फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ रुपये विकास के लिए दिए गए हैं। फंड के सही इस्तेमाल और ट्रैकिंग के लिए विधायकों और अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं, जो पंचायतों से प्रस्ताव लेकर फंड जारी करती हैं।

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, “ये कमेटियां लगातार विकास कार्यों की सिफारिश कर रही हैं और उसी हिसाब से फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य का हर गांव, कस्बा और शहर पीछे न रहे।”

कहाँ-कहाँ होगा विकास?

• 2850 घरों को रोशन किया जाएगा।
• पंचायतों, ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए 334 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
• राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 19,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं।
• युवाओं के खेल और ओलंपिक सपनों को साकार करने के लिए 3,000 से ज्यादा स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं।

सरकार की खासियत:

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पिछली सरकारें अक्सर अपने आखिरी साल में ही विकास कार्य शुरू करती थीं। लेकिन आप सरकार पहले दिन से ही अपनी गारंटियों को पूरा करने में जुटी हुई है।

फाइनेंस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया और उनकी दूरदर्शिता के लिए तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के हर गांव और शहर के समग्र विकास के लिए बनाई गई है।

‘रंगला पंजाब योजना’ सिर्फ एक फंडिंग स्कीम नहीं है, बल्कि यह हर गांव, हर घर और हर युवा तक विकास पहुँचाने का प्रयास है। इससे ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं, खेल की सुविधाएं, और सड़कों का नेटवर्क मजबूत होगा।

इस योजना से पंजाब के हर नागरिक को फायदा मिलेगा और राज्य का हर हिस्सा सपनों का पंजाब बनने की राह पर आगे बढ़ेगा।

पंजाब में अब लोगों का स्वास्थ्य, उद्योगों के मुनाफे से ज्यादा महत्व रखता है। मुख्यमंत्री मान ने साफ़ कहा है कि “प्रदूषण फैलाने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं है।”

फैक्ट्री का रिकॉर्ड और कारण

ज़ीरा की यह डिस्टलरी कई सालों से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थी। हवा, पानी और मिट्टी सभी जगह प्रदूषण फैलाया जा रहा था। सरकार ने NGT (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) में हलफनामा दाखिल किया, जिसमें माना गया कि फैक्ट्री ने लंबे समय से पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है।

सरकार का कहना है कि किसी भी उद्योग का मुनाफा, जनता के स्वच्छ वातावरण और स्वास्थ्य के अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। फैक्ट्री मालिक ने पहले केवल इथेनॉल प्लांट चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसे साफ़ इंकार कर दिया।

‘Polluter Pays’ यानी प्रदूषण करने वाला ही भरे खर्च

पंजाब सरकार ने Polluter Pays सिद्धांत को लागू करने की मांग की है। इसका मतलब है कि जिस फैक्ट्री ने प्रदूषण फैलाया, वही उसकी सफाई और खर्च उठाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ज़ीरा का वातावरण पूरी तरह से साफ़ हो और इसका खर्च फैक्ट्री मालिक से ही वसूल किया जाएगा।

जनता और लोकल समूहों की जीत

यह फैसला ज़ीरा साँझा मोर्चा और पब्लिक एक्शन कमेटी (PAC) के लंबे संघर्ष की बड़ी जीत है। PAC ने कहा कि यह पहली बार है जब सरकार ने खुलकर माना कि एक उद्योग प्रदूषण फैला रहा है और उसे स्थायी रूप से बंद किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि उनके लिए पंजाब की जनता का स्वास्थ्य और ‘रंगला पंजाब’ का सपना सबसे ज़रूरी है।

आगे की प्रक्रिया

इस मामले की अगली और अंतिम सुनवाई NGT में 24 नवंबर 2025 को होगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के पर्यावरण उल्लंघन को माफ़ नहीं किया जाएगा। ज़ीरा के नागरिक अब एक स्वस्थ और साफ़ वातावरण की उम्मीद कर सकते हैं।

