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Afghan-Pakistan Border पर तनाव: 58 Pakistani सैनिकों के casualties होने का दावा, दोनों तरफ भारी firing

Divak Savi — Mon, 13 Oct 2025 07:41:43 +0000

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर हिंसक झड़पें जारी हैं। यह तनाव उस समय शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। अफगान तालिबान सरकार ने इसे अपने क्षेत्र की सुरक्षा का उल्लंघन बताया और पलटवार करते हुए पाकिस्तान के कई पोस्टों पर हमला किया।

तालिबान का दावा:

अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि:

पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे गए और लगभग 30 घायल हुए।
तालिबान की तरफ से 9 सैनिकों की मौत हुई और 16-18 घायल हुए।
अफगान बलों ने कई पाकिस्तानी हथियार और गोला-बारूद भी कब्जे में लिया।
तालिबान ने कुनार और हेलमंड प्रांत में पाकिस्तान के तीन बॉर्डर पोस्ट कब्जा किए।
लड़ाई की कार्रवाई आधी रात तक खत्म हुई।

तालिबान ने यह भी कहा कि अफगान बलों ने हेलमंड, कंधार, जाबुल, पक्तिका,paktia, खोस्त, नंगरहार और कुनार जैसे कई बॉर्डर प्रांतों में पाकिस्तानी पोस्टों पर जवाबी हमला किया।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया:

पाकिस्तान ने अभी तक तालिबान के हताहतों के आंकड़े की पुष्टि नहीं की है।

पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार 19 अफगान पोस्ट कब्जे में लिए गए, और तालिबान के कई सैनिक मारे गए या भाग गए।
पाकिस्तान का दावा है कि उनके 23 सैनिक मारे गए और 29 घायल हुए।
पाकिस्तानी सेना ने कहा कि लगभग 200 तालिबान और सहायक आतंकवादी बेअसर किए गए।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह भी आरोप लगाया कि वहां से Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) के आतंकवादी पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं।

हेलमंड प्रांत का मामला:

बहरामपुर जिले में अफगान बलों ने पाकिस्तान के तीन पोस्ट कब्जा किए और हथियार भी जब्त किए। यहाँ तालिबान ने बताया कि 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।

सीमा पर हालात:

काबुल-कुर्रम क्षेत्र और अन्य बॉर्डर इलाकों में छोटे हथियार और आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि अफगान फायरिंग से नागरिक प्रभावित हुए हैं।
बॉर्डर क्रॉसिंग टोरखम और चमन बंद हैं, जिससे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं।

पिछले हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई:

10 अक्टूबर, 2025: काबुल में दो और पक्तिका में एक धमाका हुआ।
तालिबान ने इसे पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक बताया।
अफगान बलों ने तुरंत जवाबी हमले किए।

राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

अफगान विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के लोगों से कोई विवाद नहीं है, लेकिन कुछ समूह स्थिति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान ने आतंकवादियों को पनाह दी है।
सऊदी अरब और क़तर ने दोनों देशों से शांति बनाए रखने और डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर देने को कहा।
यह तनाव उसी समय आया जब तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताक़ी का भारत का ऐतिहासिक दौरा चल रहा था।

कुल मिलाकर स्थिति:

अफगानिस्तान-पाकिस्तान बॉर्डर पर भारी संघर्ष जारी है।
दोनों तरफ सैनिक हताहत और घायल हुए, और कई बॉर्डर पोस्टों पर कब्जा बदला।
सीमा पर सिविलियन प्रभावित और ट्रैफिक रुक गया।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने संयम और वार्ता पर जोर दिया है।

China की Victory Day Parade में Putin और किम के Kim दिखे Xi Jinping, लेकिन PM Modi क्यों नहीं हुए शामिल?

Divak Savi — Thu, 04 Sep 2025 07:08:22 +0000

चीन में बुधवार को भव्य विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के चीन में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर की गई। इस दौरान चीन ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया और कई नए आधुनिक हथियार भी दुनिया को दिखाए।

इस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ समेत 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए।
लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन की तिकड़ी ने बटोरी। यह पहली बार था जब दुनिया में सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेल रहे पुतिन और किम, शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सार्वजनिक मंच पर नजर आए।

ट्रंप का आरोप और शी जिनपिंग का जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परेड को लेकर चीन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया मिलकर अमेरिका के खिलाफ साज़िश कर रहे हैं।
इसका जवाब देते हुए शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि:

“चीन किसी की धौंस से डरता नहीं है।”

ट्रंप ने इसके बाद अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी सेना ने चीन की मदद की थी।

भारत और अमेरिका के बीच तनाव, चीन से रिश्तों में नरमी

अमेरिका और भारत के रिश्तों में इस समय टैरिफ वॉर के कारण खटास आई हुई है।
ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है।
वहीं, चीन और भारत के रिश्ते 2020 में गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद बेहद खराब हो गए थे।

लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच तनाव में थोड़ी कमी आई है।

हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे।
इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर चीन गए।
सात साल बाद पीएम मोदी भी चीन पहुंचे और शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

एससीओ सम्मेलन और परेड

31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन में 10 सदस्य देशों और साझेदार देशों के नेता शामिल हुए।

पुतिन इस दौरान चार दिन तक चीन में रहे।
ज्यादातर नेता 3 सितंबर को आयोजित विक्ट्री डे परेड में भी पहुंचे।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड में शामिल नहीं हुए, जिससे कई सवाल उठने लगे।

पीएम मोदी क्यों नहीं गए परेड में?

इस सवाल के कई जवाब विशेषज्ञों ने दिए। आइए समझते हैं कि मोदी ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया:

जापान को नाराज़ नहीं करना चाहता भारत

इस परेड का मुख्य उद्देश्य था जापान पर जीत का जश्न मनाना।

JNU के प्रोफेसर अरविंद येलेरी के मुताबिक:

“भारत का संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ था, जापान के खिलाफ नहीं।
ऐसे में भारत इस परेड में शामिल होकर जापान को गलत संदेश नहीं देना चाहता था।”

जापान वर्तमान में भारत का महत्वपूर्ण दोस्त और रणनीतिक साझेदार है।
पीएम मोदी हाल ही में जापान गए थे।
अगर मोदी इस परेड में चीन और उत्तर कोरिया के साथ मंच साझा करते, तो यह जापान को असहज कर देता।

चीन के सैन्य प्रदर्शन को समर्थन नहीं देना चाहता भारत

परेड में चीन ने अपनी सेना की ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया।
प्रोफेसर अरविंद येलेरी कहते हैं:

“अगर पीएम मोदी इस परेड में शामिल होते, तो यह चीन के सैन्य वर्चस्व का समर्थन करने जैसा होता।
चीन इसे अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करता।”

भारत नहीं चाहता कि उसके शामिल होने से यह संदेश जाए कि वह चीन की बढ़ती ताकत का समर्थन कर रहा है।

भारत का लोकतांत्रिक देशों के साथ खड़ा होना

JNU के ही एक अन्य प्रोफेसर अमिताभ सिंह कहते हैं:

“भारत उन देशों के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता जो लोकतांत्रिक और उदारवादी नहीं हैं।
विक्ट्री डे परेड में शामिल कई देशों का रिकॉर्ड नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र के मामले में बेहद कमजोर है।”

इस परेड को चीन ने एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था (alternative world order) के तौर पर भी पेश किया।
भारत नहीं चाहता कि वह इस व्यवस्था का हिस्सा दिखे।

क्या अमेरिका को नाराज़ न करने के लिए मोदी नहीं गए?

कुछ लोगों का मानना था कि मोदी परेड में इसलिए नहीं गए ताकि अमेरिका नाराज़ न हो।
लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह इससे असहमत हैं।

उन्होंने कहा:

“मुझे नहीं लगता कि यह फैसला ट्रंप की वजह से लिया गया।
यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का हिस्सा है।
भारत जानता है कि उसके और चीन के मतभेद इतने गहरे हैं कि एक दौरे से हल नहीं होंगे।”

भारत का संदेश

पीएम मोदी के परेड में शामिल न होने से दुनिया को ये संदेश मिले:

भारत चीन के नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनेगा।
भारत लोकतांत्रिक और उदारवादी देशों के साथ खड़ा रहना चाहता है।
भारत अपने दोस्त जापान के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहता है।
भारत चीन के सैन्य शक्ति प्रदर्शन को समर्थन नहीं देगा।

चीन की विक्ट्री डे परेड में पुतिन और किम जोंग उन के साथ दुनिया के कई नेता शामिल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी ने साफ कर दिया कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र, संतुलित और रणनीतिक है।

भारत ने इस कदम से यह संदेश दिया कि वह न तो चीन के सैन्य प्रदर्शन का हिस्सा बनेगा और न ही जापान के खिलाफ कोई संकेत देगा।
भारत लोकतांत्रिक और उदारवादी देशों के साथ खड़ा होकर अपनी वैश्विक छवि को और मजबूत करना चाहता है।

New World Order का संकेत? Beijing में Xi Jinping, Putin और Kim का साथ चलना दुनिया को क्या संदेश दे रहा है

Divak Savi — Wed, 03 Sep 2025 11:11:39 +0000

बीजिंग में हुए चीन के सबसे बड़े सैन्य परेड ने सिर्फ हथियारों की ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। इस परेड का सबसे चर्चित और प्रतीकात्मक पल वह था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन एक साथ चलते नजर आए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह तस्वीर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, को एक सख्त संदेश है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया अब खुलकर एकजुट हो रहे हैं। यह नजारा एक नई विश्व व्यवस्था (New World Order) की शुरुआत का संकेत भी माना जा रहा है।

