‘आप’ पंजाब प्रधान ने कहा कि मान सरकार ने पंजाब से नशे और गैंगस्टरवाद के खात्मे के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। सरकार ऐसे तत्वों को न तो पंजाब की धरती से और न ही विदेशों में बैठकर अपना अवैध कारोबार चलाने की अनुमति देगी। उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2026 को स्थापित किए गए ‘ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल’ (ओएफटीईसी) ने महज सात महीनों में 10 वांछित भगोड़ों को डिपोर्टेशन अथवा हवालगी के माध्यम से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है, जबकि 21 अन्य प्रत्यर्पण प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।

पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से ही भगवंत मान सरकार ने नशे और गैंगस्टरों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, “भगवंत मान सरकार के कार्यकाल के दौरान हमारा संकल्प रहा है कि पंजाब से नशे और गैंगस्टरों के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारा मानना है कि ये वही तत्व हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने बढ़ने-फूलने दिया, चाहे वह अकाली दल-भाजपा का एक दशक का शासन रहा हो या कांग्रेस का पांच वर्ष का कार्यकाल।”

अमृन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों के शासन के दौरान स्थिति इस हद तक पहुंच गई थी कि पंजाब विधानसभा के भीतर भी गैंगस्टरवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया था। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2021 के बजट सत्र के विधानसभा रिकॉर्ड को देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि सदन के भीतर भी उनके संबंध में चर्चा हो रही थी।

2021 के बजट सत्र के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा और अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने राजनीतिक नेताओं के गैंगस्टरों के साथ कथित संबंधों को लेकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरी तरफ बिक्रम सिंह मजीठिया रिकॉर्ड पर यह बहस कर रहे थे कि “जग्गू भगवानपुरिया आपका प्रोडक्ट है” और “नहीं, यह गैंगस्टर आपका प्रोडक्ट है।” उन्होंने कहा कि इस तरह की बहस पंजाब विधानसभा के सदन के भीतर हो रही थी, जिसने पंजाब की राजनीति के पतन को उजागर किया।

कैबिनेट मंत्री ने उस घटना को भी याद किया जिसमें अपनी बेटी की रक्षा करते हुए एक पुलिस कर्मचारी ने अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने कहा कि वह भी एक ऐसा दौर था जब एक पुलिस कर्मचारी अपनी बेटी की इज्जत बचाने का प्रयास कर रहा था और उसके सीने में गोलियां मारी गई थीं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब उन परिस्थितियों से बाहर निकल चुका है और आज लोगों का मनोबल तथा सरकार एवं पुलिस पर विश्वास पूरी तरह कायम है।

उन्होंने कहा कि जिस दिन से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, उसी दिन से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि ऐसे तत्वों को पंजाब की धरती पर अवैध गतिविधियां संचालित करने की अनुमति न मिले।

‘आप’ पंजाब प्रधान ने कहा कि जब पंजाब पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तेज की तो कई भगोड़े, खतरनाक अपराधी और गैंगस्टर विदेश भाग गए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घटना होती है, वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है अथवा फिरौती की कॉल आती है, तो ऐसी गतिविधियों के तार अक्सर विदेशी धरती या दूसरे राज्यों से जुड़े पाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में बैठे अपराधी पंजाब की शांति, सुरक्षा और सद्भावना को भंग न कर सकें। इसी उद्देश्य से पंजाब पुलिस ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर 20 जनवरी 2026 को विशेष ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्स्ट्राडिशन सेल (ओएफटीईसी) का गठन किया।

अमन अरोड़ा ने कहा कि गठन के समय से ही इस सेल का विशेष उद्देश्य ऐसे तत्वों की पहचान करना, उनके पदचिह्न तलाशना, उनका पता लगाना और अंततः उन्हें जेल तक पहुंचाकर उनके अपराधों की सजा दिलाना सुनिश्चित करना रहा है।