हलवारा एयरपोर्ट को मिली नई उड़ान

लुधियाना के पास स्थित हलवारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कभी ठप पड़ा हुआ प्रोजेक्ट था। पिछली सरकारों के समय शुरू हुई यह परियोजना 2022 तक लगभग रुक गई थी। पैसे की कमी और सरकारी लापरवाही के कारण काम बंद था।

लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाया। सरकार ने ₹60 करोड़ की राशि जारी की ताकि काम दोबारा शुरू हो सके। इसके बाद निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ी और अप्रैल 2025 तक इंटरिम टर्मिनल का 100% काम पूरा कर लिया गया।

27 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, और पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस हवाई अड्डे का नाम शहीद करतार सिंह सराभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हलवारा रखने का प्रस्ताव पारित किया।

अब यह हवाई अड्डा जल्द ही पूरी तरह चालू होने जा रहा है और इसके शुरू होने से करीब 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है। हलवारा एयरपोर्ट लुधियाना के उद्योगों और व्यापार के लिए वरदान साबित होगा।

अमृतसर एयरपोर्ट ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

पंजाब में अमृतसर का श्री गुरु राम दास जी (SGRDJ) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अब प्रदेश का सबसे व्यस्त और शानदार हवाई अड्डा बन गया है।
वित्त वर्ष 2024–25 में यहां 22.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और हवाई अड्डे ने 35 लाख यात्रियों का रिकॉर्ड आंकड़ा पार कर लिया — जो अब तक का सबसे ज्यादा है।

इस दौरान नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की गईं — कुआलालंपुर, लंदन, रोम और वेरोना जैसे गंतव्यों के लिए।
इसके अलावा, जुलाई 2024 में एयरएशिया एक्स ने अमृतसर एयरपोर्ट को अपनी “Best Station Award” से सम्मानित किया। इस हवाई अड्डे को यह सम्मान 95% ऑन-टाइम परफॉर्मेंस और बेहतरीन सुविधाओं के लिए दिया गया।

यह उपलब्धि साबित करती है कि आप सरकार के कार्यकाल में पंजाब के हवाई अड्डे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं।

क्षेत्रीय हवाई अड्डों को भी नई जान

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने केवल बड़े हवाई अड्डों पर ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों के रीजनल एयरपोर्ट्स पर भी ध्यान दिया है।
सरकार की मेहनत और केंद्र से लगातार बातचीत के बाद, आदमपुर (जालंधर) और बठिंडा जैसे हवाई अड्डों से उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं।

इसके साथ ही आदमपुर से मुंबई और जयपुर के लिए नई उड़ानों की घोषणा भी की गई है।
यह कदम दोआबा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत और सुविधा लेकर आया है, क्योंकि अब लोगों को दिल्ली या अमृतसर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार का बड़ा निवेश और विज़न

AAP सरकार ने अब तक विमानन क्षेत्र में ₹150 से ₹200 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है।
इसके तहत चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए ₹200 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है।
सरकार का मकसद है कि पंजाब का हर हिस्सा हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ सके और राज्य को एक वैश्विक विमानन हब (Global Aviation Hub) के रूप में विकसित किया जा सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि यह सारी पहलें सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं हैं, बल्कि यह पंजाब के नए आर्थिक दौर की उड़ान हैं — जो उद्योग, रोजगार और पर्यटन तीनों को नई ऊँचाइयाँ देंगी।

नतीजा — पंजाब का आसमान अब और ऊँचा

आज पंजाब में जहाँ एक ओर हलवारा एयरपोर्ट नई उम्मीद लेकर आया है, वहीं अमृतसर एयरपोर्ट ने रेकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है।
क्षेत्रीय हवाई अड्डे भी सक्रिय हो चुके हैं और निवेश का प्रवाह बढ़ा है।

इन सभी कदमों से साफ है कि आप सरकार की नीतियाँ सिर्फ कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर उतर चुकी हैं।
पंजाब का आसमान अब सचमुच विकास की नई और ऊँची उड़ानें भर रहा है।

