क्या है नया बदलाव?

पहले नरेगा के तहत मजदूरों को सड़क निर्माण, तालाब, नहर सफाई, खेतों में मेड़बंदी, वृक्षारोपण जैसे सरकारी या सामुदायिक कामों पर ही मजदूरी मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है।

अब मजदूर अपने घर में ये काम कर सकते हैं और मजदूरी पा सकते हैं:

• शौचालय निर्माण
• पक्का फर्श (फ्लोर) बनाना
• छत की मरम्मत
• घर में छोटे-मोटे निर्माण और सुधार
• रसोई या कमरे की बेसिक रिपेयर

यानी गरीब परिवार एक ही काम से दोहरा फायदा ले पाएंगे —
घर भी सुधरेगा और रोजगार भी मिलेगा।

मजदूरी कितनी मिलेगी?

नरेगा के तहत पंजाब में 346 रुपये प्रति दिन की मजदूरी तय है।
अगर कोई मजदूर अपने घर में 90 दिन का काम करता है, तो उसे लगभग
₹31,140 रुपये मिलेंगे, जो सीधे उसके बैंक या डाकघर खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।

इससे बीच में किसी भी बिचौलिये (middleman) की भूमिका खत्म हो जाएगी और पेमेंट पूरी तरह पारदर्शी रहेगा।

कौन-कौन लोग इस योजना का फायदा ले सकते हैं?

• जिनके पास नरेगा जॉब कार्ड है
• जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं
• जो अकुशल (unskilled) शारीरिक काम करने को तैयार हैं
• 18 साल से अधिक उम्र के नागरिक
• महिलाएँ भी विशेष लाभ पा सकेंगी, क्योंकि नरेगा में कम से कम 33% जॉब महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं

रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर जॉब कार्ड जारी किया जाता है।

नरेगा की अन्य सुविधाएँ जो जारी रहेंगी:

• 100 दिन का रोजगार हर परिवार को गारंटी
• 15 दिनों में काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता
• काम के दौरान पीने का पानी, छाया, फर्स्ट-ऐड की सुविधा
• बच्चों वाली महिलाओं के लिए क्रेच सुविधा
• मजदूरी 15 दिनों के भीतर मिलना जरूरी, देरी होने पर मुआवज़ा (compensation) मिलता है

घरेलू कामों को जोड़ना क्यों बड़ा फैसला है?

इस कदम से:

• गरीब परिवारों के घरों में रहने की स्थिति सुधरेगी
• रोजगार के मौके बढ़ेंगे
• ग्रामीण विकास तेज़ी से होगा
• लोग सरकारी काम का इंतज़ार किए बिना सीधे अपने घर में काम शुरू कर सकेंगे
• स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होगा

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह फैसला पंजाब के ग्रामीण मजदूरों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा। सरकार चाहती है कि लोग अपने घर सुधारें, आत्मनिर्भर बनें और अपनी मेहनत की कमाई समय पर पाएं।

उन्होंने सभी योग्य मजदूरों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस नई सुविधा का पूरा लाभ उठाएं।

ये हॉस्टल उन महिलाओं के लिए बहुत मददगार साबित होंगे जो नौकरी या करियर के लिए अपने घरों से दूर बड़े शहरों में रहती हैं और जिन्हें सस्ते व सुरक्षित घर की खोज में काफी परेशानी होती है।

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हर महिला को सुरक्षित और सस्ते रहने का अधिकार है।
उन्होंने कहा—
“हमारी बेटियां और बहनें अपने सपने पूरे करने के लिए शहरों में आती हैं, लेकिन महंगे किराये और असुरक्षित माहौल उनकी सबसे बड़ी मुश्किल है। ये नए हॉस्टल उनकी सुरक्षा और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाएंगे।”

पहले भी मिल चुका है लाभ – पुराने हॉस्टलों का अनुभव

यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब में महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।
2019 में पूर्व सरकार ने लुधियाना और पटियाला में दो वर्किंग वुमेन हॉस्टल खोले थे, जिन पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

इन हॉस्टलों में 200 से ज्यादा महिलाएँ रह रही हैं और उन्हें किराये में लगभग 40–50% की बचत होती है।
लुधियाना में रहने वाली नेहा शर्मा, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं, बताती हैं कि पहले उन्हें 8,000 रुपये किराया देना पड़ता था, लेकिन हॉस्टल में 3,500 रुपये में ही सारी जरूरी सुविधाएँ मिल जाती हैं।

नए हॉस्टलों में क्या-क्या सुविधाएँ मिलेंगी?

