सांसद कंग ने कहा कि पंजाब के छह जिलों के लगभग 2500 गाँव पूरी तरह तबाह हो गए हैं और लगभग 5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। यह फसल पूरी तरह तैयार थी लेकिन बाढ़ में नष्ट हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान सीमावर्ती जिलों में हुआ, जो देश की सुरक्षा में हमेशा आगे रहते हैं।

मलविंदर सिंह कंग ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बाढ़ के बाद पंजाब आए, लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद बाढ़ पीड़ितों को केंद्र से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों में चुनाव के समय करोड़ों-खरबों के पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन पंजाब को मुश्किल समय में छोड़ देना भेदभाव और अनदेखी है।

सांसद कंग ने यह भी कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की आजादी और अन्न भंडार में बड़ा योगदान दिया है। फिर भी, जब बाढ़ जैसी आपदा आई, तो केंद्र और पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने पंजाब की मदद नहीं की।

मलविंदर सिंह कंग की मांग:

• बाढ़ प्रभावितों के लिए तुरंत ₹50,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए।
• यह पैकेज घरों, अस्पतालों, सड़कों और फसलों की मरम्मत के साथ-साथ लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा।
• बाढ़ पीड़ित परिवारों और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए फंड का उपयोग होना चाहिए।

सांसद कंग ने कहा कि यह पैकेज पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों के उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में हमेशा योगदान दिया है।

हाल ही में, राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा पूछे गए सवाल पर, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राज भूषण चौधरी ने स्पष्ट किया कि बाढ़ सिर्फ extreme rainfall की वजह से आई और किसी भी बांध mismanagement का मामला नहीं है। इस बयान से पंजाब सरकार के लगातार प्रस्तुत किए गए तथ्यों की पुष्टि होती है और विपक्ष के आरोप गलत साबित होते हैं।

बरिंदर कुमार गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब बाढ़ आई, तब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब आए और बाढ़ का कारण mining activities को बताया, लेकिन इसके लिए कोई भी evidence सामने नहीं आया।

उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को भी खारिज किया जिसमें कहा गया कि रंजीत सागर बांध से 7.15 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल 2.25 लाख क्यूसेक्स पानी ही छोड़ा गया था, बाकी पानी नदी के catchment areas और tributaries से आया, जो पूरी तरह प्राकृतिक घटना थी।

बरिंदर कुमार गोयल ने केंद्र सरकार पर भी आलोचना की कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, तब केंद्र ने पंजाब को केवल ₹1,600 करोड़ का मुआवजा दिया, जबकि राज्य में कुल नुकसान लगभग ₹20,000 करोड़ था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बाढ़ के मुद्दे को राजनीति का हिस्सा बनाया, उन्होंने इस कमी पर कभी सवाल नहीं उठाया।

मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार — चाहे BJP की हो या Congress की — हमेशा पंजाब के प्रति step-motherly approach अपनाती रही है। पहले पंजाब के पानी पर अधिकार छीना गया और अब BBMB और Panjab University जैसी संस्थाओं में दखल दिया जा रहा है।

उन्होंने इसे भी dictatorial बताया कि भाखड़ा बांध पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए, जबकि पंजाब पुलिस globally सक्षम मानी जाती है। साथ ही, केंद्र ने BBMB Secretary को अपने terms पर appoint करने का circular जारी किया, जिससे 20 साल से सेवा दे रहे पंजाब-cadre अधिकारियों की अनदेखी हुई। बाद में, जब हाई कोर्ट में मामला केंद्र के खिलाफ जा सकता था, तो circular quietly withdrawn कर दिया गया।

गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार ने जिम्मेदारी के साथ special Assembly sessions बुलाए, सभी MLAs से सुझाव लिए और आवश्यक resolutions पास किए। इसके बावजूद विपक्ष ने unfounded accusations लगाना जारी रखा। अब सच पूरे देश के सामने है।

निष्कर्ष:

• केंद्रीय सरकार के बयान से स्पष्ट हो गया कि इस साल की बाढ़ का कारण सिर्फ excessive rainfall था।
• पंजाब सरकार ने हमेशा fact-based information दी और जनता को अंधेरे में नहीं रखा।
• विपक्ष के आरोप निराधार साबित हुए और सत्य ने जीत हासिल की।

इसी मुश्किल समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे। उन्होंने हवाई सर्वे किया और मीडिया के सामने बड़ा ऐलान किया—पंजाब को बाढ़ राहत के लिए 1600 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (special financial package) दी जाएगी। उस समय पंजाब के लोगों ने सोचा था कि अब मदद जरूर मिलेगी।