तरनतारन में एक विशाल रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछली अकाली और कांग्रेस सरकारों पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के उस दावे का मज़ाक उड़ाया कि उनके शासनकाल में किसी ने ‘चिट्टा‘ (नशा) शब्द नहीं सुना था।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि “वह सही कहती हैं, क्योंकि तब लोग ‘चिट्टा‘ नाम नहीं जानते थे।उस दौर में इसे ‘मजीठिया पुड़ी और मजीठिया टीका‘ कहा जाता था।” उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने मिलकर पंजाब को लूटा, नशा फैलाया और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री ने संकल्प व्यक्त किया कि इस खतरे के लिए ज़िम्मेदार लोगों को अब पंजाब को बचाने पर भाषण देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबसे सख्त सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए।

सरकार ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर हुई कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि कोई भी राजनीतिक रूप से मजबूत या प्रभावशाली व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है।

पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने बिक्रम सिंह मजीठिया को ₹540 करोड़ से अधिक की ‘ड्रग मनी‘ लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके अलावा, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, जो कथित तौर पर उनकी घोषित आय से 1200% अधिक है और एक ₹700 करोड़ के ड्रग नेटवर्क से जुड़ी हुई है। पंजाब कैबिनेट की सिफारिश पर राज्यपाल ने भी इस मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट कहा,”नशे के मामले में मैं किसी पर दया नहीं दिखाऊंगा। मैं पंजाबियों के प्रति जवाबदेह हूं और उनका कर्जदार हूं।”

यह कार्रवाई सिद्ध करती है कि यह ‘आप‘ बनाम बाकी सब है, और युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ‘आप‘ सरकार वह कर रही है जो दूसरों ने केवल वादा किया था।पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है: ‘रंगला पंजाब‘ का सपना अब हकीकत बनेगा।

यह मिशन सिर्फ सरकार की कोई योजना नहीं, बल्कि पंजाब की एकता, हिम्मत और भरोसे की पहचान बन गया है। इसमें हर वर्ग के लोग – किसान, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं और NRI पंजाबी – खुलकर हिस्सा ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि लोगों से मिल रहे इस आर्थिक सहयोग और प्यार के लिए वे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने कहा – “यह दान सिर्फ पैसे नहीं हैं, यह पंजाब के उज्जवल भविष्य पर लोगों का विश्वास है। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर पंजाब को देश का नंबर वन राज्य बनाएंगे।”

लोगों का बड़ा योगदान

‘मिशन चढ़दीकला’ के लिए जनता की तरफ से मिल रहे दान ने सबको हैरान कर दिया है। हर इलाके से लोग अपने हिसाब से योगदान दे रहे हैं। हाल ही में कई मंत्रियों ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से जुटाई गई बड़ी राशि मुख्यमंत्री को सौंपी –

• कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने ₹5,652,759 (पचपन लाख बासठ हजार सात सौ उनसठ रुपये) दिए।
• कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने हलका पट्टी के लोगों की ओर से ₹2,881,123 (अट्ठाईस लाख इक्यासी हजार एक सौ तेईस रुपये) की राशि दी।
• कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने राहत कार्यों के लिए ₹1,248,257 (बारह लाख अड़तालीस हजार दो सौ सत्तावन रुपये) का योगदान दिया।

इन योगदानों से यह साफ दिखता है कि पंजाब के लोग अपने राज्य के विकास के लिए एकजुट हैं और सरकार पर उन्हें पूरा भरोसा है।

बाढ़ प्रभावित इलाकों का जज़्बा

हाल ही में बाढ़ से जूझ रहे इलाकों के लोग भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी तकलीफों के बावजूद राहत कोष में हिस्सा डाला। मुख्यमंत्री मान ने उनके इस हौसले को पंजाब की असली पहचान बताया और कहा कि यही “ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ की भावना” है — मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और उम्मीद बनाए रखना।

पारदर्शिता और ईमानदारी का भरोसा

मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वासन दिया है कि ‘मिशन ਚੜ੍ਹदीਕਲਾ’ के तहत मिली हर एक पाई का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता (transparency) और ईमानदारी (honesty) के साथ किया जाएगा। यह पैसा विकास और राहत कार्यों में लगेगा — ताकि कोई भी व्यक्ति, परिवार या इलाका पीछे न रह जाए।

