यह उपलब्धि केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत मैसेज है कि अगर सरकार और किसान मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी पर्यावरण समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। इसे अब ‘पंजाब मॉडल’ कहा जा रहा है।

सफलता का फॉर्मूला: सहयोग + विज्ञान + किसान-प्रथम सोच

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें किसानों को सज़ा देने के बजाय उन्हें समाधान, मशीनरी और पूरी मदद दी गई। किसानों की जरूरतों को समझकर, जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों को साथ लेकर एक सिस्टम तैयार किया गया।

1. आधुनिक मशीनरी ने खेल बदला — भारी सब्सिडी से किसानों का फायदा

2018-19 में शुरू हुए CRM (Crop Residue Management) कार्यक्रम के तहत:

• शुरुआत में सिर्फ 25,000 मशीनें थीं
• आज (2025 तक) बढ़कर 1.48 लाख से ज़्यादा CRM मशीनें हो चुकी हैं
• इनमें 66,000 Super Seeders भी शामिल हैं

सरकार ने छोटे किसानों को मशीनों पर 80% तक सब्सिडी दी (पहले 50% थी)। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, एम.बी. हल, बेलर जैसी मशीनों ने खेत में ही पराली को मिट्टी में मिलाना आसान बना दिया। इससे किसान बिना आग लगाए गेहूँ की बुवाई कर पा रहे हैं।

कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह के मुताबिक, मशीनें बढ़ने के बाद ही ग्राउंड लेवल पर बड़ा बदलाव दिखना शुरू हुआ।

2. एक्स-सीटू सॉल्यूशन — पराली से अब कमाई

पहले पराली किसानों के लिए बेकार थी, इसलिए आग लगा देते थे। लेकिन अब सरकार ने पराली को बेचने और उसे उद्योगों तक पहुंचाने का सिस्टम बना दिया है।

• बायोमास पावर प्लांट्स
• पेपर मिल्स
• बायो-CNG प्लांट्स
• पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स

ये सभी सीधे किसानों से पराली खरीद रहे हैं।

पिछले साल उद्योगों ने 27.6 लाख टन पराली खरीदी थी।
इस साल यह संख्या बढ़कर 75 लाख टन (7.50 मिलियन टन) हो गई है।

यह सिस्टम एक तरह की Circular Economy बन गया है, जिससे किसानों को extra income भी मिल रही है।

3. गाँव-गाँव जागरूकता — Door-to-Door Campaign ने बदल दिया माइंडसेट

सरकार ने सिर्फ मशीनें ही नहीं दीं—बल्कि किसानों की सोच बदलने के लिए बड़े स्तर पर campaigns चलाए।

• गाँव स्तर पर CRM कमेटियाँ
• Door-to-door outreach
• मिट्टी की सेहत पर awareness
• स्कूल–कॉलेज की भागीदारी
• जिला प्रशासन + पुलिस + कृषि अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई

इन सब प्रयासों ने किसानों को समझाया कि पराली जलाने से मिट्टी की quality खराब होती है और long-term productivity गिरती है।

आज किसान खुद कह रहे हैं कि पराली जलाना उनके लिए नुकसानदायक है।

4. Satellite Monitoring से कड़ी नज़र, लेकिन दंड नहीं — Support पर फोकस

पंजाब Pollution Control Board और कृषि विभाग ने NASA और PRSC की satellite इमेजरी से लगातार निगरानी की।

लेकिन सरकार ने एक बात साफ रखी—
किसानों को डराकर नहीं, समझाकर समाधान देना है।

इसलिए FIR सिर्फ उन्हीं पर दर्ज हुई जो बार-बार, जानबूझकर नियम तोड़ते रहे। ऐसे मामलों की संख्या 1963 रही।

बाकियों को हर तरह की सहायता दी गई।

5. सरकार की आगे की योजना — मिट्टी की सेहत और मशीनरी की आसान उपलब्धता

जसवंत सिंह ने कहा कि अब सरकार का फोकस है:

• मिट्टी की quality बढ़ाना
• CRM मशीनें हर दूर-दराज गांव तक पहुँचाना
• पराली को पूरी तरह resource में बदलना

