यह उपलब्धि केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत मैसेज है कि अगर सरकार और किसान मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी पर्यावरण समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। इसे अब ‘पंजाब मॉडल’ कहा जा रहा है।

सफलता का फॉर्मूला: सहयोग + विज्ञान + किसान-प्रथम सोच

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें किसानों को सज़ा देने के बजाय उन्हें समाधान, मशीनरी और पूरी मदद दी गई। किसानों की जरूरतों को समझकर, जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों को साथ लेकर एक सिस्टम तैयार किया गया।

1. आधुनिक मशीनरी ने खेल बदला — भारी सब्सिडी से किसानों का फायदा

2018-19 में शुरू हुए CRM (Crop Residue Management) कार्यक्रम के तहत:

• शुरुआत में सिर्फ 25,000 मशीनें थीं
• आज (2025 तक) बढ़कर 1.48 लाख से ज़्यादा CRM मशीनें हो चुकी हैं
• इनमें 66,000 Super Seeders भी शामिल हैं

सरकार ने छोटे किसानों को मशीनों पर 80% तक सब्सिडी दी (पहले 50% थी)। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, एम.बी. हल, बेलर जैसी मशीनों ने खेत में ही पराली को मिट्टी में मिलाना आसान बना दिया। इससे किसान बिना आग लगाए गेहूँ की बुवाई कर पा रहे हैं।

कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह के मुताबिक, मशीनें बढ़ने के बाद ही ग्राउंड लेवल पर बड़ा बदलाव दिखना शुरू हुआ।

2. एक्स-सीटू सॉल्यूशन — पराली से अब कमाई

पहले पराली किसानों के लिए बेकार थी, इसलिए आग लगा देते थे। लेकिन अब सरकार ने पराली को बेचने और उसे उद्योगों तक पहुंचाने का सिस्टम बना दिया है।

• बायोमास पावर प्लांट्स
• पेपर मिल्स
• बायो-CNG प्लांट्स
• पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स

ये सभी सीधे किसानों से पराली खरीद रहे हैं।

पिछले साल उद्योगों ने 27.6 लाख टन पराली खरीदी थी।
इस साल यह संख्या बढ़कर 75 लाख टन (7.50 मिलियन टन) हो गई है।

यह सिस्टम एक तरह की Circular Economy बन गया है, जिससे किसानों को extra income भी मिल रही है।

3. गाँव-गाँव जागरूकता — Door-to-Door Campaign ने बदल दिया माइंडसेट

सरकार ने सिर्फ मशीनें ही नहीं दीं—बल्कि किसानों की सोच बदलने के लिए बड़े स्तर पर campaigns चलाए।

• गाँव स्तर पर CRM कमेटियाँ
• Door-to-door outreach
• मिट्टी की सेहत पर awareness
• स्कूल–कॉलेज की भागीदारी
• जिला प्रशासन + पुलिस + कृषि अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई

इन सब प्रयासों ने किसानों को समझाया कि पराली जलाने से मिट्टी की quality खराब होती है और long-term productivity गिरती है।

आज किसान खुद कह रहे हैं कि पराली जलाना उनके लिए नुकसानदायक है।

4. Satellite Monitoring से कड़ी नज़र, लेकिन दंड नहीं — Support पर फोकस

पंजाब Pollution Control Board और कृषि विभाग ने NASA और PRSC की satellite इमेजरी से लगातार निगरानी की।

लेकिन सरकार ने एक बात साफ रखी—
किसानों को डराकर नहीं, समझाकर समाधान देना है।

इसलिए FIR सिर्फ उन्हीं पर दर्ज हुई जो बार-बार, जानबूझकर नियम तोड़ते रहे। ऐसे मामलों की संख्या 1963 रही।

बाकियों को हर तरह की सहायता दी गई।

5. सरकार की आगे की योजना — मिट्टी की सेहत और मशीनरी की आसान उपलब्धता

जसवंत सिंह ने कहा कि अब सरकार का फोकस है:

• मिट्टी की quality बढ़ाना
• CRM मशीनें हर दूर-दराज गांव तक पहुँचाना
• पराली को पूरी तरह resource में बदलना

