इस योजना के लिए सरकार ने कुल 49 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। एक स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 4.92 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसी क्रम में सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में प्रत्येक स्टेडियम के लिए 2.16 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

प्रस्तावों का मूल्यांकन

माध्यमिक शिक्षा विभाग की मूल्यांकन समिति ने कुल 19 जिलों के 23 कालेजों के प्रस्तावों की जांच की थी। इनमें से उन्नाव और गाजीपुर के प्रस्ताव भूमि संबंधी कारणों से निरस्त कर दिए गए। शेष 17 जिलों के 21 कालेजों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

स्टेडियमों के निर्माण का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य है कि छात्रों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलें और वे स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखार सकें। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को खेलों में नई ऊँचाइयाँ हासिल करने का मौका मिलेगा। प्रदेश में खेल संस्कृति को भी नया दिशा मिलेगी।

कौन से जिलों में होंगे स्टेडियम

• एक-एक स्टेडियम वाले जिलें: कानपुर नगर, मथुरा, बिजनौर, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़, संभल, हरदोई, बदायूं, अयोध्या, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, आगरा, पीलीभीत।
• दो-दो स्टेडियम वाले जिलें: अंबेडकरनगर, गोंडा।
• तीन स्टेडियम वाले जिला: बुलंदशहर।

सुविधाएं और निर्माण

सरकार ने विभिन्न जिलों में निर्माण की जिम्मेदारी अलग-अलग वर्किंग एजेंसियों को दी है।
उदाहरण के लिए, झांसी के GIC में स्मार्ट सिटी योजना के तहत एक मिनी इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

कुल मंजूरी और भविष्य की योजना

योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के 23 GICs और GGICs में मिनी इंडोर स्टेडियम बनाने की योजना बना रही है। इसके लिए कुल 113.16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इन स्टेडियमों का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को खेल प्रशिक्षण दिया जाए और विभिन्न खेलों को बढ़ावा मिले।

सरकार का मानना है कि इन स्टेडियमों से छात्रों की प्रतिभा निखरेगी, खेलों में रुचि बढ़ेगी और प्रदेश में खेलों की संस्कृति मजबूत होगी।