नील गर्ग ने एनसीआरबी (National Crime Records Bureau) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब आज देश के सबसे सुरक्षित राज्यों में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सच की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा अपराध वाले 10 राज्यों में से 8 भाजपा शासित और 2 कांग्रेस शासित हैं।

उन्होंने पॉक्सो मामलों का भी जिक्र किया और कहा कि हाल ही में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा पॉक्सो केस यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हैं। ऐसे में सिर्फ पंजाब पर सवाल उठाना गलत है।

नील गर्ग ने सीधे तौर पर सुनील जाखड़ से सवाल किया कि जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो अंसारी को पंजाब में कौन लाया था? उन्होंने कहा कि उस समय जाखड़ ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अब पंजाब को बदनाम करने में लगे हुए हैं।

नील गर्ग ने आगे कहा कि जिस डाटा की बात की जा रही है, वह केंद्रीय एजेंसी एनसीआरबी द्वारा तैयार किया गया है, न कि पंजाब सरकार या AAP द्वारा। वही रिपोर्ट बताती है कि पंजाब देश के सुरक्षित राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है।

उन्होंने जाखड़ से अपील की कि सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पंजाब को बदनाम मत करो और कम से कम सच बोलने की हिम्मत रखो।

नील गर्ग का यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल पंजाब में बढ़ते अपराध की खबरों को लेकर राज्य की छवि को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। नील गर्ग ने साफ किया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति अन्य बड़े राज्यों के मुकाबले बेहतर है और जनता को सच्चाई जानने का पूरा हक है।

उनका कहना है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ की स्थिति, पंजाब यूनिवर्सिटी का केंद्रीयकरण, यूनिवर्सिटी की सीनेट को खत्म करने, और चंडीगढ़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाने जैसे मुद्दों को उठाकर राज्य की भावनाओं के साथ खेल रही है। मीत हेयर ने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब को देना चाहिए, क्योंकि पंजाब पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है।

मीत हेयर का कहना है: “पंजाब ने देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियां दी हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। इसके बावजूद, केंद्र चंडीगढ़ को पंजाब से दूर करने की कोशिश कर रहा है। यह राज्य के साथ बड़ा अन्याय है। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा।”

हरसिमरत कौर बादल पर कड़ा प्रहार

मीत हेयर ने अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग पंजाब में ‘चिट्टा’ जैसी नशीली दवाएं लेकर आए, उन्हें नशे पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि हरसिमरत भाजपा को खुश करने के लिए बयान दे रही हैं और पंजाब के अधिकारों को केंद्र को सौंपने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि दशकों से सभी पंजाबी सांसद राज्य के संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन अब भाजपा के इशारे पर अकाली नेता पंजाब का अधिकार केंद्र को देना चाहती हैं।

पंजाब पुलिस और सुरक्षा

मीत हेयर ने कहा कि पंजाब पुलिस किसी भी अपराधी या असामाजिक तत्व के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करती है।

• राज्य के बाहर या विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
• केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इन अपराधियों के नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है।

उनका कहना है कि किसी भी तरह से पंजाब की शांति भंग करने वाले तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा।

लोकल निकाय चुनाव और अकाली दल पर तंज

सांसद ने शिरोमणि अकाली दल की आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब में स्थानीय निकाय और जिला परिषद चुनावों में उनके उम्मीदवार नहीं मिल रहे।

• उन्होंने याद दिलाया कि अकाली शासन के दौरान सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों को चुनाव में भाग लेने से रोका गया था।
• अब स्थिति उलट है और गांवों में लोग अकाली दल की टिकट पर खड़ा होने से इनकार कर रहे हैं।

मीत हेयर ने कहा: “हमारे उम्मीदवार नामांकन भरते हैं, लेकिन अकाली दल को एक भी व्यक्ति खड़ा करने में दिक्कत हो रही है। यही उनके शोर मचाने का असली कारण है।”