यह मॉडल अब पूरे भारत के लिए inspiration बन गया है।

नतीजा: भारत का सबसे सफल Anti-Pollution मॉडल

पंजाब सरकार ने साबित कर दिया है कि किसान जब सरकार के partner बनते हैं, तो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का समाधान भी आसान हो जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा इसे देश में लागू किए जाने का मतलब है कि पंजाब का यह प्रयास पूरे भारत के लिए एक बड़ा उदाहरण बन चुका है।

6 साल से एक भी पराली नहीं जलाई गई — गांव ने बनाया रिकॉर्ड

चौहान ने दौरे के दौरान सबसे बड़ी बात ये कही कि रंसिह कलां गांव में पिछले छह सालों से एक भी पराली जलाने का मामला नहीं मिला है।
यह सुनकर उन्होंने खुलकर कहा—
“पंजाब ने जिस तरह से स्टबल मैनेजमेंट किया है, वो पूरे देश के लिए मिसाल है।”

पंजाब मॉडल क्यों बना खास?

गांव की इस सफलता के पीछे मुख्य तौर पर पंजाब सरकार की नीतियाँ बताई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने किसानों को—

• scientific तरीके,
• modern मशीनरी,
• training,
• और financial support

देकर पराली को जलाने की बजाय खेत में मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस Model का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि—

• मिट्टी की उर्वरता (fertility) बढ़ी
• रासायनिक खाद की जरूरत लगभग 30% कम हुई
• गेहूं, आलू और अन्य फसलों की पैदावार में सुधार आया
• खेती की cost कम हुई
• खेतों में(environment) ecological balance बेहतर हुआ

कई किसानों ने बताया कि पराली को खेत में मिलाने से पोटाश जैसी natural value खुद मिट्टी में लौट आती है, जिससे फसल की quality बढ़ती है।

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएँ 83% कम

इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएँ इतिहास में पहली बार 83% तक घटी हैं।
जो राज्य सालों तक पराली के लिए आलोचना झेलता था, आज वही देश में सबसे सफल मॉडल बनकर सामने आया है।

गांव में विकास और सामाजिक बदलाव भी बड़ी वजह

रंसिह कलां सिर्फ इसलिए खास नहीं है कि यहां पराली नहीं जलाई जाती—
गांव में कई ऐसी development activities भी चल रही हैं जो इसे “ideal village” बनाती हैं:

• किसानों को पराली न जलाने पर cash incentives
• फलदार पौधे लगाने की पुरस्कार योजना
• गांव की लाइब्रेरी में नई पढ़ने की culture को बढ़ावा
• plastic-free village मिशन
• rainwater harvesting सिस्टम
• नशा-मुक्ति (drug-free) अभियान
• बच्चों और युवाओं के लिए regular activities

केंद्रीय मंत्री ने कहा,
“गांव में जिस तरह से environmental और social development साथ-साथ चल रहा है, वह बहुत inspiring है।”

मंत्री ने चखा पंजाब का मशहूर ‘मक्की दी रोटी – सरसों दा साग’

दौरे के दौरान शिवराज चौहान ने गांव के लोगों के साथ बैठकर मक्की दी रोटी और सरसों दा साग भी खाया।
उन्होंने कहा कि पंजाब की hospitality दिल जीते लेती है और यहां आकर उन्होंने महसूस किया कि successful stubble management model असली रूप में यहीं देखने को मिलता है।

देशभर के किसानों से अपील

मंत्री ने साफ कहा कि:

“हम इस मॉडल को देश के हर राज्य तक ले जाएंगे। पराली को जलाने की बजाय resource की तरह इस्तेमाल करना ही भविष्य है।”

उन्होंने यह भी बताया कि—

• पराली जलाने से सिर्फ pollution नहीं बढ़ता,
• बल्कि मिट्टी के कीट, nutrients और जमीन की शक्ति भी खत्म होती है।

इसलिए Crop-Residue Management को priority देना जरूरी है।

रंसिह कलां गांव आज देश में एक उदाहरण है कि सही नीतियाँ, सरकारी support और किसानों की मेहनत मिलकर किसी बड़ी समस्या को कैसे खत्म कर सकती हैं।
पंजाब सरकार और गांव के किसानों की ये साझी मेहनत अब एक National Model बन चुकी है, जिसे केंद्र सरकार भी अपनाने की बात कह रही है।

क्या है ‘नवी दिशा’ योजना?

