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Punjab के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, ‘पंजाब के गद्दार’ राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की

Divak Savi — Tue, 05 May 2026 13:00:05 +0000

पंजाब में दल-बदल की लड़ाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सर्वोच्च संवैधानिक पद तक ले गए और राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने ‘पंजाब के गद्दार’ (दल-बदल करने वाले) राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की। पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि पंजाब में केवल दो विधायक होने के बावजूद भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या में नाटकीय वृद्धि लोकतांत्रिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाती है।

सात सांसदों को ‘इलेक्टेड नहीं, बल्कि सेलेक्टेड’ बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके दल-बदल को पंजाब के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इन सदस्यों को इस्तीफा देने और नया जनादेश लेने की चुनौती दी और चेतावनी दी कि न तो केंद्रीय एजेंसियां और न ही राजनीतिक ताकत गलत कामों को बचा सकेंगी। उन्होंने घोषणा की कि ‘ऑपरेशन लोटस’ जैसे प्रयास पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि पंजाब कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करता।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रहे ‘लोकतंत्र के कत्ल’ के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से उठाई। राजनीतिक दलों को असंवैधानिक तरीके से तोड़ना और भाजपा की ‘वॉशिंग मशीन’ में दागी नेताओं को साफ करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।”

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ‘ऑपरेशन लोटस’ की घिनौनी चालें पंजाब में कभी सफल नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाब के लोग कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ‘आपका जन सेवक’ होने के नाते, मैं हर पंजाबी को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों के जनादेश की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे।”

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्यसभा के सात सदस्यों के दल-बदल से लोकतंत्र का कत्ल हुआ है। यह असंवैधानिक है क्योंकि या तो पूरी पार्टी को प्रस्ताव पास करना चाहिए था, लेकिन इन सात सांसदों ने असंवैधानिक तरीके से अपनी निष्ठा बदल ली, जिससे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा के पास दो विधायक हैं लेकिन सात राज्यसभा सांसद हैं, जो संविधान का मजाक है। इन सांसदों को उस नई पार्टी में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी वे पहले निंदा करते थे।”

व्यवस्था में सुधार की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सांसद को वापस बुलाने का प्रावधान किया जा सके, जैसा कि राघव चड्ढा मांग करते रहे थे ताकि इन सांसदों को देशद्रोह के लिए सजा दी जा सके।”

उन्होंने जोर देकर कहा, “पंजाबी इस तरह पीठ में छुरा मारना बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें प्रदेश के लोग सजा देंगे। ये नेता अब उलझे हुए हैं, जिसके कारण वे बेतुके बयान दे रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि इन नेताओं को बुरे कामों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चाहे उनके पापों के बारे में बाद में रिपोर्ट आएं, लेकिन भविष्य में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।”

जवाबदेही के बारे में दृढ़ रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा की ढाल उन्हें दूसरे राज्यों में कानून के जाल से तो बचा सकती है, लेकिन पंजाब में नहीं। इन नेताओं को पंजाबियों को धमकाने से बाज आना चाहिए क्योंकि पंजाबी उन्हें उनकी असली स्थिति दिखा देंगे।” उन्होंने आगे कहा, “लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए इन नेताओं को पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा मारने के लिए सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए।” उन्होंने टिप्पणी की, “भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के संविधान का उल्लंघन कर रही है। यह विडंबना है कि उसी अशोक मित्तल को भाजपा ने जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की, जिसके ठिकानों पर कुछ दिन पहले ईडी ने छापे मारे थे।”

दल-बदल के हालात के बारे में उन्होंने कहा, “यह भाजपा की बांह मरोड़ने वाली रणनीति है। राघव चड्ढा, जो कहा करता था कि भाजपा बिना डिटर्जेंट वाली वॉशिंग मशीन है, जहां राजनीतिक नेताओं के पाप धोए जाते हैं, अब उसी पार्टी से हाथ मिला रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “राघव चड्ढा भगवा पार्टी में शामिल होकर बेतुकी बातें करने लगा है। उसे भाजपा में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।” उन्होंने यह भी कहा, “मैं संकट की इस घड़ी में पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विधायकों का धन्यवाद करता हूं। मैं इस शक्ति प्रदर्शन के लिए निजी तौर पर इन विधायकों का ऋणी हूं।”