सरकार ने बताया कि इस बार सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है। हर हॉस्टल में रहेंगी:

• 24×7 सुरक्षा
• CCTV कैमरे
• हाई-स्पीड Wi-Fi
• जिम
• लाइब्रेरी
• कॉमन रूम
• मेडिकल सुविधा
• काम की जगह के पास लोकेशन
• पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आसान पहुंच

हर हॉस्टल में 150 से 200 महिलाएँ रह सकेंगी।
कुल मिलाकर 800–1000 महिलाएँ सीधे लाभ उठा पाएंगी।

महिलाओं की राय के आधार पर नई योजना तैयार

समाज कल्याण विभाग की अधिकारी डॉ. सिमरनजीत कौर ने बताया कि पुराने हॉस्टलों में रहने वाली महिलाओं से फीडबैक लेकर इस बार शुरुआती प्लान को और मजबूत किया गया है।

उन्होंने कहा—
“हमने महिलाओं की जरूरतें समझीं। इस बार लोकेशन, सुरक्षा और किफायती रेट को सबसे ऊपर रखा है।”

राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर

विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षित आवास मिलने से महिलाएँ बिना तनाव के काम कर पाएंगी, जिससे उनकी productivity बढ़ेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

पंजाब यूनिवर्सिटी की अर्थशास्त्री प्रो. मनदीप कौर कहती हैं—
“महिलाओं की workforce में भागीदारी बढ़ना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी है। ऐसी योजनाएँ एक सकारात्मक संदेश देती हैं कि राज्य महिलाओं के साथ खड़ा है।”

मान सरकार के अन्य महिला-सशक्तिकरण कदम

पिछले दो साल में पंजाब सरकार ने कई फैसले लिए हैं, जैसे—

• ‘माई भागो इस्त्री शक्ति स्कीम’ के तहत बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा
• आशा वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी
• महिला उद्यमियों के लिए स्पेशल लोन स्कीम
• सरकारी नौकरियों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए साधारण प्रक्रिया

नए हॉस्टल भी इसी दिशा की एक मजबूत कड़ी माने जा रहे हैं।

कब तक पूरा होगा प्रोजेक्ट?

अगले दो वर्षों में इन हॉस्टलों का निर्माण पूरा होने की उम्मीद है।
सरकार का कहना है कि यह कदम न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षित रहने की सुविधा देगा, बल्कि पंजाब में gender equality और women empowerment का संदेश भी मजबूत करेगा।

चंडीगढ़ में BSNL के सीजीएम अजय कुमार करारा ने यह सम्मान पंजाब सरकार को सौंपा। मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने यह उपलब्धि प्राप्त करते हुए कहा— “यह सिर्फ तकनीक नहीं, पंजाब के 3 करोड़ लोगों की नई सुबह है।”

1,000 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर केबल — गांव-गांव तक डिजिटल कनेक्शन

इस योजना के तहत पंजाब में अब तक 1,000 km से अधिक फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। समझने के लिए—
लुधियाना से दिल्ली की दूरी को 10 बार जोड़ दें, उतनी केबल सिर्फ इस योजना के लिए लगी है।

राज्य के 43 shadow blocks में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच चुका है। अब पंजाब का कोई भी हिस्सा “डिजिटल इंडिया” से दूर नहीं रह गया।

सीमा से लगे पठानकोट के दूर-दराज गांव रामकलवां तक Wi-Fi पहुंच जाना दिखाता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कितनी गंभीरता से आगे बढ़ा रही है।

इस योजना से किसका होगा सबसे ज्यादा फायदा?