परेड का आयोजन और खास मेहमान

यह सैन्य परेड बीजिंग के तियानआनमेन स्क्वायर में आयोजित की गई थी। यह परेड जापान पर जीत और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के 80 साल पूरे होने के मौके पर हुई।

इस मौके पर करीब 20 देशों के नेता शामिल हुए, लेकिन मुख्य आकर्षण रहे:

शी जिनपिंग – चीन के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन – रूस के राष्ट्रपति
किम जोंग-उन – उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता
शहबाज शरीफ – पाकिस्तान के प्रधानमंत्री

शी जिनपिंग ने पुतिन और किम का गर्मजोशी से स्वागत किया। वह दोनों नेताओं के साथ लाल कालीन पर चलते हुए परेड स्थल तक पहुंचे। इस दौरान शी बीच में थे, उनके दाईं ओर पुतिन और बाईं ओर किम थे। यह दृश्य ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश था।

ताकत का प्रदर्शन और शी का भाषण

इस परेड में चीन ने अपनी नवीनतम सैन्य तकनीक और हथियारों का प्रदर्शन किया। हजारों सैनिकों ने मार्च पास्ट किया और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने अपनी शक्ति का परिचय दिया।

शी जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा:

“आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां शांति या युद्ध, संवाद या टकराव, जीत-जीत या ज़ीरो-सम गेम का चुनाव करना होगा। चीन हमेशा इतिहास के सही पक्ष में खड़ा रहेगा।”

शी ने बिना नाम लिए अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन किसी भी दबाव या धमकी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन अब “अविराम और अजेय” (unstoppable) है और सभी देशों को एकजुट होकर युद्ध के कारणों को खत्म करना चाहिए ताकि ऐतिहासिक त्रासदियां दोबारा न हों।

तस्वीर का गहरा संदेश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तस्वीर तीन बड़े संदेश दे रही है:

चीन अपने सहयोगियों के साथ खड़ा है
- यह तस्वीर साफ दिखाती है कि चीन चाहे जितनी भी पश्चिमी पाबंदियां (sanctions) लगें, वह रूस और उत्तर कोरिया का साथ नहीं छोड़ेगा।
- यह खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जहां पश्चिमी देश रूस को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे हैं।
अमेरिका-नेतृत्व वाले सिस्टम को चुनौती
- शी जिनपिंग लंबे समय से नई विश्व व्यवस्था बनाने की बात करते रहे हैं।
- यह तस्वीर और यह आयोजन दिखाते हैं कि चीन अब अमेरिका का विकल्प बनने की तैयारी कर रहा है।
- विशेषज्ञ कहते हैं कि शी यह दिखाना चाहते हैं कि अब उनका खुद का प्रभाव क्षेत्र (sphere of influence) है।
रूस-उत्तर कोरिया-चीन का मजबूत गठबंधन
- पहले खबरें थीं कि रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियां चीन को परेशान कर रही हैं।
- लेकिन इस परेड की यह तस्वीर दिखाती है कि तीनों देश एक ही पेज पर हैं और रणनीतिक रूप से एकजुट हैं।

सूचना के अनुसार, एक पत्रकार ने लिखा कि यह तस्वीर पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण है और यह संकेत देती है कि अमेरिका के पीछे हटने से बनी खाली जगह को चीन भर रहा है।

अमेरिका की नाराजगी और ट्रंप की प्रतिक्रिया

इस तस्वीर ने अमेरिका में खलबली मचा दी, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा:

“मेरी तरफ से व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग-उन को शुभकामनाएं, जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं।”

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 80 साल पहले जापान को हराने में अमेरिका की बड़ी भूमिका थी, और चीन को यह नहीं भूलना चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति और टैरिफ युद्ध (tariff wars) अब उल्टा असर डाल रहे हैं, और चीन इसका फायदा उठा रहा है।

विशेषज्ञों की राय

वें-टी सुंग (Atlantic Council)

“चीन यह संदेश दे रहा है कि चाहे पश्चिमी देश कितने भी प्रतिबंध लगाएं, वह अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ेगा।”

अल्फ्रेड वू (चीनी राजनीति विशेषज्ञ)

“शी जिनपिंग यह दिखाना चाहते हैं कि अब चीन इतना मजबूत है कि उसका खुद का प्रभाव क्षेत्र है।”

सीएनएन का विश्लेषण

“यह मुलाकात दिखाती है कि अमेरिकी कूटनीति इन नेताओं को रोकने में नाकाम रही है।”