लेकिन आज, महीनों बीत जाने के बाद भी, उस 1600 करोड़ में से एक भी रुपया पंजाब के खाते में नहीं आया है।
न कोई आधिकारिक पत्र,
न कोई फंड रिलीज,
न कोई किस्त—एक पैसा भी नहीं।

पंजाब सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को चिट्ठियाँ लिखीं। कई बार reminder भेजे गए। लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला—
“विचार किया जा रहा है”,
“प्रक्रिया चल रही है”।
लेकिन यह “प्रक्रिया” आज तक पूरी नहीं हुई।

उधर दूसरी तरफ, जब बिहार, असम या गुजरात में बाढ़ आती है, तो केंद्र सरकार फौरन पैकेज घोषित करती है और तुरंत पैसा भी ट्रांसफर कर देती है। खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां राहत राशि कई बार दोगुनी-तिगुनी तक बढ़ा दी जाती है।
इसी बात से दबे शब्दों में नहीं, बल्कि खुलकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब को इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि यहां Aam Aadmi Party की सरकार है।

केंद्र सरकार के कुछ मंत्री कभी कहते हैं कि 411 करोड़ दे दिए, कभी 480 करोड़, तो कभी 800 करोड़ भेजने का दावा करते हैं। लेकिन पंजाब सरकार और RTI रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य के खजाने में आज तक एक भी रुपया नहीं आया।
ऐसे में लोग इसे “press statements का खेल” और “राहत राशि का सिर्फ़ कागज़ी दावा” बता रहे हैं।

पंजाब के लोग इसे सिर्फ़ financial issue नहीं बल्कि regional discrimination यानी क्षेत्रीय भेदभाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि यह राजनीतिक बदले की भावना है—क्योंकि पंजाब बार-बार अपनी बात रख रहा है, सहायता मांग रहा है, मगर केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है।

यह वही पंजाब है जिसने

• देश को अनाज दिया,
• सीमाओं की रक्षा की,
• सबसे ज़्यादा जवान दिए,
• और हमेशा देश के साथ खड़ा रहा।

लेकिन अब जब पंजाब खुद संकट में है, तो लोग महसूस कर रहे हैं कि उसे उसके हक की राहत राशि नहीं मिल रही। पंजाब के किसान, मजदूर, दुकानदार और आम परिवार अब भी बाढ़ की चोट से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारों की राजनीति उनके जख्म और गहरे कर रही है।

पंजाब के राजनीतिक हलकों में एक ही सवाल उठ रहा है—
क्या केंद्र सरकार पंजाब को सज़ा दे रही है?
और यह सवाल अब आम जनता के बीच भी चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव दूर नहीं हैं। पंजाब के लोग सब देख और समझ रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब माफ नहीं करता… पंजाब याद रखता है।

आने वाले चुनावों में यह मुद्दा कितना बड़ा रूप लेगा, यह आने वाला समय बताएगा।

सांसद सीचेवाल खुद मैदान में उतरे

आप सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल इन दिनों लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ दौरा ही नहीं—वे खुद ट्रैक्टर लेकर किसानों के खेतों में पहुंच रहे हैं और वहां मंडी हुई रेत और गाद को हटाने के काम में किसानों के साथ काम कर रहे हैं।
किसान बताते हैं कि पहली बार कोई सांसद उनके खेतों में खुद उतरकर उनकी परेशानी समझ रहा है। पहले बाढ़ के बाद वे अकेले रह जाते थे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं।

‘जिसका खेत, उसकी रेत’—पंजाब सरकार की नई पहल

बाढ़ के बाद खेतों में रेत जम जाने की समस्या को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक बेहद अनोखी और मददगार योजना शुरू की है—“जिसका खेत, उसकी रेत”।
इस योजना के तहत:

• खेत में जितनी भी रेत जमा हुई है, उसका ओनरशिप किसान को दिया जा रहा है।
• सरकार खुद रेत हटवाने में किसानों की मदद कर रही है।
• अगर रेत की मात्रा ज़्यादा है, तो किसान चाहें तो उसे बेच भी सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक फायदा मिलेगा।
• खेतों की सफाई के लिए विशेष मशीनरी, ट्रैक्टर और तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है।

यह पहली बार है जब पंजाब में किसी सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए इस तरह की जमीन-स्तर की पहल की है। किसान इस योजना को बेहद सकारात्मक मान रहे हैं।