मीत हेयर की मुख्य मांग है कि चंडीगढ़ पूरी तरह पंजाब को सौंपा जाए और पंजाबियों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। साथ ही, राज्य में असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहे, ताकि पंजाब में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

पन्नू ने कहा कि अदालत ने सच देखा और धमकियों और प्रचार के बावजूद मजीठिया को रिहा करने से इनकार किया। “अगर मजीठिया को रिहा किया जाता, तो गवाहों को डराने या धमकाने का पूरा खतरा था,” उन्होंने कहा।

क्या है मामला:

मजीठिया पर विजिलेंस केस में कई गंभीर आरोप हैं। ये मामला पहले निचली अदालत में भी चला था, जहाँ उनकी जमानत पहले ही खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला किया।

AAP का रुख और बयान:

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब के लोग AAP को इसलिए बड़ा बहुमत दे रहे हैं ताकि नशा माफिया और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। पन्नू ने चेतावनी दी, “जो भी चिट्टे का व्यापार करेगा, गैंगस्टरों या माफिया को पनाह देगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।”

उन्होंने अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि 2007-2017 के अकाली-भाजपा शासन में मजीठिया का राजनीतिक और आर्थिक दबदबा इतना बढ़ गया था कि वे खुद को ‘माझा का जरनैल’ कहने लगे थे। उस दौरान पंजाब में सिंथेटिक ड्रग्स (चिट्टे) का दौर शुरू हुआ।

आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार:

पन्नू ने कहा कि असली सवाल बेहिसाब बड़ी रकम के स्रोत का था। अदालत ने भी माना कि कुछ कंपनियां सिर्फ काले पैसे को सफेद करने के लिए बनाई गई थीं। अकाली दल यह सोच रहा था कि वे 25 साल तक राज करेंगे, इसलिए कोई उनसे सवाल नहीं करेगा।

पन्नू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी इशारा किया, “आज कैप्टन अपनी पार्टी से ज्यादा बादलों का बचाव कर रहे हैं।”

राजनीतिक निहितार्थ:

पन्नू ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला 2007-2017 के अकाली-भाजपा शासन की गलतियों पर मोहर है। जो लोग इसे सियासी मामला बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब आत्ममंथन करना चाहिए।

हाई कोर्ट द्वारा मजीठिया की जमानत खारिज करना यह संदेश देता है कि पंजाब में भ्रष्टाचार, नशा तस्करी और माफिया को कोई नहीं बख्शेगा। मान सरकार और AAP का रुख साफ है: अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

VIP Culture खत्म, नए नियम लागू

• अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस अगर urgent है, तो उसे oral mention या जोर-जबरदस्ती से नहीं बल्कि written process के जरिए ही लिस्ट किया जाएगा।
• Senior lawyers अब “Take my case first” जैसी बातें नहीं कर पाएंगे।
• Junior lawyers को भी साफ चेतावनी दी गई है कि केस की मांग सिर्फ exceptional situations में ही की जा सकती है।

यानी अब हर किसी को equal chance मिलेगा और कोई shortcut नहीं चलेगा।

Automatic listing: urgent cases जल्दी सुनवाई के लिए

• CJI ने कहा कि urgent cases जैसे बेल, हिबीस कॉर्पस, मौत की सजा या eviction-related cases, automatic listing में आएंगे।
• ऐसे cases, अगर registry में submit किए गए हैं, तो 2 working days में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगे।
• सामान्य cases अब routine process से ही सूचीबद्ध होंगे। इससे line jumping और favoritism पूरी तरह खत्म होगा।

क्यों ये बदलाव ज़रूरी थे?