उन्होंने बताया कि इस सेल ने विभिन्न स्तरों पर संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल करते हुए महज सात महीनों में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ओएफटीईसी स्टेट इन्वेस्टिगेशन, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, इंटरपोल, गृह मंत्रालय, स्थानीय पुलिस, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि यह तालमेल विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां पंजाब में किसी अपराध या अपराध के प्रयास की शुरुआत विदेश से हुई हो। यदि कोई शिकायत मिलती है कि पंजाब में अपराध करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत किसी विदेशी देश से हुई है, तो यह सेल विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए इसके पीछे मौजूद व्यक्ति तक पहुंचने के लिए काम करता है।

ओएफटीईसी की सफलता के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब पुलिस को बधाई देते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक 10 वांछित अपराधियों को डिपोर्टेशन या प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत वापस लाया जा चुका है, जबकि प्रत्यर्पण के 21 प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत राज्य पुलिस द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर विदेशों में मौजूद भगोड़ों को वापस लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाती है।

इन वापस लाए गए अपराधियों में कुख्यात गैंगस्टर अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दालम भी शामिल है, जिसके खिलाफ तीन गंभीर मामले दर्ज हैं। उसे शनिवार को मोल्दोवा से भारत वापस लाया गया।

‘आप’ पंजाब अध्यक्ष ने बताया कि मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई और अमेरिका से भी कई अन्य वांछित गैंगस्टरों को वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि अजय सिंह उर्फ अजय और पवनदीप सिंह, जो थाना जोधेवाल, लुधियाना में बीएनएस और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 150, दिनांक 27.10.2025 में वांछित थे, को 19 अगस्त 2026 को मलेशिया से वापस लाया गया।

अमन अरोड़ा ने बताया कि जसप्रीत सिंह उर्फ जस बहिबल, जो थाना सिटी कोटकपूरा, फरीदकोट और थाना तपा, बरनाला में दर्ज तीन एफआईआर में वांछित था, को भी 19 अगस्त 2026 को मलेशिया से वापस लाया गया। मनजीत सिंह और गुरविंदर सिंह, जो थाना कोतवाली, पटियाला में एफआईआर नंबर 76 में वांछित थे, को 18 जून 2026 को मलेशिया से वापस लाया गया। इसी प्रकार जोबनजीत बिल्ला, जो थाना ब्यास, अमृतसर में आईपीसी और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 94, दिनांक 24.05.2023 में वांछित था, को 24 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया से वापस लाया गया।

उन्होंने बताया कि यूएई से अमृतपाल सिंह मेहरों, जो अमृतसर और बरनाला में दर्ज दो एफआईआर में वांछित था, को 10 अप्रैल 2026 को वापस लाया गया। भुवनेश चोपड़ा, जो फिरोजपुर, खरड़, फाजिल्का और पटियाला में दर्ज सात एफआईआर में वांछित था, को 12 मार्च 2026 को यूएई से वापस लाया गया। कमल उर्फ कमल अठवाल उर्फ कमलप्रीत सिंह बिल्ला, जो थाना माछीवाड़ा, खन्ना में एफआईआर नंबर 132 में वांछित था, को 24 मार्च 2026 को अमेरिका से वापस लाया गया।

अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस विभिन्न देशों में छिपे भगोड़ों का प्रभावी ढंग से पीछा कर रही हैं और यह सुनिश्चित कर रही हैं कि विदेशों से पंजाब का माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों को कानून के कटघरे में पेश करने के लिए वापस लाया जाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब में अपराध रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य से बाहर बैठकर अथवा विदेशों से गतिविधियां संचालित करने वाले गैंगस्टरों से निपटने में केंद्र सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने केंद्र सरकार, भाजपा शासित राज्यों तथा अकाली दल से अपील करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों की जेलों में बैठे अथवा सुरक्षित ठिकानों से आपराधिक गतिविधियां संचालित कर रहे गैंगस्टरों पर भी प्रभावी रूप से नकेल कसी जानी चाहिए।

‘आप’ पंजाब प्रधान ने कहा कि ये गैंगस्टर केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे गैंगस्टरों के अधीन सैकड़ों और हजारों अपराधी काम कर रहे हैं और वे अपनी गतिविधियों के जरिए विभिन्न राज्यों तथा देशों को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी यदि केंद्र सरकार अथवा विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हैं, तो उन पर प्रभावी निगरानी रखना और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है।