सरकार पूरी तरह एक्टिव

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पूरी सरकारी मशीनरी राहत और पुनर्वास के काम में जुटी हुई है।
सरकार किसानों को:

• तकनीकी सलाह,
• आर्थिक सहायता,
• मशीनरी
• और अगली फसल की तैयारी के लिए जरूरी सपोर्ट

प्रदान कर रही है।

किसानों में नई उम्मीद

सीचेवाल की मौजूदगी और सरकार की इस तेज़ कार्रवाई से किसानों का मनोबल बढ़ा है।
किसान कह रहे हैं:

• “पहले हमें अकेला छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब सांसद खुद हमारे साथ खेत में खड़े हैं।”
• “सरकार सिर्फ वादे नहीं कर रही, बल्कि असल में काम कर रही है।”

जमीन पर उतरकर काम करने वाले जनप्रतिनिधि का उदाहरण

आप सरकार ने दिखाया है कि राजनीति सिर्फ कुर्सी पर बैठकर फैसले लेने का नाम नहीं है, बल्कि लोगों के साथ खड़े होने और उनके लिए जमीन पर उतरकर काम करने का नाम है।
सांसद सीचेवाल का यह कदम पंजाब में बाढ़ राहत कार्यों में एक नया मानक स्थापित कर रहा है।

नतीजा—नई शुरुआत की ओर कदम

बाढ़ की तबाही से उबरने में समय लगेगा, लेकिन खेतों की सफाई और रेत हटाने के काम ने किसानों को उम्मीद और नई शुरुआत का रास्ता दिखाया है।
सरकार और जनप्रतिनिधियों की यह संयुक्त मेहनत किसानों को फिर से खेती शुरू करने के लिए तैयार कर रही है।

राहत का बड़ा पैमाना – 1,143 गांवों में मदद

सरकार ने अब तक 1,143 गांवों में राहत पहुंचा दी है। सबसे खास बात यह है कि पैसे सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजे गए हैं—
न बिचौलिया, न रिश्वत, न देरी।

तीसरे चरण के सिर्फ दो दिनों में 35 करोड़ रुपये बांटे गए, और चौथे दिन अकेले 17 करोड़ रुपये और दिए गए। अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, मानसा, संगरूर और SBS नगर में करीब 70 जगहों पर राहत वितरण कार्यक्रम हुए।

जिलेवार राहत – नेता खुद मैदान में

सरकार के मंत्री और विधायक खुद गांवों में पहुँचकर राहत दे रहे हैं।

• फिरोजपुर: 3,000 किसानों को 68 करोड़ रुपये
• डेरा बाबा नानक: 935 परिवारों को 71 करोड़ रुपये
• अजनाला: 1,330 किसानों को 86 करोड़ रुपये
• श्री आनंदपुर साहिब: 26 करोड़ रुपये की राहत
• कपूरथला (सुल्तानपुर लोधी): दो गांवों को 40 लाख रुपये के मंजूरी पत्र
• धर्मकोट: 1,350 लोगों को 83 करोड़ रुपये
• अमृतसर (लोपोके): 4 गांवों में 26 लाख रुपये की राहत
• फाजिल्का: किसानों को 57 करोड़ रुपये
• तलवंडी साबो – मौड़: 380 लोगों को राहत

हर जगह नेता खुद मौजूद थे—यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है।

सबसे बड़ा मुआवज़ा – पूरे देश में नंबर 1

पंजाब सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मुआवज़ा तय किया है:

घर का नुकसान

• पहले: 6,500 रुपये
• अब: 40,000 रुपये

फसल का नुकसान

• 20,000 रुपये प्रति एकड़ (देश में सबसे ज्यादा)

पशुओं का नुकसान

• दुधारू पशु: 37,500 रुपये
• गैर-दुधारू पशु: 32,000 रुपये
• बछड़ा: 20,000 रुपये
• पोल्ट्री पक्षी: 100 रुपये

यह बदलाव दिखाता है कि सरकार ने लोगों के असली दर्द को समझा है और उनकी भरपाई ईमानदारी से की है।

Corporate Sector भी आगे आया

बड़ी कंपनियां और बैंक भी इस मिशन का हिस्सा बने:

• L&T (लार्सन एंड टुब्रो) → 5 करोड़ रुपये
• Union Bank → 2 करोड़ रुपये

सरकार ने कहा है कि हर पैसे का पूरा हिसाब पब्लिक में दिया जाएगा—
No corruption, only transparency.

