CM और AAP का जवाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “BJP के पास फर्जी चीज़ों और झूठ के सिवा कुछ नहीं है।” CM ने यह बात मोरिंडा की अनाज मंडी का दौरा करने और स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में मीडिया से बात करते हुए कही। AAP नेताओं का कहना है कि भाजपा जानबूझकर गलत वीडियो को ट्रोल कर रही है और CM पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है।

AAP नेता बलतेज पन्नू और सांसद मालविंदर कंग ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि यह वीडियो जानबूझकर वायरल किया जा रहा है।

BJP ने उठाए सवाल

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने ट्वीट किया कि CM अपनी कथित वीडियो पर इतना चुप क्यों हैं। उन्होंने पूछा कि पंजाब को इस पर स्पष्टीकरण चाहिए।

इसके अलावा भाजपा नेता विनीत जोशी ने कई सवाल उठाए:

• CM वीडियो डालने वाले व्यक्ति को जानते हैं या नहीं?
• क्या उनका CM के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता रहा है?
• क्या वह CM के विदेश दौरे में जुड़े रहे हैं?
• अगर वीडियो फेक है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई में ढील क्यों बरती जा रही है?

कानूनी कार्रवाई और सोशल मीडिया रिएक्शन

यह वीडियो विदेश में बैठे एक व्यक्ति द्वारा पोस्ट किया गया था। इस पर पंजाब स्टेट साइबर सेल में FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वीडियो डिलीट करने का आदेश भी दिया है।

सोशल मीडिया पर यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है। भाजपा और AAP के बीच इस मुद्दे को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है।

क्या है पूरा मामला

• CM की कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।
• भाजपा ने वीडियो पर CM की चुप्पी पर सवाल उठाए।
• CM और AAP ने इसे फेक और झूठा बताया।
• FIR दर्ज और वीडियो हटाने के आदेश जारी।
• सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं।

इस विवाद में अब देखने वाली बात यह होगी कि CM खुद इस पर स्पष्टीकरण देंगे या नहीं, और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का असर अगले कुछ दिनों में कैसे सामने आता है।

इस मुद्दे को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा?

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने 2011 के नक्शे का हवाला देते हुए कहा कि जहां AAP सरकार ने 2022 में ‘फांसी घर’ बताकर एक जगह का जीर्णोद्धार कराया था, वह असल में एक टिफिन रूम था।
उन्होंने कहा,

“इस स्थान को गलत तरीके से फांसी घर बताया गया और 1942 का एक शिलालेख लगाकर इसे पर्यटक स्थल के तौर पर प्रचारित किया गया, जबकि सच्चाई यह है कि वहां कभी कोई फांसी घर था ही नहीं।”

गुप्ता ने यह भी दावा किया कि उस कमरे में जो लकड़ी का लिफ्टनुमा ढांचा है, वह असल में खाने-पीने का सामान ऊपर-नीचे ले जाने के लिए था, न कि किसी ‘ट्रैपडोर’ या ‘गैलोज़’ (फांसी देने वाला मंच) का हिस्सा।

AAP पर गंभीर आरोप

विधानसभा में मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह सब पूर्व स्पीकर राम निवास गोयल के कहने पर हुआ था, जिन्होंने पहले उस स्थान को ‘फांसी घर’ बताया।
उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि बिना ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) या दिल्ली आर्काइव से पुष्टि किए, लाखों रुपये खर्च कर उस जगह का पुनर्निर्माण करवाया गया और जनता को गुमराह किया गया।

“केजरीवाल को किसी अधिकारी ने कह दिया कि यहां फांसी घर था, और उन्होंने बिना जांच के उसे ऐतिहासिक स्थल बता दिया,” – परवेश सिंह

ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह स्थान कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

AAP का जवाब – “ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश”

AAP नेता और पूर्व मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह सब असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा,

“हर घंटे में विधानसभा चलाने पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। ये पैसे जनता के खून-पसीने की कमाई हैं। लेकिन आप झुग्गियों, स्कूलों, अस्पतालों की दवा की कमी, या कानून व्यवस्था जैसे असली मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते — आपको तो सिर्फ ‘हैंगिंग रूम’ पर बात करनी है?”

उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली की जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और बेवजह के विषयों में सदन का समय और जनता का पैसा बर्बाद कर रही है।

विदेशी मेहमानों के सामने हुआ विवाद

यह पूरा विवाद तब और गर्माया जब एक ब्रिटिश संसद के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। उसी दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच इस ‘फांसी घर’ को लेकर गर्मागर्म बहस हुई।

विधानसभा में “फांसी घर” बनाम “टिफिन रूम” का मुद्दा अब सिर्फ एक ऐतिहासिक बहस नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीति का नया अखाड़ा बन गया है। एक ओर बीजेपी इसे AAP की “इतिहास से छेड़छाड़” बता रही है, वहीं आप पार्टी इसे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश बता रही है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मुद्दे पर कोई जांच होगी या यह राजनीतिक तू-तू, मैं-मैं का हिस्सा बनकर ही रह जाएगा।

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर आरोप लगाया था कि मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई ‘targeted harassment’ (टारगेट करके परेशान करने) की मिसाल है। उन्होंने कहा था कि “AAP सरकार को लगता है कि सस्ती सनसनी, राजनीतिक बदले की भावना और दमन ही शासन करने के तरीके हैं।”

कैप्टन यहीं नहीं रुके। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, “पंजाब में लोकतंत्र पर ऐसा हमला पहले कभी नहीं देखा गया। आलोचकों को घरों में नजरबंद किया जा रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं और आवाज़ दबाई जा रही है। मजीठिया के खिलाफ की गई कार्रवाई राजनीतिक प्रताड़ना का एक चौंकाने वाला उदाहरण है। बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कुचला जा रहा है, असहमति को दबाया जा रहा है और पंजाब को दिल्ली से माफिया स्टाइल में कंट्रोल किया जा रहा है।”

मान का करारा पलटवार

कैप्टन के इन आरोपों पर सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पहले ट्विटर) पर जवाब देते हुए कहा –
“कैप्टन साहिब, आज आपको नशा तस्करों के human rights की चिंता हो रही है। आपने 2017 के चुनाव में चार हफ्तों में नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज पंजाब को समझ आ गया कि आप सब ‘double-faced’ (दोगले) हो, लेकिन ये कड़वी सच्चाई देर से सामने आई।”

मान ने बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी भी आपके इस बयान को ‘personal’ (निजी राय) बताकर पल्ला झाड़ लेगी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को चुनौती दी कि वे साफ करें कि उनका नशे के मुद्दे पर असली स्टैंड क्या है।

अन्य नेताओं पर भी निशाना

सीएम मान ने सिर्फ कैप्टन पर ही नहीं, बल्कि कई अन्य नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, “पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, रवनीत बिट्टू, प्रताप सिंह बाजवा और सुखपाल सिंह खैहरा जैसे नेता भी एक नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इससे साफ है कि ये सभी नेता नशा तस्करों के साथ मिले हुए हैं।”

मजीठिया की गिरफ्तारी और केस की स्थिति

25 जून को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) ने बिक्रम सिंह मजीठिया को disproportionate assets (जायदाद से जुड़े अनियमित मामलों) में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 2 अगस्त तक judicial custody (न्यायिक हिरासत) में भेज दिया है।

क्या है पूरा मामला?

• कैप्टन अमरिंदर सिंह का आरोप: AAP सरकार बदले की राजनीति कर रही है, विरोध को दबाया जा रहा है और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है।
• भगवंत मान का जवाब: कैप्टन को अचानक नशा तस्करों के human rights की चिंता क्यों हो गई? जो वादा 2017 में किया था वो क्यों नहीं निभाया?
• कांग्रेस-बीजेपी पर सवाल: मान ने दोनों पार्टियों को चुनौती दी कि नशे के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
• अन्य नेताओं को घेरा: मान ने चन्नी, बाजवा, बिट्टू और खैहरा पर नशा तस्करों के साथ ‘हाथ मिलाने’ का आरोप लगाया।

इस पूरे विवाद ने पंजाब की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। अब सबकी निगाहें 2 अगस्त पर हैं, जब मजीठिया की न्यायिक हिरासत खत्म होगी और कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

लोकसभा में दो बार स्थगन, विपक्षी नारेबाज़ी जारी

लोकसभा की कार्यवाही को पहले सुबह 11 बजे और फिर दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में आकर जोरदार नारेबाज़ी की, जिससे कोई भी विधायी कार्य नहीं हो सका।

इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला अनुपस्थित थे, और उनकी जगह जगदंबिका पाल ने सभापतित्व संभाला। उन्होंने विपक्षी सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की और कहा कि शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग 200 सांसदों को अपने निजी विधेयक प्रस्तुत करने थे, लेकिन हंगामे की वजह से सब रोक दिया गया।

‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बहस भी अधर में

इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों की ऑल-पार्टी बैठक भी बुलाई थी, ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके। उन्होंने अपील की थी कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर 28 जुलाई को प्रस्तावित 16 घंटे की लंबी बहस को बिना बाधा पूरा होने दिया जाए। लेकिन विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा रहा।

राज्यसभा में भी हंगामा, नियम 267 के तहत बहस की मांग

राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक चली और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब सदन में बोल रहे थे, तब विपक्षी सांसदों ने उन्हें बीच में रोकते हुए नियम 267 के तहत बिहार SIR पर बहस की मांग रखी।
उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इस नोटिस को खारिज कर दिया और सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्षी सदस्यों को चेतावनी दी।

कमल हासन ने तमिल में ली राज्यसभा सदस्य की शपथ

इस बीच, अभिनेता और राजनेता कमल हासन ने तमिल भाषा में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उनके साथ DMK के अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने भी शपथ ली।

संसद के बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन के बाहर वोटर लिस्ट संशोधन मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बिहार में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हो रही है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

मानसून सत्र में अब तक कोई बड़ा काम नहीं

21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र में अभी तक कोई खास विधायी कार्य नहीं हो सका है। विपक्ष लगातार महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, और अब बिहार SIR जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है। वहीं सरकार चाहती है कि सदन का कामकाज सुचारू रूप से चले।

अब देखना होगा कि 28 जुलाई को दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हो पाती है या नहीं, और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ समेत अन्य अहम मुद्दों पर बहस होती है या फिर हंगामा ही जारी रहता है।

यह गठबंधन करीब दो साल पहले, जुलाई 2023 में, भाजपा (BJP) के नेतृत्व वाले NDA को 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए बनाया गया था। लेकिन चुनाव के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं।

कांग्रेस पर लगाया आरोप

संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की वजह से AAP को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट रखने की कोई कोशिश नहीं की।
उन्होंने कहा, “INDIA गठबंधन ने चुनाव के बाद एक भी बैठक नहीं की। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को बाकी दलों को साथ लेकर चलना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।”

AAP अब अकेले लड़ेगी चुनाव

संजय सिंह ने कहा कि AAP अब आगामी बिहार चुनाव समेत सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि भले ही अब पार्टी INDIA गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन संसद में जनता के मुद्दे मजबूती से उठाएगी और सरकार का विरोध तब करेगी जब वो गलत होगी।
उन्होंने कहा, “हम हमेशा एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे। INDIA गठबंधन चाहे तो अपनी मीटिंग करे और जैसे चाहे फैसले ले। AAP अब इसका हिस्सा नहीं है।”

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि AAP का बाहर होना ही INDIA गठबंधन के लिए अच्छा है। उन्होंने कहा, “अब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। राहुल गांधी ही इस लड़ाई का चेहरा हैं जो संविधान, लोकतंत्र और सेक्युलरिज़्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। AAP ने कभी भाजपा से नहीं, बल्कि कांग्रेस से ही लड़ाई की और विपक्ष को कमजोर किया।”

राजनीतिक विश्लेषक की राय

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर तनवीर ऐजाज़ का कहना है कि AAP का गठबंधन से बाहर होना इस बात को दर्शाता है कि विपक्षी पार्टियों के बीच भीतरी खींचतान और अलग-अलग महत्वाकांक्षाएं हैं।
उन्होंने कहा, “AAP की यह रणनीति है कि वह उन राज्यों में अपनी पहचान और पोजिशन मजबूत बनाए जहां वो खुद को मुख्य पार्टी मानती है। इसके लिए उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं महसूस हो रही।”

पहले साथ, फिर अलग

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में AAP और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में चुनाव लड़ा था, लेकिन फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ीं और एक-दूसरे पर जमकर हमला भी किया।

AAP के इस फैसले से विपक्षी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां एक ओर AAP अपनी अलग पहचान बनाए रखने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि इससे गठबंधन और मजबूत होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि AAP की यह रणनीति उसे कितना फायदा पहुंचाती है।