• लंबे समय से complaints आती रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में lobby और influence के आधार पर कुछ cases तुरंत सुनवाई में आ जाते थे।
• इससे आम लोगों या छोटे वकीलों का न्याय मिलने में delay होता था।
• CJI Surya Kant का कहना है कि कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये reforms justice delivery को तेज और fair बनाएंगे।

NJAC और Collegium system पर संकेत

• CJI Surya Kant ने ये भी संकेत दिए हैं कि Supreme Court Collegium system पर पुनर्विचार कर सकता है और NJAC (National Judicial Appointments Commission) को फिर से लागू करने पर विचार हो सकता है।
• अगर ये हुआ, तो judges की appointments process में transparency और democratic participation बढ़ सकता है।
• ये संकेत legal ecosystem में बहुत बड़ी खबर माने जा रहे हैं क्योंकि इससे judiciary की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है।

CJI Surya Kant का नया अंदाज़

• Surya Kant ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें CJI के रूप में शपथ ली।
• पहले ही दिन उन्होंने 17 cases की सुनवाई की और दिखा दिया कि ये reforms सिर्फ बातों तक नहीं, action में भी हैं।
• उनके फैसले और सुधारों से कोर्ट में कमीशन, favoritism, और लंबित मामलों की समस्या पर असर पड़ेगा।

 नए नियमों का असर

• अब कोई भी lawyer सिर्फ अपना influence दिखाकर case नहीं जल्दी सुना सकता।
• हर urgent matter की automatic listing होगी, जिससे आम जनता को भी justice जल्दी मिलेगा।
• Collegium system के बदलने की संभावनाओं से judges की appointments और judiciary की transparency पर बड़ा असर पड़ सकता है।

CJI Surya Kant के ये reforms साबित करते हैं कि Supreme Court को modern, transparent और fair बनाने का काम शुरू हो गया है। Legal world में ये बदलाव system-shaking माने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका असर हर level पर देखने को मिलेगा।

44,920 KM नई सड़कें: पंजाब में बड़ा रोड डेवलपमेंट प्लान

CM मान ने बताया कि पंजाब में 44,920 किलोमीटर नई और बेहतर सड़कें बनाई जाएंगी।
इस पर कुल 16,209 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

बजट किस तरह खर्च होगा?

• PWD विभाग: ₹7,727 करोड़
• पंजाब मंडी बोर्ड: ₹7,000 करोड़ (22,291 KM सड़कें)
• नगर निगम / नगर काउंसिल / पंचायतें: ₹1,255 करोड़ (1,255 KM सड़कें)

उन्होंने कहा कि यह पंजाब के इतिहास का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट है।
गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड बना दिया गया है।

ठेकेदारों को साफ निर्देश

CM मान ने बताया कि उन्होंने सभी ठेकेदारों को बुलाकर कहा:

• उनसे कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा
• कोई भी विभाग का कर्मचारी उनसे पैसे नहीं मांगेगा
• 5 साल तक सड़क की मेण्टेनेंस ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी
• अगर गुणवत्ता खराब पाई गई तो टेंडर तुरंत रद्द किया जाएगा

उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि खाल (नाले) के निर्माण में सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, इसलिए उसका टेंडर रद्द कर दिया गया।

काम शुरू हो चुका है

उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर से काम शुरू हो गया है और कई जगह सड़कें बन रही हैं।
संगरूर–भवानीगढ़ रोड की शिकायत मिलने पर टेंडर रद्द कर दिया गया और नए ठेकेदार को काम सौंपा गया।

गैंगस्टरों को दोटूक चेतावनी

CM मान ने गैंगस्टरों को कड़ा संदेश दिया:
“गोली चलाओगे तो मां की गोद में बैठकर चूरी नहीं खा पाओगे। जवाब जरूर मिलेगा।”

उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के MP सुखजिंदर सिंह रंधावा जिम्मेदार हैं।
उनका आरोप है कि बड़े गैंगस्टर रंधावा का नाम लेते हैं, इसलिए उनकी भूमिका साफ करनी चाहिए।

रंधावा ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि पंजाब में गैंगस्टर बढ़ गए हैं।
CM मान ने जवाब दिया:
“अगर गैंगस्टर बढ़ रहे हैं तो बताओ कौन-कौन हैं और कहां हैं? तुमने ही उन्हें पाला है।”