किसानों के लिए ऐतिहासिक योजना: “जिसदा खेत, उसदी रेत”

देश में पहली बार, पंजाब ने एक नई स्कीम शुरू की है:

जिस जमीन पर रेत जमा हुई है, उस जमीन के मालिक — यानी किसान — अब खुद वह रेत निकाल सकते हैं।

इससे फायदा:

• खेतों की रेत निकल जाएगी
• जमीन फिर से खेती लायक हो जाएगी
• रेत बेचकर किसान को सीधे इनकम भी होगी

यह योजना बाढ़ के बाद किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है।

लोगों की भावनाएँ – दिल को छू लेने वाली कहानियाँ

एक किसान ने कहा:
“पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, लगता था सब खत्म। लेकिन सरकार ने सिर्फ तीन दिन में मुआवज़ा दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ है!”

एक महिला ने बताया:
“मेरी दो भैंसें डूब गई थीं। घर में रोना-धोना था। लेकिन सरकार ने 75,000 रुपये दे दिए। अब मैं नई भैंस खरीद सकती हूं।”

ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि यह योजना सिर्फ राहत नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई है।

मिशन चढ़दी कला – पंजाब में नई शुरुआत

आज “चढ़दी कला” सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पंजाब की असली तस्वीर बन गया है।
सरकार ने दिखा दिया है कि:

• नीयत साफ हो
• काम तेज़ हो
• और दिल में जनता के लिए प्यार हो

तो सबसे बड़ा संकट भी नई शुरुआत बन सकता है।

मिशन चढ़दी कला ने पंजाब को फिर से खड़ा किया है — हौसले से, विश्वास से और ईमानदारी से।

अगर आप चाहें तो मैं इस लेख का छोटा सोशल मीडिया कैप्शन, वीडियो स्क्रिप्ट या बुलेट-पॉइंट न्यूज़ वर्ज़न भी तैयार कर दूँ।

ये ट्रक सिर्फ बीज नहीं, बल्कि लाखों किसानों के लिए नई उम्मीद और नई शुरुआत लेकर जा रहे हैं। सरकार ने लगभग 1.85 लाख क्विंटल गेहूं के बीज भेजे हैं, जिनकी कीमत करीब ₹74 करोड़ रुपये है। खास बात यह है कि ये बीज किसानों को बिलकुल मुफ्त दिए जा रहे हैं।

बाढ़ ने पंजाब को झकझोर दिया था

कुछ महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने पंजाब की जमीन और जिंदगी दोनों को तबाह कर दिया था।

• 2,300 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए थे।
• 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए।
• 56 लोगों की मौत हुई और 7 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए।
• करीब 5 लाख एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं।

कई किसानों के खेत पूरी तरह तबाह हो गए। जिन लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर खेती की थी, वे अब कर्ज़ चुकाने की हालत में नहीं हैं। कुछ किसानों ने तो निराशा में आत्महत्या के विचार तक कर लिए थे।

स्कूल, अस्पताल और सड़कें भी बर्बाद

इस बाढ़ ने सिर्फ खेत नहीं उजाड़े, बल्कि पंजाब के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया।

• 3,200 सरकारी स्कूल पूरी तरह से टूट गए।
• 19 कॉलेजों की इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं।
• 1,400 क्लीनिक और अस्पताल बंद हो गए।
• 8,500 किलोमीटर सड़कें और 2,500 पुल टूट गए।

बिजली के खंभे गिरे, ट्रांसफॉर्मर जल गए, और कई इलाकों में हफ्तों तक अंधेरा छाया रहा। नलों में पानी तक नहीं आ रहा था, क्योंकि पंप खराब हो गए थे। बच्चों की पढ़ाई रुक गई और मरीजों को इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ा।

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक का कुल नुकसान लगभग ₹13,800 करोड़ रुपये आंका गया है — लेकिन असली नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा है।

सरकार की राहत योजना — किसानों तक सीधी मदद

इतनी बड़ी तबाही के बाद पंजाब सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहत कार्यों की निगरानी खुद की और बाढ़ प्रभावित जिलों में किसानों को सीधे गांव-गांव बीज पहुंचाने का फैसला लिया।

उन्होंने कहा,“हमारे किसान देश की रीढ़ हैं। जब पूरा देश सोता है, तब किसान अपने खेतों में जागता है। आज जब वो मुश्किल में है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? ये ₹74 करोड़ रुपये नहीं, बल्कि किसानों के प्रति हमारा सम्मान है।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब के किसानों ने हरित क्रांति में देश को खाद्य सुरक्षा दी थी, इसलिए आज उनकी मदद करना सरकार का फर्ज है।