यह मॉडल अब पूरे भारत के लिए inspiration बन गया है।

नतीजा: भारत का सबसे सफल Anti-Pollution मॉडल

पंजाब सरकार ने साबित कर दिया है कि किसान जब सरकार के partner बनते हैं, तो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का समाधान भी आसान हो जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा इसे देश में लागू किए जाने का मतलब है कि पंजाब का यह प्रयास पूरे भारत के लिए एक बड़ा उदाहरण बन चुका है।

पंजाब में अब लोगों का स्वास्थ्य, उद्योगों के मुनाफे से ज्यादा महत्व रखता है। मुख्यमंत्री मान ने साफ़ कहा है कि “प्रदूषण फैलाने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है।”

फैक्ट्री का रिकॉर्ड और कारण

ज़ीरा की यह डिस्टलरी कई सालों से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थी। हवा, पानी और मिट्टी सभी जगह प्रदूषण फैलाया जा रहा था। सरकार ने NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें माना गया कि फैक्ट्री ने लंबे समय से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है।

सरकार का कहना है कि किसी भी उद्योग का मुनाफा, जनता के स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्ट्री मालिक ने पहले केवल इथेनॉल प्लांट चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसे साफ़ इंकार कर दिया।

‘Polluter Pays’ यानी प्रदूषण करने वाला ही भरे खर्च

पंजाब सरकार ने Polluter Pays सिद्धांत को लागू करने की मांग की है। इसका मतलब है कि जिस फैक्ट्री ने प्रदूषण फैलाया, वही उसकी सफाई और खर्च उठाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ज़ीरा का वातावरण पूरी तरह से साफ़ हो और इसका खर्च फैक्ट्री मालिक से ही वसूल किया जाएगा।

जनता और लोकल समूहों की जीत

यह फैसला ज़ीरा साँझा मोर्चा और पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत है। PAC ने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार ने खुलकर माना कि एक उद्योग प्रदूषण फैला रहा है और उसे स्थायी रूप से बंद किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए पंजाब की जनता का स्वास्थ्य और ‘रंगला पंजाब’ का सपना सबसे ज़रूरी है।

आगे की प्रक्रिया

इस मामले की अगली और अंतिम सुनवाई NGT में 24 नवंबर 2025 को होगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के पर्यावरण उल्लंघन को माफ़ नहीं किया जाएगा। ज़ीरा के नागरिक अब एक स्वस्थ और साफ़ वातावरण की उम्मीद कर सकते हैं।

पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी:
पंजाब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की घटनाएँ इस प्रकार रही:

• 2022: 3114 घटनाएँ
• 2023: 1764 घटनाएँ
• 2024: 1510 घटनाएँ
• 2025: महज़ 415 घटनाएँ

इस साल की संख्या पिछले सालों के मुकाबले 75% से ज्यादा कम है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब सरकार और किसानों ने मिलकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है।

फिर भी क्यों विवाद?
दिल्ली के नेताओं, खासकर भाजपा (BJP) के मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं ने सीधे पंजाब के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार बताया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। यानी एक तरह से यह आरोप गलत लग रहा है।

दिल्ली का प्रदूषण कहाँ से?
यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पंजाब में पराली जलाना कम हुआ है, तो दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है? विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं:

• वाहन (Vehicles)
• औद्योगिक उत्सर्जन (Industrial Pollution)
• निर्माण स्थलों से धूल (Dust from Construction)

आधिकारिक डेटा भी विरोधाभास दिखा रहा है:

• पंजाब का AQI (Air Quality Index) इस समय दिल्ली की तुलना में लगभग 5 गुना बेहतर है।
• अगर दिल्ली का स्मॉग सिर्फ पंजाब से आ रहा है, तो पंजाब की अपनी हवा इतनी साफ कैसे है?