भविष्य की दिशा

यह तस्वीर चाहे प्रतीकात्मक हो, लेकिन भविष्य की वैश्विक राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ सकता है।
अब यह देखना होगा कि क्या यह एकता केवल दिखावे तक सीमित रहती है या यह व्यावहारिक कदमों में बदलती है, जैसे:
- सैन्य सहयोग
- आर्थिक साझेदारी
- राजनीतिक समझौते

फिलहाल पश्चिमी देश इस स्थिति को चिंता और अलार्म के साथ देख रहे हैं।

बीजिंग की यह तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि यह तीन शक्तिशाली देशों की एकजुटता का प्रतीक है।
यह संकेत देती है कि आने वाले समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी।
चीन, रूस और उत्तर कोरिया का यह गठबंधन अगर मजबूत हुआ, तो दुनिया की शक्ति संतुलन (power balance) पूरी तरह बदल सकता है।

Dragon और Elephant को साथ आना होगा: PM Modi और Xi Jinping की अहम Meeting

Divak Savi — Sun, 31 Aug 2025 11:44:38 +0000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit) में हिस्सा लिया और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय वार्ता की। यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से सीमा विवाद और तनाव के कारण रिश्तों में ठंडापन आ गया था।

शी जिनपिंग का बयान: “ड्रैगन और हाथी को साथ नाचना होगा”

पीएम मोदी से मुलाकात के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ड्रैगन और हाथी को एकजुट होना होगा।

उन्होंने कहा कि भारत और चीन, दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं।
ये दोनों देश ग्लोबल साउथ (Global South) के अहम सदस्य हैं और मिलकर पूरे एशिया की शांति और स्थिरता में बड़ा योगदान दे सकते हैं।
शी जिनपिंग ने कहा, “अच्छे पड़ोसी बनकर हम एक-दूसरे की ताकत बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ड्रैगन और हाथी साथ में नाचें।”

पिछली मुलाकात का जिक्र

शी जिनपिंग ने याद दिलाया कि पिछले साल कजान (कजाख़िस्तान) में उनकी और पीएम मोदी की सफल मुलाकात हुई थी, जिसके बाद भारत-चीन रिश्तों की एक नई शुरुआत हुई थी।
उन्होंने कहा कि आज अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां काफी बदल रही हैं और चुनौतीपूर्ण हो रही हैं। ऐसे में भारत और चीन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे शांति और स्थिरता का रास्ता चुनें।

पीएम मोदी का जवाब: “75 साल का रिश्ता, अब नई दिशा”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात में कहा कि भारत-चीन के रिश्तों को 75 साल पूरे हो चुके हैं।

सीमा पर विवाद के बाद दोनों देशों ने शांति का रास्ता चुना और समझौते तक पहुंचे।
कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है।
भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि इस साझेदारी का सीधा फायदा करीब 2.8 अरब लोगों को होगा।

क्यों है यह मुलाकात अहम?

भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं।
दोनों के बीच सीमा विवाद, डोकलाम और गलवान जैसी घटनाओं के बाद रिश्ते कड़वे हो गए थे।
अब यह मुलाकात दोनों देशों के बीच नए भरोसे और सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
SCO जैसे मंच पर भारत-चीन की दोस्ती न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है।

साफ़ तौर पर, इस मुलाकात का संदेश यही है कि भारत और चीन अब टकराव की बजाय सहयोग और साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में “ड्रैगन और हाथी” की यह नई दोस्ती एशिया की राजनीति और दुनिया की शांति पर बड़ा असर डाल सकती है।

America के Tariff Decision पर भड़के S. Jaishankar, बोले – “बहुत हैरान करने वाली बात है”

Divak Savi — Fri, 22 Aug 2025 03:50:12 +0000

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ (tariffs) पर कड़ा सवाल उठाया है। जयशंकर ने कहा कि वॉशिंगटन का यह रवैया “बहुत perplexing यानी हैरान करने वाला” है, क्योंकि चीन और यूरोपियन यूनियन (EU) कहीं ज़्यादा मात्रा में रूस से तेल और गैस खरीदते हैं, लेकिन आलोचना और सज़ा सिर्फ भारत को मिल रही है।

भारत की दलील – “हम सबसे बड़े खरीदार नहीं”

जयशंकर ने साफ कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि –

चीन रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है।
यूरोपियन यूनियन (EU) रूसी गैस का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है।
भारत का रूस के साथ जो ट्रेड (trade) बढ़ा है, वह भी दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं है।

इसके बावजूद केवल भारत पर अमेरिका ने 25% penalty tariff लगाकर कुल टैरिफ 50% तक कर दिया है।

“हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं”

जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं है। भारत अमेरिका से भी लगातार तेल खरीद रहा है। ऐसे में यह और भी अजीब है कि वॉशिंगटन सिर्फ भारत को टारगेट कर रहा है। उन्होंने कहा – “जब हमें खुद अमेरिका ने कहा था कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए हमें रूसी तेल खरीदना चाहिए, तो अब अचानक सज़ा क्यों दी जा रही है?”