बीज किसानों को बिना किसी फॉर्म भरने या सरकारी कागज़ी कार्रवाई के सीधे उनके गांवों में दिए जा रहे हैं। सरकार का मकसद है कि रबी की बुवाई समय पर शुरू हो सके और किसान दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

किसानों की हिम्मत — फिर से खड़े होने की तैयारी

बाढ़ का पानी उतरते ही किसानों ने अपने खेतों में वापसी की है। उन्होंने कीचड़ साफ किया, जमीन समतल की और अब रबी सीजन की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं।
किसानों का कहना है —

“पानी सब ले गया, पर हमारी हिम्मत नहीं। अब फिर से खेत हरे होंगे।”

सरकार की बीज योजना से किसानों में एक नई ऊर्जा और उम्मीद दिख रही है। गांवों में अब फिर से ट्रैक्टर चलने लगे हैं, खेतों में हल की आवाज़ गूंज रही है और लोग कह रहे हैं — “पंजाब फिर से खिलेगा।”

सरकार का वादा — सिर्फ बीज नहीं, और भी मदद

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी ऐलान किया कि यह सिर्फ शुरुआत है।

“हम किसानों को हर संभव मदद देंगे — मुआवज़ा, कर्ज माफी और नई योजनाएं जल्द लाएंगे। हर बाढ़ प्रभावित किसान तक बीज पहुंचेंगे और पंजाब फिर से लहलहाएगा।”

पंजाब की यह कहानी सिर्फ एक राहत अभियान नहीं, बल्कि हौसले, उम्मीद और एकजुटता की मिसाल है।
बाढ़ ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन किसानों की मेहनत और सरकार के सहयोग से पंजाब फिर से खड़ा होने की राह पर है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह कदम न सिर्फ किसानों के लिए राहत है, बल्कि यह संदेश भी —
“जब किसान संकट में हो, तो सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है।”

बाढ़ ने कई जिलों में तबाही मचाई — 2,508 गांवों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं और करीब 3.5 लाख एकड़ खेती योग्य जमीन प्रभावित हुई। लेकिन पंजाब सरकार ने बिना देरी किए राहत का काम शुरू कर दिया।

गिरदावरी से मुआवज़ा तक – सिर्फ 30 दिनों में काम पूरा

11 सितंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पेशल गिरदावरी (फसल नुकसान का सर्वे) शुरू करने का ऐलान किया था। इस सर्वे को 45 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए सिर्फ 30 दिनों में मुआवज़ा वितरण शुरू कर दिया।

किसानों को उनकी बर्बाद हुई जमीन के लिए ₹20,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवज़ा दिया जा रहा है। यह रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) की जा रही है, ताकि बीच में किसी बिचौलिए की गुंजाइश न रहे।

केंद्र से मदद नहीं मिली, फिर भी पंजाब सरकार आगे आई

पंजाब सरकार ने इस मुश्किल समय में केंद्र सरकार से मदद की अपील की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों के लिए ₹13,200 प्रति एकड़ अतिरिक्त राशि जारी की।
इससे यह साफ होता है कि पंजाब सरकार किसानों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ती।

घरों और परिवारों को भी मिली राहत

बाढ़ में सिर्फ फसलें ही नहीं, हजारों लोगों के घर भी डूब गए। सरकार ने इस पर भी तेजी से कार्रवाई की।

• 30,806 घरों का सर्वे पूरा किया गया।
• आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के मुआवज़े को ₹6,500 से बढ़ाकर ₹40,000 कर दिया गया।
• जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उन्हें ₹4 लाख की सहायता राशि दी गई।
• मवेशियों और पोल्ट्री के नुकसान का भी पूरा मुआवज़ा तय किया गया ताकि कोई भी परिवार संकट में अकेला न रहे।

पारदर्शी सिस्टम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

इतिहास में पहली बार, मुआवज़े की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए की जा रही है।
हर किसान और हर परिवार का डेटा पोर्टल पर अपडेट किया गया है ताकि सब कुछ पारदर्शी और साफ़ रहे।
सिर्फ अजनाला क्षेत्र के 52 गांवों में ही ₹5 करोड़ से ज़्यादा की राशि सीधे किसानों और प्रभावित परिवारों को दी जा चुकी है।

खेती दोबारा शुरू करने के लिए मिशन ‘चढ़दीकला‘

‘जिसका खेत, उसकी रेत’ नीति के तहत सरकार बाढ़ से भरी जमीन को फिर से खेती योग्य बनाने के लिए काम कर रही है।
‘मिशन चढ़दीकला’ के तहत गांवों को दोबारा खड़ा करने का काम तेज़ी से चल रहा है। मुख्यमंत्री मान ने साफ कहा है —

