सांसद सीचेवाल खुद मैदान में उतरे

आप सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल इन दिनों लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ दौरा ही नहीं—वे खुद ट्रैक्टर लेकर किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं और वहां मंडी हुई रेत और गाद को हटाने के काम में किसानों के साथ काम कर रहे हैं।
किसान बताते हैं कि पहली बार कोई सांसद उनके खेतों में खुद उतरकर उनकी परेशानी समझ रहा है। पहले बाढ़ के बाद वे अकेले रह जाते थे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं।

‘जिसका खेत, उसकी रेत’—पंजाब सरकार की नई पहल

बाढ़ के बाद खेतों में रेत जम जाने की समस्या को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक बेहद अनोखी और मददगार योजना शुरू की है—“जिसका खेत, उसकी रेत”।
इस योजना के तहत:

• खेत में जितनी भी रेत जमा हुई है, उसका ओनरशिप किसान को दिया जा रहा है।
• सरकार खुद रेत हटवाने में किसानों की मदद कर रही है।
• अगर रेत की मात्रा ज़्यादा है, तो किसान चाहें तो उसे बेच भी सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा मिलेगा।
• खेतों की सफाई के लिए विशेष मशीनरी, ट्रैक्टर और तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है।

यह पहली बार है जब पंजाब में किसी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए इस तरह की जमीन-स्तर की पहल की है। किसान इस योजना को बेहद सकारात्मक मान रहे हैं।

सरकार पूरी तरह एक्टिव

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पूरी सरकारी मशीनरी राहत और पुनर्वास के काम में जुटी हुई है।
सरकार किसानों को:

• तकनीकी सलाह,
• आर्थिक सहायता,
• मशीनरी
• और अगली फसल की तैयारी के लिए जरूरी सपोर्ट

प्रदान कर रही है।

किसानों में नई उम्मीद

सीचेवाल की मौजूदगी और सरकार की इस तेज़ कार्रवाई से किसानों का मनोबल बढ़ा है।
किसान कह रहे हैं:

• “पहले हमें अकेला छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब सांसद खुद हमारे साथ खेत में खड़े हैं।”
• “सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही, बल्कि असल में काम कर रही है।”

जमीन पर उतरकर काम करने वाले जनप्रतिनिधि का उदाहरण

आप सरकार ने दिखाया है कि राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फैसले लेने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों के साथ खड़े होने और उनके लिए जमीन पर उतरकर काम करने का नाम है।
सांसद सीचेवाल का यह कदम पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में एक नया मानक स्थापित कर रहा है।

नतीजा—नई शुरुआत की ओर कदम

बाढ़ की तबाही से उबरने में समय लगेगा, लेकिन खेतों की सफाई और रेत हटाने के काम ने किसानों को उम्मीद और नई शुरुआत का रास्ता दिखाया है।
सरकार और जनप्रतिनिधियों की यह संयुक्त मेहनत किसानों को फिर से खेती शुरू करने के लिए तैयार कर रही है।

राज्य के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी (Transparent) और टाइम-बाउंड (Time-bound) तरीके से पूरी की जाएगी ताकि कोई भी जरूरतमंद परिवार मुआवज़ा पाने से वंचित न रह जाए। उन्होंने साफ कहा कि यह मुआवज़ा सरकार की तरफ से कोई अहसान नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों का हक है।

गांव-गांव पहुंचेगी टीम, फसलों और घरों का होगा सर्वे

इस गिरदावरी के लिए पूरे पंजाब में 2167 पटवारियों को तैनात किया गया है। ये टीमें गांव-गांव जाकर खेतों का निरीक्षण करेंगी, घरों और पशुओं के नुकसान का सही आंकलन करेंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगी।

जिला-वार तैनाती:

• गुरदासपुर – 343 पटवारी
• होशियारपुर – 291
• अमृतसर – 196
• कपूरथला – 149
• पटियाला – 141
• फाजिल्का – 110
• फिरोजपुर – 113
• मानसा – 95
• तरनतारन – 71
• संगरूर – 107
• बाकी जिलों में भी संख्या के हिसाब से तैनाती की गई है।

मंत्री ने यह भी कहा कि गैर-प्रभावित इलाकों के राजस्व अधिकारियों को प्रभावित गांवों में भेजा जाएगा ताकि यह प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

मुआवज़े की राशि कितनी होगी

पंजाब सरकार ने इस बार का मुआवज़ा अब तक का सबसे ज्यादा बताया है। मुआवज़ा राशि इस प्रकार तय की गई है:

• फसलों का नुकसान: प्रति एकड़ ₹20,000
• पूरी तरह ढह गए घर: ₹1,20,000
• आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर: ₹40,000
• पशुओं का नुकसान:
  • गाय/भैंस – ₹37,500
  • बकरी – ₹4,000

मंत्री ने कहा कि जिन किसानों और परिवारों को इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति (Objection) होगी, उन्हें 7 दिनों के अंदर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, ताकि गलतियों को समय रहते सुधारा जा सके।

अब तक कितना नुकसान हुआ

बाढ़ से पंजाब का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1,98,525 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है।

जिला-वार मुख्य नुकसान:

• गुरदासपुर – 40,169 हेक्टेयर
• फाजिल्का – 25,182 हेक्टेयर
• अमृतसर – 27,154 हेक्टेयर
• पटियाला – 17,690 हेक्टेयर
• फिरोजपुर – 17,257 हेक्टेयर
• कपूरथला – 17,574 हेक्टेयर
• मानसा – 12,207.38 हेक्टेयर
• तरनतारन – 12,828 हेक्टेयर
• होशियारपुर – 8,322 हेक्टेयर
• जालंधर – 4,800 हेक्टेयर
• रूपनगर – 1,135 हेक्टेयर
• अन्य जिले – शेष क्षेत्र प्रभावित

56 लोगों की अब तक मौत, मोगा में एक और मौत की पुष्टि

बाढ़ के कारण अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में मोगा जिले में एक और मौत की पुष्टि हुई है।

मुआवज़े के वितरण की टाइमलाइन

सरकार का लक्ष्य है कि 45 दिनों के अंदर सभी प्रभावित लोगों को मुआवज़े की राशि के चेक सौंप दिए जाएं।

• 15 सितंबर से घरों और पशुओं के नुकसान का मुआवज़ा देना शुरू होगा।
• जिन गांवों में पूरी फसल तबाह हुई है, वहां एक महीने के अंदर गिरदावरी और मुआवज़े की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खुद घोषणा की है कि वे इस पूरे अभियान की निगरानी रोज़ाना आधार पर करेंगे, ताकि किसी तरह की देरी न हो और सही व्यक्ति तक मदद पहुंच सके।

सरकार का वादा

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दोहराया कि सरकार का उद्देश्य प्रभावित लोगों को तेज़, ईमानदार और पूरी पारदर्शिता के साथ राहत देना है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करेगा या जान-बूझकर देरी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब सरकार ने इस बार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज जारी किया है। गांव-गांव जाकर टीमें नुकसान का सही आकलन करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी का भी हक न छूटे और सबको समय पर मदद मिले।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में इस अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार सरकार के मंत्री सिर्फ़ दफ्तरों से आदेश नहीं दे रहे, बल्कि खुद मैदान में उतरकर लोगों की मदद कर रहे हैं।

मंत्री हरजोत बैंस बने लोगों का सहारा

इस पूरे ऑपरेशन में शिक्षा मंत्री सरदार हरजोत सिंह बैंस का काम सबसे ज़्यादा चर्चा में है।

• बैंस साहिब ने न सिर्फ़ प्रशासन को तेज़ी से काम करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि खुद भी हर दिन बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर रहे हैं।
• उन्होंने अपने परिवार की ओर से 5 लाख रुपये दान दिए, जिससे लगभग 50 घरों की मरम्मत करवाई गई।
• गाँवों में फॉगिंग और दवाइयों की व्यवस्था करवाई, ताकि कोई बीमारी न फैले।
• बाढ़ में फँसे पशुओं को टीके लगवाए और उनके लिए चारे का इंतज़ाम किया।
• इतना ही नहीं, उन्होंने अपना घर 24 घंटे के लिए लोगों की मदद के लिए खोल दिया।

बैंस साहिब रोज़ाना अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं।

• गिरदावरी रिपोर्ट – 3 दिनों में तैयार होगी।
• बिजली और पानी की सप्लाई – 24 घंटों में बहाल की जाएगी।
• टूटे हुए रास्ते और सड़कें – 48 घंटों में मरम्मत होंगी।

उन्होंने ये भी तय किया है कि अगले 3 दिन तक हर शाम खुद बैठक करेंगे, ताकि राहत कार्यों में कोई देरी न हो।