1. किसान — अब मोबाइल पर मंडी भाव, मौसम और सीधा खरीदारों से कनेक्शन

पंजाब की 60% आबादी खेती पर निर्भर है। अब किसान अपने गांव में बैठकर—

• मंडी के भाव
• मौसम अपडेट
• MSP और PM-Kisan की जानकारी
• ऑनलाइन आवेदन

सब कुछ मोबाइल से कर सकेंगे।
अब बिचौलियों का खेल खत्म होगा और किसान की आमदनी बढ़ेगी।

2. युवा — Online jobs के नए मौके, गांव से ही घर बैठे काम

गांव में इंटरनेट न होने से पंजाब के कई युवा digital jobs से दूर रह जाते थे।
अब—

• Digital marketing
• Content writing
• Graphic designing
• Data entry
• Online freelancing

जैसी नौकरियों तक हर युवा आसानी से पहुंच पाएगा।
जालंधर, अमृतसर, फाजिल्का या मुक्तसर—अब हर जगह के युवाओं को equal opportunity मिलेगी।

“विदेश जाने की मजबूरी खत्म होगी” — यह बात अब सच साबित होती दिख रही है।

3. शिक्षा — सरकारी स्कूलों में भी Digital classrooms

पंजाब के लगभग 30 लाख सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब—

• online classes
• YouTube पर IIT प्रोफेसरों के lectures
• free e-courses
• online assignments

सब इस्तेमाल कर सकेंगे।
गांव और शहरों की शिक्षा की खाई अब कम होगी।

4. स्वास्थ्य सेवाएं — Telemedicine से दूरस्थ गांवों में इलाज आसान

जहां डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, वहां अब—

• वीडियो कॉल पर PGI चंडीगढ़
• अमृतसर के बड़े अस्पतालों
• अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों

से सीधे सलाह लेकर इलाज हो सकेगा।
यह सेवा कई जानें बचा सकती है।

5. महिलाएं — घर बैठे कमाई और सशक्तिकरण

महिलाओं को इंटरनेट मिलने से—

• ऑनलाइन courses
• small business
• banking
• सरकारी योजनाओं की जानकारी
• digital payments

सब कुछ आसान हो जाएगा।
अब गांव की महिलाएं भी आर्थिक रूप से मजबूत बन पाएंगी।

सरकारी अधिकारियों ने क्या कहा?

मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने कहा—
“यह पंजाब के सपनों को पंख देने वाला कदम है। यह पुरस्कार हर पंजाबी का है।”

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ इंटरनेट देना नहीं, बल्कि गांवों को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाना है।

पंजाब: डिजिटल इंडिया का लीडर

इस उपलब्धि के बाद पंजाब देश के लिए एक उदाहरण बन गया है।
जहां कई राज्यों में भारत नेट योजना अभी भी आधी-अधूरी है, वहीं पंजाब ने यह दिखा दिया है कि सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी उतर सकती हैं।

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हाल ही में सरकार ने 3 नवंबर 2025 को पेंशनरों के लिए एक वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ‘पेंशनर सेवा पोर्टल’ लॉन्च किया है। इस पोर्टल का मकसद पेंशनरों को घर बैठे आसान और तेज़ डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करवाना है।

ई-केवाईसी अनिवार्य, पेंशनर पोर्टल पर Registration ज़रूरी

वित्त मंत्री ने बताया कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पेंशनरों को आधार आधारित ई-केवाईसी करानी आवश्यक है। यही कारण है कि तीन दिनों का यह विशेष मेला लगाया जा रहा है, ताकि सभी पेंशनर बिना किसी दिक्कत के अपना ई-केवाईसी और रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकें।

उन्होंने पेंशनरों से अपील की कि वे नजदीकी जिला ख़जाना कार्यालय में जाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाएँ।

पोर्टल पर उपलब्ध 6 मुख्य सुविधाएँ

https://pensionersewa.punjab.gov.in
इस पोर्टल के माध्यम से शुरुआत में पेंशनरों को छह महत्वपूर्ण सेवाएँ मिलेंगी:

1. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना
   • इसके लिए ‘जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan)’ मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है।
2. पेंशन को फैमिली पेंशन में बदलने का आवेदन
3. LTC (Leave Travel Concession) के लिए आवेदन
4. पेंशन से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाना
5. व्यक्तिगत विवरण (Personal Details) अपडेट/संशोधित करना
6. पेंशन से संबंधित आवश्यक अन्य डिजिटल सेवाएँ

जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड लिंक

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aadhaar.life
• iOS: https://apps.apple.com/in/app/jeevanpramaan/id6736359405

पेंशनर कैसे ले सकेंगे ये सेवाएँ?