“पंजाब का किसान कभी अकेला नहीं रहेगा। सरकार हर कदम पर उसके साथ है।”

राजनीति नहीं, राहत पर फोकस

जहां विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करने में व्यस्त रहा, वहीं आम आदमी पार्टी सरकार ने राहत और पुनर्वास को प्राथमिकता दी।
दिवाली से पहले मुआवज़ा देकर सरकार ने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि जब बात पंजाब और पंजाबियत की आती है, तो यह सरकार सिर्फ वादे नहीं करती, निभाती भी है।

पंजाब मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस का एक और उदाहरण

यह पूरी प्रक्रिया इस बात की मिसाल है कि जब सरकार नीयत से काम करे, तो बदलाव कितनी जल्दी लाया जा सकता है।
30 दिनों में गिरदावरी, मुआवज़ा, सर्वे और राहत वितरण — यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ राहत अभियान है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है।

SDRF फंड पर विवाद

केंद्र सरकार का कहना है कि पंजाब के पास SDRF (State Disaster Response Fund) में ₹12,000 करोड़ पड़े हैं, जिन्हें बाढ़ राहत में इस्तेमाल किया जा सकता है।
लेकिन सीएम मान ने यह दावा झूठा और भ्रामक बताते हुए विधानसभा में पूरे आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा –

• पिछले 25 सालों में पंजाब को SDRF से कुल मिलाकर सिर्फ ₹6,190 करोड़ ही मिले।
• यह पैसा अलग-अलग समय पर आई प्राकृतिक आपदाओं – बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि में खर्च हो चुका है।
• फिलहाल SDRF खाते में केवल ₹1,200 करोड़ बचे हैं।
• इतने बड़े पैमाने की तबाही के लिए यह रकम नाकाफी है।

मान ने केंद्र सरकार पर “अंकों की बाज़ीगरी” और “फ़िजूल कल्पना” करने का आरोप लगाया और कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ हिसाब-किताब जनता के सामने रखा गया है।

बाढ़ से भारी तबाही

अगस्त 2025 की बाढ़ ने पंजाब को गहरी चोट दी है –

• करीब 1,400 गांव डूब गए।
• 4 लाख से ज़्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए।
• हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान हुआ।
• किसान संगठनों के मुताबिक, लगभग 75,000 किसान परिवार पूरी तरह तबाह हो गए हैं।

राज्य सरकार का शुरुआती अनुमान है कि बाढ़ से ₹13,800 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें खेतों की फसल से लेकर सड़कें, पुल, बिजली और पानी की सप्लाई जैसी बुनियादी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन असल नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है क्योंकि कई दूर-दराज़ इलाकों का सर्वे अभी जारी है।

केंद्र की मदद “समुंदर में बूंद”

अब तक केंद्र सरकार ने पंजाब को सिर्फ ₹1,600 करोड़ की मदद दी है। राज्य सरकार और विपक्षी दलों ने इसे “समुंदर में बूंद” करार दिया है।

मान ने कहा कि पंजाब का ₹50,000 करोड़ GST रिफंड और ₹8,000 करोड़ ग्रामीण विकास योजनाओं का पैसा भी केंद्र के पास अटका हुआ है। ऐसे में बाढ़ जैसी आपदा में राज्य को पर्याप्त मदद न देना दुखद है।

पंजाब सरकार की कोशिशें

राज्य सरकार ने अपने स्तर पर हर संभव राहत कार्य शुरू किए हैं।

• प्रभावित किसानों और परिवारों को राज्य के संसाधनों से शुरुआती मदद दी जा रही है।
• मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता राशि जारी की गई है।
  लेकिन मान का कहना है कि पंजाब के सीमित संसाधनों से इतने बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संभव नहीं है।

सीएम की अपील

मान ने केंद्र सरकार से अपील की कि इस तरह के आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न हो। उन्होंने कहा –
“हम केंद्र से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपने हक की मांग कर रहे हैं। अब केंद्र का कर्तव्य है कि वह तुरंत ₹20,000 करोड़ का राहत पैकेज मंजूर करे, ताकि लाखों प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाई जा सके।”