उन्होंने कहा कि इस मिशन की सारी जानकारी और रिपोर्ट्स जनता https://rangla.punjab.gov.in/ वेबसाइट पर देख सकती है।

जनता और सरकार का नया रिश्ता

‘मिशन चढ़दीकला ने पंजाब सरकार और जनता के बीच एक नया, मजबूत रिश्ता बना दिया है — भरोसे और सहयोग का रिश्ता। यह सिर्फ एक राहत कोष नहीं, बल्कि पंजाब की एकजुटता और गर्व की कहानी है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है –

“जब जनता और सरकार एक दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो कोई ताकत पंजाब को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पंजाब बढ़ेगा आगे, हर हाल में!”

‘मिशन चढ़दीकलाअब पंजाब में उम्मीद, हिम्मत और बदलाव का प्रतीक बन चुका है। जनता का सहयोग और सरकार की ईमानदार कोशिशें मिलकर जल्द ही “रंगला पंजाब” का सपना सच करेंगी।

पंजाब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,200 से ज़्यादा युवा खेती से जुड़कर सफल “कृषि-बिज़नेसमैन” बन चुके हैं। सरकार की ओर से दी जा रही 50% सब्सिडी और आधुनिक तकनीकों, खासतौर पर पॉलीहाउस खेती (Polyhouse Farming) ने किसानों की आय को कई गुना बढ़ा दिया है।

लुधियाना के इंजीनियर ने चुनी खेती की राह

लुधियाना जिले के गांव सराभा के हरबीर सिंह ने इस बदलाव की मिसाल पेश की है। हरबीर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन लाखों की नौकरी छोड़कर उन्होंने खेती को अपना करियर बनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें खेती से जुड़ी पूरी ट्रेनिंग और जानकारी बागवानी विभाग की ओर से मिली।

हरबीर ने करतारपुर स्थित “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सब्जियां)” से ट्रेनिंग ली और बागवानी विभाग की योजना ‘राष्ट्रीय बागवानी मिशन’ के तहत सब्सिडी लेकर पॉलीहाउस लगाया। आज वे बीजरहित खीरा, रंगीन शिमला मिर्च, खरबूजा, आलू और मेथी जैसी फसलों की खेती कर रहे हैं।

कमाई ₹12 से ₹14 लाख तक

हरबीर सिंह की मेहनत रंग लाई — अब वह हर साल 12 से 14 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा रहे हैं। वे कहते हैं,

“खेती में सफलता मेहनत और सही मार्गदर्शन से ही मिलती है। बागवानी विभाग के अफसरों ने हर मुश्किल वक्त में मदद की। आज पॉलीहाउस खेती से मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना पाया हूं।”

सरकार का पूरा समर्थन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत के नेतृत्व में सरकार राज्य में खेती को आधुनिक रूप देने में जुटी है। बागवानी निदेशक श्रीमती शैलेंद्र कौर के अनुसार, हरबीर जैसे किसान इस बात का प्रमाण हैं कि यदि सही ट्रेनिंग और तकनीक मिले तो खेती आज के युवाओं के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है।

खेती में बदलाव – ‘रंगला पंजाब‘ की ओर कदम

पंजाब सरकार खेती में फसली विविधता (Crop Diversification) पर ज़ोर दे रही है ताकि किसान सिर्फ गेहूं-धान पर निर्भर न रहें। अब फल, सब्ज़ियां और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पॉलीहाउस जैसी तकनीक से किसान सालभर खेती कर सकते हैं और मौसम पर निर्भर नहीं रहते।

इस पहल से पंजाब में खेती फिर से युवाओं का पसंदीदा क्षेत्र बन रही है। हरबीर सिंह जैसे किसान अब सिर्फ अपनी जमीन नहीं जोत रहे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा (Inspiration) बन रहे हैं।