इन सेवाओं को पेंशनर कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं:

• अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से घर बैठे
• नजदीकी सेवा केंद्रों (Service Centres) पर जाकर
• Doorstep Service की रिक्वेस्ट देकर
• संबंधित बैंक शाखा में जाकर
• अपने जिला ख़जाना कार्यालय में जाकर

पेंशनरों को कहीं भी बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक बार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही वे अपनी लॉगिन आईडी से घर बैठे डिजिटल सेवाएँ ले पाएँगे।

शिकायतों के लिए ‘वार रूम’ तैयार

पोर्टल लॉन्च होने के बाद आने वाली सभी शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेज़रीज़ एंड अकाउंट्स, पेंशन एंड न्यू पेंशन स्कीम में एक समर्पित वार रूम (War Room) बनाया गया है। यहाँ विशेषज्ञ टीम पेंशनरों की शिकायतों को तुरंत सुनकर समाधान करेगी।

हेल्पलाइन नंबर (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक)

पेंशनर किसी भी तरह की समस्या या जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

• 18001802148
• 0172-2996385
• 0172-2996386

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। तरन तारन हल्के के 11 गांवों में रहने वाले लोगों को इस योजना का पहला लाभ मिला। इस अवसर पर ज़िला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि गांवों की लाल लकीर में रहने वाले लोग पीढ़ियों से अपनी ज़मीन को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे थे। अब उन्हें अपनी संपत्ति पर पूर्ण कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना मिशन मोड में लागू की जा रही है और दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में लागू कर दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। यह कार्ड डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। इसके जरिए ग्रामीण लोग बैंक से ऋण लेने में आसानी महसूस करेंगे और ज़मीन या मकान की खरीद-फरोख्त में किसी तरह का डर या संदेह नहीं रहेगा। साथ ही, मालिकाना हक़ का स्पष्ट सबूत मिलने से पीढ़ियों से चले आ रहे विवाद भी खत्म होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मेरा घर, मेरा मान” सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह सरकार का जनता के प्रति वचन है। प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकों के आत्मसम्मान का प्रतीक होगा, ठीक वैसे ही जैसे आधार कार्ड पहचान का प्रतीक है।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। इस योजना से लाखों लोगों को राहत और अधिकार मिलेगा।

तरन तारन हल्के के इंचार्ज हरमीत सिंह संधू ने भी लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास की नई इबारत है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल पंजाब के विकास को और गति देगी।

योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीणों को मालिकाना हक देना नहीं है, बल्कि पंजाब का ग्रामीण ढांचा मज़बूत करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार का मानना है कि जब जनता आत्मनिर्भर और निश्चिंत होगी, तभी राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्य बिंदु:

• लाल लकीर वाली जमीन पर मालिकाना हक़ मिलेगा।
• प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में जारी होगा।
• बैंक ऋण लेने और संपत्ति खरीदने में आसानी।
• संपत्ति विवाद खत्म होंगे और बच्चों को साफ़-सुथरी विरासत मिलेगी।
• दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में योजना लागू होगी।

इस पहल से ग्रामीण समाज में भरोसा, अधिकार और विकास सुनिश्चित होगा। “मेरा घर, मेरा मान” पंजाब सरकार की जनता को मजबूत बनाने की एक ठोस कोशिश है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि उनकी सरकार का मकसद सिर्फ बुनियादी सुविधाएँ देना ही नहीं, बल्कि हर नागरिक की सेहत की जिम्मेदारी भी उठाना है। उन्होंने कहा कि अब किसी को महंगे इलाज के लिए अपनी जमीन, गहने या संपत्ति बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही कर्ज लेना पड़ेगा।

पहले चरण की शुरुआत तरनतारन और बरनाला से

इस योजना को सबसे पहले तरनतारन और बरनाला जिलों में शुरू किया जाएगा। इन दोनों जिलों में लोगों के पंजीकरण के लिए 128 विशेष कैंप लगाए गए हैं।