यह पूरा मामला अब पंजाब बनाम केंद्र सरकार के टकराव का रूप ले चुका है। एक तरफ राज्य सरकार ज़मीनी हालात और नुकसान का हवाला देकर मदद मांग रही है, वहीं केंद्र SDRF के आंकड़ों पर जोर दे रहा है। असली सवाल यह है कि क्या पंजाब को वाकई समय रहते पर्याप्त राहत मिल पाएगी या यह मुद्दा राजनीतिक खींचतान में फंसकर रह जाएगा।

पंजाब के करीब 2,300 गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 7 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग अपने घर-बार छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। यह बाढ़ पिछले चार दशकों (40 साल) में पंजाब की सबसे भयानक बाढ़ मानी जा रही है।

फसल और स्कूलों को भारी नुकसान

इस बाढ़ ने न सिर्फ घर उजाड़े बल्कि किसानों की मेहनत भी मिट्टी में मिला दी।

• 5 लाख एकड़ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है।
• 3,200 सरकारी स्कूल नुकसान की चपेट में आए हैं।
• शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 13,800 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।

लेकिन असल दर्द इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये सिर्फ़ नंबर नहीं हैं, ये उन असली ज़िंदगियों की कहानियां हैं जिनके सपने पानी में बह गए।

वीरो बाई की कहानी

फाज़िल्का ज़िले के गुड्डर भैणी गांव की 45 वर्षीय वीरो बाई इस तबाही की गवाह हैं। 26 अगस्त को जब सतलुज नदी का पानी उनके घर में घुसा, तो लगभग तीन फुट पानी भर गया। मजबूर होकर उन्होंने अपना सबकुछ छोड़कर परिवार के साथ गांव छोड़ दिया। तब से वह एक राहत शिविर में रह रही हैं।
वीरो बाई कहती हैं,
“हमने अपनी छोटी-बड़ी सभी चीजें पीछे छोड़ दीं। बस जान बचाकर भागे। अब सिर्फ इंतज़ार है कि कब घर वापस लौट पाएंगे।”

वीरो बाई जैसी हजारों कहानियां पंजाब के अलग-अलग राहत शिविरों में मौजूद हैं।

सरकार की त्वरित कार्रवाई

इस संकट के समय पंजाब सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए।

• मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सरकारी टीमें दिन-रात काम कर रही हैं।
• हज़ारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
• राहत शिविर, खाना, पीने का पानी, दवाइयों की व्यवस्था की गई।
• अधिकारी और कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं।

सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने यह साबित किया कि मुश्किल वक्त में पंजाब सरकार जनता के साथ खड़ी है।

मिशन चढ़दी कला: पंजाब को फिर से खड़ा करने का संकल्प

अब जब बाढ़ का पानी धीरे-धीरे उतर रहा है, असली चुनौती शुरू हुई है — पुनर्निर्माण की चुनौती।
इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ‘मिशन चढ़दी कला’ की शुरुआत की है।

ये सिर्फ़ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पंजाब के पुनर्निर्माण का संकल्प है।
इस मिशन का मकसद है:

• बेघर हुए लोगों के लिए नए घर बनाना।
• किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में मदद करना।
• स्कूलों को फिर से तैयार करना।
• बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना।
• बाढ़ पीड़ितों के जीवन को पटरी पर लाना।

मुख्यमंत्री ने कहा,
“बाढ़ सिर्फ़ पानी नहीं लेकर आई, यह लाखों सपनों को बहा ले गई। लेकिन हम सब मिलकर इन सपनों को दोबारा जगा सकते हैं।”

जनता से सहयोग की अपील

सरकार अकेले यह काम नहीं कर सकती। इसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है।
मिशन चढ़दी कला के तहत लोग डोनेशन (दान) कर सकते हैं।

• चाहे आप ₹100 दें या ₹10,000, हर योगदान मायने रखता है।
• आपका छोटा सा योगदान किसी बच्चे को स्कूल वापिस भेज सकता है।
• किसी मां को दोबारा रसोई जमाने में मदद कर सकता है।
• या किसी बुज़ुर्ग को दवा दिला सकता है।

सरकार ने साफ कहा है कि हर दान की गई राशि का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह मदद

आज भी 7 लाख लोग बेघर हैं।
उनके पास न रहने को घर है, न खाने को पर्याप्त साधन।
आपका योगदान उनके लिए उम्मीद की किरण बन सकता है।
यह सिर्फ़ पैसा नहीं, बल्कि मानवता और भाईचारे का संदेश होगा।

जैसा कि कहा जाता है,
“प्रकृति की मार से भले ही इमारतें गिर जाएं, लेकिन इंसानियत और भाईचारा कभी नहीं गिरता।”

