इस फ्लाइंग स्क्वाड में पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग (PWD) के सीनियर अफसर शामिल हैं। ये अधिकारी अलग-अलग जिलों में जाकर सड़कों की क्वालिटी चेक करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर काम ईमानदारी से और सही तरीके से हो रहा है।

19,491 किमी सड़कों का हो रहा सुधार

पंजाब में इस वक्त करीब 19,491 किलोमीटर लंबी ग्रामीण लिंक सड़कों को बेहतर बनाने का काम चल रहा है।
इस प्रोजेक्ट पर करीब ₹4,150.42 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। यह योजना 7,373 लिंक सड़कों को कवर करती है।

पंजाब की कुल लिंक सड़कों की लंबाई करीब 64,878 किलोमीटर है —

• मंडी बोर्ड के पास 33,492 किमी
• लोक निर्माण विभाग (PWD) के पास 31,386 किमी

यह अब तक का सबसे बड़ा सड़क सुधार अभियान बताया जा रहा है।

ठेकेदारों को पांच साल तक रखरखाव करना होगा

मान सरकार ने इस बार ठेकेदारों पर भी सख्त नियम लगाए हैं। अब जो भी सड़कें बनेंगी या सुधारी जाएंगी, उनके ठेकेदारों को अगले पांच साल तक उन्हीं सड़कों की मेंटेनेंस (रखरखाव) करनी होगी।
यह कदम पहली बार पंजाब में लागू किया जा रहा है ताकि काम की क्वालिटी बनी रहे और सड़कें जल्दी खराब न हों।

भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि उनकी सरकार में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर किसी सड़क के काम में खराबी पाई गई तो—

• ठेकेदार से धन की वसूली होगी,
• और उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा।

इसके अलावा, थर्ड-पार्टी ऑडिट की व्यवस्था की गई है, ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी रहे।

किसानों और ग्रामीण इलाकों को मिलेगा फायदा

इस सड़क सुधार योजना से गांवों में आवागमन आसान होगा। किसानों को अपनी फसलें मंडियों तक ले जाने में कम समय और कम खर्च लगेगा।
बेहतर सड़कें ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ेंगी, जिससे व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

“नवा पंजाब” की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि गांवों की तरक्की के बिना पंजाब का विकास अधूरा है।
उन्होंने कहा, “हम जनता के हर पैसे की कीमत समझते हैं और उसे सही जगह इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है।”
सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की निगरानी में अब हर सड़क की जिम्मेदारी सरकार की सीधी देखरेख में होगी।

यह कदम “नवा पंजाब” के विजन को आगे बढ़ाता है —
एक ऐसा पंजाब जो भ्रष्टाचार-मुक्त, आधुनिक और विकास की राह पर हो।

पहली बार ऐसा सिस्टम

यह पहली बार है जब पंजाब में सड़क निर्माण के साथ-साथ पांच साल की वारंटी जैसी व्यवस्था लागू की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सड़कें सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी टिकाऊ और मजबूत बनें।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल दिखाती है कि सरकार अब सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि अमल पर ध्यान दे रही है।
ग्रामीण सड़कों का यह बड़ा अभियान न सिर्फ पंजाब की सड़कों को बेहतर बनाएगा, बल्कि गांवों में खुशहाली और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगा।

पंजाब अब तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है, जहां हर सड़क विकास की कहानी कहेगी।