भाजपा की पंजाब के प्रति पहुंच पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा को कभी भी पांच दरियाओं की इस धरती से जीतने का सपना नहीं देखना चाहिए। प्रदेश के लोग भाजपा के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे इसे सबक जरूर सिखाएंगे।” उन्होंने आगे कहा, “भले ही भाजपा कुछ राज्यों में मिली जीत से उत्साहित है, जहां तक पंजाब का सवाल है, प्रदेश और उसके लोगों के प्रति उसके अन्याय और सौतेले व्यवहार की कहानी बहुत लंबी है।” उन्होंने कहा, “भाजपा पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी, झाकी, चंडीगढ़, भाखड़ा बांध और हर दूसरे वैध अधिकार से वंचित करना चाहती है।”

वित्तीय चिंताओं के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन लोगों ने पंजाब के विकास को खतरे में डालने के लिए प्रदेश के वैध फंड रोक दिए हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हवाई किले बनाने के बजाय भाजपा नेतृत्व को यह भूल जाना चाहिए कि वह कभी पंजाब में सत्ता संभालेगा। पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ किए गए गुनाह माफ नहीं किए जा सकते।” उन्होंने टिप्पणी की, “भाजपा किस मुंह से पंजाब आएगी, जब उसके नेताओं ने कभी प्रदेश और उसके लोगों के मुद्दे नहीं उठाए ? पंजाब के बहादुर और समझदार लोग भाजपा के बुरे कामों को कभी नहीं भूलेंगे और उसे उचित सबक सिखाएंगे।”

राजनीतिक वास्तविकता की पहचान कराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाजपा के पास इस समय प्रदेश में दो विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से वह शेखी बघार रहे हैं, इससे उनकी सीटें शून्य हो सकती हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाबी ऐसी तानाशाही चालों के आगे नहीं झुकते और हमेशा उन विभाजनकारी ताकतों को उचित सबक सिखाते हैं, जो पंजाब पर बलपूर्वक राज करना चाहती हैं।” उन्होंने कहा, “जब से प्रदेश सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, भाजपा परेशान है क्योंकि वह पंजाब में अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाएगी।”

सरकार का रुख दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब में बार-बार नकारने के बावजूद भाजपा ने डराने-धमकाने, लालच देने और दल-बदल के प्रयासों के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को कमजोर करने की कोशिशें करके प्रदेश के प्रति दुश्मनी वाला रवैया अपनाया है।” उन्होंने जोर देकर कहा, “आप अपनी ताकत आम लोगों से प्राप्त करती है और एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। ऐसी घिनौनी चालें लोकतंत्र में राजनीतिक जीत सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। पंजाबी उन्हें उचित सबक सिखाएंगे।”

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर कहा, “पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। आज, सभी ‘आप’ विधायकों के साथ हम पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और राष्ट्रपति के सामने प्रदेश की मजबूत आवाज पेश करने के लिए निकले हैं। आपका जन सेवक होने के नाते हमारी सरकार पंजाब की खुशहाली सुनिश्चित करने और समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

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Arvind Kejriwal का बड़ा ऐलान: जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में नहीं होंगे पेश

Divak Savi — Mon, 27 Apr 2026 06:07:37 +0000

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस Swarna Kanta Sharma को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखकर बड़ा फैसला लिया है। अपने पत्र में केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि वह अब न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही अपने वकील के माध्यम से उनकी अदालत में पेश होंगे।

केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि उन्हें इस अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर लिया है और अब वह Mahatma Gandhi के सत्याग्रह के रास्ते पर चलने का फैसला कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल की जज बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। केजरीवाल का आरोप था कि केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा पक्षपात किया जा रहा है और इसलिए मामले को किसी अन्य बेंच को सौंपा जाना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया गया।

याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल द्वारा लिया गया यह कदम अब राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। अब यह देखना अहम होगा कि आगे इस मामले में क्या कानूनी मोड़ आता है और क्या केजरीवाल इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं।

दीपक बाली का BJP और केंद्र पर तीखा हमला, बोले—आप नेताओं को डराने की साजिश

Divak Savi — Thu, 16 Apr 2026 05:05:12 +0000

राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और उनकी यूनिवर्सिटी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है।

