राहुल गांधी अपनी पार्टी की भी नहीं सुनते: रिजिजू

एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा,
“राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो उनके MPs घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि वो कुछ ऐसा न बोल दें जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। वह अपने लोगों की भी नहीं सुनते।”

रिजिजू ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को “चौकीदार चोर है” वाले बयान पर फटकार लगाई थी। इसके अलावा राफेल डील और चीन ने जमीन कब्जा ली जैसे बयानों पर भी राहुल गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा।

“अगर राहुल नहीं बोल पाते, तो दूसरों को क्यों रोका जाता है?”

रिजिजू ने कहा कि कई कांग्रेस नेता योग्य और जानकार हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका ही नहीं मिलता।
“अगर राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कांग्रेस MPs को भी रोक दिया जाए।”
उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वह संसद की चर्चाओं में हिस्सा लें, ताकि जनता के मुद्दे उठाए जा सकें।

संसद सत्र में हंगामे से कामकाज ठप

इस बार का मानसून सत्र भारी हंगामे और स्थगन की वजह से लगभग ठप रहा।

• लोकसभा की उत्पादकता सिर्फ 31% रही।
• राज्यसभा की उत्पादकता 39% रही।
• लोकसभा में 120 घंटे उपलब्ध थे, लेकिन चर्चा केवल 37 घंटे चली।
• राज्यसभा में 41 घंटे 15 मिनट ही चर्चा हो सकी।

हालांकि हंगामे के बीच संसद ने 15 अहम बिल पारित किए।

संविधान संशोधन बिल पर बड़ी घोषणा

सत्र के दौरान सरकार ने एक संविधान संशोधन बिल पेश किया। इसके अनुसार –

• अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाता है, तो उसे तुरंत पद छोड़ना होगा।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि उन्हें इस कानून से कोई छूट नहीं चाहिए।
  “PM भी देश का नागरिक है, अगर गुनाह करेगा तो जेल जाएगा और पद छोड़ना पड़ेगा।”

रिजिजू ने कहा कि यह बिल विपक्ष को भी समर्थन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंगामा किया।

सत्र सरकार के लिए सफल, विपक्ष के लिए असफल

रिजिजू के मुताबिक,
“संसद का मानसून सत्र राष्ट्र के नजरिये से सफल रहा, लेकिन विपक्ष के नजरिये से पूरी तरह नाकाम रहा। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है।”

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर राहुल गांधी की संसद में भूमिका और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विपक्ष से सहयोग की अपील

मंत्री किरेन रिजिजु ने कहा कि सरकार सभी जरूरी बिल लाने और लोगों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे सत्र के दौरान हंगामा करने की बजाय शांतिपूर्वक चर्चा करें। उनका कहना था –

“कोई भी मुद्दा हो, उसका समाधान सिर्फ बातचीत से हो सकता है, शोर मचाकर कुछ हासिल नहीं होगा।”

20 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग

सत्र से ठीक एक दिन पहले 20 जुलाई को संसद भवन में सभी राजनीतिक दलों की बैठक (All-Party Meeting) बुलाई गई, जिसमें सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में कांग्रेस, AAP, TMC, DMK जैसे दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

इस बार संसद में पेश होंगे ये बड़े बिल:

1. Jan Vishwas Bill – छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए नियमों को आसान और व्यवहारिक बनाने वाला बिल।
2. National Sports Governance Bill – खेल संगठनों में पारदर्शिता लाने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए।
3. Merchant Shipping Bill – शिपिंग और समुद्री व्यापार से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव करने के लिए।
4. Income Tax Bill – टैक्स सिस्टम को ज्यादा साफ और सरल बनाने के लिए।
5. IIM (Amendment) Bill – भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) के संचालन से जुड़ा संशोधन बिल।
6. Geoheritage Sites Bill – देश के खास भू-वैज्ञानिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए।
7. Manipur GST Bill, Taxation Laws Amendment, Indian Ports Bill, Mines Regulation Amendment, Anti-Doping Bill – ये सभी बिल अलग-अलग सेक्टर्स में सुधार लाने से जुड़े हैं।

ये मुद्दे छा सकते हैं चर्चा में:

सिर्फ विधेयक ही नहीं, बल्कि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी हैं, जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है:

• NEET और UPSC परीक्षा विवाद – पेपर लीक, पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है।
• बेरोजगारी और महंगाई – युवाओं की नौकरी और आम लोगों की महंगाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुख मुद्दा रहेंगी।
• हालिया आतंकी हमले और राष्ट्रीय सुरक्षा – पहलगाम हमले को लेकर सरकार से जवाब मांगे जा सकते हैं।
• Electoral rolls में अनियमितता – खासतौर पर बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर उठाए जा रहे सवाल।

सरकार का रुख

सरकार का कहना है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते सदन में अनुशासन और सम्मानजनक माहौल बना रहे। किरेन रिजिजु ने कहा कि उन्होंने विपक्षी नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से लगातार संपर्क बनाए रखा है और आशा है कि सत्र शांतिपूर्वक चलेगा।

संसद का यह मानसून सत्र कई मायनों में अहम रहने वाला है। जहां एक तरफ सरकार बड़े सुधारों वाले बिल लेकर आ रही है, वहीं विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि यह सत्र वास्तविक बहस और संवाद का मंच बनता है या फिर राजनीतिक टकराव का।