राजनीतिक जटिलता:
यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली और पंजाब सरकार का नहीं रह गया, बल्कि भाजपा (BJP) के भीतर भी विवाद खड़ा कर रहा है। पंजाब भाजपा नेताओं को यह तय करना होगा कि क्या वे दिल्ली में अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का समर्थन करेंगे या पंजाब के किसानों के साथ खड़े होंगे।

निष्कर्ष:
पंजाब के किसानों और सरकार ने इस साल पराली जलाने को काफी कम कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली और केंद्र सरकार (Central Government) अपने शहर के अंदरूनी प्रदूषण स्रोतों पर ध्यान दें। किसानों के प्रयासों को स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहराया जाए।

सारांश:

• पंजाब में पराली जलाने की घटनाएँ 75% से ज्यादा कम हुई हैं।
• दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण केवल पंजाब नहीं है।
• दिल्ली के वाहन, फैक्ट्रियां और निर्माण स्थल भी भारी भूमिका निभा रहे हैं।
• राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय समाधान खोजने की जरूरत है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने यह आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पराली जलाने के मामलों में आई यह कमी पुलिस और प्रशासन की साझा रणनीति और निरंतर निगरानी के कारण संभव हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने खेतों में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन और निरंतर निगरानी

डीजीपी गौरव यादव और विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। दोनों अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, रेंज अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों (सीपी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और थानों के प्रभारी अधिकारियों (एसएचओ) के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में पराली जलाने के मामलों की दैनिक समीक्षा की जा रही है ताकि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही न हो।

पुलिस और सिविल प्रशासन का संयुक्त अभियान

विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन की टीमें जमीनी स्तर पर मिलकर काम कर रही हैं। डीसी/एसएसपी और एसडीएम/डीएसपी ने राज्यभर में उन गांवों का दौरा किया है जिन्हें पराली जलाने के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निगरानी के साथ-साथ किसानों को जागरूक करने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

जन-जागरूकता अभियान और किसानों से संवाद

राज्य के सभी जिलों में किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और कानूनी दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला और उपमंडल स्तर पर किसान यूनियनों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है। अब तक डीसी/एसएसपी द्वारा 251, एसडीएम/डीएसपी द्वारा 790 संयुक्त दौरे किए गए हैं। इन अभियानों के दौरान 2381 जन-जागरूकता बैठकें और 1769 किसान यूनियन बैठकों का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, थाना स्तर पर पराली सुरक्षा बल (Stubble Protection Force) भी गठित किया गया है। यह विशेष बल खेतों की निगरानी करने के साथ-साथ किसानों को पराली पर आग लगाने से रोकने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कानूनी कार्रवाई और सख्त निगरानी

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक राज्य में 415 खेतों में आग लगाने की घटनाओं की पहचान की गई है। इन घटनाओं के बाद मौके पर निरीक्षण के लिए संयुक्त टीमें भेजी गई हैं। पुलिस ने अब तक 172 मामलों में एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 189 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, 165 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में “रेड एंट्री” दर्ज की गई है, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा सके।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में पराली जलाने के मामलों को शून्य तक लाना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक तकनीकों और मशीनों का उपयोग करें और पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दें।

पटाखों की बिक्री और लाइसेंस:
दिल्ली प्रशासन ने पूरे शहर में पटाखों की retail sale के लिए 163 लाइसेंस जारी किए हैं। इस साल पटाखों की बिक्री केवल 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ही allowed है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अवैध और ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर सख्ती से रोक रहेगी।

पटाखे जलाने का समय:
प्रदूषण नियंत्रण विभाग के निर्देशों के अनुसार:

• दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन, पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही जलाए जा सकते हैं।
• लड़ी वाले पटाखे (String Crackers) पूरी तरह banned हैं। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ strict action होगा।

कहां से खरीदें ग्रीन पटाखे:
दिल्ली में 188 applications में से प्रशासन ने सिर्फ 163 दुकानों को license दिया है। ये वैध दुकानों से ही green crackers खरीदे जा सकते हैं।

• Shahdara: 26 shops
• East Delhi: 25 shops
• North East Delhi: 21 shops
• North Delhi: 18 shops
• Noida के लोग भी East Delhi की authorized shops से खरीदारी कर सकते हैं।

बचे हुए स्टॉक पर नियम:
दिवाली के बाद, सभी licensed दुकानों को अपने बचे हुए पटाखों का stock दो दिन के अंदर (22 अक्टूबर तक) wholesalers को लौटाना होगा। Delhi Police इस पर खास निगरानी करेगी। अगर कोई दुकान नियमों का उल्लंघन करती है या stock छिपाकर रखती है तो license और दुकान दोनों suspend किए जा सकते हैं।