दीपक बाली ने इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में पार्टी द्वारा राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाए जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक मजबूती से डर लग रहा है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आप के कार्यकर्ता और नेता इस तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और हर हाल में जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे।

बाली ने कहा, “हम सच्चे सिपाही हैं। भाजपा के जुल्म के खिलाफ न हम झुकेंगे थे, न झुकेंगे और न ही पीछे हटेंगे। हम डटकर मुकाबला करेंगे और जनता को इस जुल्म से मुक्ति दिलाएंगे।

उन्होंने केंद्र सरकार को संदेश देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वित्तीय बिल 2026 पर मलविंदर कंग का हमला: “खोखले दावे, जमीनी हकीकत चिंताजनक”

Divak Savi — Wed, 25 Mar 2026 06:00:23 +0000

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद Malvinder Singh Kang ने वित्तीय बिल 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों और विकास के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते।

कंग ने कहा कि जहां एक ओर सरकार देश को “टॉप 5 अर्थव्यवस्था” बताने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय 142वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई अपने चरम पर है, रुपया लगातार गिर रहा है और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।

किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कंग ने कहा कि “आय दोगुनी” करने का वादा पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है—खाद, कीटनाशक और डीजल सभी महंगे हो गए हैं—जिससे किसानों की हालत और खराब हुई है।

कॉर्पोरेट नीतियों पर सवाल उठाते हुए कंग ने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपये के कर्ज एनपीए घोषित कर माफ किए गए, जबकि किसान अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि सरकार की प्राथमिकता किसके साथ है। कंग ने Agniveer Scheme की भी कड़ी आलोचना की और इसे युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता को बढ़ा रही है और युवाओं को गलत रास्तों की ओर धकेल रही है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर कंग ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की डील्स से देश के किसानों—खासकर हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के उत्पादकों—की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने सीमा पार व्यापार को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया। कंग ने कहा कि जहां मुंबई-कराची रूट से बड़े पैमाने पर व्यापार जारी है, वहीं अमृतसर-लाहौर (वाघा बॉर्डर) व्यापार मार्ग बंद पड़ा है। उन्होंने मांग की कि इस रूट को खोला जाए, जिससे उत्तर भारत के किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर बोलते हुए कंग ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर करना गरीब और मजदूर वर्ग के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने में सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। अपने संबोधन के अंत में कंग ने कहा कि “मनरेगा को कमजोर करना मजदूरों पर हमला है, अग्निवीर योजना युवाओं पर हमला है और गलत व्यापार नीतियां किसानों पर हमला हैं। देश का वास्तविक विकास तभी संभव है जब किसान, मजदूर और युवा सुरक्षित और मजबूत हों।”

Entry Tax को लेकर पंजाब-हिमाचल में बढ़ा विवाद, मामला Supreme Court तक ले जाएगी सरकार: Harjot Singh Bains

Divak Savi — Mon, 23 Mar 2026 07:12:14 +0000

एंट्री टैक्स को लेकर Punjab और Himachal Pradesh के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मामला Supreme Court of India तक ले जाया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का एंट्री टैक्स लगाना गलत है और यह नियमों के खिलाफ है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के बाद पंजाब में इसका विरोध तेज हो गया है। इस फैसले के खिलाफ पंजाब में धरना-प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही, पंजाब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और हिमाचल द्वारा लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग की जा रही है।

पंजाब सरकार इस मामले में जवाबी कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, यदि हिमाचल सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पंजाब भी हिमाचल की कमर्शियल गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने पर विचार कर सकता है।

इस पूरे विवाद पर बोलते हुए आनंदपुर साहिब के विधायक और शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि चंडीगढ़ से गुजरने वाला मार्ग एक नेशनल हाईवे है, जिस पर किसी भी राज्य का एकतरफा अधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी मजबूती से खड़ी है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

PRTC की बसों के कलर पर AAP का पलटवार:बलतेज पन्नू बोले- 2016 में आकाली दल ने ग्रामीण बसों का करवाया था यही कलर