बसों के चक्का जाम पर CM की प्रतिक्रिया

उन्होंने कहा कि चक्का जाम की स्थिति पुरानी सरकारों की गलत नीतियों का नतीजा है।
पुरानी सरकारों ने कच्चे कर्मचारी रख लिए, लेकिन उनके भविष्य पर कोई प्लान नहीं बनाया।

CM मान बोले:

• “मैं नहीं चाहता कि किसी की नौकरी जाए।”
• “मैं रोज लीगल टीम से बात कर रहा हूं।”
• “लोगों को परेशान करना ठीक तरीका नहीं है।”

उन्होंने कुराली बस स्टैंड का एक उदाहरण दिया कि वहां आधे घंटे तक बस नहीं आई।
इसके बाद उन्होंने DC को तुरंत बसों की व्यवस्था करने को कहा।

हरियाणा CM पर तगड़ा पलटवार

हरियाणा CM नायब सैनी ने कहा था कि बेलगढ़ में खिलाड़ी की मौत पर CM मान राजनीति कर रहे हैं।
इस पर CM मान बोले:

• “पहले कहा जाता था राजनीति में आओ और बात करो, अब कहते हो राजनीति कर रहे हो।”
• “मैं खिलाड़ी के परिवार से मिलने गया था, इसमें राजनीति क्या है?”

केंद्र सरकार पर निशाना

CM मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की मदद नहीं कर रही।
उन्होंने कहा:

• “केंद्रीय मंत्री आते हैं, साग-रोटी खाकर चले जाते हैं, फिर कहते हैं रिपोर्ट देंगे।”
• “केंद्र में दो लोगों की ही चलती है, बाकी की सुनवाई नहीं होती।”

उन्होंने BJP नेता अश्वनी शर्मा के साथ डिबेट की चुनौती पर कहा कि:
अगर डिबेट करनी है तो—

• 15 लाख रुपए देने के वादे
• हर साल 2 करोड़ नौकरियां
• किसानों की कर्ज माफी
  — इन वादों पर भी डिबेट होनी चाहिए।

जनता से अपील

CM मान ने कहा कि जनता, पंचायतें, सरपंच, समाज सेवी—
सब सरकारी कामों की निगरानी करें।
अगर कहीं काम खराब दिखे तो सरकार को बताएं,
तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CM भगवंत मान ने साफ संदेश दिया कि—

• पंजाब में सड़कें बड़े स्तर पर और उच्च गुणवत्ता में बनेंगी।
• गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
• बस चक्का जाम जैसी समस्याओं का हल सरकार ईमानदारी से ढूंढ रही है।
• केंद्र और विपक्ष पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए।

क्या है पूरा मामला?

शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने 6 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दी थी कि EASI सुशील कुमार उससे ₹2.5 लाख मंथली रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के आधार पर अर्बन एस्टेट थाने में FIR नंबर 319 दर्ज हुई।

इसके बाद मामले की जांच बढ़ी और कई बड़े अफसरों के नाम इसमें सामने आने लगे।

ऑडियो सैंपल मैच – रिश्वत मांगना साबित

पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से सुशील कुमार का वॉयस सैंपल लिया और उसे फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजा।
FSL की रिपोर्ट में साफ आया कि:

• शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो
• सुशील कुमार के सैंपल से मैच हो गई।

इससे यह पुष्टि हो गई कि ऑडियो में सुशील कुमार ही रिश्वत मांग रहा था।

वीडियो में भी मौजूदगी पकड़ी गई

जांच में मिले वीडियो फुटेज में सुशील कुमार को ठेकेदार के ऑफिस में मौजूद पाया गया। यह वही समय माना गया है, जब रिश्वत की बातचीत और रुपए देने की प्रक्रिया चल रही थी।

