15 विभागों की 173 सेवाएं अब एक क्लिक पर

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि 15 बड़े सरकारी विभागों की सभी जरूरतमंद सेवाओं को एक ही मंच पर जोड़ दिया गया है। यह सुविधा देने वाला पंजाब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है, जो उद्योगपतियों और स्टार्टअप्स को एक छत के नीचे इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है।

राइट टू बिज़नेस एक्ट के तहत बड़े सुधार

Punjab Right To Business Act (RTBA) में किए गए बदलावों के बाद अब भूमि आबंटन, बिल्डिंग परमिट, पर्यावरण मंजूरी, और PSIEC के इंडस्ट्रियल पार्कों से जुड़ी 10 बड़ी मंजूरियाँ Fast-Track सिस्टम में शामिल कर दी गई हैं।
ये सभी सेवाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी — बिना चक्कर लगाए, बिना किसी कागजी झंझट के।

रिकॉर्ड समय में मंजूरी — मात्र 5 दिन में!

सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि स्वीकृत औद्योगिक पार्कों में आने वाली पात्र परियोजनाओं को सिर्फ 5 कार्यदिवसों में In-Principle Approval मिल जाएगा।
यह स्पीड दुनिया के कई विकसित देशों से भी तेज मानी जा रही है।

मान सरकार का मानना है कि अगर मंजूरी प्रक्रिया तेज हो, तो निवेशक बिना देरी अपना काम शुरू कर सकते हैं — और इससे राज्य में उद्योगों की रफ्तार बढ़ती है।

अन्य मामलों में 45 दिन की सीमा—पहले लगते थे कई महीने या साल

Non-RTBA मामलों में भी अब सभी मंजूरियाँ अधिकतम 45 कार्यदिवस में पूरी होंगी। पहले कई बार यह प्रक्रिया महीनों—कई मामलों में सालों—तक खिंच जाती थी। अब निवेशकों को टाइम-बाउंड सर्विस मिलेगी, जिससे भरोसा और बढ़ेगा।

नया PAN-based Single Business ID System

पोर्टल पर अब PAN नंबर के आधार पर एक Single Business Identifier मिलेगा।
इससे—

• सभी विभागों में एक ही बिज़नेस ID काम आएगी
• दस्तावेज़ बार-बार जमा नहीं करने पड़ेंगे
• सभी approvals, inspections, incentives और compliances एक ही जगह ट्रैक हो सकेंगे

यह सुविधा उद्यमियों के लिए बड़ी राहत है।

E-Vault: सारे दस्तावेज़ एक सुरक्षित जगह

पोर्टल पर E-Vault की सुविधा शुरू की गई है।
इसमें—

• निवेशक अपने सभी सरकारी दस्तावेज और मंजूरियाँ सुरक्षित रख सकेंगे
• अगली बार आवेदन करते समय वही दस्तावेज़ एक क्लिक में attach कर पाएंगे
• बार-बार फाइल जमा करने की झंझट खत्म हो जाएगी

छोटे उद्योग, MSMEs और स्टार्टअप्स को भी बड़ा फायदा

यह सुधार केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है।
MSMEs, छोटे उद्योग, स्टार्टअप्स और नए उद्यमियों को भी—

• कम कागजी प्रक्रिया
• तेज मंजूरी
• आसान ऑनलाइन सिस्टम
• पारदर्शी प्रक्रिया

—जैसे फायदे मिलेंगे, जिससे वे बिना डर और देरी के अपना बिज़नेस शुरू कर सकेंगे।

रोज़गार में तेजी आएगी, निवेश बढ़ेगा

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।
तेजी से मंजूरी मिलने पर ज्यादा से ज्यादा प्लांट, फैक्ट्रियां और यूनिटें स्थापित होंगी — जिससे पंजाब फिर से उद्योगों का पावरहाउस बन सकता है।

पंजाब के भविष्य की ठोस नींव

173 सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर पंजाब सरकार ने निवेशकों के लिए एक नया और मजबूत रास्ता खोल दिया है। यह सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि पंजाब की आर्थिक तरक्की का नया द्वार है।
सरकार के अनुसार, यह कदम औद्योगिक क्रांति 2.0 की ओर बढ़ने का संकेत है — जिसमें हर उद्यमी को बिना रुकावट, तेज और पारदर्शी सेवा मिलेगी।

