्होंने तीन प्वाइंट में सफाई दी –

eKYC सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केंद्र का नहीं। केंद्र तो सिर्फ राज्यों को यह लागू करने के लिए कह रहा है। पंजाब को इसके लिए 3 बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है।
एनएफएसए 2013 (National Food Security Act) के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी पंजाब में शामिल हैं। इनकी पहचान राज्य सरकार अपने नियमों के हिसाब से करती है। इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है।
किसी भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की गई है। केंद्र ने केवल यह कहा है कि पंजाब सरकार अपने मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की जांच करे। इसके लिए CBDT, MCA जैसे कई डाटा सोर्स से जानकारी राज्य को दी गई है।
- अगर कोई योग्य गरीब छूट गया है, तो उसे जोड़ा जा सकेगा।
- पंजाब के 1.41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी।
- हां, नकली या अवैध लाभार्थियों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

23 अगस्त को CM भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के कुल 1.53 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 55 लाख गरीबों का राशन बंद करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि जुलाई से ही 23 लाख गरीबों का राशन बंद कर दिया गया और अब 32 लाख और कार्ड 30 सितंबर के बाद बंद करने की धमकी दी गई है।

नतीजा क्या निकल रहा है?

इस पूरे विवाद में AAP लगातार केंद्र पर हमला कर रही है कि BJP गरीबों का पेट काट रही है, वहीं केंद्र साफ कह रहा है कि किसी का राशन बंद नहीं होगा, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत eKYC की प्रक्रिया है।

यानी, मामला अब सिर्फ राशन कार्ड का नहीं, बल्कि केंद्र बनाम राज्य की राजनीतिक जंग बन चुका है।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में eKYC की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और क्या सच में पंजाब के लाखों गरीबों का राशन कार्ड बच पाता है या नहीं।

PMs-CMs को हटाने वाला Bill: Congress में बंटवारा, Tharoor ने बताया “Reasonable”, बाकी नेताओं ने कहा “Draconian Law”

Divak Savi — Thu, 21 Aug 2025 03:44:25 +0000

मोदी सरकार ने संसद में एक अहम बिल पेश किया है, जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री 30 दिन लगातार जेल में रहता है या हिरासत में रहता है और उस केस में कम से कम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, तो उन्हें तुरंत अपने पद से हटना होगा।

सरकार इसे anti-corruption move बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार मानकर विरोध कर रहा है।

शशि थरूर ने तोड़ी पार्टी लाइन

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल का समर्थन कर सबको चौंका दिया।
थरूर ने कहा:

“On the face of it, ये बिल reasonable लगता है। जो गलत करेगा, उसे सज़ा मिलनी चाहिए और वो constitutional या political office पर नहीं रह सकता। ये बात मुझे logical लगती है।”

उन्होंने कहा कि बिल को संसदीय समिति के पास भेजकर उस पर विस्तार से चर्चा करना अच्छा कदम होगा।

कांग्रेस नेताओं का विरोध

लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस बिल को खतरनाक बताया है।

प्रियंका गांधी (कांग्रेस सांसद, वायनाड):
उन्होंने इसे पूरी तरह तानाशाही (draconian law) कहा।
प्रियंका का तर्क है कि –

“कल को किसी भी मुख्यमंत्री को fabricated charges (झूठे केस) में फंसा कर 30 दिन जेल में रख दिया जाए और वो CM की कुर्सी से हट जाएगा, बिना किसी conviction (दोष साबित हुए)। ये बिल्कुल unconstitutional और undemocratic है।”

के.सी. वेणुगोपाल (सीनियर कांग्रेस नेता):
उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक diversionary tactic है।

“ये बिल पास नहीं होगा। इसका मकसद सिर्फ़ electoral fraud और विपक्ष की गतिविधियों से लोगों का ध्यान हटाना है। सरकार vendetta politics को constitutional रूप देना चाहती है।”

अभिषेक मनु सिंघवी (कांग्रेस प्रवक्ता):
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी मैदान में विपक्षी मुख्यमंत्रियों को नहीं हरा पा रही, इसलिए इस तरह का क़ानून लाकर उन्हें हटाना चाहती है।

बिल में क्या है खास?

अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहते हैं, और जिस अपराध में उन पर केस है उसमें कम से कम 5 साल की सज़ा हो सकती है, तो उन्हें पद से हटना होगा।
हालांकि, जेल से छूटने के बाद वही नेता दोबारा उसी पद पर नियुक्त हो सकते हैं।
अभी के कानून (Representation of the People’s Act, 1951) में नियम है कि अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सज़ा हो जाती है, तभी वो अयोग्य ठहराए जाते हैं।
यानी यह नया प्रस्ताव उससे कहीं ज्यादा सख़्त है।

राजनीतिक हलचल

यह बिल मानसून सत्र के आख़िरी दो दिन पहले पेश किया गया, जिससे संसद और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसका इस्तेमाल opposition leaders को टारगेट करने के लिए करेगी।
वहीं, समर्थक नेताओं का कहना है कि यह कानून राजनीति को clean और corruption-free बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

कुल मिलाकर, यह बिल अगर पास होता है तो भारतीय राजनीति का चेहरा बदल सकता है। लेकिन इसके लागू होने से पहले ही यह पक्ष-विपक्ष की जंग का नया मुद्दा बन गया है।

Punjab के CM Bhagwant Mann ने किए बड़े पैमाने पर Appointments – कई Welfare Boards और Corporations को मिले नए Chairpersons