नया चेहरा, नई सोच – ‘Agri Punjab’ की दिशा में कदम

आज पंजाब के युवा खेती को Modern Business Model की तरह देख रहे हैं। सरकार की मदद, टेक्नोलॉजी और मेहनत के बल पर किसान अब खुद Entrepreneur बन रहे हैं। यही है “रंगला पंजाब” का असली चेहरा — जहाँ खेती में नवाचार (Innovation), आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) और तरक्की (Progress) साथ चल रहे हैं।

जापान का बढ़ता भरोसा

जापान की प्रसिद्ध कंपनी Fit Founder Company Limited के सीईओ शिनतारो हाचिगा और सीओओ ताकामासा सुजी ने पंजाब सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि वे पंजाब के विकास में भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में निवेश के लिए माहौल बहुत बेहतर है और सरकार का रुख इंडस्ट्री के लिए काफी पॉज़िटिव है।

स्पीकर संधवां का कहना

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने बताया कि पंजाब, जो पहले एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में जाना जाता था, अब तेज़ी से औद्योगिक केंद्र (industrial hub) के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों और निवेशकों की सुविधा के लिए एक पारदर्शी और भरोसेमंद नीतिगत ढांचा तैयार किया है।

उन्होंने बताया कि राज्य की नई नीतियाँ “Ease of Doing Business” के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिससे निवेशकों को हर जरूरी परमिशन और अप्रूवल तेज़ी से और बिना झंझट मिल सके।

‘इन्वेस्ट पंजाब’ — निवेशकों का सिंगल विंडो पोर्टल

स्पीकर संधवां ने खास तौर पर सरकार के प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म ‘Invest Punjab’ का ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि यह सिंगल विंडो पोर्टल निवेशकों को सभी ज़रूरी अनुमतियाँ सिर्फ 45 दिनों के भीतर दिलाने का भरोसा देता है।
यह सुविधा सरकार की transparency और business-friendly approach को दर्शाती है।

‘प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर सम्मेलन’ की जानकारी

इस मौके पर स्पीकर संधवां ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार जल्द ही ‘Progressive Punjab Investor Conference’ आयोजित करने जा रही है।
यह सम्मेलन स्थानीय और विदेशी निवेशकों के साथ सरकार के डायरेक्ट इंटरएक्शन का मंच होगा, जहां निवेश से जुड़ी संभावनाओं पर खुलकर चर्चा की जाएगी।

निवेश से बढ़ेगा रोजगार और विकास

पंजाब में जापानी कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी है।
इससे न सिर्फ रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल पंजाब को “रंगला पंजाब” यानी एक समृद्ध और प्रगतिशील राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

पंजाब का बदलता चेहरा

अब पंजाब सिर्फ खेतों का राज्य नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है।
जापान जैसे विकसित देश की दिलचस्पी यह साबित करती है कि पंजाब में स्थिरता, भरोसा और अवसरों का माहौल है।

‘इन्वेस्ट पंजाब’ पहल ने यह दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और नीति सही हो, तो दुनिया का कोई भी देश पंजाब जैसे राज्य में निवेश करने से पीछे नहीं हटेगा।
जापान के इस कदम से पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को नया स्पीड मिलेगा और राज्य वास्तविक अर्थों में प्रगति की ओर बढ़ेगा।

पंजाब में अब खेतों की तस्वीर बदल रही है। बरसों से जहाँ तक नज़र जाती थी, वहाँ धान की हरियाली दिखती थी — पर अब धीरे-धीरे मक्का की सुनहरी लहरें उस जगह ले रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने जिस “फसल विविधीकरण मिशन (Crop Diversification Mission)” की शुरुआत की थी, वह अब एक सच्ची “मक्का क्रांति (Maize Revolution)” बनती जा रही है।

धान से मक्का की ओर बदलाव: किसानों की नई सोच

पंजाब का किसान लंबे समय से धान-गेहूँ के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। धान की खेती में ज़्यादा पानी लगता है और इससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा था। ऊपर से फसल की लागत बढ़ती जा रही थी और आमदनी घट रही थी। किसानों की यही मुश्किल अब बदल रही है — क्योंकि सरकार ने उन्हें कम पानी वाली और ज़्यादा मुनाफ़े वाली फसलों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