अक्टूबर 2025 में निवेश का नया रिकॉर्ड
सिर्फ अक्टूबर महीने में ही पंजाब में ₹4,700 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। इस निवेश के चलते लगभग 9,200 युवाओं को रोजगार मिला। वहीं, सरकार बनने के बाद अब तक पंजाब में कुल ₹1.34 लाख करोड़ का निवेश आ चुका है और लगभग 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि राज्य में उद्योगों को सरकार और माहौल पर पूरा भरोसा है।

ट्राइडेंट ग्रुप का बड़ा निवेश
नवंबर में पंजाब के लिए और बड़ी खुशखबरी आई। ट्राइडेंट ग्रुप, जो पहले ही पंजाब में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार दे रहा है, अब ₹2,000 करोड़ का बड़ा निवेश करने जा रहा है।
इस निवेश के तहत:

• बरनाला में नया टेक्सटाइल प्लांट स्थापित किया जाएगा।
• मोहाली में नया IT ऑपरेशन सेंटर शुरू होगा।

इस निवेश से लगभग 2,500 नई नौकरियाँ पैदा होंगी, और इनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पंजाब की बेटियों के लिए बड़े अवसर की तरह है।

अन्य प्रमुख निवेशक और कंपनियाँ
पंजाब में ट्राइडेंट के अलावा भी कई बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है:

• IOL Chemicals – बरनाला में ₹1,400 करोड़
• वर्दमान स्पेशल स्टील – लुधियाना में ₹2,500 करोड़
• हैप्पी फोर्जिंग्स (Happy Forgings) – ₹1,000 करोड़
• फोर्टिस हॉस्पिटल (Fortis Hospital) – मोहाली में ₹950 करोड़

इन सभी निवेशों से पंजाब में औद्योगिक विकास को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य एक औद्योगिक हब के रूप में स्थापित हो रहा है।

सरकार और युवाओं के लिए असर
ये निवेश केवल आर्थिक आंकड़े नहीं हैं। इनसे पंजाब के हर घर में खुशियाँ, रोजगार और बेहतर भविष्य आएगा। राज्य सरकार ने ऐसा माहौल बनाया है, जहाँ कारोबार करना आसान है और युवा अपनी मेहनत और टैलेंट से सम्मानपूर्वक रोजगार पा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में उद्योगों का बढ़ना, निवेशकों का भरोसा और युवाओं के लिए नए अवसर यह दर्शाते हैं कि पंजाब ने रोजगार और आर्थिक विकास में नया मुकाम हासिल कर लिया है।

यह मीटिंग मार्च 2026 में ISB मोहाली में होने वाले 6th Progressive Punjab Investor Summit से पहले पंजाब की अंतरराष्ट्रीय पहुंच का हिस्सा थी। इस बैठक में “Invest Punjab Unified Regulatory Model” की भी चर्चा हुई, जिसके तहत कई विभाग एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं ताकि निवेशकों को सुविधा मिले।

जापान–पंजाब रिश्ते होंगे और मजबूत: सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मेहनत, साहस, उद्यमशीलता और समुदाय की भावना के लिए जाना जाता है। पंजाब ने देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है और अब राज्य उन्नत मैन्युफैक्चरिंग, mobility, electronics, food processing, renewable energy और global services जैसे क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है।

उन्होंने जापानी कंपनियों को पंजाब की industrial transformation journey का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा,
“Punjab और Japan दोनों ही trust, discipline और long-term partnership में विश्वास रखते हैं। यह हमारी साझेदारी को और मजबूत बनाता है।”

पंजाब में पहले से काम कर रहीं कई Japanese companies

सीएम ने बताया कि कई जापानी कंपनियों ने पंजाब को investment के लिए पसंद किया है:

Automobile और Manufacturing Sector

• Mazda
• Sumitomo
• SML Isuzu
• Yanmar
• Aichi Steel
• Gunma Seiko

Packaging और Industrial Products

• Toppan
• Oji Holdings

Chemicals और Paints

• Kansai Nerolac
• Nissan Chemical

Agriculture Machinery

• Yanmar Agriculture
• Claas India

Retail

• Uniqlo

Renewable Energy

• Mitsui & Co.