इस योजना के तहत पंजाब सरकार हर महीने 13.65 लाख महिलाओं को 9 फ्री सेनेटरी पैड दे रही है। ये पैड न सिर्फ मुलायम और सुरक्षित हैं, बल्कि 100% बायोडिग्रेडेबल भी हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते।

इसके लिए सरकार ने ₹53–54 करोड़ का बजट जारी किया है, जो पहले की स्कीमों से ज्यादा है और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से खर्च किया जा रहा है।

कैसे हो रही है सप्लाई? (सबसे बड़ी बात)

सरकार ने सप्लाई को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है।

• मोबाइल ऐप
• रीयल-टाइम डैशबोर्ड

इनकी मदद से यह ट्रैक होता है कि किस आंगनवाड़ी केंद्र पर कितना स्टॉक गया और किस महिला को पैड मिले। इससे चोरी, गड़बड़ी या स्टॉक खत्म होने जैसी समस्याओं पर पूरा कंट्रोल है।

पंजाब के 27,313 आंगनवाड़ी केंद्र इस वितरण की रीढ़ हैं। हर केंद्र से महिलाओं को तय समय पर पैड पहुंचाए जा रहे हैं।

पिछली कांग्रेस सरकार की ‘उड़ान’ योजना से तुलना क्यों की जा रही है?

क्योंकि महिलाओं को याद है कि पहले मिले पैड की क्वालिटी बेहद खराब थी।

• बदबूदार
• सख्त
• संक्रमण कराने वाले
• और कई बार महिलाओं तक पहुँचते भी नहीं थे

उस समय सरकार का सालाना खर्च करीब ₹40.55 करोड़ था, लेकिन ज़मीन पर इसका असर कम नजर आता था।

मान सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया है। नया बजट ज्यादा है, पर खर्च सही जगह हो रहा है। महिलाओं को अब क्वालिटी और नियमित सप्लाई, दोनों मिल रही हैं।

दूसरे राज्यों से पंजाब कैसे आगे?

भारत के कई राज्यों में आज भी महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

• उत्तर प्रदेश में कपड़े का इस्तेमाल आज भी आम है और सप्लाई ठीक नहीं है।
• बिहार और झारखंड में स्वच्छता दर बहुत कम पाई गई है।
• मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बार स्टॉक खत्म हो जाता है और दूरदराज इलाकों में पैड पहुँचते ही नहीं।
• ओडिशा और छत्तीसगढ़ की योजनाएं मजबूत संरचना की कमी से जूझ रही हैं।

लेकिन पंजाब ने एक ‘मॉडल सिस्टम’ बना दिया है, जिसमें
– अच्छी क्वालिटी
– हर महीने पक्की डिलीवरी
– डिजिटल मॉनिटरिंग
– और मजबूत नेटवर्क
सब कुछ एक साथ हैं।

जमीनी असर – महिलाओं की जिंदगी में सच में बदलाव

गांव की गुरप्रीत कौर बताती हैं:
“पहले उन दिनों में काम पर जाना मुश्किल था। पैसे भी नहीं होते थे और शर्म भी आती थी। अब हर महीने आंगनवाड़ी दीदी घर पर ही पैड दे जाती हैं। मान साहब ने हमारी छोटी परेशानी को समझा और हमारा सम्मान वापस दिया है।”

उन जैसे लाखों महिलाओं को आज पीरियड्स के दौरान न तो शर्म आती है और न डर लगता है। वे पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम पर जाती हैं।

योजना का असली मकसद क्या है?

‘नवी दिशा’ सिर्फ पैड देने की योजना नहीं है।
यह एक माइंडसेट चेंज है।
यह बताती है कि जब सरकार की नीयत साफ होती है, तो सरकारी पैसा सच में लोगों की जिंदगी बदल सकता है।

यह एक ऐसा सिस्टम है जहां

• स्वास्थ्य
• स्वच्छता
• महिलाओं की गरिमा
• और पारदर्शिता

सबको बराबर महत्व दिया गया है।

नतीजा क्या निकला?