अमेरिका का फैसला और असर

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर पहले ही 25% reciprocal tariff लगाया था। इसके बाद रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% का penalty tariff और जोड़ दिया गया। यानी अब अमेरिका में भारत से जाने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैक्स देना होगा।

इसका सीधा असर भारत के उन सेक्टर्स पर पड़ सकता है जो अमेरिका को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं – जैसे फार्मा (pharma), टेक्सटाइल (textiles), एग्रीकल्चर (agriculture) और आईटी सर्विसेज़।

भारत–रूस रिश्तों पर जोर

मॉस्को यात्रा के दौरान जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों देशों ने कहा कि भारत-रूस रिश्ते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे स्थिर रहे हैं।

रूस ने भारत को आर्कटिक और फार ईस्ट में energy प्रोजेक्ट्स में पार्टनर बनने का न्योता दिया।
भारत ने रूस से कहा कि अब ट्रेड सिर्फ तेल और डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फार्मा, कपड़े, कृषि और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बढ़ाया जाएगा।

भू-राजनीतिक असर (Geopolitical Impact)

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम भारत को रूस और चीन के और करीब धकेल सकता है। इससे अमेरिका–भारत रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, खासकर डिफेंस कोऑपरेशन और क्वाड (Quad) जैसी साझेदारियों में।

भारत का कहना है कि उसकी energy policy diverse और practical है। यानी भारत हर उस देश से तेल और गैस खरीदता है जो सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई दे सके। वहीं, अमेरिका का नया टैरिफ फैसला न सिर्फ भारत–अमेरिका ट्रेड को झटका देगा, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में भी तनाव पैदा करेगा।

यह मामला आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भारत की foreign policy का बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

Trump– Putin Summit: 3 घंटे Meeting, 12 Minute Press Conference और बिना किसी Deal के खत्म हुई मुलाकात

Divak Savi — Sat, 16 Aug 2025 04:45:08 +0000

अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई हाई-प्रोफाइल मुलाकात दुनिया भर की सुर्खियों में है। यह मुलाकात करीब 3 घंटे चली और इसके बाद दोनों नेताओं ने केवल 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खास बात यह रही कि इस दौरान किसी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया गया और दोनों नेता मंच से सीधे निकल गए।

10 साल बाद अमेरिका पहुंचे पुतिन

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग 10 साल बाद अमेरिका पहुंचे। अलास्का के एल्मेंडॉर्फ एयर बेस पर उनका रेड कार्पेट स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें रिसीव किया। दोनों नेता ट्रम्प की कार में बैठकर सीधे मीटिंग स्थल रवाना हो गए।
यहां का नज़ारा बेहद खास था—रेड कार्पेट के पास चार F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स तैनात थे। सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और रूसी टीम ने मिलकर पुख्ता इंतजाम किए।

थ्री-ऑन-थ्री फॉर्मेट में बातचीत

मीटिंग “थ्री-ऑन-थ्री फॉर्मेट” में हुई।
रूस की तरफ से पुतिन के साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव और वित्त मंत्री एंटोन सिलुआनोव मौजूद थे।
अमेरिका की ओर से ट्रम्प के साथ विदेश मंत्री मार्को रुबियो, वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक और शांति वार्ता दूत स्टीव विटकॉफ मौजूद रहे।

प्रेस कॉन्फ्रेंस – सिर्फ 12 मिनट

बैठक के बाद दोनों नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह तय समय से आधा घंटा पहले शुरू हुई और केवल 12 मिनट तक चली। शुरुआत पुतिन ने की, जबकि परंपरा के अनुसार पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं।
पुतिन ने कहा कि –

यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उसकी असली वजह खत्म करनी होगी।
अगर 2022 में ट्रम्प राष्ट्रपति होते तो यह जंग शुरू ही नहीं होती।
यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
यूरोपीय नेताओं को शांति वार्ता में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
अमेरिका और रूस पड़ोसी हैं, टकराव छोड़कर बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए।

ट्रम्प ने कहा कि –

मीटिंग पॉजिटिव रही लेकिन अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई।
सभी की सहमति के बिना समझौता संभव नहीं।
वे जेलेंस्की और नाटो सहयोगियों से बात करेंगे।
यूक्रेन में शांति जरूरी है, लेकिन यह अब जेलेंस्की पर निर्भर है।
पुतिन के साथ उनका रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है।

पुतिन का सुझाव – अगली मीटिंग मॉस्को में

पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में करने का सुझाव दिया। ट्रम्प ने कहा कि यह फैसला विवादित हो सकता है लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह नकारा भी नहीं।