Divak Savi — Wed, 04 Mar 2026 11:16:00 +0000

पंजाब में इमारतों से लेकर बसों के कलर को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। AAP के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने शिरोमणि अकाली दल व भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि बसों का यह कलर कंबीनेशन उनकी सरकार में ही शुरू हुआ था। पन्नू ने लुधियाना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2016 में शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार ने ग्रामीण बसों का यही रंग करवाया था। यही नहीं शिअद ने जो पानी में चलने वाली बस का शिगूफा छोड़ा था उस बस का भी यही रंग था। उन्होंने कहा कि अकाली दल को भूलने की आदत है लेकिन लोगों को नहीं। उन्होंने कहा कि अकाली दल के पास बोलने को कुछ नहीं है तो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। पन्नू ने कहा कि अकाली दल को दवाई की जरूरत है तब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि उन्होंने बरगाड़ी में क्या हुआ, कोट कपूरा में क्या हुआ, श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबियां कब की। उन्होंने कहा कि 2007 से 17 के दौरान की गई गुंडागर्दी भी इन्हें याद आ जाएगी। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा व कांग्रेस ने घेरी सरकार पीआरटीसी बसों का रंग पीला व नीला किए जाने पर शिरामणि अकाली दल, भाजपा व कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आम आदमी पार्टी के झंडे के रंग में पूरे सिस्टम को रंगना चाहती है। पहले स्कूल, अस्पताल व अब पीआरटीसी बसों का रंग बदला जा रहा है। नशा तस्करों की गोली से घायल हुए शक्ति पांडे से मिले पन्नू दो दिन पहले फौजी कॉलोनी शेरपुर में नशा तस्करों की गोली से घायल हुए शक्ति पांडे को मिलने के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ओसवाल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शक्ति पांडे व उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। नशा तस्करों को पकड़वा चुका है शक्ति पंडित बलतेज पन्नू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शक्ति पांडे फौजी कॉलोनी शेरपुर एरिया में कई नशा तस्करों को पकड़ा चुका है। उन्होंने बताया कि शक्ति पांडे व मोहल्ले के लोगों ने नशे के विरुद्ध लड़ाई शुरू की है। इसी बौखलाहट में उस पर गोलियां मारी गई। परिवार के साथ सरकार खड़ी पन्नू ने कहा कि उन्होंने परिवार व मोहल्ले को भरोसा दिलाया है कि नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। उन्होंने कहा परिवार को एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू से मिला दिया है और वो अब इस मामले को डील करेंगे। पन्नू ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरे राज्यों में भाग गए नशा तस्कर पन्नू ने कहा कि सरकार के अभियान का इफेक्ट अब दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर अब राज्य छोड़कर पड़ौसी राज्याें में चले गए हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर या तो अपना काम छोड़ दें या फिर वो राज्य को छोड़ दें। पीछे नहीं हटेंगे, पुलिस के साथ संपर्क में हैं शक्ति पांडे के चाचा का कहना है कि हमारे इलाके फौजी कॉलोनी में बेहद नशा था। सभी लोगों ने मिलकर नशा तस्करों को भगाया है। इसी वजह से उनके भतीजे को गाेली मारी गई। उन्होंने कहा कि इलाके में कैमरे व हूटर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अब सहयोग कर रही है। अगर पुलिस व सरकार ने सहयोग दिया तो वो अपने इलाके से नशा खत्म कर देंगे।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के नूरपुर बेदी गांव में इनडोर खेल सुविधा के लिए ₹1 करोड़ एमपीलैड फंड आवंटित किया

Divak Savi — Tue, 24 Feb 2026 09:20:19 +0000

राघव चड्ढा: “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैंने रूपनगर जिले के नूरपुर बेदी गांव में एक इनडोर खेल सुविधा के निर्माण के लिए अपने एमपीएलएडी फंड से 1 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नूरपुर बेदी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जनसंख्या केंद्रों में से एक है और रोपड़ के आसपास के लगभग 135 गांवों के लिए एक केंद्रीय स्थान के रूप में कार्य करता है, फिर भी अब तक पूरे ब्लॉक में कोई इनडोर खेल सुविधा मौजूद नहीं थी। स्थानीय विधायक श्री दिनेश चड्ढा के साथ, मैंने इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला रखी और भूमि पूजन समारोह में भाग लिया।”

एमपीएलएडी निधि जनता का पैसा है और इसका उपयोग हमेशा जनता की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। नूरपुर बेदी ग्राम एक अधिसूचित ग्राम क्षेत्र है और यह आवंटन ग्राम पंचायत और स्थानीय विधायक द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना वास्तव में समुदाय की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करे।