“भाजपा में शामिल होकर बिट्टू ने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत से किया धोखा”
तरुणप्रीत सोंध ने कहा कि बीजेपी ने खुद बिट्टू को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्हें पहले से ही अपनी हार का डर था। यही वजह रही कि उन्होंने चुनाव से दूरी बना ली। “अगर बिट्टू मैदान में आते तो उनकी ज़मानत जब्त हो जाती, इसलिए वह पीछे हट गए।”
उन्होंने आरोप लगाया कि पद और पावर के लालच में बिट्टू ने अपने उसूल और विरासत दोनों को छोड़ दिया। “बिट्टू अब ज़मीर बेचकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्हें सिर्फ फायदा चाहिए, इसलिए वह कभी किसी पार्टी के पक्के नहीं रहे,” सोंध ने कहा।

“बिट्टू ने खुद भाजपा को बताया था किसान विरोधी, अब उन्हीं के साथ?”
तरुणप्रीत सोंध ने प्रेस को रवनीत बिट्टू के पुराने बयान भी सुनाए जिसमें उन्होंने भाजपा और आरएसएस को किसान विरोधी और पंजाब विरोधी बताया था। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा, “क्या मजबूरी थी कि जिन लोगों को कल तक गालियां दे रहे थे, आज उन्हीं की पार्टी में जाकर बैठ गए?”
सोंध ने इशारा करते हुए कहा कि शायद भाजपा के पास बिट्टू के किसी घोटाले की फाइल है, जो उन्हें पार्टी में जाने के लिए मजबूर कर रही है।

“संजीव अरोड़ा की ईमानदार छवि से घबराई कांग्रेस और बीजेपी”
तरुणप्रीत सोंध ने दावा किया कि आप के उम्मीदवार और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा की लोकप्रियता और साफ-सुथरी छवि से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि “संजीव अरोड़ा ने लुधियाना के लिए बतौर सांसद कई जरूरी काम करवाए हैं, जिससे जनता का भरोसा और प्यार उन्हें मिल रहा है। इसी वजह से विरोधी दल घबरा गए हैं।”

“बिट्टू और उनके भाई खेल कर रहे हैं दोनों पार्टियों के साथ”
सोंध ने कहा कि रवनीत बिट्टू भाजपा में हैं और उनके भाई कांग्रेस में, फिर भी दोनों एक-दूसरे के प्रचार में जाते हैं। “क्या ये दोनों मिलकर कांग्रेस और भाजपा को बेवकूफ बना रहे हैं?” उन्होंने पूछा।
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि अगर इस बार आप जीत गई तो बिट्टू की दिल्ली में स्थिति खतरे में पड़ जाएगी और शायद उनकी कुर्सी भी चली जाए।

“पहले अपना स्टैंड साफ करो बिट्टू साहब”
तरुणप्रीत सोंध ने अंत में रवनीत बिट्टू को चुनौती दी कि “अगर आपको बयानबाज़ी करनी है तो पहले यह साफ करें कि आप पंजाब के साथ हैं या बीजेपी के साथ जो पंजाब के हक छीनती रही है। जब तक आप अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते, आपकी सारी बातें सिर्फ दिखावा हैं।”आम आदमी पार्टी इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ रही है और साफ कह रही है कि अब राजनीति में ईमानदारी, सेवा और जनता की भलाई को तवज्जो दी जाएगी। वहीं, दूसरी ओर विरोधियों के आरोप-प्रत्यारोप इस बात का संकेत हैं कि चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और तीखा होने वाला है।

AAP नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा AAP पर ‘दिल्ली से चलने वाली पार्टी’ होने का आरोप लगाती है, लेकिन अब खुद उनका सच सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि वह अपने ही राज्य में यह तय नहीं कर सकती कि कौन प्रचार करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के इंदिरा भवन में है या फिर इटली में?

आप नेताओं के तीखे बयान

लालजीत भुल्लर ने कहा, “कल्पना कीजिए कि आप पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अपने उम्मीदवार के लिए प्रचारक भी नहीं चुन सकते! राजा वड़िंग ने खुद माना है कि स्टार प्रचारकों की सूची हाईकमान ने जारी की है।”

वरिंदर गोयल ने तंज कसते हुए कहा, “क्या दिल्ली वाले राजा वड़िंग को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं? क्या पंजाब कांग्रेस अब सिर्फ दिल्ली के इशारों पर चलती है?”

