हरमीत संधू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का मकसद सिर्फ़ डिग्रियाँ बांटना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसा योग्य बनाना है कि वे “नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले” बनें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक नारा नहीं है, बल्कि यह बदलाव अब ज़मीनी स्तर पर नज़र आने लगा है।

पिछली सरकारों पर आरोप: शिक्षा को कारोबार बना दिया गया

संधू ने बताया कि पिछली सरकारों — अकाली-भाजपा और कांग्रेस — ने सरकारी शिक्षा को नज़रअंदाज़ कर दिया।
सरकारी स्कूलों की हालत खराब हो गई और लोगों का भरोसा टूट गया।

उन्होंने कहा, “पहले शिक्षा को व्यापार बना दिया गया था। आम परिवारों के बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई एक सपने की तरह हो गई थी।”

‘School of Eminence’ ने बदली तस्वीर

AAP सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए ₹231.74 करोड़ रुपये की बड़ी राशि खर्च करके School of Eminence की शुरुआत की। इन स्कूलों में:

• आधुनिक क्लासरूम
• NEET, JEE, CLAT, NIFT, रक्षा सेवाओं की स्पेशल कोचिंग
• मुफ़्त वर्दी
• मुफ़्त बस सुविधा
• खासकर लड़कियों को सुरक्षित और बराबर अवसर

जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं।

इसका सीधा असर यह हुआ कि आज सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं और बेहतर परिणाम ला रहे हैं।

सफलता के आंकड़े

(कुल सफलता: 1187+ विद्यार्थी)

यह आँकड़े साबित करते हैं कि सरकारी स्कूलों में हुई सुधार सिर्फ़ कागज़ों पर नहीं, बल्कि बच्चों की उपलब्धियों में दिख रहा है।

‘School Mentorship Program’ ने बदली सोच

संधू ने बताया कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ अब सीधे सरकारी स्कूलों के छात्रों को मार्गदर्शन (Guidance) देते हैं।
इससे बच्चों में:

• आत्मविश्वास बढ़ रहा है
• करियर की सही दिशा मिल रही है
• लीडरशिप और उद्यमिता (Entrepreneurship) की समझ विकसित हो रही है

उन्होंने कहा, “हम अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी नहीं दिलवा रहे, बल्कि ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां हमारे नौजवान खुद कंपनियाँ खोलकर दूसरे लोगों को रोजगार देंगे।”

संधू ने कहा कि यह बदलाव पंजाब के भविष्य को मजबूत कर रहा है।
“शिक्षा ही असली सशक्तिकरण है। और आज पंजाब का बच्चा यह साबित कर रहा है कि अगर सही अवसर मिले तो वह किसी भी मंच पर चमक सकता है।”