आज पंजाब की बेटियाँ और महिलाएँ साफ तौर पर कह रही हैं—
“हमें सिर्फ सुविधा नहीं मिली, हमें सम्मान और सुरक्षा मिली है। सच में, हमारी जिंदगी को एक ‘नवी दिशा’ मिली है।”

पंजाब ने महिलाओं की हेल्थ और सशक्तिकरण में देश के बाकी राज्यों को पीछे छोड़कर एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है।

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि आज पंजाब के 90% परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो आ रहा है, जो मान सरकार की साफ़ नीयत और जनहित की नीति का सबसे बड़ा सबूत है।

अब तक के आंकड़े

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि जुलाई 2022 में योजना लागू होने के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक सरकार ने कुल 11,39,43,344 यानी लगभग 11.40 करोड़ ज़ीरो बिजली बिल जारी किए हैं।
इसके अलावा, अब तक 13.46 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने सब्सिडी वाली बिजली का लाभ उठाया है।

उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अगस्त-सितंबर 2025 की एक बिलिंग साइकिल में ही 73.87 लाख परिवारों के बिजली बिल शून्य (Zero) आए हैं, जो योजना की सफलता को दिखाता है।

हर महीने 1500 से 2000 रुपये की बचत

संधू ने कहा कि इस योजना से हर परिवार को औसतन ₹1500 से ₹2000 की बचत हर महीने हो रही है।
लोग इस बचाई गई रकम को अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घर की ज़रूरतों पर खर्च कर रहे हैं।
यह योजना सिर्फ़ एक राहत नहीं, बल्कि सरकार की स्थायी नीति का हिस्सा है।

वार्षिक रिपोर्ट

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023–24 में 3.59 करोड़ ज़ीरो बिल जारी किए गए, जबकि 2024–25 में यह संख्या बढ़कर 3.46 करोड़ तक पहुंच गई।
यह दिखाता है कि योजना लगातार प्रभावी रूप से चल रही है और जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।

किसानों के लिए मुफ़्त बिजली

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मान सरकार सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि पंजाब की रीढ़ – किसानों को भी मज़बूत बना रही है।
13.50 लाख किसान खेती के लिए मुफ़्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। इससे किसानों की खेती की लागत कम हो रही है और उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है।
उन्होंने कहा कि यह सरकार का वादा नहीं, बल्कि किसानों के प्रति वास्तविक समर्पण है।

क्या है योजना की खासियत

संधू ने बताया कि यह योजना सिर्फ “मुफ़्त बिजली” नहीं बल्कि एक “स्मार्ट और सोच-समझकर बनाई गई नीति” है।

• 600 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल पूरी तरह ज़ीरो आता है।
• उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज, मीटर रेंट, या किसी भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता।
• कमजोर वर्गों – जैसे SC, BC और BPL परिवारों – के लिए एक सेफ्टी नेट भी रखा गया है, ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए।

विपक्ष पर तीखा हमला

‘आप’ उम्मीदवार ने अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ़ सत्ता का मज़ा लिया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा,

“जब ‘आप’ सरकार 90% पंजाबियों के बिजली बिल ज़ीरो कर सकती है, तो पिछली सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकीं? क्योंकि उनमें न तो नीयत थी और न ही जनता के लिए कुछ करने का विज़न।”

“रौशन पंजाब” का सपना

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि ‘रौशन पंजाब मिशन’ के तहत मान सरकार ने घर-घर रोशनी और राहत पहुंचाई है।
उन्होंने कहा कि 11.40 करोड़ ज़ीरो बिल और 90% परिवारों को मिली राहत यह साबित करती है कि पंजाब में एक नया दौर शुरू हो गया है —
एक ऐसा “पंजाब मॉडल”, जो खोखले वादों नहीं बल्कि ठोस गारंटी पर आधारित है।