मिशन चढ़दी कला पंजाब के लिए सिर्फ़ पुनर्निर्माण का रास्ता नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि पंजाबियत का असली मतलब क्या है — मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का साथ देना।

आइए, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और अपने छोटे-से कदम से किसी की पूरी ज़िंदगी बदल दें।
पंजाब को फिर से खड़ा करें, उसकी शान लौटाएं और दुनिया को दिखाएं कि चढ़दी कला की भावना आज भी जिंदा है।

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि यह बाढ़ पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने न सिर्फ लोगों के घर और फसलें उजाड़ी हैं, बल्कि लाखों सपनों को भी बहा दिया है।

बाढ़ से हुए बड़े नुकसान

सीएम मान ने बताया कि इस बाढ़ ने पंजाब को गहरा जख्म दिया है:

• 2300 गांव पूरी तरह डूब गए।
• 20 लाख लोग प्रभावित हुए।
• 7 लाख लोग बेघर हो गए।
• 5 लाख एकड़ फसल पूरी तरह नष्ट हो गई।
• अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है।
• 3200 स्कूल, 19 कॉलेज और 1400 क्लीनिक व अस्पताल तबाह हो गए।
• 8500 किलोमीटर सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।
• 2500 पुल ढह गए।
• शुरुआती अनुमान के मुताबिक 13,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि पंजाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि पंजाबियों ने कभी हार नहीं मानी और हर संकट में एकजुट होकर खड़े हुए हैं।

पंजाबियों की एकजुटता – बाढ़ के दौरान मानवता की मिसाल

सीएम मान ने बाढ़ के समय पंजाबियों की एकजुटता को सलाम किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कई युवा अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते रहे।

• गुरुद्वारों, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों ने अपने दरवाजे खोल दिए और लंगर चलाए।
• पूरा पंजाब एक परिवार की तरह खड़ा हुआ, और सबने मिलकर मदद की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है – चढ़दी कला की भावना, यानी मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और उम्मीद बनाए रखना।

अब राहत से आगे बढ़कर पुनर्वास की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत कार्य जरूरी हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़कर पुनर्वास और पुनर्निर्माण पर ध्यान देना होगा।

• किसानों को फिर से खेतों में काम शुरू करना होगा।
• बच्चों को स्कूल लौटना होगा।
• परिवारों को अपने घर दोबारा बसाने होंगे।

इसी सोच के साथ ‘मिशन चढ़दी कला’ की शुरुआत की गई है। इस मिशन का मकसद है कि बाढ़ पीड़ित परिवार फिर से सामान्य जीवन जी सकें।

फंड जुटाने के लिए अपील

मुख्यमंत्री ने पंजाब, भारत और पूरी दुनिया में बसे पंजाबियों, उद्योगपतियों, कलाकारों और चैरिटेबल ट्रस्टों से दिल से अपील की है कि वे खुले दिल से इस मिशन में सहयोग करें।

• दान ऑनलाइन किया जा सकता है: इसके लिए सरकार ने www.rangla.punjab.gov.in वेबसाइट शुरू की है।
• मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि हर एक पैसा पूरी पारदर्शिता के साथ सिर्फ बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास और निर्माण कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि हम सब मिलकर यह साबित करें कि “पंजाब कभी हार नहीं मानता” और हमेशा चढ़दी कला में रहता है।

निगरानी के लिए वार रूम

सीएम मान ने बताया कि उनके कार्यालय में एक वार रूम बनाया गया है।

• यह वार रूम ‘मिशन चढ़दी कला’ से जुड़ी हर गतिविधि की सीधी निगरानी करेगा।
• मुख्यमंत्री खुद रोजाना इसकी समीक्षा करेंगे।

प्रशासन को दिए गए निर्देश

मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की।

• उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ राहत कैंपों और प्रभावित इलाकों का रोजाना दौरा करें।
• सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति को मदद पाने में कोई परेशानी न हो।
• हर दान की राशि और खर्च का रिकॉर्ड पूरी तरह पारदर्शी रखा जाए।

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

‘मिशन चढ़दी कला’ सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह पंजाब को फिर से खड़ा करने का एक सामूहिक प्रयास है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ किया कि सरकार, आम जनता और दुनिया भर में बसे पंजाबी एक साथ मिलकर ही इस चुनौती को पार कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री का संदेश स्पष्ट है:
“अपनों का पुनर्वास अपने ही करेंगे। आइए, इस मिशन का हिस्सा बनें और मिलकर पंजाब को फिर से मजबूती से खड़ा करें।”