एंबुलेंस को रास्ता दिलाने का काम हुआ वायरल

हाल ही में एक घटना ने बैंस साहिब की इंसानियत का उदाहरण पेश किया।

• कांग्रेस पार्टी ने श्री आनंदपुर साहिब में हाईवे जाम कर दिया था।
• उसी समय एक एंबुलेंस फँस गई, जिसमें गंभीर मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था।
• जब बैंस साहिब को यह पता चला, तो उन्होंने अपनी पायलट गाड़ी आगे भेजकर रास्ता खुलवाया, जिससे एंबुलेंस समय पर निकल गई।
• इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
• लोग बैंस साहिब की तारीफ करने लगे, वहीं कांग्रेस पर सवाल उठे कि संकट के समय सड़कें जाम करना लोगों की जान से खिलवाड़ है।

अन्य कैबिनेट मंत्रियों की बड़ी भूमिका

1. हरभजन सिंह ETO

• बाढ़ प्रभावित इलाकों में सक्रियता से काम कर रहे हैं।
• उनकी पत्नी सरदारी सुहिंदर कौर ने अजनाला हलके के निसोके गांव में राहत सामग्री और पशुओं का चारा वितरित किया।
• हरभजन सिंह खुद दरियाओं पर जाकर बांध बनाने और प्रभावित लोगों की मदद में जुटे रहे।

2. तरुणप्रीत सिंह सोढ़ (ग्रामीण विकास मंत्री)

• उन्होंने प्रभावित गाँवों का दौरा किया।
• राहत सामग्री, राशन और साफ पानी लोगों तक पहुँचाया।

3. लालजीत सिंह भुल्लर

• बाढ़ के पहले दिन से ही लोगों के साथ खड़े हैं।
• घुल्लेवाला गांव में बांध टूटने का खतरा था।
• उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर बांध को बचाया और तुरंत राहत सामग्री का वितरण किया।

4. बरिंदर कुमार गोयल

• लगातार गाँवों में जाकर राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं।
• यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे।

5. बलबीर सिंह (स्वास्थ्य मंत्री)

• पटियाला से 16 ट्रक राहत सामग्री प्रभावित इलाकों में भेजी गई।
• हर व्यक्ति तक दवाई, पीने का पानी और जरूरी सामान पहुंचाने का काम किया।

6. हरपाल सिंह चीमा (वित्त मंत्री)

• उन्होंने डिर्बा कार्यालय में स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राहत किट तैयार किए।
• उनका फोकस यह रहा कि कोई भी परिवार मदद से पीछे न रह जाए।

सरकार की स्पष्ट योजना

पंजाब सरकार ने तय समय सीमा के भीतर राहत कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा है:

• 3 दिन में गिरदावरी रिपोर्ट तैयार होगी।
• 24 घंटे में पानी और बिजली की सप्लाई बहाल की जाएगी।
• 48 घंटे में टूटे रास्तों और सड़कों की मरम्मत होगी।

इसके अलावा, अगले 3 दिनों तक हर शाम अधिकारी और मंत्री मिलकर राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।

‘ऑपरेशन राहत’ का असर

“ऑपरेशन राहत” की वजह से आज बाढ़ प्रभावित लोग खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहे।

• सरकार ने साबित कर दिया है कि संकट के समय में जनता के साथ खड़ा होना ही असली सेवा है।
• पटियाला से भेजे गए 16 ट्रक राहत सामग्री और लगातार गाँव-गाँव हो रहे काम से लोगों में उम्मीद जगी है।
• खास बात यह है कि इस बार सिर्फ सरकारी सिस्टम ही नहीं, बल्कि मंत्री भी खुद मैदान में जाकर मदद कर रहे हैं।

पंजाब सरकार का यह कदम दिखाता है कि जब सरकार और जनता साथ खड़ी हो, तो किसी भी संकट को हराया जा सकता है।
“ऑपरेशन राहत” ने साबित किया है कि सही योजना, तेज़ काम और इंसानियत की भावना से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है।
यह सिर्फ राहत अभियान नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों के लिए नई शुरुआत और उम्मीद का संदेश है।

नए गांव और आबादी बाढ़ की चपेट में

राज्य के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में 48 और गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।

• इन गांवों में 2,691 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।
• 2,131 हेक्टेयर में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं।

अब तक पूरे पंजाब के 22 जिलों के 1,996 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिससे 3,87,013 लोगों की ज़िंदगी प्रभावित हुई है।

जिलेवार नए प्रभावित गांव (पिछले 24 घंटे में):

• जालंधर – 19
• लुधियाना – 13
• फिरोजपुर – 6
• अमृतसर – 5
• होशियारपुर – 4
• फाजिल्का – 1