यह सुविधा युवाओं को प्रशिक्षण देने, प्रतिस्पर्धा करने और अपनी खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी। इसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस और भारोत्तोलन की सुविधाएं होंगी, साथ ही छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक वातानुकूलित पुस्तकालय भी होगा, जो शारीरिक और बौद्धिक विकास दोनों को प्रोत्साहित करेगा।

खेल और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश करना हमारे युवाओं में और अंततः पंजाब के भविष्य और मजबूती में निवेश करना है।”

पंजाब के नूरपुर बेदी में 1 करोड़ रुपये के इंडोर स्टेडियम की आधारशिला रखी गई – पिंडू के खेल अवसंरचना को बड़ा बढ़ावा:

ग्रामीण विकास को सुदृढ़ करने और युवाओं में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रूपनगर जिले के नूरपुर बेदी गांव में आधुनिक इनडोर खेल सुविधा के लिए अपने एमपीएलएडी फंड से 1 करोड़ रुपये की घोषणा की। यह क्षेत्र, जो आसपास के लगभग 135 गांवों के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, में अब तक कोई इनडोर खेल परिसर नहीं था, जिसके कारण यह परियोजना पूरे ब्लॉक के लिए एक ऐतिहासिक विकास साबित होगी।

एमपीएलएडी निधि जनता की है — आवश्यकता आधारित विकास पर जोर:

इस अवसर पर बोलते हुए श्री चड्ढा ने इस बात पर जोर दिया कि एमपीएलएडी निधि जनता की संपत्ति है और इसका उपयोग केवल नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत और स्थानीय विधायक दिनेश चड्ढा द्वारा उठाई गई मांगों के बाद यह आवंटन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि परियोजना जमीनी स्तर पर वास्तविक प्राथमिकताओं को दर्शाती है।

नूरपुर बेदी इंडोर स्टेडियम: खेल और शिक्षा के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध:

आगामी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स युवाओं को अपने कौशल विकसित करने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। इसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस और वेटलिफ्टिंग की सुविधाएँ होंगी, साथ ही छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एक एसी लाइब्रेरी भी होगी – जो शारीरिक फिटनेस और बौद्धिक विकास दोनों को बढ़ावा देगी।

युवाओं में निवेश, पंजाब के भविष्य में निवेश:

इस पहल के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए, श्री चड्ढा ने कहा कि खेल और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में निवेश युवा सशक्तिकरण और पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की नींव है। यह परियोजना स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करेगी, स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करेगी और क्षेत्र के युवाओं के लिए नए रास्ते खोलेगी।

जमीनी स्तर के विकास और युवा सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता:

अपने समापन भाषण में, श्री चड्ढा ने समावेशी और जमीनी स्तर के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि वास्तविक प्रगति घोषणाओं से नहीं, बल्कि उन सुविधाओं से मापी जाती है जो सीधे लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। उन्होंने कहा कि खेल और शिक्षा में निवेश युवाओं को सशक्त बनाता है, समाज को मजबूत करता है और एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी समाज का निर्माण करता है। क्षेत्र के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि नूरपुर बेदी में विकास कार्य लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप जारी रहेंगे। कार्यक्रम का समापन स्थानीय निवासियों की तालियों के साथ हुआ, जिन्होंने आशा व्यक्त की कि नया इंडोर स्टेडियम पूरे क्षेत्र के लिए अवसर, प्रतिभा और गौरव का केंद्र बनेगा।

बिना डाइट मैदान में अभ्यास करने को मजबूर हरियाणा के 37000 खिलाड़ी, नायब सरकार ने एक साल से नहीं दिया डाइट भत्ता- अनुराग ढांडा

Divak Savi — Sat, 07 Feb 2026 14:26:30 +0000

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जन विरोधी नीति और नीयत ने देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ियों को आज अपने हक, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हमेशा से खेलों की धरती रहा है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में देश का तिरंगा ऊंचा करने वाले अधिकतर खिलाड़ी इसी मिट्टी से निकले हैं। लेकिन आज वही खिलाड़ी पूछ रहे हैं कि क्या मेहनत और मेडल की कीमत सिर्फ चुनावी मंचों पर तालियां बटोरने तक सीमित है? क्या खिलाड़ी सिर्फ पोस्टर और भाषणों के लिए रह गए हैं