सीएम ने कहा कि ये कंपनियाँ पंजाब की capability और सरकार की pro-industry policies पर भरोसा दिखाती हैं।

Punjab को मिला BRAP 2024 में भारत में पहला स्थान

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब देश के सबसे business-friendly states में से एक बन चुका है। भारत सरकार की Business Reform Action Plan (BRAP) 2024 rankings में पंजाब पहले स्थान पर रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य साफ है:

• policy stability
• fast decision making
• transparent और accountable governance
• investors का trust और time की value करना

FastTrack Punjab प्लेटफ़ॉर्म से 45 दिन में मंज़ूरी

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि “FastTrack Punjab” डिजिटल प्लेटफॉर्म अब 200+ business services देता है और 45 कार्य दिवसों के भीतर guaranteed approvals मिलते हैं।
इसमें auto-deemed approvals भी शामिल हैं, जिससे उद्योगों को और सुविधा मिलती है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में अब तक ₹1.39 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है और इससे 5.09 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं। राज्य सरकार बिजली ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹5,000 करोड़ निवेश कर रही है।

जापानी प्रतिनिधियों ने की पंजाब की तारीफ़

YANMAR Holdings, TTC Group समेत कई इंडो-जापानी उद्योगपतियों ने कहा कि:

• पंजाब की human capital quality (कामगारों की योग्यता)
• supportive policies
• और Invest Punjab की seamless सुविधा
  उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए उत्साहित करती है।

JETRO और दूतावास के अधिकारियों ने manufacturing, logistics, digital transformation, renewable energy और agri-tech में नए partnership opportunities पर चर्चा की।

भविष्य के लिए नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और पंजाब की strengths एक-दूसरे से मेल खाती हैं। दोनों मिलकर निम्न क्षेत्रों में बड़ा काम कर सकते हैं:

• Advanced Manufacturing
• Mobility
• Electronics
• Food Processing
• Renewable Energy
• Global Services

सीएम ने सभी कंपनियों को 6th Progressive Punjab Investor Summit में आने का आमंत्रण दिया ताकि नए मौके बन सकें और पंजाब–जापान साझेदारी और मजबूत हो सके।

समापन में मुख्यमंत्री ने कहा:
“पंजाब और जापान trust, quality और long-term commitment पर काम करते हैं। पंजाब सरकार इस रिश्ते को और गहरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।”

10.32 लाख नए MSME रजिस्टर — पंजाब में रिकॉर्ड ग्रोथ

मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सिर्फ तीन सालों में पंजाब में 10,32,682 नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं।
यह आंकड़ा दिखाता है कि लोगों को राज्य में काम शुरू करने के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है और सरकार की नीतियों पर भरोसा बढ़ा है।

24,806 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश

इन नए उद्योगों में कुल 24,806.91 करोड़ रुपये का निवेश आया है।
यानी 24 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम पंजाब की इंडस्ट्री में लगी है, जिसमें—

• नई मशीनें
• नई फैक्ट्रियां
• दुकानों का सेट-अप
• टेक्नोलॉजी
• और रोजगार पैदा करने वाली सुविधाएँ

—शामिल हैं।

यह बताता है कि निवेशक पंजाब को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मानते हैं।

महिलाओं की मजबूत एंट्री: 2.55 लाख महिला उद्यमी

इस औद्योगिक क्रांति की सबसे खास बात है महिलाओं की भागीदारी।
कुल नए उद्योगों में से:

• 2,55,832 उद्योग महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड
• जबकि 7,73,310 उद्योग पुरुषों के नाम पर

महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या यह दिखाती है कि वे न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि अब खुद का बिजनेस चलाकर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं। मान सरकार की महिला-फ्रेंडली स्कीमें और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका बड़ा कारण हैं।

किन-किन सेक्टर में कितने नए उद्योग लगे?

1. Manufacturing Sector (चीजें बनाने वाले उद्योग)

इस सेक्टर में कुल 2,57,670 नई यूनिटें लगी हैं।
इनमें 9,009 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

सबसे बड़ी बात—
इनमें से 2,54,764 माइक्रो यूनिट्स हैं, यानी छोटे-छोटे कारखाने जो गांवों और कस्बों में लगे हैं।
यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहा है।

2. Service Sector (सेवाएं देने वाले कारोबार)

सर्विस सेक्टर में भी पंजाब ने कमाल किया है।
यहाँ कुल 3,51,467 नई सर्विस यूनिट्स शुरू हुईं।

इनमें 7,135 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

इसमें शामिल हैं:

• दुकाने
• ब्यूटी पार्लर
• रिपेयर शॉप
• ट्रांसपोर्ट
• होटल
• आईटी और डिजिटल सर्विसेज
• क्लीनिंग/मेंटेनेंस वर्क

90% से ज्यादा इकाइयाँ माइक्रो बिजनेस हैं, जो आम लोगों को रोज़गार दे रही हैं।

3. Trading Sector (खरीद-फरोख्त / व्यापार)

ट्रेडिंग सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ा है।
यहाँ 4,23,545 नई यूनिट्स शुरू हुईं और 8,663 करोड़ रुपये का निवेश आया।

