सांसद कंग ने कहा कि पंजाब के छह जिलों के लगभग 2500 गाँव पूरी तरह तबाह हो गए हैं और लगभग 5 लाख एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। यह फसल पूरी तरह तैयार थी लेकिन बाढ़ में नष्ट हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान सीमावर्ती जिलों में हुआ, जो देश की सुरक्षा में हमेशा आगे रहते हैं।

मलविंदर सिंह कंग ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बाढ़ के बाद पंजाब आए, लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद बाढ़ पीड़ितों को केंद्र से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्यों में चुनाव के समय करोड़ों-खरबों के पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन पंजाब को मुश्किल समय में छोड़ देना भेदभाव और अनदेखी है।

सांसद कंग ने यह भी कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की आजादी और अन्न भंडार में बड़ा योगदान दिया है। फिर भी, जब बाढ़ जैसी आपदा आई, तो केंद्र और पड़ोसी राज्यों की सरकारों ने पंजाब की मदद नहीं की।

मलविंदर सिंह कंग की मांग:

• बाढ़ प्रभावितों के लिए तुरंत ₹50,000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया जाए।
• यह पैकेज घरों, अस्पतालों, सड़कों और फसलों की मरम्मत के साथ-साथ लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेगा।
• बाढ़ पीड़ित परिवारों और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए फंड का उपयोग होना चाहिए।

सांसद कंग ने कहा कि यह पैकेज पंजाब और सीमावर्ती क्षेत्रों के उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में हमेशा योगदान दिया है।

राहत का बड़ा पैमाना – 1,143 गांवों में मदद

सरकार ने अब तक 1,143 गांवों में राहत पहुंचा दी है। सबसे खास बात यह है कि पैसे सीधे लोगों के बैंक खातों में भेजे गए हैं—
न बिचौलिया, न रिश्वत, न देरी।

तीसरे चरण के सिर्फ दो दिनों में 35 करोड़ रुपये बांटे गए, और चौथे दिन अकेले 17 करोड़ रुपये और दिए गए। अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, मानसा, संगरूर और SBS नगर में करीब 70 जगहों पर राहत वितरण कार्यक्रम हुए।

जिलेवार राहत – नेता खुद मैदान में

सरकार के मंत्री और विधायक खुद गांवों में पहुँचकर राहत दे रहे हैं।

• फिरोजपुर: 3,000 किसानों को 68 करोड़ रुपये
• डेरा बाबा नानक: 935 परिवारों को 71 करोड़ रुपये
• अजनाला: 1,330 किसानों को 86 करोड़ रुपये
• श्री आनंदपुर साहिब: 26 करोड़ रुपये की राहत
• कपूरथला (सुल्तानपुर लोधी): दो गांवों को 40 लाख रुपये के मंजूरी पत्र
• धर्मकोट: 1,350 लोगों को 83 करोड़ रुपये
• अमृतसर (लोपोके): 4 गांवों में 26 लाख रुपये की राहत
• फाजिल्का: किसानों को 57 करोड़ रुपये
• तलवंडी साबो – मौड़: 380 लोगों को राहत

हर जगह नेता खुद मौजूद थे—यह दिखाता है कि सरकार सिर्फ ऑफिस में बैठकर नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है।

सबसे बड़ा मुआवज़ा – पूरे देश में नंबर 1

पंजाब सरकार ने देश में सबसे ज्यादा मुआवज़ा तय किया है:

घर का नुकसान

• पहले: 6,500 रुपये
• अब: 40,000 रुपये

फसल का नुकसान

• 20,000 रुपये प्रति एकड़ (देश में सबसे ज्यादा)

पशुओं का नुकसान

• दुधारू पशु: 37,500 रुपये
• गैर-दुधारू पशु: 32,000 रुपये
• बछड़ा: 20,000 रुपये
• पोल्ट्री पक्षी: 100 रुपये

यह बदलाव दिखाता है कि सरकार ने लोगों के असली दर्द को समझा है और उनकी भरपाई ईमानदारी से की है।

Corporate Sector भी आगे आया

बड़ी कंपनियां और बैंक भी इस मिशन का हिस्सा बने:

• L&T (लार्सन एंड टुब्रो) → 5 करोड़ रुपये
• Union Bank → 2 करोड़ रुपये

सरकार ने कहा है कि हर पैसे का पूरा हिसाब पब्लिक में दिया जाएगा—
No corruption, only transparency.