अमन अरोड़ा ने दोहराया कि पंजाब बिना किसी समझौते के गैंगस्टरों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगा।

उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार और पंजाब पुलिस ऐसे तत्वों को पंजाब में पैर पसारने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के काले दौर से पंजाब को बाहर निकालने के लिए अपने अनेक जवानों की कुर्बानी दी है और वर्तमान चुनौती उसके सामने कुछ भी नहीं है।

उन्होंने कहा कि तकनीक के कारण संगठित अपराध का स्वरूप भी बदल गया है। आज अपराधी एन्क्रिप्टेड मैसेज और एन्क्रिप्टेड वॉयस कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मामलों को ट्रैक करना केवल राज्य पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।

अमन अरोड़ा ने मोल्दोवा स्थित गैंगस्टर को पंजाब वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों और ओएफटीईसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सफलता को दर्शाती है।

पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाते हुए अमन अरोड़ा ने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें किसी आपराधिक घटना, वारदात के प्रयास अथवा फिरौती की कॉल के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो वे तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें, ताकि सरकार और पुलिस समय रहते कड़ी कार्रवाई कर सके।

‘आप’ पंजाब अध्यक्ष ने पंजाब के लोगों को आश्वासन दिया कि भगवंत मान सरकार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रखेगी तथा राज्य की शांति, सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव की रक्षा सुनिश्चित करेगी।

गैंगस्टरवाद और नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि मान सरकार ने ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है — यानी अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा।
सरकार द्वारा बनाई गई Anti Gangster Task Force (AGTF) ने कई बड़े गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया और उनके नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है।

उन्होंने कहा कि NCRB (National Crime Records Bureau) के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 की तुलना में 2022 में हत्या, अपहरण और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है। यह सरकार की सख्ती और पुलिस की मेहनत का नतीजा है।

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ – नशा तस्करों पर चला बुल्डोज़र

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि पंजाब सरकार का ‘War Against Drugs’ (नशे के खिलाफ युद्ध) अभियान पूरे जोश के साथ चल रहा है।
अब तक हज़ारों नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य में पहली बार कुछ कुख्यात नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुल्डोज़र चलाया गया, जिससे बाकी अपराधियों में डर पैदा हुआ।

पुलिस ने ड्रोन के ज़रिए हथियारों की तस्करी करने वाले कई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और RDX, IED, हैंड ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजें बरामद कीं। इससे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर भी रोक लगी है।

भ्रष्टाचार पर भी सख्त वार

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि अपराध को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी ज़रूरी था।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने Anti Corruption Action Line (9501200200) शुरू की, जिससे आम लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, सरकार ने अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की — जिससे साफ़ संदेश गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि अब ज़िलों के SSP और DC की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है, जिससे पुलिस और प्रशासन दोनों पहले से ज़्यादा सक्रिय और जवाबदेह हुए हैं।

युवाओं को मिला सुरक्षित माहौल

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मान सरकार की इस सख्त नीति का सबसे बड़ा फायदा पंजाब के युवाओं को मिला है।
गैंगस्टरों और नशे का जाल टूटने से अब नौजवानों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिला है, जहां वे अपराध से दूर रहकर अपने सपनों और करियर पर ध्यान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को फिर से अमन और तरक्की के रास्ते पर ला दिया है। आज लोग डर से आज़ादी महसूस कर रहे हैं और नौजवान अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं।”

हरमीत सिंह संधू के मुताबिक, ‘अपराध पर वार’ अभियान सिर्फ एक सरकारी कदम नहीं बल्कि पंजाब को सुरक्षित और नशा-मुक्त बनाने का मिशन है।
उन्होंने कहा कि इस अभियान ने न केवल अपराधियों के हौसले तोड़े हैं, बल्कि आम लोगों के दिलों में विश्वास और शांति भी लौटाई है।