अब तक 22,854 लोगों को सुरक्षित निकाला गया

पिछले 24 घंटों में राहत टीमों ने 925 और लोगों को सुरक्षित निकाला, जिससे अब तक 22,854 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है।

सबसे अधिक लोगों को बचाने वाले जिले:

• गुरदासपुर – 5,581
• फाजिल्का – 4,202
• फिरोजपुर – 3,888
• अमृतसर – 3,260
• होशियारपुर – 1,616
• कपूरथला – 1,428
• पठानकोट – 1,139

राहत कैंपों में 6,121 लोग ठहरे

राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए राहत कैंप स्थापित किए हैं।

• इस समय 139 राहत कैंप सक्रिय हैं, जहां 6,121 लोग ठहरे हुए हैं।
• बाढ़ की शुरुआत से अब तक 219 कैंप स्थापित किए गए।

जिलेवार राहत कैंप की जानकारी:

• फाजिल्का – 14 कैंप, 2,588 लोग
• बरनाला – 49 कैंप, 527 लोग
• होशियारपुर – 4 कैंप, 921 लोग
• रूपनगर – 5 कैंप, 250 लोग
• मोगा – 3 कैंप, 155 लोग
• मानसा – 2 कैंप, 89 लोग

मौतों का आंकड़ा 46 तक पहुंचा, 3 लोग लापता

• पिछले 24 घंटों में अमृतसर और रूपनगर में 3 लोगों की मौत हुई।
• अब तक 14 जिलों में कुल 46 लोगों की जान गई।
• पठानकोट जिले में 3 लोग अब भी लापता हैं।

फसलों को भारी नुकसान

पंजाब की खेती को इस बाढ़ ने गहरा झटका दिया है।

• अब तक 1.74 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है।
• सिर्फ पिछले 24 घंटों में 2,131 हेक्टेयर फसल और डूब गई।

सबसे अधिक फसल नुकसान वाले जिले:

• गुरदासपुर – 40,169 हेक्टेयर
• फाजिल्का – 18,649 हेक्टेयर
• कपूरथला – 17,574 हेक्टेयर
• फिरोजपुर – 17,257 हेक्टेयर
• तरन तारन – 12,828 हेक्टेयर
• होशियारपुर – 8,322 हेक्टेयर
• संगरूर – 6,560 हेक्टेयर
• एस.ए.एस नगर – 2,000 हेक्टेयर

राहत और बचाव में लगी टीमें

राज्य में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं।

• एनडीआरएफ की 23 टीमें अमृतसर, फाजिल्का, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर, होशियारपुर, पटियाला, लुधियाना, पठानकोट और रूपनगर में काम कर रही हैं।
• एसडीआरएफ की 2 टीमें कपूरथला में तैनात।
• भारतीय फौज की 27 टुकड़ियां और 7 इंजीनियर टास्क फोर्स सक्रिय।
• भारतीय वायु सेना और फौज के 9 हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को बचाने में लगे हुए हैं।
• बीएसएफ फिरोजपुर सेक्टर में सहयोग कर रही है।
• स्टेट हेलीकॉप्टर – 1
• कश्तियां – 158

सरकार की प्राथमिकता: लोगों की सुरक्षा

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन दिन-रात राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं।

उन्होंने सशस्त्र सेनाओं और सभी एजेंसियों का धन्यवाद करते हुए कहा,

“हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलेंगे। सरकार हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंचाएगी और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव कदम उठाएगी।”

पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सरकार और राहत एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में समय लग सकता है।

लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

बाढ़ की वजह से 14 जिलों में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, राज्य की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। 18 जिलों में करीब 1.72 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। इसके अलावा, हजारों घर, पशु, और सार्वजनिक ढांचा (public infrastructure) जैसे सड़कें और पुल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। घग्गर नदी का जल स्तर 750 फीट के खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं।

बाढ़ राहत में पंजाब सरकार की त्वरित कार्रवाई

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार ने तुरंत और सहानुभूति के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कदम उठाए हैं।

• अब तक 22,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
• राज्यभर में 200 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां 7,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और उन्हें भोजन व चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।
• 24 एनडीआरएफ (NDRF) और 2 एसडीआरएफ (SDRF) टीमें बचाव कार्यों में लगी हुई हैं।
• राहत कार्यों के लिए 144 नावें और 1 सरकारी हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान, कैबिनेट मंत्री, आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और वरिष्ठ कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर खुद राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। सरकारी विभाग, ग्राम पंचायतें और NGOs मिलकर प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं।