सरकार की मेहनत का असर अब दिख रहा है। 2024 में जहाँ मक्का की खेती 86,000 हेक्टेयर में होती थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 1,00,000 हेक्टेयर तक पहुँच गई है — यानी 16.27% की बढ़ोतरी। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि पंजाब के किसानों की सोच में आए बदलाव की कहानी है।

सरकार का विज़न: “रंगला पंजाब” का असली अर्थ

“रंगला पंजाब” की बात सिर्फ़ शहरों को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब है —
धरती को स्वस्थ बनाना और किसान को समृद्ध करना।
धान की जगह मक्का जैसी फसलों को बढ़ावा देकर राज्य सरकार ने यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ़ हो तो बदलाव ज़रूर आता है।

6 जिलों में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 6 जिलों — बठिंडा, संगरूर, कपूरथला, जालंधर, गुरदासपुर और पठानकोट — में 12,000 हेक्टेयर भूमि को धान से मक्का में बदलने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

इस परियोजना के तहत:

• किसानों को ₹17,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है।
• इसके अलावा, किसानों को ₹7,000 प्रति एकड़ की सब्सिडी भी मिलेगी।
• किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए 185 “किसान मित्र” (Farmer Friends) नियुक्त किए गए हैं।
• इस योजना से लगभग 30,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुडियाँ ने हाल ही में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और खरीफ मक्का की सुचारू खरीद के लिए ज़रूरी निर्देश जारी किए।

जिलों में मक्का की बढ़ती खेती

कृषि विभाग के अनुसार, खरीफ मक्का अब लगभग 7,000 हेक्टेयर (19,500 एकड़) भूमि में बोया गया है।
सबसे अधिक रकबा पठानकोट जिले में दर्ज किया गया — 4,100 एकड़,
इसके बाद संगरूर (3,700), बठिंडा (3,200), जालंधर (3,100), कपूरथला (2,800) और गुरदासपुर (2,600) का स्थान है।

यह आँकड़े दिखाते हैं कि धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से किसान मक्का की खेती को अपना रहे हैं।

खरीद और गुणवत्ता पर ज़ोर

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई दिक्कत न हो,
कृषि विभाग, पंजाब मंडी बोर्ड और मार्कफेड की जिला स्तरीय समितियाँ बनाई हैं।

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे सूखा मक्का लेकर मंडी आएँ, ताकि खरीद में आसानी रहे।
वहीं कृषि विभाग के सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने निर्देश दिया कि मक्का में 14% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने सभी ज़िला अधिकारियों को किसानों को जागरूक करने और बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने को कहा है।

बैठक में श्री रामवीर (सचिव, पंजाब मंडी बोर्ड), श्री कुमार अमित (MD, मार्कफेड) और श्री जसवंत सिंह (निदेशक, कृषि) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पर्यावरण और किसानों के लिए लाभ

मक्का की खेती से:

• पानी की खपत कम होती है, जिससे भूजल स्तर बचता है।
• किसानों को बेहतर दाम और अधिक आमदनी मिलती है।
• खेत की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है।

कुल मिलाकर, यह बदलाव न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी एक दोहरी जीत (double victory) है।

“मक्का क्रांति” — किसानों का नया आत्मविश्वास

जब सरकार किसानों को MSP की गारंटी और आर्थिक सुरक्षा का भरोसा देती है,
तो किसान पुरानी परंपराओं से निकलकर नया कदम उठाने से नहीं डरते।
पंजाब के किसान अब यही कर रहे हैं —
धान की जगह मक्का बोकर वे न सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं, बल्कि धरती माँ का कर्ज भी चुका रहे हैं।

यह “मक्का क्रांति” पंजाब की भावनात्मक और आर्थिक आज़ादी का प्रतीक बन चुकी है।
यह दिखाती है कि अगर सरकार और किसान एक साथ खड़े हों,
तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती — और सफलता तय होती है।