इनमें अधिकांश चार लाख से ज्यादा यूनिट्स माइक्रो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय मार्केट को मजबूत कर रहे हैं।

यह साफ दिखाता है कि पंजाब नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग हब बनता जा रहा है।

सरकार की नई पहल: MSME Wing की स्थापना

भविष्य को मजबूत बनाने के लिए 22 फरवरी 2024 को मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया—
नया MSME Wing बनाने की मंजूरी।

यह खास विंग:

• उद्योगों को आसान लोन दिलवाने में मदद करेगी
• नई टेक्नोलॉजी और मशीनें अपनाने में सपोर्ट देगी
• निर्यात (Export) बढ़ाने के लिए गाइड करेगी
• नए उद्यमियों के लिए सिंगल-विंडो हेल्प उपलब्ध कराएगी
• स्किल ट्रेनिंग और मार्केट लिंकिंग पर भी ध्यान देगी

इससे पंजाब का MSME सेक्टर आने वाले सालों में और भी मजबूत होगा।

निष्कर्ष: पंजाब की अर्थव्यवस्था नई ऊँचाइयों पर

मान सरकार की नीतियों का नतीजा यह है कि पंजाब में एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ चुकी है।
लाखों नए उद्योग लगे हैं, हजारों करोड़ का निवेश आया है, और महिलाओं की भागीदारी ने इस बदलाव को और ऐतिहासिक बना दिया है।

पंजाब अब छोटे उद्योगों का एक ताकतवर केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में यह ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

सीएम मान ने कहा कि पंजाब आज तेज़ी से औद्योगिक विकास की राह पर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, हैंड टूल्स, साइकिल, आईटी और टूरिज़्म जैसे सेक्टर पंजाब को अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बना रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि टाटा स्टील का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट, जमशेदपुर के बाद अब लुधियाना में बन रहा है। इसके अलावा, जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों से भी पंजाब में लगातार निवेश आ रहा है।

“FastTrack Punjab Portal” बना निवेशकों के लिए आसान रास्ता

सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए FastTrack Punjab Portal शुरू किया है, जो भारत का सबसे एडवांस्ड सिंगल विंडो सिस्टम है।
इस पोर्टल के ज़रिए 150 से ज़्यादा बिज़नेस सर्विसेज़ एक ही जगह पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अब किसी को ऑफलाइन आवेदन (offline application) करने की ज़रूरत नहीं रहती।

तीन दिन में मंजूरी, वरना ‘Deemed Approved’

मान ने बताया कि Punjab Right to Business Act के तहत अगर कोई प्रोजेक्ट ₹125 करोड़ तक का निवेश करता है, तो उसे सिर्फ तीन दिनों में प्रारंभिक मंजूरी (in-principle approval) दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 45 दिनों की समय-सीमा तय की है, और अगर इस दौरान मंजूरी नहीं दी जाती, तो प्रोजेक्ट को “deemed approved” माना जाता है।

निवेशकों की मदद अब WhatsApp और AI Chatbot से

सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार निवेशकों की हर स्तर पर मदद कर रही है। अब सहायता WhatsApp, AI चैटबॉट और कॉल सेंटर्स के ज़रिए भी दी जा रही है।
इसके साथ ही, सरकार ने 24 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों (industrial sectors) के लिए विशेष समितियाँ (committees) बनाई हैं, जो हर सेक्टर के लिए अलग रणनीति और रोडमैप तैयार कर रही हैं।

मार्च 2026 में होगी “Progressive Punjab Investors Summit”

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगला “6th Progressive Punjab Investors Summit” अगले साल 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने उद्योगपतियों, नीति-निर्माताओं और इनोवेटर्स को इस समिट में हिस्सा लेने का न्योता दिया।
मान ने कहा — “यह समिट एक ऐसा मंच होगा जहाँ उद्योग जगत के लोग, नीतिनिर्माता और नवोन्मेषी सोच रखने वाले लोग एक साथ आएंगे और अपने विचार व विज़न साझा करेंगे।”

पंजाब का विज़न

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सिर्फ खेती नहीं, बल्कि उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को रोजगार मिले, उद्योगों को आसान प्रक्रिया और सहूलियत मिले, और पंजाब देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इन्वेस्टमेंट स्टेट बने।

क्यों लिया गया ये फैसला?