अनुराग ढांडा ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक पोस्टर जारी करके हरियाणा के सीएम नायब सिंह को ‘जस्ट चिल सीएम’ बताया है। उन्होंने सीएम नायब सिंह को ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में पीएचडी तक करार दे दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली है और नई नीति ‘आगे दौड़ पीछे छोड़’ पर काम कर रहे हैं। हरियाणा में जर्जर खेल मैदानों के कारण मारे जा रहे थे और अब नायब सिंह सरकार ने खिलाड़ियों को भूखा मारने की कोशिशों में जुटी है। अनुराग ढांडा ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल करते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी पूरे दिन मैदान में अपना खून पसीने बहाते हैं और उनके माता पिता के खून पसीने की कमाई से ओलिंपिक मैडल जीत कर आते हैं वो खिलाड़ी हरियाणा के जर्जर मैदानों में पोल गिरने से मारे गए। ये क्या कम था जो अब आपने 37000 खिलाड़ियों की डाइट का पैसा रोक दिया?

अनुराग ढांडा ने कहा कि खेल नर्सरी का मकसद था कि निचले स्तर के खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षण-डाइट लेकर राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला कर सके लेकिन प्रदेश की 1500 खेल नर्सरियों में 37000 खिलाड़ियों को पिछले 10 महीने से डाइट का पैसा तक नहीं मिला। इन नर्सरियों में ट्रेनिंग देने वाले कोचों को 10 महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली। खिलाड़ी डाइट का इंतज़ाम करे या खेल की तैयारी करे?

ढांडा ने सवाल उठाते हुए कहा कि नायब सरकार साल में 2 महीने के लिए नर्सरियों को बंद कर रही है। सीएम नायब सिंह बताएं कि क्या कोई खिलाड़ी 2 महीने की छुट्टी काट कर इंटरनेशनल मैडल की तैयारी करता है? रोज़ सुबह जल्दी उठकर घंटों मेहनत करने वाले खिलाड़ी को सरकार 2 महीने छुट्टी लेने को कह रही है। ताकि अब 2 महीने और ना खिलाड़ियों की डाइट का पैसा देना पड़े और न कोचों को उनकी तनख्वाह। खिलाड़ियों को खेल से दूर ले जा कर नायब सरकार उन्हें नशे के चंगुल में धकेल रही है। इसके अलावा जहां पुरानी खेल नर्सरियों के खिलाड़ियों को डाइट नहीं मिल रही वहां नायब सरकार नई खेल नर्सरियां खोलने की बात कह रही है।

सरकार ने 75000 बुज़ुर्गों की पेंशन की बंद : अनुराग ढांडा

अनुराग ढांडा ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी सीएम नायब सिंह को जमकर घेरते हुए कहा कि पिछले कल मीडिया में सीएम बयान देते हैं कि किसी की पेंशन नहीं कटी जबकि हरियाणा के 75000 से अधिक बुज़ुर्गों की पेंशन काट दी गई है। और पेंशन न दिए जाने के बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। किसी किसान के खाते में फसल का पैसा डेढ़ या दो लाख आया तो उसे कहा जा रहा है कि 3 लाख की कमाई है तुम्हें पेंशन नहीं मिल सकती। इसका मतलब नायब सरकार 3 लाख की फसल बेचने वाले किसान को संपन्न मान रही है। ढांडा ने कहा कि किसान की खेती से कोई कमाई नहीं होती बल्कि किसान का खर्च इतना होता है कि पूरे परिवार का घर चलाना भी मुश्किल होता है। कहीं परिवार पहचान पत्र में पूरे परिवार की कमाई का हवाला देकर पेंशन बंद की जा रही है तो कहीं नाम, सरनेम, उम्र मिसमैच के नाम पर। अधिकारियों और पोर्टल की गलतियों का ठीकरा बुज़ुर्गों के सिर पर फोड़ा जा रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर पूरे परिवार की आय को जोड़कर भी देखा जा रहा है जबकि बुज़ुर्ग की आय का परिवार की आय से कोई लेना देना नहीं है।

अनुराग ढांडा बोले कि बुज़ुर्ग को पेंशन देने का मकसद ही जीवन के अंतिम वर्षों को स्वाभिमान के साथ जीने का मौका देना है और नायब सिंह कहते हैं कि इनका परिवार बहुत कमाता है इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी। पूरे हरियाणा में सैंकड़ों बुर्ज़ुर्गों और महिलाओं की लाइनें सरकारी दफ्तरों में लगी पड़ी है जो अपनी पेंशन कट जाने की वजह पूछते हैं। दफ्तर के अधिकारियों के पास उनकी पेंशन कट जाने का कोई वाजिब जवाब नहीं है। ढांडा ने कहा कि नायब सिंह ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलने में पीएचडी हो गए हैं?