5 मोबाइल फोन से बड़े सबूत मिले

चार्जशीट के मुताबिक, सुशील कुमार 5 अलग-अलग मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। इनसे मिले डेटा में पता चला कि सुशील:

• IG वाई पूरन कुमार,
• कई SHO,
• और क्राइम यूनिट अधिकारियों

के लगातार संपर्क में था।
कॉल डिटेल्स से यह भी सामने आया कि वह कई लोगों से IGP के नाम पर पैसे मांगता था — चाहे ACR ठीक करवानी हो या ट्रांसफर रुकवाना हो।

8 FSL रिपोर्ट, पेन ड्राइव और 5000 MB डेटा

जांच टीम ने ऑडियो/वीडियो की फोरेंसिक जांच के लिए:

• 8 FSL रिपोर्ट,
• पेन ड्राइव,
• 5000 MB का ऑडियो/वीडियो डेटा
• कई आवाजों के सैंपल

को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है।

IGP वाई पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की आत्महत्याएँ

यह पूरा मामला और उस पर चल रही जांच उस समय और संवेदनशील हो गई जब:

• 7 अक्टूबर को IGP वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर सुसाइड किया।
• 14 अक्टूबर को ASI संदीप लाठर ने भी रोहतक में आत्महत्या कर ली।

दोनों की मौतें FIR दर्ज होने और रिश्वत मामले के सामने आने के कुछ ही दिनों के भीतर हुईं, जिससे मामले को लेकर कई सवाल उठते रहे।

सुशील कुमार की ड्यूटी और उसकी गतिविधियाँ

चार्जशीट में बताया गया कि:

• सितंबर 2021 में सुशील कुमार की टेंपरेरी ड्यूटी IPS वाई पूरन कुमार के पास लगाई गई थी।
• इसके बाद कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, फिर भी वह लगातार IGP के साथ रहा।
• इस दौरान सुशील कई लोगों से IGP के नाम पर पैसे मांगता था।

पहचान बदलकर सर्किट हाउस में छिपा था

रिश्वत मांगने के बाद और शिकायत दर्ज होते ही सुशील कुमार:

• सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में छिपा हुआ था।
• उसने अपनी पहचान रीडर महेश कुमार के नाम से बदली हुई थी।
• पुलिस पूछताछ में उसने यह सब स्वीकार कर लिया।

चार्जशीट में लगे आरोप

EASI सुशील कुमार पर लगे मुख्य आरोप:

• रिश्वत मांगना (Corruption)
• एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली)
• सबूत मिटाने की कोशिश
• अफसरों के नाम पर पैसे ऐंठना
• ड्यूटी का गलत इस्तेमाल

चार्जशीट में कहा गया है कि सुशील शराब कारोबारी से ₹2.5 लाख मंथली मांगता था और अलग-अलग काम करवाने के नाम पर भी पैसा लेता था।

अगली सुनवाई

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को एडिशनल सेशन जज कपिल राठी की कोर्ट में होगी।

पिछले दिन पुलिस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के बीच कड़ी झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने बस और पेट्रोल की बोतलें लेकर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी खुद को जलाने की धमकी देने लगे।

एसएचओ जसबीर सिंह ने बताया कि एक प्रदर्शनकारी ने पुलिस अधिकारी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी के गर्दन, कान और हाथ की उंगलियों की ऊपरी मांसपेशी जल गई। इस घटना को जानबूझकर मारने की नीयत से अंजाम दिया गया था।

घटना में शामिल प्रदर्शनकारी का नाम सुखजिंदर सिंह उर्फ़ सीपा बाबा, पुत्र रघवीर सिंह बासी देला है। वह यूनियन में सेक्टररी के रूप में काम कर रहा है।

एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने सुबह से ही बातचीत के माध्यम से स्थिति को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी ने हिंसक रुख अपनाया। पुलिस ने किसी भी बड़े हादसे को रोकने के लिए कार्रवाई की।