पुतिन ने सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

अलास्का से रवाना होने से पहले पुतिन ने फोर्ट रिचर्डसन मेमोरियल कब्रिस्तान जाकर द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

मीटिंग के बाद दोनों का रवाना होना

मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक घंटे बाद पुतिन का विमान मॉस्को के लिए उड़ गया। थोड़ी देर बाद ट्रम्प भी एयरफोर्स वन से वॉशिंगटन डीसी लौट गए।

इंटरव्यू और रिएक्शन

अलास्का से लौटते समय ट्रम्प ने Fox News को इंटरव्यू दिया और कहा –

वे लोगों को मरते नहीं देखना चाहते।
यूक्रेन जंग खत्म कराना सोचा था आसान होगा, लेकिन यह सबसे मुश्किल है।
पुतिन और जेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि वे शांति वार्ता का हिस्सा बनें।
मीटिंग को उन्होंने 10 में से 10 अंक दिए।

रूस की तरफ से क्रेमलिन ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही और सीजफायर की दिशा में प्रगति हुई।

मेलानिया का लेटर

इस मुलाकात के दौरान एक और खास पल तब आया जब ट्रम्प ने पुतिन को अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प का लिखा हुआ लेटर सौंपा। इसमें उन्होंने यूक्रेन और रूस में बच्चों की खराब हालत का जिक्र किया था।

मीडिया और एक्सपर्ट्स की राय

वॉशिंगटन पोस्ट: ट्रम्प–पुतिन अलास्का समिट, युद्धविराम तक नहीं पहुंचे।
न्यूयॉर्क टाइम्स: कोई ठोस समझौता नहीं।
CNN: मीटिंग बिना रिजल्ट के खत्म।
अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन और पूर्व राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा कि इस मीटिंग में पुतिन ने ज्यादा फायदा उठाया और ट्रम्प को कुछ खास हासिल नहीं हुआ।

लगभग 3 घंटे की बातचीत और 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी ट्रम्प–पुतिन समिट से कोई ठोस डील सामने नहीं आई। हांलाकि दोनों नेताओं ने इसे “पॉजिटिव शुरुआत” बताया और कहा कि आगे की मीटिंग्स में शांति समझौते की दिशा में कदम बढ़ेंगे।

PM Modi अगले महीने जा सकते हैं America, UNGA सत्र में Trump भी देंगे भाषण Trade Tensions के बीच अहम दौरा

Divak Savi — Wed, 13 Aug 2025 05:20:09 +0000

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका के न्यूयॉर्क जा सकते हैं, जहां वे संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें उच्चस्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक प्रोविजनल (अस्थायी) लिस्ट में भारत के “हेड ऑफ गवर्नमेंट” का भाषण 26 सितंबर की सुबह तय किया गया है।

इस सत्र की खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भाषण देंगे। यह उनका दूसरे कार्यकाल में UNGA का पहला संबोधन होगा। 80वें सत्र की हाई-लेवल जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर के बीच होगी, जिसमें परंपरा के अनुसार सबसे पहले ब्राजील और फिर अमेरिका बोलता है। भारत के अलावा 26 सितंबर को इस्राइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता भी मंच से अपने विचार रखेंगे।

व्यापार तनाव की पृष्ठभूमि

यह संभावित दौरा ऐसे समय हो सकता है, जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशंस में खिंचाव देखने को मिल रहा है।

फरवरी 2025 में पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी।
दोनों नेताओं ने Bilateral Trade Agreement (BTA) के पहले हिस्से को तैयार करने पर सहमति जताई थी, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे फॉल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया।
लेकिन इसी बीच, ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया।
भारत के विदेश मंत्रालय ने इस कदम को “अनुचित और अव्यावहारिक” बताते हुए कहा, “भारत अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा।”

बातचीत जारी है

ट्रंप का यह टैरिफ लगाने का फैसला ऐसे समय आया, जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 25 अगस्त को भारत आने वाला है, ताकि BTA की छठी दौर की बातचीत हो सके। दोनों देशों की कोशिश है कि इस साल अक्टूबर-नवंबर तक पहले चरण पर हस्ताक्षर हो जाएं।

सत्र की अहमियत

हर साल सितंबर में होने वाला यह सत्र संयुक्त राष्ट्र का सबसे व्यस्त डिप्लोमैटिक सीजन कहलाता है। इस बार इसका महत्व और बढ़ गया है क्योंकि पृष्ठभूमि में इज़राइल-हमास संघर्ष और यूक्रेन-रूस युद्ध जैसे गंभीर मुद्दे हैं। ऐसे में, दुनियाभर की नज़रें इस मंच पर होने वाले भाषणों और बयानों पर होंगी।