डॉ बलबीर सिंह ने कहा, “कांग्रेस हम पर ‘दिल्ली हस्तक्षेप’ का आरोप लगाती है, लेकिन खुद की पार्टी में प्रचारकों की लिस्ट भी हाईकमान तय करता है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है?”

कुलदीप सिंह धालीवाल बोले, “कांग्रेस जब खुद कुछ करती है तो उसे अनुशासन कहती है, और जब हम टीमवर्क करते हैं तो उसे हस्तक्षेप कहते हैं। ये सोच बेहद हास्यास्पद है।”

डॉ रवजोत ने कहा, “जब AAP एकजुट होकर निर्णय लेती है तो कांग्रेस उसे ‘हाईकमान का हस्तक्षेप’ बताती है, लेकिन उनके अपने नेता मान रहे हैं कि वे बुनियादी फैसले भी खुद नहीं ले सकते।”

लालचंद कटारुचक ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, “राजा वड़िंग ने खुद कहा कि प्रचारकों की सूची हाईकमान ने बनाई है, इसका मतलब कांग्रेस में पंजाब का नेता सिर्फ नाम का है, असली फैसले दिल्ली से होते हैं।”

बलजीत कौर ने कहा, “क्या पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को अपने ही राज्य में प्रचारकों की सूची जारी करने का भी अधिकार नहीं है? यह बेहद गंभीर सवाल है।”

मोहिंदर भगत ने जोड़ा, “AAP एकजुट होकर काम करे तो वह ‘हस्तक्षेप’, कांग्रेस दिल्ली से चले तो वह ‘अनुशासन’? यही है असली पाखंड।”

हरदीप सिंह मुंडियां ने सवाल किया, “अगर पंजाब कांग्रेस अपने प्रचारकों की सूची भी खुद तय नहीं कर सकती, तो क्या यह नहीं माना जाए कि कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल दिल्ली या फिर इटली से चल रहा है?”

मामले में आगे क्या हुआ?

कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के भीतर इस बयान को लेकर असंतोष की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार, पंजाब के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी आलाकमान से इस तरह के “बाहरी हस्तक्षेप” पर चिंता जताई है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई दी जा सकती है।

AAP ने पंजाब कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए उसे “दिल्ली और इटली की कठपुतली” करार दिया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर मचे बवाल ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को भी उजागर कर दिया है। आने वाले चुनावी दिनों में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है।

गर्ग ने कहा कि भारत भूषण आशु ने खुद पर सहानुभूति पाने के लिए एक फर्जी विजिलेंस समन बनवाया, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई क्योंकि सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब एक पूर्व सहयोगी विजिलेंस एसएसपी के साथ मिलीभगत से किया गया, जो आशु के मंत्री कार्यकाल के समय उनके करीबी रहे हैं।

“जनता को गुमराह करने की कोशिश”
नील गर्ग ने कहा, “हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे भारत भूषण आशु जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर वे इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। लेकिन लुधियाना पश्चिम की जनता बहुत समझदार है और इन झूठी कहानियों में नहीं आने वाली।”

उन्होंने आगे कहा, “लोग आज भी याद करते हैं कि जब आशु विधायक और मंत्री थे, तब उनका रवैया कितना घमंडी और अहंकारी था। यही वजह है कि आज खुद कांग्रेस के बड़े नेता जैसे सुखजिंदर रंधावा, राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा इस चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं।”

“19 जून को मिलेगा जवाब”
नील गर्ग ने दावा किया कि 19 जून को लुधियाना पश्चिम की जनता कांग्रेस को उनकी नौटंकी का करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा, “आशु की फर्जी सहानुभूति की स्क्रिप्ट भूपेश बघेल के इशारे पर लिखी जा रही है, जैसा वे पहले छत्तीसगढ़ में कर चुके हैं। लेकिन पंजाब की जनता इन सब चालों को भलीभांति समझती है।”

आप सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं
गर्ग ने पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कामों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, “हमने मुफ्त बिजली दी, मोहल्ला क्लीनिक बनाए, स्कूलों को इतना बेहतर किया कि अब सरकारी स्कूलों से बच्चे सीधे आईआईटी तक पहुंच रहे हैं। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस ढांचे को मजबूत किया।”