बरनाला जिले में स्थित IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (IOLCP) ने ₹1220.83 करोड़ (लगभग ₹1133 करोड़ वास्तविक निवेश) के मेगा विस्तार की घोषणा की है। यह महज एक फैक्ट्री विस्तार नहीं, बल्कि मान सरकार की दूरदर्शी औद्योगिक नीति का परिणाम है, जिसने वर्षों से अटके हुए संवाद और देरी को खत्म कर, उद्योगों को पंजाब की ओर आकर्षित किया है।

फार्मा विस्तार जो बदलेगा पंजाब की तस्वीर

IOLCP, जो पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी Ibuprofen निर्माता कंपनी है, अब बरनाला स्थित अपनी यूनिट में एक विशाल विस्तार करने जा रही है। यह परियोजना ना सिर्फ उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि भारत को कई आवश्यक API (Active Pharmaceutical Ingredients) में आत्मनिर्भर भी बनाएगी। इससे देश को फार्मा कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जो कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक ठोस कदम है।

IOLCP ने फतेहगढ़ चन्ना गांव, बरनाला में अपने प्लांट के विस्तार के लिए खसरा संख्या 124, 125, 126, 131, 132, 165, 166, 171, 172 और 208 पर इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इस नई इकाई में रोजाना 860 टन API और केमिकल उत्पादन, 33 मेगावाट सह-उत्पादन बिजली संयंत्र, 483.79 टन उप-उत्पाद, और 2,250 लाख यूनिट फॉर्मूलेशन प्रोडक्ट शामिल होंगे।

पर्यावरण और विकास साथ-साथ

सबसे प्रेरक पहलू यह है कि इस परियोजना में पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कंपनी ने ₹13.90 करोड़ का बजट सिर्फ पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए तय किया है। वहीं सह-उत्पादन बिजली क्षमता को 17 मेगावाट से बढ़ाकर 29.75 मेगावाट तक किया जा रहा है, जिससे स्थायी विकास को भी बल मिलेगा। यह दर्शाता है कि मान सरकार केवल उद्योग नहीं, बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की नींव भी रख रही है।

निवेश से रोज़गार और समृद्धि

IOLCP के इस विस्तार से न सिर्फ राज्य के राजस्व में इजाफा होगा, बल्कि हज़ारों युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ‘ईमानदार और सरल औद्योगिक नीति’ का असर साफ दिख रहा है — जहां पहले निवेशकों को वर्षों सरकारी फाइलों में उलझना पड़ता था, अब उन्हें तेज़ मंज़ूरी और सहयोग मिल रहा है। यह बदलाव ही पंजाब को निवेश के लिए एक नई पसंदीदा मंज़िल बना रहा है।

स्वास्थ्य और समृद्धि का मजबूत पुल

यह परियोजना केवल फार्मा उत्पादन की नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य को सशक्त और स्वस्थ बनाने की योजना है। IOLCP का यह विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक विकास के बीच एक मजबूत पुल बनकर उभरेगा। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है — पंजाब को फार्मा हब के रूप में स्थापित करना और ‘रंगला पंजाब’ के सपने को जमीनी हकीकत बनाना।

नीयत साफ़, नीति स्पष्ट — तभी आती है तरक्की

मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी टीम ने यह साबित कर दिया है कि जब नीयत ईमानदार और नीति स्पष्ट होती है, तो तरक्की की रफ्तार खुद-ब-खुद तेज हो जाती है। उन्होंने ना केवल बड़ी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले हैं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों को भी नई दिशा दी है। बरनाला में हो रहा यह निवेश सिर्फ फैक्ट्री का निर्माण नहीं, बल्कि एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्वस्थ पंजाब की ओर उठाया गया मजबूत कदम है।

निष्कर्ष: पंजाब तैयार है नेतृत्व के लिए

IOLCP का बरनाला विस्तार एक ऐतिहासिक उपलब्धि है — यह दिखाता है कि पंजाब अब सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि फार्मा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी अग्रणी बनने को तैयार है। मान सरकार की स्पष्ट सोच और दृढ़ नीतियों ने ‘रंगला पंजाब’ के सपने को ज़मीन पर लाना शुरू कर दिया है। यह विस्तार न केवल फार्मा क्षेत्र की जीत है, बल्कि पूरे पंजाब की — जो अब फिर से देश के नेतृत्व की दिशा में अग्रसर है।