राहत के लिए फंड और योगदान

• राजस्व विभाग ने राहत कार्यों के लिए 71 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
• मुख्यमंत्री राहत कोष में पूरी कैबिनेट और सभी विधायकों ने एक महीने का वेतन दान किया है।
• पंजाब के लोकसभा और राज्यसभा सांसद अपने सांसद निधि (MP Fund) से अधिकतम राशि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दे रहे हैं।
• आबकारी और कराधान विभाग ने भी 50 लाख रुपये का योगदान किया है।

केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपये की मांग

चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने बाढ़ के मद्देनजर केंद्र सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगाई है।

• 31 अगस्त को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पंजाब के 60,000 करोड़ रुपये बकाया तुरंत जारी करने की मांग की थी।
• यह राशि GST मुआवजा, RDF और MDF फंड, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) से जुड़ी है।
• मुख्यमंत्री ने SDRF और NDRF के नियमों में संशोधन करने की भी मांग की, ताकि बाढ़ पीड़ितों को उचित मुआवजा मिल सके।

केंद्र सरकार पर आरोप और आलोचना

हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और कई गंभीर आरोप लगाए:

• प्रधानमंत्री की चुप्पी:
  • मुख्यमंत्री के पत्र को 25 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है।
  • इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीन करार दिया।
• अफगानिस्तान को मदद, पंजाब को नहीं:
  • चीमा ने सवाल उठाया कि तालिबान-शासित अफगानिस्तान को भूकंप राहत के लिए सहायता भेजी जा सकती है,
    लेकिन अपने ही देश के पंजाब को उसी संवेदना के साथ मदद क्यों नहीं दी जा रही।
• फोटो खिंचवाने के दौरे:
  • केंद्रीय मंत्री और टीमें पंजाब आती हैं, फोटो खिंचवाती हैं,
    लेकिन कोई राहत पैकेज या आर्थिक सहायता घोषित नहीं करतीं।
• अवैध खनन का मुद्दा:
  • केंद्र सरकार का यह दावा ग़लत और राजनीति से प्रेरित है कि पंजाब में बाढ़ अवैध खनन की वजह से आई।
  • चीमा ने कहा कि अगर ऐसा है, तो फिर केंद्र अन्य राज्यों में आई बाढ़ के कारण क्यों नहीं बताता।

केंद्र पर संकीर्ण राजनीति का आरोप

चीमा ने कहा कि पंजाब ने देश के विकास और सुरक्षा के लिए हमेशा बलिदान दिया है, लेकिन
आज जब राज्य तबाही की घड़ी में खड़ा है, केंद्र मदद करने के बजाय
राजनीतिक खेल खेल रहा है।

उन्होंने साफ कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है,
ताकि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाई जा सके।

जल्द होगी अंतिम रिपोर्ट

• उन्होंने बताया कि अब तक केंद्र सरकार ने राज्य से कोई डेटा नहीं मांगा है।
• राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन
  अंतिम नुकसान का आकलन तब ही हो पाएगा जब पानी पूरी तरह घट जाएगा।

वित्त मंत्री की अपील

प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से
तुरंत कदम उठाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि केंद्र को चाहिए कि वह:

1. पंजाब के 60,000 करोड़ रुपये बकाया तुरंत जारी करे।
2. बाढ़ राहत कार्यों के लिए राहत सामग्री और वित्तीय सहायता तुरंत भेजे।
3. पंजाब के लोगों को इस संवेदनशील समय में निराश न करे।

यह बाढ़ न केवल पंजाब के लिए बल्कि देश के लिए भी चिंता का विषय है।
राज्य सरकार ने राहत कार्यों में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन
केंद्र की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के बिना इस संकट से
पूरी तरह बाहर निकलना मुश्किल होगा।

मुख्यमंत्री मान का दौरा

इस मुश्किल घड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद सुल्तानपुर लोधी पहुंचे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जमीनी जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति देखी और प्रशासन को ज़रूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लोगों का हर नुक़सान सरकार पूरा करेगी, चाहे वह फसल का हो, मकान का या किसी और तरह का।

सरकार ने आठ कैबिनेट मंत्रियों को अलग-अलग प्रभावित जिलों में राहत कार्यों की निगरानी का जिम्मा सौंपा है।

