मंत्री ने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने पहले जारी विवादित अधिसूचना को रद्द कर एक कदम पीछे जरूर लिया, लेकिन अब तक नए चुनावों की तारीख घोषित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह छात्रों और विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है।

सीनेट चुनाव की स्थिति:
पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट के 91 सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो गया था। लेकिन भाजपा सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई समय-सारणी जारी नहीं की, जिससे विश्वविद्यालय की संघीय संरचना और लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ गई है।

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हम उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार छात्रों और पंजाबियों के हितों की पूरी रक्षा करेगी और विश्वविद्यालय की संघीय/autonomous संरचना को बहाल कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार को देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रथाओं का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा समाज के हर वर्ग की ओर से उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि सीनेट चुनावों की तारीख घोषित होने तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जारी रहेगा।

हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा, “हम हर मंच पर भाजपा के इस सीधे हमले की निंदा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना सुरक्षित रहे।”

संक्षेप में:

• सीनेट चुनावों की तारीख न होने से PU की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर असर पड़ा है।
• केंद्र सरकार की अधिसूचना को रद्द किया गया, लेकिन चुनाव की तारीख अभी तय नहीं।
• पंजाब सरकार और मंत्री छात्रों और विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए सख्त रुख पर हैं।