कंग ने कहा कि जहां एक ओर सरकार देश को “टॉप 5 अर्थव्यवस्था” बताने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय 142वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई अपने चरम पर है, रुपया लगातार गिर रहा है और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।

किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कंग ने कहा कि “आय दोगुनी” करने का वादा पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है—खाद, कीटनाशक और डीजल सभी महंगे हो गए हैं—जिससे किसानों की हालत और खराब हुई है।

कॉर्पोरेट नीतियों पर सवाल उठाते हुए कंग ने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज एनपीए घोषित कर माफ किए गए, जबकि किसान अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि सरकार की प्राथमिकता किसके साथ है। कंग ने Agniveer Scheme की भी कड़ी आलोचना की और इसे युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा रही है और युवाओं को गलत रास्तों की ओर धकेल रही है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर कंग ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की डील्स से देश के किसानों—खासकर हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के उत्पादकों—की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सीमा पार व्यापार को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया। कंग ने कहा कि जहां मुंबई-कराची रूट से बड़े पैमाने पर व्यापार जारी है, वहीं अमृतसर-लाहौर (वाघा बॉर्डर) व्यापार मार्ग बंद पड़ा है। उन्होंने मांग की कि इस रूट को खोला जाए, जिससे उत्तर भारत के किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बोलते हुए कंग ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर करना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने में सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। अपने संबोधन के अंत में कंग ने कहा कि “मनरेगा को कमजोर करना मजदूरों पर हमला है, अग्निवीर योजना युवाओं पर हमला है और गलत व्यापार नीतियां किसानों पर हमला हैं। देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब किसान, मजदूर और युवा सुरक्षित और मजबूत हों।”

कंग ने तंज कसते हुए कहा, “अब तक हम सोचते थे कि देश की सुरक्षा हमारी बहादुर फौज करती है, लेकिन इस बिल के बाद पान और तंबाकू बेचने वाले कहेंगे कि हम ही देश की सुरक्षा कर रहे हैं।”

फौज के शौर्य का अपमान

सांसद कंग ने कहा कि यह बिल हास्यास्पद और विरोधाभासी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी करती है, लेकिन सरकार इस बिल के ज़रिए यह संदेश दे रही है कि जो पान-मसाले पर टैक्स देता है, वह देश को सुरक्षित कर रहा है।

कंग ने कहा, “कल को पान की दुकान वाला कहेगा – मैं टैक्स दे रहा हूँ, इसलिए बॉर्डर सुरक्षित है। हेल्थ सुरक्षा अच्छे खेल, सही डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल से आती है, न कि तंबाकू से।” उन्होंने सिख धर्म का हवाला देते हुए कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का घोड़ा भी तंबाकू के खेत के पास रुक गया था।

गुजरात और पंजाब के मुद्दे

कंग ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट और पंजाब के बॉर्डर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुंद्रा पोर्ट से बड़ी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी जाती है, लेकिन सरकार बड़े अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पंजाब-बॉर्डर पर उन्होंने पूछा कि क्या इस सेस से इकट्ठा पैसा सीमा सुरक्षा में खर्च होगा।

कंग ने बिल के उस क्लॉज पर भी आपत्ति जताई जिसमें कहा गया है कि कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि क्या सरकार चाहती है कि लोग सस्ता नशा करें और पान मसाले का कारोबार बढ़े?

राज्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

सांसद कंग ने यह भी कहा कि सरकार जीएसटी और अन्य माध्यमों से टैक्स का केंद्रीकरण कर रही है। उन्होंने मांग की कि इस सेस से इकट्ठा हुए पैसे में राज्यों का हिस्सा साफ-साफ बताया जाए।

कंग ने नसीहत दी कि अगर सरकार सच में हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी चाहती है तो उसे पान-मसाले और तंबाकू को बढ़ावा देने की बजाय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सही खानपान, और स्वस्थ जीवनशैली पर ध्यान देना चाहिए।

मलविंदर सिंह कंग ने सरकार को चेतावनी दी कि यह बिल फौज की इज्जत और देश की सुरक्षा का मजाक है। उन्होंने कहा कि इस बिल पर पुनर्विचार करना जरूरी है और देश की सुरक्षा और स्वास्थ्य के असली उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने Special Intensive Revision (SIR) Act को एक राष्ट्रीय चिंता बताया। उनके अनुसार इस एक्ट की वजह से देश की कुछ संवैधानिक संस्थाओं (Constitutional Institutions) खासकर चुनाव आयोग (Election Commission) पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है।

SIR एक्ट पर कंग की कड़ी चिंता

सांसद कंग ने कहा कि SIR एक्ट के चलते

• चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं
• जनता को लगता है कि पारदर्शिता (transparency) कम हो रही है
• और चुनाव आयोग की credibility कम होती दिख रही है

उन्होंने सरकार से मांग की कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को साफ-सुथरा, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी?

केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कंग ने साफ कहा कि:

• संसद चलाने की असली जिम्मेदारी सत्ता पक्ष यानी सरकार की होती है,
• विपक्ष तब ही चर्चा कर सकता है जब सरकार माहौल बनाए।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मानसून सत्र के दौरान सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से कई ज़रूरी बिल और मुद्दे लंबित रह गए थे।

सार्वजनिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद

मलविंदर कंग ने उम्मीद जताई कि इस बार:

• जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बहस होगी
• संवैधानिक संस्थाओं की सुरक्षा और मजबूती पर ठोस कदम उठाए जाएंगे
• और ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं, बल्कि देशहित में चर्चा की जाएगी

क्यों है यह सत्र इतना महत्वपूर्ण?

यह सत्र कई वजहों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है:

• SIR Act को लेकर देशभर में चर्चा और चिंता
• चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल
• विपक्ष की तरफ से लगातार demand कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए
• पिछले सत्र में अधूरे रह गए काम पूरे करने का दबाव

कंग ने कहा कि जनता यह उम्मीद कर रही है कि संसद में सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि real issues पर बात होगी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।