पंजाब में यह फसल विविधीकरण अभियान सिर्फ़ एक सरकारी योजना नहीं,
बल्कि एक जन-आंदोलन बन चुका है।
हर वह किसान जो धान की जगह मक्का बो रहा है,
वह असल में भविष्य की खुशहाली बो रहा है।

“रंगला पंजाब” अब खेतों से होकर निकल रहा है —
जहाँ सुनहरी मक्का की बालियाँ हवा में झूम रही हैं,
और हर किसान की मुस्कान कह रही है —
“बदलाव संभव है।”

‘War Against Drugs’ बना जनता का अभियान

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने “युद्ध, नशे के विरुद्ध (War Against Drugs)” के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस मुहिम का मकसद है — पंजाब से नशे की जड़ें पूरी तरह खत्म करना और युवाओं को एक नया, सुरक्षित भविष्य देना।

दशहरे के मौके पर इसी अभियान को एक नए और रचनात्मक तरीके से पेश किया गया। पंजाब पुलिस ने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के साथ चौथा पुतला बनाया — “नशे का दानव”। जब इस पुतले को आग लगाई गई, तो यह सिर्फ एक त्योहार का हिस्सा नहीं था, बल्कि समाज को झकझोर देने वाला संदेश था कि अब पंजाब नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में उतर चुका है।

पुलिस की भावनाओं से जुड़ा कदम

इस कार्यक्रम में पंजाब पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। उनके लिए यह महज़ एक सरकारी इवेंट नहीं था, बल्कि एक दिल से जुड़ी जंग थी।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,

“हर दिन हम देखते हैं कि कैसे नशा हमारे युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। जब ‘नशे के दानव’ का पुतला जला, तो ऐसा लगा जैसे हमारे दिल का बोझ हल्का हो गया। हमने कसम खाई है कि इस आग को अब बुझने नहीं देंगे, जब तक नशे का नामोनिशान खत्म नहीं होता।”

पुलिस बल के लिए यह प्रतीकात्मक दहन उनके रोज़ के संघर्ष की तस्वीर था — वो संघर्ष जो वे तस्करों, ड्रग नेटवर्क्स और नशे की अंधेरी दुनिया के खिलाफ़ हर दिन लड़ते हैं।

मान सरकार का सख्त एक्शन

यह सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि सरकार के ठोस एक्शन की झलक भी है।
पिछले कुछ महीनों में:

• हज़ारों ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है,
• करोड़ों की हेरोइन और अन्य नशे की सामग्री जब्त की गई है,
• और अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाकर यह साफ़ संदेश दिया गया है कि ड्रग माफिया को अब पंजाब में कोई जगह नहीं मिलेगी।

सरकार का कहना है कि यह मुहिम केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। जब तक हर नागरिक इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक नशा पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।

जनता की भागीदारी और संदेश

पंजाब के जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और अन्य जिलों में यह विशेष पुतला दहन हुआ।
लोगों ने इस पहल को “नई शुरुआत” बताया।
कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर लिखा —

“इस बार दशहरे पर सिर्फ रावण नहीं जला, बल्कि हमारी उम्मीद भी जली कि अब नशा पंजाब से मिटेगा।”

पंजाब की नई शुरुआत

‘नशे के दानव’ का जलना महज़ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है।
जैसे राम ने रावण को हराकर अच्छाई की जीत का संदेश दिया था, वैसे ही आज पंजाब पुलिस और सरकार ने नशे के खिलाफ़ जंग का बिगुल बजा दिया है।

अब यह ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं, बल्कि हर नागरिक की है कि इस जलती हुई आग को बुझने न दें —
जब तक पंजाब दोबारा “रंगला पंजाब” बनकर न उठे।

यह पहल साबित करती है कि पंजाब पुलिस अब सिर्फ कानून लागू करने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि समाज को बचाने वाली भावनात्मक ढाल बन चुकी है।
“नशे का दानव” जल चुका है — लेकिन असली जीत तब होगी जब हर गली-मोहल्ले से नशे का नाम मिट जाएगा।

