विपक्ष का एजेंडा

इस सत्र में विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन मोदी सरकार को घेरने के मूड में है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बयान देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार-बार भारत-पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने के दावों पर भी चर्चा चाहते हैं। इसके अलावा बिहार में चल रहे विशेष मतदाता सूची संशोधन (SIR) पर भी बहस की मांग की जा रही है।

सरकार का एजेंडा

सरकार इस सत्र में कुल 15 विधेयकों को संसद में पेश करने जा रही है। इनमें कुछ पुराने बिल हैं जो पहले ही पेश हो चुके हैं और अब उन पर चर्चा और पास होना बाकी है, वहीं आठ नए विधेयक भी शामिल हैं। साथ ही मणिपुर के लिए 2025-26 के खर्चों से जुड़े Demands for Grants और Appropriation Bill पर भी चर्चा होगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी संसद में रखा जाएगा।

सबसे अहम बिल: आयकर विधेयक 2025

इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिल “Income Tax Bill, 2025” है, जिसे बजट सत्र में पेश किया गया था और फिर इसे बीजेपी सांसद जय पांडा की अध्यक्षता वाली एक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। समिति ने इस पर 285 सुझाव दिए और अब इसे संशोधित रूप में फिर से लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह बिल 3,709 पन्नों का है और पुरानी आयकर अधिनियम, 1961 को रिप्लेस करेगा।

8 नए विधेयक जो इस सत्र में पेश किए जाएंगे:

1. मणिपुर GST संशोधन विधेयक, 2025 – मणिपुर राज्य के GST कानून में संशोधन कर उसे केंद्र के कानून से मेल में लाया जाएगा।
2. कराधान कानून संशोधन विधेयक, 2025 – टैक्स से जुड़े कानूनों में जरूरी बदलाव किया जाएगा।
3. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 – व्यापार को आसान और नियमों को सरल बनाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है।
4. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) संशोधन विधेयक, 2025 – IIM गुवाहाटी को आधिकारिक रूप से शामिल करने के लिए कानून में बदलाव किया जाएगा।
5. जियो हेरिटेज साइट्स और जियो रिलीक्स (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025 – राष्ट्रीय महत्व की भूवैज्ञानिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए यह बिल लाया जाएगा।
6. खनिज और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 – महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा।
7. राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 – खेलों के विकास, खिलाड़ियों की भलाई और खेल संगठनों में पारदर्शिता के लिए यह बिल पेश होगा।
8. राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 – एंटी-डोपिंग कानूनों को अंतरराष्ट्रीय मानकों से मेल में लाने के लिए संशोधन किया जाएगा।

सात पुराने विधेयक जो पेंडिंग हैं:

1. आयकर विधेयक, 2025 – पुराने आयकर कानून को सरल भाषा में दोबारा पेश किया गया है।
2. गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीट आरक्षण बिल, 2024 – गोवा विधानसभा में ST वर्ग के लिए सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव।
3. भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 – 1908 के पुराने कानून को खत्म कर नया फ्रेमवर्क बनाएगा, जिसमें राज्य समुद्री बोर्ड और विवाद निवारण समिति की स्थापना की जाएगी।
4. मर्चेंट शिपिंग बिल, 2024 – जहाजों का पंजीकरण, प्रशिक्षण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर केंद्रित।
5. कोस्टल शिपिंग बिल, 2024 – तटीय व्यापार से जुड़े जहाजों के संचालन पर नियम बनाएगा।
6. समुद्री मार्ग से सामान ले जाने का बिल, 2024 – 1925 के कानून को आधुनिक रूप देगा। यह लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में लंबित है।
7. बिल ऑफ लेडिंग बिल, 2024 – माल की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों से जुड़े पुराने कानून को रिप्लेस करेगा। यह भी राज्यसभा में लंबित है।

इस मानसून सत्र में सरकार के पास कई बड़े कानून लाने का मौका है, जो देश की टैक्स व्यवस्था, खनिज नीति, खेलों का प्रशासन और व्यापारिक माहौल को प्रभावित करेंगे। वहीं विपक्ष सरकार को आतंकवाद, विदेश नीति और चुनावी प्रक्रियाओं जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम होने वाला है।