हालात और नुकसान

• अब तक सुल्तानपुर लोधी के 22 गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो चुके हैं।
• धान समेत दूसरी फसलें 25–30 हज़ार एकड़ तक डूब चुकी हैं।
• कई घरों में पानी भर गया है, लोग अपनी जान बचाने के लिए स्कूलों और राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं।
• खेतों के साथ-साथ पशुधन को भी बड़ा नुकसान हुआ है।

राहत और बचाव कार्य

• SDRF (State Disaster Response Force) की टीमें लगातार गांवों में तैनात हैं। नावों और मोटरबोट की मदद से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है।
• प्रभावित गांवों में राशन, पीने का पानी और पशुओं के लिए चारा पहुंचाया जा रहा है।
• सुल्तानपुर लोधी के सरकारी स्कूल लाख वरहियां में राहत केंद्र बनाया गया है।
• समाजसेवी संत बलबीर सिंह सीचेवाल और उनकी टीम भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है।

सरकार की घोषणाएं और कदम

• मुख्यमंत्री ने विशेष गिर्दावरी (Special Girdawari) का आदेश दिया है, ताकि किसानों के फसल नुकसान का सही आकलन किया जा सके और उन्हें जल्द मुआवजा दिया जा सके।
• कपूरथला जिले के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपये की आपात राहत राशि जारी कर दी है।
• अब तक पंजाब सरकार ने 276 करोड़ रुपये की राशि बाढ़ रोकथाम और ढांचागत सुधार पर खर्च की है।
• नदी किनारे बने धुसी बुंध जैसे महत्वपूर्ण तटबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
• राहत शिविरों में स्वास्थ्य सेवाएं, मच्छर रोधी छिड़काव (fogging), पशु चिकित्सकों की ड्यूटी और दवाइयों की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है।

लोगों के लिए संदेश

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बाढ़ पीड़ितों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। सरकार हर परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाने और हर नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कुल मिलाकर, पंजाब सरकार और प्रशासन इस बाढ़ संकट से निपटने के लिए war footing पर काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रभावित गांवों के लोगों को सुरक्षित रखा जाए और उनके नुकसान का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए।

सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि “बिना परमिशन ड्रोन उड़ाना बैन है, कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने सभी अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि गैर-कानूनी ड्रोन गतिविधियों पर नज़र रखी जाए और जहां भी ऐसे मामले सामने आएं, तुरंत ऐक्शन लिया जाए।

सीएम योगी के आदेश

• एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) और डीजीपी को कहा गया है कि पूरे राज्य में ड्रोन से जुड़ी गैर-कानूनी गतिविधियों की समीक्षा करें।
• ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए, जिससे किसी भी संदिग्ध उड़ान पर तुरंत अलर्ट मिल सके।
• हर जिले में रूटीन पेट्रोलिंग हो, ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें और पैनिक की स्थिति न बने।
• जो लोग टेक्नॉलजी का गलत इस्तेमाल करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।

क्यों बढ़ रही हैं ड्रोन को लेकर चिंताएं?

पिछले कुछ समय में कई घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है –

• मुज़फ्फरनगर (यूपी): दो लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने कबूतरों पर ग्रीन लाइट लगाई, जिससे लोगों को लगा कि कोई ड्रोन उड़ रहा है और इलाके में दहशत फैल गई।
• हापुड़: पतंगों पर LED लगाकर उड़ाया गया, जिसके बाद लोग पूरी रात डरे रहे।
• त्रिपुरा: इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर पर ‘Made in China’ लिखा ड्रोन मिला। अब BSF इसकी जांच कर रही है कि यह ड्रोन यहां क्यों और कैसे पहुंचा।
• मुंबई: बांद्रा-पाखाड़ी इलाके में ड्रोन दिखने से लोग घबरा गए, जबकि मुंबई में पहले से ही UAV (Unmanned Aerial Vehicles) पर बैन है। यह घटना Operation Sindoor लॉन्च होने के बाद हुई, जिसके बाद वहां ड्रोन पर कड़े नियम लागू किए गए हैं।
• उत्तराखंड और यूपी में भी ड्रोन उड़ने की खबरों ने लोगों में पैनिक फैला दिया।

सीएम का सख्त संदेश

सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा –
“अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग ड्रोन से डर का माहौल बना रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लगेगा।”

अब क्या होगा?

यूपी में अगर कोई बिना अनुमति ड्रोन उड़ाता है, तो अब उसे गैंगस्टर एक्ट में केस झेलना पड़ सकता है।
ज़रूरत पड़ने पर NSA यानी National Security Act भी लगाया जा सकता है, जो बेहद सख्त कानून है।