• कैंप में लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट होगा।
• रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद तुरंत ₹10 लाख तक का बीमा कवर एक्टिवेट हो जाएगा।
• अगर किसी को कैंप में किसी तरह की दिक्कत आती है, तो सरकार ने तुरंत उसका समाधान करने का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री मान ने साफ कहा कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएँ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर तेज़ी से काम कर रही है।

हर परिवार, हर सदस्य को कवर

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

• चाहे परिवार में 2 सदस्य हों या 10, सभी का इलाज फ्री होगा।
• इस योजना का लाभ सिर्फ आम जनता तक ही सीमित नहीं, बल्कि
  • सरकारी कर्मचारी,
  • आंगनवाड़ी वर्कर,
  • और समाज के अन्य वर्गों को भी मिलेगा।

यानी यह योजना बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक पहुँचेगी।

सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में इलाज

अब पंजाब के लोग सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।

• इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
• अब किसी को इलाज के खर्च के कारण आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री मान ने कहा,

“जैसे हमारी सरकार ने हर परिवार को मुफ्त बिजली दी, वैसे ही अब मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा।”

मोहल्ला क्लीनिक भी होंगे 1000 तक

पंजाब में पहले से चल रहे 881 मोहल्ला क्लीनिक की संख्या को बढ़ाकर 1000 किया जाएगा।

• इन क्लीनिकों के ज़रिए लाखों लोगों को पहले ही मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं।
• अब स्वास्थ्य बीमा योजना और मोहल्ला क्लीनिक, दोनों मिलकर पंजाब का हेल्थ सिस्टम और मजबूत करेंगे।
• लोगों को मॉडर्न और अफोर्डेबल हेल्थकेयर आसानी से उपलब्ध होगा।

देश में पहली बार इतनी बड़ी योजना

पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जो हर परिवार को ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर बिना किसी भेदभाव के दे रहा है।

• यह कदम राज्य को हेल्थकेयर के मामले में देश में अग्रणी बनाएगा।
• योजना का मकसद है कि कोई भी परिवार पैसों की कमी की वजह से इलाज से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनेगी।

योजना के मुख्य फायदे (एक नजर में)

• हर परिवार को ₹10 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा।
• परिवार में कितने भी सदस्य हों, सभी को कवर मिलेगा।
• सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मुफ्त इलाज।
• तरनतारन और बरनाला से शुरुआत, जल्द पूरे राज्य में लागू होगी।
• 128 रजिस्ट्रेशन कैंप लगाकर ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण।
• 881 मोहल्ला क्लीनिक बढ़ाकर 1000 किए जाएंगे।
• बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक योजना का लाभ।

यह योजना पंजाब के हेल्थ सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।
मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, मोहल्ला क्लीनिक और सरकार की दूरदर्शी नीतियाँ मिलकर राज्य को मजबूत और स्वस्थ पंजाब बनाने में मदद करेंगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल यह साबित करती है कि सरकार जनता के स्वास्थ्य और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस योजना की शुरुआत 6 नवंबर 2023 को की थी। इसे “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” नाम दिया गया है। इस योजना के जरिए सरकार ने उन बुजुर्गों की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की है, जो हमेशा से पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालात की वजह से नहीं कर सके।

पहला चरण – 40 करोड़ रुपये का बजट, 33,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को लाभ

• योजना का पहला चरण 27 नवंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक चला।
• पहले चरण के लिए पंजाब कैबिनेट ने 40 करोड़ रुपये का बजट तय किया था।
• 27 दिसंबर 2023, गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर रेलवे स्टेशन से पहला जत्था श्री नांदेड़ साहिब के लिए रवाना किया गया।
• इस दौरान 33,893 से ज्यादा श्रद्धालुओं को अलग-अलग पवित्र स्थलों की यात्रा करवाई गई।

अप्रैल 2025 में बड़ा बदलाव – उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 साल

योजना को लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। इसके बाद अप्रैल 2025 में पंजाब सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया।