हालांकि, यह लिस्ट अभी प्रोविजनल है और अगले कुछ हफ्तों में तारीख या कार्यक्रम में बदलाव संभव है। लेकिन अगर यह शेड्यूल कायम रहता है, तो यह पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक ही मंच पर आने का मौका होगा—वो भी ऐसे समय में, जब दोनों देशों के रिश्ते सहयोग और तनाव के बीच संतुलन साध रहे हैं।

Indus Waters Treaty पर Bharat- Pakistan में बढ़ा तनाव – Shehbaz, Asim Munir और Bilawal की धमकियों पर Bharat का कड़ा जवाब

Divak Savi — Wed, 13 Aug 2025 04:54:58 +0000

भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। वजह है Indus Waters Treaty (IWT), यानी 1960 में हुआ पानी बंटवारे का समझौता, जिसे भारत ने अप्रैल में अस्थायी रूप से रोक दिया। ये फैसला 22 अप्रैल के पाहलगाम आतंकी हमले (26 निर्दोष लोगों की मौत) के बाद लिया गया। अब इस मुद्दे पर दोनों देशों के नेताओं के बीच बयानबाज़ी तेज़ हो गई है।

शाहबाज़ शरीफ़ का बयान – “पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे”
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने मंगलवार को इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम में कहा –
“दुश्मन हमारे पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता। अगर पानी रोकने की कोशिश की, तो ऐसा सबक सिखाएँगे कि दुश्मन कान पकड़ लेगा।”
ये बयान सीधे भारत के खिलाफ था और IWT निलंबन पर पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया थी।

बिलावल भुट्टो की धमकी और मिथुन चक्रवर्ती का तीखा जवाब
इससे एक दिन पहले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा था –
“IWT का निलंबन इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पर हमला है। अगर भारत ने हमें युद्ध के लिए मजबूर किया, तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा।”
इस पर बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने गरजते हुए कहा –
“अगर ऐसा हुआ, तो भारत एक के बाद एक BrahMos मिसाइलें छोड़ेगा।”
उन्होंने एक अजीब लेकिन तंज भरा बयान भी दिया – “हम एक बांध बनाएंगे, उसमें 140 करोड़ भारतीय पेशाब करेंगे और फिर पानी छोड़कर पाकिस्तान में सुनामी भेज देंगे।”
मिथुन ने साफ किया कि उनका गुस्सा सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत पर है, आम जनता पर नहीं, जो शांति चाहती है।

पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की चेतावनी
अमेरिका के टैम्पा (फ्लोरिडा) में पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा –
“अगर भारत ने पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाया, तो हम उसे तबाह कर देंगे। सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। हमारे पास भारत की हर साजिश नाकाम करने के संसाधन हैं।”

भारत का कड़ा पलटवार
भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने असीम मुनीर के बयान को न्यूक्लियर ब्लैकमेल बताया।
MEA ने कहा –

पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ हैंड-इन-ग्लव है।
इस तरह के बयान साबित करते हैं कि वहां परमाणु हथियारों का नियंत्रण सुरक्षित नहीं है।
यह भी अफसोसजनक है कि ये बयान अमेरिका जैसे दोस्ताना तीसरे देश की ज़मीन से दिए गए।

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ – भारत का जवाबी हमला
7 मई 2025 को भारत ने Operation Sindoor चलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान-ऑक्यूपाइड कश्मीर (PoK) में आतंकियों के ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए।
ये जवाब पाहलगाम हमले के चार दिन बाद आया था।
लगातार 4 दिन दोनों देशों के बीच क्रॉस-बॉर्डर अटैक होते रहे, और 10 मई को दोनों देशों ने फायरिंग बंद करने पर सहमति बनाई।
Indus Waters Treaty पर चल रहा ये विवाद अब सिर्फ पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सेना, राजनीति और न्यूक्लियर धमकियां भी शामिल हो गई हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा, जबकि पाकिस्तान बार-बार युद्ध जैसी भाषा बोल रहा है। आने वाले दिनों में हालात और गरमा सकते हैं।

Mithun Chakraborty का Bilawal Bhutto को करारा जवाब – “खोपड़ी सनकी तो…”

Divak Savi — Wed, 13 Aug 2025 04:40:55 +0000

राजनीति की दुनिया में बयानबाज़ी और वार-पलटवार आम बात है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर चल रही तकरार में अब बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हालिया बयान पर तीखी और व्यंग्य भरी प्रतिक्रिया दी है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।

बिलावल भुट्टो ने क्या कहा?