यह अवार्ड पंजाब सरकार को डेटा एनालिटिक्स की कैटेगरी में मिला है। इसका मतलब है कि अब पंजाब में फैसले सिर्फ अंदाज़ों से नहीं, बल्कि सही आंकड़ों के आधार पर लिए जा रहे हैं। यह बदलाव हर नागरिक की जिंदगी को आसान और बेहतर बना रहा है।

कहाँ और किसे मिला यह अवार्ड

यह नेशनल अवार्ड इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा जयपुर (राजस्थान) में आयोजित एक बड़े समारोह में दिया गया।
पंजाब सरकार की ओर से यह सम्मान डी.के. तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) ने प्राप्त किया।

अमन अरोड़ा का बयान

सुशासन और सूचना तकनीक मंत्री अमन अरोड़ा ने इसे पूरे राज्य के लिए गर्व का पल बताया। उन्होंने कहा,

“यह अवार्ड मान सरकार की दूरदर्शी सोच और पारदर्शी गवर्नेंस का प्रमाण है। हमारी कोशिश है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हर नागरिक तक तेज़, ईमानदार और जवाबदेह सेवाएँ पहुंचाई जाएं।”

उन्होंने आगे कहा कि डेटा एनालिटिक्स आधुनिक शासन में गेम-चेंजर है, जो फैसलों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है।

क्या है डेटा एनालिटिक्स और कैसे बदल रहा पंजाब

पहले सरकारी फैसले अक्सर अंदाज़ों या पुराने आंकड़ों पर लिए जाते थे। अब टेक्नोलॉजी की मदद से सरकार को रियल टाइम डेटा मिलता है।
इससे यह तय करना आसान हो गया है कि –

• किस गाँव को डॉक्टर चाहिए,
• किस शहर में सड़क की ज़रूरत है,
• किस किसान को किस तरह की मदद चाहिए।

इससे सरकारी सेवाओं की डिलीवरी फास्ट और सही हो गई है।

लोगों को घर बैठे मिल रही सुविधाएँ

मान सरकार के इस डिजिटल सिस्टम से अब नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते।

• कई जरूरी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
• लोग घर बैठे ही अपना काम कर पा रहे हैं।
• इससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है।

यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान है जो सरकार अपने नागरिकों को दे रही है।

पारदर्शिता और जवाबदेही में बढ़ोतरी

इस डिजिटल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब हर नागरिक देख सकता है कि उसका टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है।

• इससे सरकार और जनता के बीच भरोसा बढ़ा है।
• भ्रष्टाचार कम हुआ है।
• गवर्नेंस ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह हो गई है।

मुख्यमंत्री मान का विज़न – रंगला पंजाब

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सपना है कि पंजाब में ऐसा शासन हो जिसमें –

• पारदर्शिता हो,
• ईमानदारी हो,
• तेज़ी से काम हो।

यह अवार्ड इसी सपने को सच करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मान सरकार की ये कोशिशें “रंगला पंजाब” यानी खुशहाल, समृद्ध और डिजिटल पंजाब की ओर बढ़ते कदमों का प्रमाण हैं।

अवार्ड का महत्व

यह नेशनल अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक है।

• यह दिखाता है कि पंजाब सरकार टेक्नोलॉजी को सही मायने में जनता की सेवा में इस्तेमाल कर रही है।
• यह राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा मील का पत्थर है।
• इससे पूरे देश को संदेश गया है कि पंजाब डिजिटल सुशासन (Digital Governance) में भी एक लीडर बन रहा है।

यह जीत पंजाब के हर उस नागरिक की जीत है, जो बदलाव और अच्छे शासन की उम्मीद रखता है।
अब पंजाब की मिट्टी सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि डिजिटल रोशनी से भी जगमगाएगी।
“रंगला पंजाब” का सपना धीरे-धीरे हकीकत बन रहा है, जहाँ हर फैसले में डेटा की ताकत और हर काम में पारदर्शिता होगी।