संगरूर में रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन में हिंसक घटनाओं के चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदर्शनकारी पेट्रोल से आग लगाने की कोशिश में शामिल थे, जिससे पुलिस अधिकारी घायल हो गए। पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हमले की वजह

पुलिस कॉन्स्टेबल गगनदीप अपने दोस्तों प्रताप सिंह, जसप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी और तुषार के साथ बलाचौर जा रहे थे। प्रताप सिंह को एक पुरानी कार खरीदनी थी, इसलिए वे मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार में सफर कर रहे थे।

रास्ते में मत्तेवाड़ा के गढ़ी फजल रोड पर उनकी कार सिमरनजीत सिंह की बाइक को छू गई, जिस पर दूध के एल्यूमिनियम के डिब्बे लदे हुए थे। इससे सिमरनजीत नाराज हो गए और उन्होंने गाली देना शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता भगवान सिंह और तीन अन्य साथियों को बुला लिया।

हमले का तरीका

• आरोपियों ने धारदार हथियारों और दूध के एल्यूमिनियम डिब्बों से गगनदीप पर हमला किया।
• गगनदीप को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं।
• उनके दोस्तों को भी हल्की चोटें आई।
• गगनदीप को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखकर उन्हें न्यूरो अस्पताल में रेफर किया गया।
• वह अस्पताल में कम से कम सात दिन तक बेहोश रहे।

आरोपी और पुलिस कार्रवाई

• हमले के आरोपी हैं: सिमरनजीत सिंह, उसके पिता भगवान सिंह और तीन अज्ञात साथी।
• फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।
• पुलिस ने कॉन्स्टेबल गगनदीप सिंह की शिकायत पर FIR दर्ज की है।
• FIR में आरोपियों के खिलाफ कई धाराएँ शामिल की गई हैं, जैसे कि:
  • हत्या का प्रयास (Section 109)
  • स्वेच्छा से चोट पहुंचाना (Section 115 & 117)
  • आपराधिक धमकी और मौत की धमकी (Section 351)
  • दंगा और गैरकानूनी सभा (Section 190 & 191)

पुलिस थाना मेहरबान के एसएचओ इंस्पेक्टर जगदेव सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

क्या सीखा जा सकता है

यह घटना सड़क पर छोटी सी टक्कर और Road Rage की वजह से किस हद तक हिंसा बढ़ सकती है, इसका एक खौफनाक उदाहरण है। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया है।

गैंगस्टरों के लिए सीधे शब्दों में चेतावनी

धालीवाल ने कहा कि गैंगस्टर या तो अपनी आपराधिक गतिविधियाँ तुरंत छोड़कर सामान्य जिंदगी में लौट आएं, या फिर पंजाब छोड़ दें।
अगर कोई इन बातों को नजरअंदाज करेगा, तो उसे कड़े और सीधे परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

उन्होंने कहा, “जो कोई सोचता है कि वह पंजाब की शांति भंग कर सकता है, वह सिर्फ भ्रम में जी रहा है।”

पंजाब पुलिस की सख़्त कार्रवाई – आँकड़े खुद सच बताते हैं

धालीवाल ने पिछले साढ़े तीन साल में गैंगस्टरों पर हुई पुलिस कार्रवाई के आंकड़े साझा किए:

• 310 FIR गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ दर्ज की गईं
• पुलिस एक्शन में 302 गैंगस्टर घायल हुए
• करीब 30 गैंगस्टर बेअसर/निष्क्रिय किए गए
• कार्रवाई के दौरान 39 पुलिस अधिकारी घायल हुए
• 3 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए

उन्होंने कई ऐसे मामलों का जिक्र किया जहां पुलिस ने अपराधियों को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया—जो पुलिस की तत्परता और क्षमता को दिखाता है।

पाकिस्तान समर्थित साजिशों पर भी की बात

धालीवाल ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित ताकतें पंजाब को अस्थिर करने के लिए गैंगस्टरों को बढ़ावा देने की कोशिश करती रहती हैं।
लेकिन मान सरकार और पंजाब पुलिस ऐसी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी।