सर्दियों में पंजाब में रात के समय बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। इस दौरान राज्य के पास अतिरिक्त बिजली बचती है, जिसे सरकार अभी दूसरे राज्यों जैसे मुंबई आदि को बेचती है। अब सरकार चाहती है कि यही बिजली पंजाब के उद्योगों को सस्ते दामों पर दी जाए, ताकि उनका उत्पादन बढ़े और राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट मिले।

किन उद्योगों को सबसे ज्यादा फायदा?

यह राहत खासकर उन शहरों के उद्योगों के लिए है, जहां 24×7 इंडस्ट्री चलती है और रात में भी काम होता है।

• लुधियाना – टेक्सटाइल, मशीनरी और साइकिल इंडस्ट्री
• पटियाला – विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स
• जालंधर – स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और हैंड टूल्स
• मोहाली – आईटी व मैन्युफैक्चरिंग

इन शहरों में शिफ्ट सिस्टम में काम होता है, इसलिए इन्हें सीधा फायदा होगा।

सरकार के अन्य कदम इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए

पंजाब सरकार ने सिर्फ सस्ती बिजली ही नहीं, बल्कि उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कई और बड़े कदम भी उठाए हैं –

प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदा

पंजाब सरकार ने गोइंदवाल में एक प्राइवेट कोयला थर्मल प्लांट खरीदा है। इससे राज्य में बिजली उत्पादन और मजबूत होगा।

बाहरी राज्यों से निवेश

अब पंजाब में बाहरी राज्यों से भी कंपनियां निवेश कर रही हैं। सरकार का मानना है कि यह राज्य के लिए positive signal है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए हैं।

इंडस्ट्री से जुड़े नियम आसान

पंजाब सरकार ने उद्योग लगाने के लिए नियम सरल कर दिए हैं। अब कोई भी निवेशक सिर्फ 18 दिन में एक ही विंडो से सभी परमिशन ले सकता है। इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया तेज होगी और युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे।

नई इंडस्ट्री पॉलिसी तैयार हो रही

नए उद्योग मंत्री की ओर से 24 कमेटियां बनाई गई हैं, जिनमें हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट शामिल हैं। उनकी राय से नई इंडस्ट्री पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद दिल्ली और अन्य राज्यों में जाकर उद्योगपतियों और माहिरों से मुलाकात कर चुके हैं।

सरकार की सोच

पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का कहना है कि उनका फोकस बिजली उत्पादन बढ़ाने, उद्योगों को सुविधाएं देने और राज्य में निवेश आकर्षित करने पर है। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के फैसलों से पंजाब में नए उद्योग लगेंगे, पुरानी इंडस्ट्री को राहत मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के बड़े मौके तैयार होंगे।

कुल मिलाकर, रात में सस्ती बिजली का यह फैसला पंजाब की इंडस्ट्री को राहत देगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब को उद्योगों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह निवेश पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर लेकर आएगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।

कंपनी का प्रोफाइल

हैपी फोर्जिंग्स लिमिटेड (HFL) भारत की ऑटो और इंजीनियरिंग उत्पाद बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है।

• कंपनी के प्रोडक्ट्स सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं।
• इनके प्रोडक्ट्स Commercial Vehicles (वाणिज्यिक वाहन), Passenger Vehicles (यात्री वाहन), Agriculture Equipment (कृषि उपकरण), Off Highway Machines, Railways, Oil & Gas, Wind Turbine, और Defence Sector (रक्षा क्षेत्र) में इस्तेमाल होते हैं।

दिसंबर 2023 में कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में:

• मार्केट कैपिटलाइजेशन: 10,000 करोड़ रुपये
• राजस्व (Revenue): 1,409 करोड़ रुपये
  इस प्रदर्शन ने HFL को पंजाब की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों में शामिल कर दिया है।

अब तक का योगदान

30 जून 2025 तक HFL ने:

• पूंजी निवेश: 1,500 करोड़ रुपये
• सीधा रोजगार: 4,000 लोगों को नौकरी

पंजाब पहले से ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब है। कंपनी का भरोसा राज्य सरकार की नीतियों और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल पर है।

भविष्य की योजना – क्या होगा नया

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष गर्ग ने बताया कि HFL चरणबद्ध तरीके से 1000 करोड़ रुपये का और निवेश करेगी।
इस निवेश के बड़े फायदे होंगे:

• 2000 से ज्यादा नए रोजगार के अवसर, जिनमें 300 इंजीनियरों की सीधी भर्ती।
• स्थानीय स्टील इंडस्ट्री की खपत बढ़ेगी।
• छोटे और सहायक उद्योगों (Ancillary Units) का विकास होगा।
• पंजाब की सप्लाई चेन मजबूत होगी।