सुरक्षा और गश्त:
दिवाली के दिन पुलिस खासतौर पर उन क्षेत्रों में गश्त करेगी जहां नियमों के उल्लंघन की संभावना अधिक है।

Delhi Police और प्रशासन का संदेश:
इस दिवाली सभी लोगों से request है कि safe और eco-friendly तरीके से celebration करें। केवल green crackers ही use करें और तय समय और नियमों का पालन करें।

इस तरह, राजधानी में इस साल दिवाली pollution-free और खुशियों से भरी रहेगी।

यह फैसला त्योहार की खुशियों और प्रदूषण नियंत्रण के बीच balance बनाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारंपरिक पटाखों की smuggling और ज्यादा pollution के कारण ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देना जरूरी है।

फैसले की मुख्य बातें:

• समय सीमा: ग्रीन पटाखों को जलाने और बेचने की अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक।
• सिर्फ ग्रीन पटाखे: यह अनुमति सिर्फ उन पटाखों के लिए है जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम pollution फैलाते हैं।
• निरीक्षण और नियम: पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वाले units की regular जांच करेंगी। हर पटाखे पर QR code लगाना अनिवार्य होगा, जिसे साइट पर upload करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि अदालत ने सॉलिसिटर और एमिकस के suggestions पर ध्यान दिया है। अदालत ने बताया कि ग्रीन क्रैकर्स ने पिछले छह सालों में pollution को काफी कम किया है। इसमें NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) का भी योगदान रहा है।

इतिहास और पृष्ठभूमि:

• अर्जुन गोपाल केस के बाद ग्रीन क्रैकर्स का concept लाया गया।
• 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक ग्रीन क्रैकर्स के manufacturing पर ban था।
• Covid period को छोड़कर पुराने traditional crackers पर ban का असर air quality पर ज्यादा नहीं पड़ा।

लोगों की प्रतिक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी की लहर है। अब लोग बिना किसी डर के green crackers खरीद और जला सकेंगे।

कुल मिलाकर:
यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण और दिवाली की परंपरा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

क्या है नियम?

• अगर आपकी गाड़ी डीजल की है और 10 साल से पुरानी है या
• पेट्रोल की है और 15 साल से पुरानी है,
  तो अब आप दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवा सकते।

यह नियम पूरे दिल्ली में लागू कर दिया गया है और इसे लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

सख्त निगरानी शुरू

इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की साझा टीम बनाई है। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस की मौजूदगी देखी गई। चिराग दिल्ली इलाके में तो सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट की टीमें ड्यूटी पर थीं।

पेट्रोल पंपों पर अब हर वाहन के नंबर और मॉडल की जांच की जा रही है। कर्मचारी पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं और फिर तय करते हैं कि ईंधन देना है या नहीं। अगर कोई गाड़ी नियम के खिलाफ ईंधन भरवाने की कोशिश करती है, तो पुलिस को तुरंत बुलाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं

टेक्नोलॉजी का सहारा

सरकार ने कई पेट्रोल पंपों पर कैमरे और हूटर सिस्टम भी लगवाए हैं। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी पंप पर आती है,

• कैमरा उसकी पहचान कर लेता है
• हूटर बज जाता है
• और वहां तैनात निगरानी टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है।

इससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा।

अधिकारियों की क्या राय है?

ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट के सब-इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया –

“हम सुबह से पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है।”

जनता के लिए जरूरी जानकारी

इससे पहले दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर चलने की पाबंदी तो लगाई थी, लेकिन लोग नियम को नजरअंदाज कर रहे थे। अब सरकार ने फ्यूल सप्लाई बंद करके नियम को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है।

अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो:

• या तो उसे स्क्रैप कराएं
• या नई गाड़ी खरीदें
• या फिर CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ें

दिल्ली की हवा पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसे में सरकार का यह फैसला कड़ा जरूर है, लेकिन जनहित में और पर्यावरण बचाने के लिए जरूरी है। अगर हर नागरिक थोड़ा-थोड़ा योगदान दे, तो हम सब मिलकर दिल्ली को फिर से स्वच्छ और सांस लेने लायक शहर बना सकते हैं।