अनुराग ढांडा ने सीएम नायब सैनी और भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे पहले कि लोग सड़कों पर उतर कर उनके पुतले जलाये। बेहतर होगा कि सरकार लोगों की मूलभूत समस्याओ पर ध्यान देकर उनका काम करें। सीएम नायब सिंह खिलाड़ियों की डाइट का करीब 10 करोड़ रूपए जल्दी जारी करे। किसानों की फसल की बिक्री को आय मांनना बंद करके सभी बुज़ुर्गों की बुढ़ापा पेंशन को जल्द से जल्द बहाल की जाए।

CM Yogi का Gorakhpur दौरा: देश को तोड़ने वालों पर बड़ा हमला, General Bipin Rawat के नाम पर बने auditorium का inauguration

Divak Savi — Tue, 09 Dec 2025 09:35:21 +0000

गोरखपुर में मंगलवार का दिन कई बड़े कार्यक्रमों और कड़े बयानों से भरा रहा। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जनरल बिपिन रावत की याद में बनाए गए भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया, वहीं देश को तोड़ने की साजिश करने वालों पर खुलकर हमला भी बोला। उन्होंने साफ कहा कि तोड़ने वाले तत्व जब सत्ता में आते हैं, तो सिर्फ अपने परिवार का भला सोचते हैं और विदेशों में होटल व द्वीप खरीदकर देश को कंगाल बनाने की कोशिश करते हैं।

देश को बांटने वालों को घुसने मत देना: योगी

सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि समाज जब एकजुट रहता है तभी देश आगे बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं जो जनता की जगह अपने परिवार और अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं।
योगी बोले—
“कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप। ये लोग जयचंद की तरह देश के साथ विश्वासघात करते हैं। एक लॉलीपॉप से देश का कल्याण नहीं होता। जिंदगी में अनुशासन नहीं होगा तो ‘दुशासन’ घुस जाएगा।”

जनरल बिपिन रावत की याद में बना शानदार ऑडिटोरियम

सीएम योगी ने गोरखपुर सैनिक स्कूल में देश के पहले CDS स्व. बिपिन रावत की याद में बनाए गए जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया।

इस ऑडिटोरियम में 1000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं।
उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।
कार्यक्रम में जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी रावत, असम राइफल्स के DG ले. जनरल विकास लाखेड़ा, और एयर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) आर.के.एस. भदौरिया भी मौजूद रहे।

योगी ने कहा कि रावत जैसे सैनिकों की वीरता और सरलता नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देगी। उन्होंने सैनिक स्कूल से कहा कि हर साल 8 दिसंबर को रावत और उनके साथ शहीद हुए सभी जवानों की याद में स्मृति दिवस आयोजित किया जाए।

“युद्धभूमि में बलिदान दोगे तो स्वर्ग मिलेगा” – योगी ने याद किया बिपिन रावत का संदेश

कार्यक्रम में योगी ने वह बात भी याद दिलाई जो जनरल रावत अक्सर कहा करते थे—
“अगर युद्धभूमि में बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो धरती का राज करोगे।”

योगी बोले कि यह बात सिर्फ सेना ही नहीं, हर भारतीय नागरिक पर लागू होती है।
उन्होंने बताया कि -20 और -40 डिग्री तापमान में तैनाती पर रावत ने उनसे कहा था—
“काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। खून जमने न पाए इसलिए गड्ढा खोदकर वापस भरते रहते हैं।”

“विदेशी आक्रांता हमारे लिए महान नहीं हो सकते”

सीएम योगी ने इतिहास से जुड़े विवादों पर भी बात की।
उन्होंने कहा—
“भारत के परमवीर चक्र विजेता हमारे हीरो हैं। विदेशी आक्रांता महान कैसे हो सकते हैं? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें महान बताना, ये गुलामी की मानसिकता है।”

फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से चलाने की लंबी लड़ाई

गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री को लेकर योगी ने बताया कि

फैक्ट्री ट्रेड यूनियनवाद के कारण बंद हुई थी।
इसे दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने 1996 से 2016 तक लगातार संघर्ष किया।
आज यह फैक्ट्री तीन गुनी क्षमता पर चल रही है।

सैनिक स्कूलों में लड़कियों को आरक्षण मिले – योगी

सीएम ने बताया कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए आरक्षण की शुरुआत उन्होंने 2018 में लखनऊ सैनिक स्कूल से कराई थी।
गोरखपुर सैनिक स्कूल में अभी 310 कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब राष्ट्रपति गोरखपुर आई थीं और उन्हें सैनिक स्कूल के बच्चे दिखे तो वे अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचीं।

गोरखपुर दौरे की बाकी गतिविधियाँ

नया राजकीय ITI का उद्घाटन

पिपरौली क्षेत्र के नरकटहा गांव में नया ITI तैयार हुआ है।
निर्माण 16 करोड़ रुपये की लागत से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CSR फंड से हुआ।
यह गोरखपुर का 11वां ITI होगा, जो PPP मॉडल पर चलेगा।

SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक

सीएम शाम 4 बजे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

एमपी शिक्षा परिषद का 93वां स्थापना सप्ताह समारोह

10 दिसंबर को गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इसका मुख्य आयोजन होगा।
मुख्य अतिथि: उत्तराखंड के राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह

सीएम योगी का पूरा दौरा

राष्ट्रभक्ति,
अनुशासन,
विकास,
और विदेशी प्रभाव व तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ संदेशों से भरा रहा।

उन्होंने जनरल बिपिन रावत के आदर्शों को याद किया, गोरखपुर को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया और समाज से अपील की कि देश को तोड़ने वाले तत्वों को पहचानें और उनके खिलाफ एकजुट रहें।

‘AAP’ ने Punjab में corruption के आरोपों पर Congress और BJP को घेरा

Divak Savi — Tue, 09 Dec 2025 05:33:28 +0000

पंजाब के वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने आज कांग्रेस और भाजपा (BJP) पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर हमला बोला। उन्होंने दोनों पार्टियों के हाईकमान को चुनौती दी कि वे नवजोत कौर सिद्धू और सुनील जाखड़ द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का 24 घंटे के अंदर जवाब दें।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री चीमा ने कहा, “आप चुप क्यों हैं? क्या आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आप भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? मैं कांग्रेस और भाजपा हाईकमान को जवाब देने की चुनौती देता हूँ।”

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस और भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने अपने पुराने कार्यकाल में भ्रष्टाचार क्यों छिपाया और अब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा के वर्तमान प्रधान, जो पहले कांग्रेस में थे, ने ऐसे दो मुख्यमंत्री देखे जिन पर गंभीर आरोप हैं—कप्तान अमरिंदर सिंह पर नवजोत कौर सिद्धू के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए कथित 500 करोड़ रुपये और चरणजीत सिंह चन्नी पर सुनील जाखड़ के अनुसार 350 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार के क्षेत्र:
मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब में रेत, शराब और ट्रांसपोर्ट माफिया, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति घोटाले और नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस पार्टी की “लूट की सिस्टम” का नतीजा था, जिसने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को लगातार शोषित किया।

AAP की उपलब्धियाँ:
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग अब साफ समझ चुके हैं कि पिछली सरकारें कितनी भ्रष्ट थीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में AAP की ईमानदार सरकार बनने के बाद ही असली भ्रष्टाचार सामने आया।

उन्होंने बताया कि अब पंजाब में:

कोई ज़मीन घोटाला नहीं है
कोई ट्रांसपोर्ट घोटाला नहीं है
दलितों पर कोई अत्याचार नहीं

इसके साथ ही उन्होंने AAP सरकार की उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया:

युवाओं के लिए नए रोजगार
School of Eminence की स्थापना
3,000 खेल स्टेडियम
300 यूनिट मुफ्त बिजली
मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क

मंत्री ने कहा, “लोगों ने साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार को चुना है। पिछली सरकारों की ‘loot और koot’ वाली राजनीति अब खत्म हो चुकी है।”

हरपाल सिंह चीमा का यह बयान पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ AAP की प्रतिबद्धता और राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।