पाकिस्तान में सिंध सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया कि भारत की सिंधु नदी के पानी को मोड़ने की योजना, पाकिस्तान के “इतिहास, संस्कृति और सभ्यता” पर सीधा हमला है। उन्होंने खासकर सिंध प्रांत का ज़िक्र करते हुए इसे पाकिस्तान की जल सुरक्षा के लिए खतरा बताया।
बिलावल ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी नहीं दिया, तो पाकिस्तान “युद्ध” के लिए तैयार है। यह उनकी पहली धमकी नहीं है—जून में पाकिस्तानी संसद में भी उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। उन्होंने भारत की जल परियोजना को मई में हुई सैन्य झड़प में भारत की कथित “हार” से भी जोड़ा।

पाक सेना प्रमुख की मिसाइल धमकी

बिलावल से पहले, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी इसी मुद्दे पर भारत को चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया, तो पाकिस्तान के पास दस मिसाइलें हैं, जो भारतीय बुनियादी ढांचे को तबाह कर सकती हैं।

मिथुन चक्रवर्ती का पलटवार

इन बयानों पर मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा –

“अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी खोपड़ी सनक गई, तो एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल चलेगी।”

इसके बाद उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज़ में एक और चौंकाने वाली बात कही –

“हमने एक ऐसा बांध बनाने का भी सोचा है, जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। फिर बांध खोल देंगे, और सुनामी आ जाएगी।”

मिथुन ने साफ किया कि यह बयान पाकिस्तान की आम जनता के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए है। उन्होंने कहा, “मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वे भी युद्ध नहीं चाहते।”

सोशल मीडिया पर हलचल

मिथुन के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कई यूज़र्स ने उनके “140 करोड़ पेशाब बांध” और “ब्रहमोस मिसाइल” वाले कमेंट को मज़ेदार बताया और लिखा – “क्या डायलॉग मारा दादा!”

पृष्ठभूमि – सिंधु जल संधि विवाद

साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसमें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे के नियम तय किए गए थे। हाल के वर्षों में, भारत ने कई जल परियोजनाओं की घोषणा की है, जिन्हें पाकिस्तान अपनी जल आपूर्ति के लिए खतरा मानता है। इसी को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाज़ी और तनाव लगातार बढ़ रहा है।

Trump का 25% Tariff, India का सख्त जवाब – “Economy पर असर मामूली, दबाव में नहीं झुकेंगे”

Divak Savi — Sat, 02 Aug 2025 08:55:55 +0000

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर ‘बहुत मामूली’ होगा।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस कदम से GDP को 0.2% से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ब्लूमबर्ग को एक इंडिया-बेस्ड इकोनॉमिस्ट ने भी बताया कि GDP में सिर्फ 0.3% तक की सुस्ती आ सकती है। फिलहाल देश का नाममात्र GDP (Nominal GDP) 2024-25 में ₹330.68 लाख करोड़ के आसपास है, ऐसे में 0.2% का असर सरकार के मुताबिक ‘manageable’ है।

इंडिया का साफ संदेश – दबाव में नहीं आएंगे

सरकारी सूत्रों ने साफ कहा है कि भारत किसी भी हाल में अमेरिका के प्रेशर में नहीं आएगा।

एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को फोर्सफुली खोलने की मांग नहीं मानी जाएगी।
बीफ़ (गाय का मांस) या ‘non-veg milk’ (ऐसा दूध जो उन गायों से निकाला गया हो जिन्हें animal-based प्रोडक्ट्स, जैसे बोन मील खिलाया गया हो) के इम्पोर्ट की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि ये चीजें भारत के धार्मिक सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा सकती हैं। साथ ही, सरकार ने ये भी कहा कि वो नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने और किसानों, उद्यमियों और MSMEs (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज) की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

दूसरी बड़ी खबर – रूस पर ट्रंप की ‘न्यूक्लियर’ चाल

इसी बीच, शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका की दो न्यूक्लियर सबमरीन्स को रूस के नज़दीक भेजने का आदेश दिया है।

ट्रंप का ये कदम रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हेड दिमित्री मेदवेदेव के ‘खतरनाक बयानों’ के बाद आया।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा –

“रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बेहद उकसाने वाले बयानों के बाद… मैंने आदेश दिया है कि दो न्यूक्लियर सबमरीन्स को सही जगह पर पोज़िशन किया जाए। ये सिर्फ एहतियातन कदम है, ताकि अगर उनके ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयान महज़ शब्दों से ज्यादा साबित हों तो हम तैयार रहें। शब्द बहुत मायने रखते हैं और अक्सर अनचाहे नतीजे ला सकते हैं। उम्मीद है, इस बार ऐसा नहीं होगा।”

एक तरफ ट्रंप के टैरिफ से इंडिया की इकॉनमी को सिर्फ हल्का झटका लगने की बात कही जा रही है, वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के दबाव में आकर अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर से समझौता नहीं करेगी। दूसरी तरफ ट्रंप का रूस को लेकर न्यूक्लियर सबमरीन भेजने का फैसला दुनियाभर में नई बहस छेड़ रहा है।