Divak Savi — Sat, 09 Aug 2025 06:09:17 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को राज्य के अलग-अलग वेलफेयर बोर्ड्स, कॉर्पोरेशन्स और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट्स के लिए चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति कर दी है। इस लिस्ट में ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं।

मान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इन नियुक्तियों का ऐलान किया और इसके साथ ही ऑर्डर्स की कॉपी भी शेयर की। उन्होंने कहा कि इन पदों पर बैठे लोग समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए काम करेंगे और राज्य के विकास में योगदान देंगे।

नए चेयरपर्सन और उनके बोर्ड/कॉर्पोरेशन

पंकज शारदा – ब्राह्मण वेलफेयर बोर्ड
विजय दनाव – दलित विकास बोर्ड
स्वर्ण सलारिया – राजपूत वेलफेयर बोर्ड
राम कुमार मुकरी – सैनी वेलफेयर बोर्ड
बारी सलमानी – पंजाब स्टेट मुस्लिम वेलफेयर बोर्ड
राजू कनोजिया – कनोजिया वेलफेयर बोर्ड
डेनियल मसीह – मसीह वेलफेयर बोर्ड
बरखाराम – विमुक्तजाती वेलफेयर बोर्ड
बल कृष्ण फौजी – प्रजापत समाज वेलफेयर बोर्ड
अश्विनी अग्रवाल – अग्रवाल वेलफेयर बोर्ड
ब्रिगेडियर राजकुमार (रिटायर्ड) – गुज्जर वेलफेयर बोर्ड
केशव वर्मा – स्वर्णकार वेलफेयर बोर्ड
मेखन लाल पल्लन – सैण समाज वेलफेयर बोर्ड
सतपाल सिंह सोखी – रामगढ़िया वेलफेयर बोर्ड

अन्य अहम नियुक्तियां

बलजिंदर ढिल्लों – पंजाब एग्रो फूडग्रेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन
सिम्मी चोपड़ा – पंजाब स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन
मंजीत सिंह घुम्मन – पंजाब एक्स-सर्विसमेन कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन

CM का संदेश

सीएम भगवंत मान ने सभी नए नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मेहनत से काम करेंगे, जिससे समाज के हर वर्ग का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां राज्य में समानता, समाजिक कल्याण और विकास की दिशा में एक कदम हैं।

Ludhiana Municipal Corporation में Mayor- Deputy Mayors के बीच टकराव, AAP MLAs ने बुलाई Urgent Meeting

Divak Savi — Sat, 26 Jul 2025 11:45:59 +0000

लुधियाना नगर निगम में शुक्रवार को होने वाली एफएंडसीसी (Finance and Contract Committee) की बैठक मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर और सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर के बीच हुई बहसबाजी की वजह से टल गई। बैठक के दौरान माहौल इतना गरमा गया कि राकेश पराशर और डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर नाराज़ होकर मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए।

जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में 400 से ज्यादा अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयरों के बीच बढ़ते मतभेद के कारण सारे एजेंडे फिलहाल अधर में लटक गए हैं। डिप्टी मेयरों का आरोप है कि मेयर ने टेंडर प्रक्रिया से जुड़ी गंभीर शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे निगम के प्रशासनिक कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

AAP विधायकों की बैठक बुली

मामला तूल पकड़ता देख, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है।
उन्होंने कहा, “हम इस बैठक में टेंडर और अन्य मामलों में निगम अधिकारियों की लापरवाही पर चर्चा करेंगे। टेंडर से जुड़ी शिकायतें निगम कमिश्नर आदित्य को देने के बावजूद कोई हल नहीं निकला और मेयर ने भी एफएंडसीसी की बैठक में इसे उठाने की बजाय नजरअंदाज कर दिया। ये सही नहीं है।”

पराशर ने आगे कहा कि पार्टी हमेशा जनता के हित में काम करती है और अगर किसी टेंडर में गड़बड़ी की आशंका है, तो उसकी जांच होना जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि “निगम के पैसे की बर्बादी नहीं होने देंगे और पार्टी लीडरशिप में जो गेप बना है, उसे जल्द दूर किया जाएगा।”

प्रिंस जौहर ने पराशर का दिया समर्थन

डिप्टी मेयर प्रिंस जौहर ने भी राकेश पराशर के स्टैंड को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा, “राकेश पराशर को निगम के काम का 30 साल का अनुभव है। उन्होंने अगर टेंडर पर सवाल उठाए हैं, तो जरूर कोई वजह होगी। मीटिंग में जाने का मतलब तभी है जब लोकहित में सही फैसले लिए जाएं और लोगों की समस्याओं का समाधान हो।”

क्या है विवाद की जड़?

सूत्रों के मुताबिक, विवाद की जड़ निगम की टेंडर प्रक्रिया और उस पर कार्रवाई न होने को लेकर है। डिप्टी मेयरों का कहना है कि मेयर ने कई शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, वहीं मेयर की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

आगे क्या?

अब AAP विधायकों की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा कि निगम में कामकाज को सही दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल, 400 से ज्यादा मुद्दे जो एफएंडसीसी की बैठक में पास होने थे, टकराव की वजह से लटक गए हैं।

यह साफ है कि मेयर और डिप्टी मेयर के बीच का यह विवाद न केवल निगम की कार्यशैली पर असर डाल रहा है, बल्कि जनता के काम भी रुक रहे हैं।