यह परियोजना 2025-26 के राज्य बजट में ‘रूरल रिसर्जेंस प्रोजेक्ट’ के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ खेल के मैदान बनाना नहीं, बल्कि गांवों में सामाजिक और सामुदायिक ढांचे को मज़बूती देना है, ताकि ग्रामीण जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश हो रहा है। हमारे गांवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उन्हें मंच और सुविधाएं देने की। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी गांव से हो, खेलने, बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाए।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों, महिलाओं और युवाओं — सभी के लिए है।

अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा, “पंजाब की असली ताकत उसके गांव हैं। अगर गांव मज़बूत होंगे तो पंजाब भी मज़बूत होगा। दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति की, अब पंजाब में खेल और युवाओं के सशक्तिकरण पर फोकस है। ये मॉडल प्लेग्राउंड केवल मैदान नहीं होंगे, बल्कि गांवों के दिल बनेंगे — जहां समुदाय जुड़ेगा, संस्कृति सजेगी और बच्चे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह प्रोजेक्ट युवाओं को नशे से दूर रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। जब गांवों में खेलकूद की आधुनिक सुविधाएं होंगी, तो युवा गलत राह पर नहीं जाएंगे।

क्या होंगे इन मॉडल प्लेग्राउंड्स में?
इन खेल परिसरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि वे सभी आयु वर्ग के लोगों की ज़रूरतें पूरी करें। बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और खेल उपकरण होंगे, वहीं बुज़ुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था और सामुदायिक सभा स्थल बनाए जाएंगे। फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों के लिए मैदान विकसित किए जाएंगे। महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।

हर प्लेग्राउंड में हाई-मास्ट लाइट्स लगाई जाएंगी, ताकि बच्चे शाम के समय भी सुरक्षित माहौल में खेल सकें। साथ ही वॉकिंग ट्रैक, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। यह पहल न सिर्फ खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि गांवों को सामाजिक रूप से सक्रिय और संरचित समुदाय में बदलने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी।

कैसे होगा क्रियान्वयन?
यह परियोजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 3,100 प्राथमिकता वाले गांवों का चयन किया गया है। सभी प्लेग्राउंड्स एक समान डिज़ाइन और मानकों पर बनाए जाएंगे, जिससे गुणवत्ता, समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सरकार ने एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है, जहां ज़मीनी कर्मचारी सीधे प्रगति रिपोर्ट अपडेट करेंगे। इससे मुख्यालय को रियल-टाइम ट्रैकिंग और समयबद्ध समाधान की सुविधा मिलेगी।

प्लेग्राउंड्स का आकार और वितरण:
सरकार ने गांवों की ज़रूरत और उपलब्ध भूमि के आधार पर प्लेग्राउंड्स के विभिन्न आकार तय किए हैं:

• 1 एकड़ से कम: 964 ग्राउंड

• 1 से 2 एकड़: 1,107 ग्राउंड

• 2 से 3 एकड़: 554 ग्राउंड

• 3 से 4 एकड़: 344 ग्राउंड

• 4 एकड़ से अधिक: 131 ग्राउंड

इस तरह, पंजाब के हर हिस्से में खेल सुविधाओं की समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी — चाहे गांव छोटा हो या बड़ा।

कौन देखेगा जिम्मेदारी?
इस परियोजना की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग और खेल एवं युवा सेवा विभाग को सौंपी गई है। दोनों विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काम तय समय पर, उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। हर महीने प्रगति की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई विभाग पीछे रहेगा, तो कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पंजाब के हर बच्चे के भविष्य में किया गया निवेश है। जब हमारे बच्चे इन मैदानों में खेलते नजर आएंगे, तो हमें गर्व होगा कि हमने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।” अरविंद केजरीवाल ने भी इस भावना को दोहराते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए पंजाब सरकार का तोहफा है — और आने वाला इतिहास इस पहल को जरूर याद रखेगा।