सरकार का साफ रुख: दबाव, धमकी या गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं

उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार किसी भी तरह की दबंगई, धमकी या कानून को हाथ में लेने वाली हर गतिविधि के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है।

जैसे ड्रग माफिया के खिलाफ निर्णायक लड़ाई चलाई जा रही है, वैसे ही गैंगस्टरों का भी पूरी तरह सफाया किया जाएगा।

पंजाब की जनता को दिया भरोसा

धालीवाल ने लोगों से कहा:

• “मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़ी है।”
• “आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी।”
• “किसी को डरने की जरूरत नहीं, पंजाब पुलिस बहादुर भी है और हर मुश्किल से निपटने में सक्षम भी।”

उन्होंने जनता से अपील की कि वे सरकार पर भरोसा रखें—पंजाब सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा।

यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब सरकार की उस सख्त नीति का दोहराव है जिसमें अपराधियों को या तो बदलने का मौका दिया जाता है या फिर कानून के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि पंजाब की शांति और जनता की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

चीमा ने दावा किया कि पंजाब पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ (War Against Drugs) ने सकारात्मक नतीजे दिए हैं। इसी वजह से विरोधी पार्टियाँ बौखलाकर अनावश्यक बयानबाज़ी कर रही हैं।

ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही पंजाब पुलिस

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब पुलिस को नशों और गैंगस्टरवाद के मामले में Zero Tolerance की नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लगातार हाई-लेवल इंटेलिजेंस इनपुट्स पर काम कर रही है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपराधियों पर शिकंजा कस रही है।

पुलिस की ताज़ा रणनीतियों में शामिल हैं:

• Target-based operations
• Punjab Police की अलग-अलग विंग्स के बीच बेहतर coordination
• Technology-based policing
• नशा छुड़ाने की पहल और जागरूकता अभियान

गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: सरकारी आँकड़े सामने आए

चीमा ने बताया कि 6 अप्रैल 2022 से 18 नवंबर 2025 के बीच पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों और अपराधी गिरोहों के खिलाफ अब तक:

• 310 FIR दर्ज कीं
• 300 से अधिक गैंगस्टर मारे गए (encountered)
• 30 गैंगस्टर neutralize किए गए
• कार्रवाई के दौरान 3 पुलिस जवान शहीद हुए
• 30 पुलिसकर्मी घायल
• 511 पिस्तौल, 43 राइफलें और कई दूसरी हथियार बरामद

इन आँकड़ों से साफ है कि पंजाब पुलिस लगातार और सख्ती से आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने में लगी हुई है।

पिछली सरकारों पर गंभीर आरोप

कैबिनेट मंत्री चीमा ने कहा कि गैंगस्टरवाद की जड़ें अकाली-भाजपा सरकार के समय बढ़ीं, जबकि कांग्रेस सरकार ने भी अपने निजी हितों के लिए कुछ गैंगस्टरों को संरक्षण दिया।

चीमा ने उदाहरण देते हुए कहा:

• कांग्रेस सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को एक छोटे मामले में रोपड़ जेल में रखा और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की।
• दूसरी ओर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उनका आरोप है कि वह भाजपा के इशारों पर राजनीतिक नेताओं और आम लोगों को धमकियाँ दे रहा है।

मंत्री चीमा ने कहा कि मौजूदा AAP सरकार ऐसे किसी भी नेटवर्क को बर्दाश्त नहीं करेगी और पंजाब की सुरक्षा किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दी जाएगी।

हरपाल सिंह चीमा ने साफ कहा कि चाहे ड्रग माफिया हो, गैंगस्टर हों या संगठित अपराध—पंजाब सरकार का लक्ष्य इन्हें जड़ से खत्म करना है। “ये लड़ाई पंजाब की शांति और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए है,” उन्होंने कहा।