कंपनी के बड़े ग्राहक

HFL कई बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है:

1. वाणिज्यिक वाहन (Commercial Vehicles): अशोक लेलैंड, आयशर, मेरिटर, महिंद्रा
2. कृषि उपकरण (Agriculture Equipment): टैफे, एस्कॉर्ट्स, स्वराज, सोनालीका, जॉन डियर
3. ऑफ हाईवे (Off Highway): जेसीबी, विप्रो, डाना, हेंड्रिकसन
4. औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector): कमिंस, जेनेरैक, बोनफिग्लिओली, टोयोटा त्सुशो, कोहलर, लिब्हर

एशिया की सबसे बड़ी फोर्जिंग यूनिट पंजाब में

आशीष गर्ग ने बताया कि यह निवेश एशिया की सबसे आधुनिक फोर्जिंग यूनिट बनाने में लगाया जाएगा।

• यह यूनिट 1000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम तक के एक टुकड़े का उत्पादन कर सकेगी।
• यह एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्जिंग यूनिट होगी।

कंपनी इस प्रोजेक्ट के जरिए सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एयरोस्पेस, रक्षा और परमाणु उद्योग के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाएगी।

GST से जुड़ी जानकारी

नई GST Registration में तकनीकी समस्याओं के कारण कंपनी फिलहाल अपने मौजूदा GST पंजीकरण के तहत ही नए प्लांट के विस्तार और निवेश का काम करेगी।

कौन-कौन रहे मौजूद

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे:

• अमित ढाका (IAS): CEO, इन्वेस्ट पंजाब
• सीमा बांसल: वाइस चेयरपर्सन, पंजाब विकास परिषद
• वैभव महेश्वरी: सदस्य, पंजाब विकास परिषद
• मेघा गर्ग: डायरेक्टर, HFL

इस बड़े निवेश से पंजाब न सिर्फ औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लुधियाना में स्थापित होने वाला यह नया प्लांट पंजाब को इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

इस प्रोजेक्ट से राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था, सप्लाई चेन, और स्टील इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।
यह पंजाब सरकार की उस नीति का नतीजा है जो उद्योगों के लिए आसान माहौल, बेहतर अवसर और युवाओं को रोजगार देने पर केंद्रित है।

शुक्रवार को SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संगरूर के सुल्लर घराट गांव में मान के निवास पर एक कार्यक्रम के दौरान उनकी वापसी का ऐलान किया। बादल ने मान को “पिता समान” बताते हुए कहा कि वह हमेशा से पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और उनका दोबारा SAD में आना पार्टी के लिए बड़ी ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सभी पुराने अकाली नेताओं से पार्टी में लौटने की अपील की थी और मान का ये फैसला उसी अपील का सकारात्मक जवाब है।

1 सितंबर को होगा बड़ा मोर्चा

सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर घोषणा की कि SAD 1 सितंबर को मोहाली के अंब साहिब गुरुद्वारा से AAP सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा निकालेगा। उन्होंने इस पॉलिसी को “65,000 एकड़ जमीन किसानों से छीनने की साजिश” करार दिया।

बादल ने कहा कि भले ही पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पॉलिसी पर एक महीने की रोक लगा दी है, लेकिन SAD का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता। उनका आरोप है कि AAP सरकार किसानों की मेहनत और जमीन पर डाका डालने की कोशिश कर रही है।

कांग्रेस और AAP दोनों पर निशाना

SAD प्रमुख ने अपने भाषण में पूर्व कांग्रेस सरकार और मौजूदा AAP सरकार — दोनों को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि दोनों ही पार्टियों ने पंजाब के हितों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर 2027 में SAD सत्ता में आता है, तो पार्टी:

• किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी और कृषि को पुनर्जीवित करेगी
• नए उद्योग लगाएगी
• युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी

पृष्ठभूमि: लैंड पूलिंग पॉलिसी पर विवाद

पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से किसानों और विपक्षी दलों में नाराज़गी है। आरोप है कि इस पॉलिसी के तहत सरकार किसानों की जमीन जबरन लेकर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहती है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पॉलिसी पर एक महीने की रोक लगाई है, लेकिन विवाद और राजनीतिक बयानबाज़ी लगातार जारी है। SAD ने पहले भी इस मुद्दे पर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं और अब 1 सितंबर का मोर्चा इसे और बड़ा रूप देने की कोशिश है।