सरकारी स्कूलों में आया बड़ा बदलाव

पहले जहाँ सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों में निराशा थी, वहीं अब वही स्कूल आधुनिक सुविधाओं से लैस हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने अब तक ₹231.74 करोड़ खर्च कर 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस तैयार किए हैं।
इन स्कूलों में न सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि बच्चों को हर उस मौके से जोड़ा जा रहा है, जो अब तक केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों तक सीमित थे।

लड़कियों के लिए फ्री बस और यूनिफॉर्म की सुविधा

मुख्यमंत्री मान की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बच्चा, खासकर बेटियाँ, पैसों या दूरी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहें।
सभी विद्यार्थियों को मुफ्त यूनिफॉर्म दी जा रही है।
लड़कियों के लिए फ्री बस सर्विस शुरू की गई है, ताकि वो बिना किसी डर या परेशानी के स्कूल पहुँच सकें।

NEET, JEE और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग

अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी NEET, JEE और आर्मी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त में कर रहे हैं।
पहले जिन कोचिंग क्लासेस की फीस लाखों रुपये होती थी, वो अब सरकार बच्चों तक बिना किसी खर्च के पहुँचा रही है।

रिकॉर्ड तोड़ सफलता

इन सभी प्रयासों का असर अब नतीजों में दिख रहा है —

• 265 विद्यार्थियों ने JEE Mains क्वालीफाई किया है
• 44 विद्यार्थियों ने JEE Advanced पास किया
• और 848 विद्यार्थियों ने NEET जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की

यह आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें सही मौका और सही दिशा चाहिए।

माता-पिता की भागीदारी भी बढ़ी

सरकार ने शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
Parent-Teacher Meetings (PTM) में अब तक 25 लाख से ज्यादा माता-पिता शामिल हो चुके हैं।
इसके अलावा ‘School Mentorship Program’ के तहत वरिष्ठ अधिकारी खुद स्कूलों का दौरा करते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं।

‘आधुनिक युग के मंदिर’ कहे जाने वाले स्कूल

सीएम मान इन स्कूलों को “आधुनिक युग के मंदिर” कहते हैं।
उनका मानना है —

“जिस तरह हवाई जहाज को उड़ान के लिए रनवे की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे बच्चों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ जैसा रनवे चाहिए, जहाँ से वो अपने सपनों को आसमान तक पहुँचा सकें।”

लक्ष्य: हर बच्चे तक पहुँचे बेहतर शिक्षा

‘School of Eminence’ योजना का मकसद है कि पंजाब का कोई भी बच्चा, चाहे वह गरीब परिवार से हो या अमीर से, शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।
इन स्कूलों ने सरकारी शिक्षा पर लोगों का भरोसा वापस लाया है।
अब हालात यह हैं कि निजी स्कूलों के बच्चे भी ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

नया पंजाब, नई सोच

सीएम भगवंत मान का सपना है कि पंजाब का हर बच्चा “नौकरी ढूँढने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने।”
‘School of Eminence’ उसी सपने की शुरुआत है — एक ऐसा पंजाब जहाँ शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार बने और हर बच्चा अपने सपनों की उड़ान भर सके।

पंजाब की धरती पर अब नई कहानी लिखी जा रही है — जहाँ सरकारी स्कूल ही बच्चों के सपनों का असली रनवे बन रहे हैं।

यह परियोजना 2025-26 के राज्य बजट में ‘रूरल रिसर्जेंस प्रोजेक्ट’ के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ खेल के मैदान बनाना नहीं, बल्कि गांवों में सामाजिक और सामुदायिक ढांचे को मज़बूती देना है, ताकि ग्रामीण जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “पंजाब के इतिहास में पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश हो रहा है। हमारे गांवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत है तो उन्हें मंच और सुविधाएं देने की। हम सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी गांव से हो, खेलने, बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका पाए।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह योजना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि बुज़ुर्गों, महिलाओं और युवाओं — सभी के लिए है।

अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा, “पंजाब की असली ताकत उसके गांव हैं। अगर गांव मज़बूत होंगे तो पंजाब भी मज़बूत होगा। दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति की, अब पंजाब में खेल और युवाओं के सशक्तिकरण पर फोकस है। ये मॉडल प्लेग्राउंड केवल मैदान नहीं होंगे, बल्कि गांवों के दिल बनेंगे — जहां समुदाय जुड़ेगा, संस्कृति सजेगी और बच्चे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह प्रोजेक्ट युवाओं को नशे से दूर रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। जब गांवों में खेलकूद की आधुनिक सुविधाएं होंगी, तो युवा गलत राह पर नहीं जाएंगे।

क्या होंगे इन मॉडल प्लेग्राउंड्स में?
इन खेल परिसरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि वे सभी आयु वर्ग के लोगों की ज़रूरतें पूरी करें। बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और खेल उपकरण होंगे, वहीं बुज़ुर्गों के लिए बैठने की व्यवस्था और सामुदायिक सभा स्थल बनाए जाएंगे। फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी जैसे खेलों के लिए मैदान विकसित किए जाएंगे। महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शौचालय और अन्य आधारभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी।

हर प्लेग्राउंड में हाई-मास्ट लाइट्स लगाई जाएंगी, ताकि बच्चे शाम के समय भी सुरक्षित माहौल में खेल सकें। साथ ही वॉकिंग ट्रैक, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध होंगे। यह पहल न सिर्फ खेल को बढ़ावा देगी, बल्कि गांवों को सामाजिक रूप से सक्रिय और संरचित समुदाय में बदलने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगी।

कैसे होगा क्रियान्वयन?
यह परियोजना तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में 3,100 प्राथमिकता वाले गांवों का चयन किया गया है। सभी प्लेग्राउंड्स एक समान डिज़ाइन और मानकों पर बनाए जाएंगे, जिससे गुणवत्ता, समावेशिता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सरकार ने एक केंद्रीय निगरानी डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है, जहां ज़मीनी कर्मचारी सीधे प्रगति रिपोर्ट अपडेट करेंगे। इससे मुख्यालय को रियल-टाइम ट्रैकिंग और समयबद्ध समाधान की सुविधा मिलेगी।

प्लेग्राउंड्स का आकार और वितरण:
सरकार ने गांवों की ज़रूरत और उपलब्ध भूमि के आधार पर प्लेग्राउंड्स के विभिन्न आकार तय किए हैं:

• 1 एकड़ से कम: 964 ग्राउंड

• 1 से 2 एकड़: 1,107 ग्राउंड

• 2 से 3 एकड़: 554 ग्राउंड

• 3 से 4 एकड़: 344 ग्राउंड

• 4 एकड़ से अधिक: 131 ग्राउंड

इस तरह, पंजाब के हर हिस्से में खेल सुविधाओं की समान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी — चाहे गांव छोटा हो या बड़ा।

कौन देखेगा जिम्मेदारी?
इस परियोजना की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग और खेल एवं युवा सेवा विभाग को सौंपी गई है। दोनों विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काम तय समय पर, उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। हर महीने प्रगति की समीक्षा की जाएगी और यदि कोई विभाग पीछे रहेगा, तो कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि पंजाब के हर बच्चे के भविष्य में किया गया निवेश है। जब हमारे बच्चे इन मैदानों में खेलते नजर आएंगे, तो हमें गर्व होगा कि हमने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया।” अरविंद केजरीवाल ने भी इस भावना को दोहराते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए पंजाब सरकार का तोहफा है — और आने वाला इतिहास इस पहल को जरूर याद रखेगा।

जहां पहले युवाओं को डिग्री के बावजूद रोजगार के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, वहीं अब भगवंत मान सरकार ने एक ऐसा कोर्स लागू किया है, जो हर छात्र को नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाएगा। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने “एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कोर्स (EMC)” को पूरी तरह अनिवार्य बना दिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह कोर्स 20 विश्वविद्यालयों, 320 आईटीआई और 91 पॉलिटेक्निक संस्थानों में लागू कर दिया गया है। खास बात यह है कि यह कोर्स BBA, B.Com, B.Tech और B.Voc जैसे प्रमुख पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए जरूरी कर दिया गया है।