• पहले इस योजना का लाभ सिर्फ 60 साल या उससे ऊपर उम्र के लोग ले सकते थे।
• लेकिन अब सरकार ने उम्र सीमा 50 साल कर दी है।
• यानी अब 50 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत यात्रा कर सकता है।

इसके साथ ही इस योजना का बजट बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस चरण में 50,000 लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाए।

किन पवित्र स्थलों की करवाई जाती है यात्रा

इस योजना के तहत अलग-अलग धर्मों के श्रद्धालुओं को उनके प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाती है।

रेलगाड़ी से यात्रा वाले स्थल:

• श्री हजूर साहिब (नांदेड़, महाराष्ट्र)
• श्री पटना साहिब (पटना, बिहार)
• वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
• मथुरा (उत्तर प्रदेश)
• वृंदावन (उत्तर प्रदेश)
• अजमेर शरीफ (राजस्थान)

एसी बसों से यात्रा वाले स्थल:

• श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर)
• श्री आनंदपुर साहिब
• तलवंडी साबो
• माता चिंतपूर्णी (हिमाचल प्रदेश)
• माता ज्वाला देवी (हिमाचल प्रदेश)
• नैना देवी (हिमाचल प्रदेश)
• माता वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर)
• सालासर बालाजी धाम (राजस्थान)
• खाटू श्याम धाम (राजस्थान)

यात्रियों को मिलेंगी ये सुविधाएं – सब कुछ बिल्कुल मुफ्त

इस योजना के तहत सरकार यात्रियों को पूरी तरह फ्री सेवा देती है।

• ट्रेन और एसी बस से मुफ्त सफर
• एसी कमरे में रहने की सुविधा
• मुफ्त खाना और पानी
• हर यात्री को एक स्वागत किट, जिसमें –
  • चादर
  • कंबल
  • तौलिया
  • तेल
  • कंघी
• सफर के दौरान डॉक्टर, वॉलंटियर और सरकारी अधिकारी साथ रहेंगे।
• 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग अपने साथ एक युवा सहायक भी ले जा सकते हैं।
• यात्रा शुरू होने से पहले अधिकारियों की टीम वहां जाकर सभी प्रबंध करती है।

योजना का मकसद – सिर्फ सफर नहीं, भावनाओं का सम्मान

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सिर्फ एक सरकारी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि यह पंजाब सरकार और आम जनता के बीच भावनाओं का सेतु है।

• इसका मकसद है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज के लिए समर्पित कर दिया, उन्हें आध्यात्मिक शांति और धार्मिक संतुष्टि का अनुभव हो सके।
• यह योजना गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जो भाईचारे और अमन-शांति का संदेश देती हैं।

लोगों की प्रतिक्रियाएं – जसवीर कौर का अनुभव

संगरूर जिले के एक गाँव की जसवीर कौर ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस योजना के जरिए श्री हजूर साहिब के दर्शन किए।

“मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं श्री हजूर साहिब जा पाऊंगी। यह मेरे लिए सपना पूरा होने जैसा है। पंजाब सरकार का यह कदम हमारे जैसे बुजुर्गों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।”

मान सरकार का सराहनीय कदम

पंजाब सरकार की यह पहल न केवल धार्मिक यात्राओं तक सीमित है, बल्कि यह लोगों के दिलों को जोड़ने का काम कर रही है।

• जब बुजुर्ग अपनी यात्रा पूरी कर घर लौटते हैं, तो वे सिर्फ दर्शन ही नहीं लाते, बल्कि अपने साथ एक नई ऊर्जा, नए अनुभव और सरकार के प्रति गहरा विश्वास लेकर लौटते हैं।
• यह योजना साबित करती है कि एक सच्चा कल्याणकारी राज्य वही होता है, जो लोगों की भौतिक जरूरतों के साथ-साथ उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों का भी ध्यान रखता है।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के हजारों बुजुर्गों और गरीब परिवारों के सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। यह योजना पंजाब की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के साथ-साथ लोगों में भाईचारा और एकता का संदेश देती है।

सरकार का यह प्रयास न केवल लोगों को पवित्र स्थलों तक पहुंचाता है, बल्कि उनके दिलों तक भी पहुंचता है – एक ऐसी यात्रा जो दिल से शुरू होती है और आत्मा को शांति देती है।