“कांग्रेस घबराई हुई है”
गर्ग ने कहा कि कांग्रेस की घबराहट साफ झलक रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग अब विकास और ईमानदारी को चुनना चाहते हैं। “हर दिन नए नाटक, नए आरोप, लेकिन जनता इन सबके पीछे की हकीकत जानती है।”

ताज़ा अपडेट:
सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जो समन जारी हुआ था, वह आशु को नहीं बल्कि जांच प्रक्रिया से जुड़े एक पुराने मामले से संबंधित था, जिससे यह और भी स्पष्ट हो गया कि यह महज़ एक राजनीतिक नौटंकी थी। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक सफाई अब तक नहीं आई है।

लुधियाना पश्चिम उपचुनाव एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर का गवाह बनने जा रहा है। जहां कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेल रही है, वहीं ‘आप’ विकास और पारदर्शिता को मुद्दा बना रही है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना विश्वास सौंपती है — 19 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी।

कैसे हुआ फर्जी नोटिस का पर्दाफाश?
आप सरकार के मंत्री तरुणप्रीत सोंध और पंजाब आप के कार्यकारी अध्यक्ष अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का खुलासा किया। सोंध ने बताया कि विजिलेंस द्वारा जारी किया गया यह नोटिस दरअसल आशु की अपनी ही प्लानिंग का हिस्सा था। जांच में सामने आया कि यह नोटिस जारी करने वाला विजिलेंस एसएसपी आशु का स्कूल टाइम का दोस्त और करीबी था।

मंत्री ने आरोप लगाया कि आशु ने जानबूझकर अपने संबंधों का गलत इस्तेमाल कर यह नोटिस जारी करवाया ताकि वो खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश कर सकें और यह दिखा सकें कि मौजूदा सरकार उन्हें निशाना बना रही है।

स्कूल ज़मीन घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश
तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि यह फर्जी नोटिस असल में करोड़ों रुपये के स्कूल ज़मीन घोटाले से जनता का ध्यान हटाने की एक चाल थी। इस घोटाले में आशु, उनके रिश्तेदार और कुछ अन्य लोग शामिल हैं, जिन पर स्कूल के लिए आरक्षित कीमती ज़मीन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।

उन्होंने कहा कि यह घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि बच्चों और उनके अभिभावकों के भविष्य से जुड़ा मामला है। आज अभिभावक, छात्र और पूर्व छात्र इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

साजिश में शामिल अफसर सस्पेंड
सोंध ने कहा कि इस साजिश में जो भी शामिल है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। विजिलेंस का जो अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल था, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में चल रही आप सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा।

कांग्रेस-भाजपा पर मिलीभगत का आरोप
मंत्री सोंध ने आगे कहा कि लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार संजीव अरोड़ा की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस और भाजपा बौखला गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियों के बीच एक “अनैतिक गठबंधन” बन गया है ताकि किसी भी तरीके से आप को हराया जा सके।

उन्होंने कहा कि भाजपा अब अपने समर्थकों से अपील कर रही है कि वे आप को वोट न दें, जो इस बात का साफ संकेत है कि वे पहले ही हार मान चुके हैं।

मीडिया से अपील
तरुणप्रीत सोंध ने मीडिया से आग्रह किया कि वे इस पूरे मामले की गहराई से जांच करें और स्कूल ज़मीन घोटाले से प्रभावित छात्रों, उनके अभिभावकों और अन्य हितधारकों से बात करके सच सामने लाएं।

आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी और चाहे सामने कोई भी हो, कार्रवाई जरूर होगी। वहीं, भारत भूषण आशु पर लगे गंभीर आरोपों के बाद अब कांग्रेस पार्टी को इस मामले पर सफाई देनी होगी।

घटनाक्रम की वर्तमान स्थिति और प्रशासनिक कार्रवाई

• विजिलेंस विभाग ने पुष्टि की है कि फर्जी नोटिस जारी करने में शामिल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है।
• स्कूल ज़मीन घोटाले की जांच में अब कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनकी भूमिका की जांच चल रही है।
• चुनाव आयोग ने इस पूरे घटनाक्रम पर संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है।