अब लगभग 1.5 लाख छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि असली दुनिया में उतरकर अपना खुद का बिज़नेस खड़ा करके सीखेंगे। और यह संख्या 2028-29 तक बढ़कर 9 लाख से अधिक हो जाएगी। EMC कोर्स सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि हर छात्र को हर सेमेस्टर में एक असली बिज़नेस या सर्विस शुरू करनी होती है और तय किए गए राजस्व लक्ष्यों को हासिल करना होता है। पहले सेमेस्टर में छात्र को ₹10,000 कमाने हैं, दूसरे में ₹40,000, तीसरे में ₹80,000, चौथे में ₹1,60,000 और पांचवें सेमेस्टर में ₹4,00,000 की कमाई का लक्ष्य दिया गया है। वहीं आईटीआई छात्रों के लिए पहले साल ₹40,000 और दूसरे साल ₹80,000 का टारगेट रखा गया है।

यानी अब छात्र सिर्फ डिग्री हासिल नहीं करेंगे, बल्कि पढ़ाई के साथ-साथ कमाई भी करेंगे। इस कोर्स को लागू करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मास्टर यूनियन को इस कोर्स का आधिकारिक पार्टनर बनाया गया है, और इसके लिए एक AI-सक्षम, मल्टीलिंग्वल (पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी) प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए छात्र बिज़नेस प्लानिंग, डैशबोर्ड ट्रैकिंग, मेंटरशिप और साथी छात्रों के साथ इंटरैक्शन जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।

छात्र E-commerce, Content Creation, Freelancing, Professional Services और Retail जैसे कई वेंचर ट्रैक्स में से चुनाव कर सकते हैं। यह कोर्स नहीं, बल्कि एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो छात्रों को स्किल-आधारित, आत्मनिर्भर और विज़नरी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केजरीवाल और मान के पंजाब दौरे के दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों का जोश देखने लायक है। अब तक 40 से ज्यादा ओरिएंटेशन सेशन आयोजित हो चुके हैं और छात्रों की प्रतिक्रियाएं बेहद सकारात्मक रही हैं।

20 यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक काउंसिल इस कोर्स को पहले ही मंज़ूरी दे चुकी है। सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ Lovely Professional University, Chitkara University, GNA University और DAV Universities जैसी निजी यूनिवर्सिटीज ने भी इस पहल को सराहा है और सक्रिय रूप से लागू किया है। मई 2025 में इस कोर्स को विकसित करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था, जिसमें पंजाब की प्रमुख यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर शामिल थे, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला, सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी गुरदासपुर, गुरु काशी यूनिवर्सिटी बठिंडा और संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी जालंधर।

इस कोर्स की रूपरेखा तैयार करने में स्टार्टअप मिशन पंजाब, इनोवेशन पंजाब के सीईओ और मास्टर यूनियन के संस्थापक प्रथम मित्तल जैसे विशेषज्ञों की अहम भूमिका रही है। जून 2025 में पंजाब सरकार ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी कर सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 से हर सेमेस्टर में इस कोर्स को 2 क्रेडिट के रूप में अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। यह सिर्फ एक शुरुआत है — आने वाले वर्षों में इसे और विस्तारित किया जाएगा।

इस महत्वाकांक्षी पहल का आर्थिक असर भी बेहद बड़ा माना जा रहा है। अनुमान है कि 2028-29 तक छात्रों के बिज़नेस वेंचर्स से ₹78,600 करोड़ का रेवेन्यू उत्पन्न होगा, जो पंजाब की GDP का लगभग 9% और राज्य के वार्षिक बजट का लगभग 50% होगा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि पंजाब के युवाओं की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सशक्त झलक है। अरविंद केजरीवाल ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप बताया है — एक ऐसा बदलाव जो डिग्री-आधारित शिक्षा को उद्यमिता-प्रेरित शिक्षा में बदलता है।

भगवंत मान सरकार की यह पहल एक बार फिर साबित करती है कि जब नीयत साफ हो और काम में ईमानदारी हो, तो बदलाव जरूर आता है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने शिक्षा क्रांति का परचम लहराया है। आने वाले वर्षों में पंजाब का हर नौजवान सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनेगा। यही असली आत्मनिर्भर भारत का सपना है — जो अब सिर्फ विचार नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है।