किसानों के लिए ऐतिहासिक योजना: “जिसदा खेत, उसदी रेत”

देश में पहली बार, पंजाब ने एक नई स्कीम शुरू की है:

जिस जमीन पर रेत जमा हुई है, उस जमीन के मालिक — यानी किसान — अब खुद वह रेत निकाल सकते हैं।

इससे फायदा:

• खेतों की रेत निकल जाएगी
• जमीन फिर से खेती लायक हो जाएगी
• रेत बेचकर किसान को सीधे इनकम भी होगी

यह योजना बाढ़ के बाद किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है।

लोगों की भावनाएँ – दिल को छू लेने वाली कहानियाँ

एक किसान ने कहा:
“पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, लगता था सब खत्म। लेकिन सरकार ने सिर्फ तीन दिन में मुआवज़ा दे दिया। ऐसा पहली बार हुआ है!”

एक महिला ने बताया:
“मेरी दो भैंसें डूब गई थीं। घर में रोना-धोना था। लेकिन सरकार ने 75,000 रुपये दे दिए। अब मैं नई भैंस खरीद सकती हूं।”

ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं जो बताती हैं कि यह योजना सिर्फ राहत नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद बनकर आई है।

मिशन चढ़दी कला – पंजाब में नई शुरुआत

आज “चढ़दी कला” सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि पंजाब की असली तस्वीर बन गया है।
सरकार ने दिखा दिया है कि:

• नीयत साफ हो
• काम तेज़ हो
• और दिल में जनता के लिए प्यार हो

तो सबसे बड़ा संकट भी नई शुरुआत बन सकता है।

मिशन चढ़दी कला ने पंजाब को फिर से खड़ा किया है — हौसले से, विश्वास से और ईमानदारी से।

अगर आप चाहें तो मैं इस लेख का छोटा सोशल मीडिया कैप्शन, वीडियो स्क्रिप्ट या बुलेट-पॉइंट न्यूज़ वर्ज़न भी तैयार कर दूँ।

यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। रास्ते में नेशनल हाईवे 44 (NH-44) पर एक बाइक बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बस के नीचे घुस गई और बस के फ्यूल टैंक से टकरा गई, जिससे तुरंत आग लग गई। कुछ ही सेकंड में आग पूरे वाहन में फैल गई। हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की मौके पर ही मौत हो गई।

कई यात्री जिंदा जले, कुछ ने कूदकर बचाई जान

जैसे ही बस में आग लगी, लोग घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्री बाहर नहीं निकल पाए।
बस का मुख्य दरवाजा जाम हो गया, और यात्रियों को अंदर फंसना पड़ा। कुछ लोगों ने इमरजेंसी गेट तोड़कर या कांच फोड़कर कूदने की कोशिश की, जिससे 19 यात्रियों की जान बच सकी।
झुलसे हुए यात्रियों को कुर्नूल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि कई शव पूरी तरह जल जाने से उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

पुलिस और प्रशासन की जानकारी

कुर्नूल रेंज के DIG कोया प्रवीण ने बताया कि हादसे के समय बस में 19 यात्री, दो बच्चे और दो चालक किसी तरह बच निकले।
उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद बस में शॉर्ट सर्किट भी हुआ, जिससे दरवाजा लॉक हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरी बस खाक में तब्दील हो गई।
पुलिस ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर लोग 25 से 35 साल की उम्र के हैं।

कलेक्टर ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

कुर्नूल की जिला कलेक्टर डॉ. ए. सिरी मौके पर पहुंचीं और पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।
पीड़ित परिवार इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

• कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम: 08518-277305
• सरकारी अस्पताल कुर्नूल: 9121101059
• स्पॉट कंट्रोल रूम: 9121101061
• पुलिस कंट्रोल रूम: 9121101075
• GGH हेल्प डेस्क: 9494609814, 9052951010

PM मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भीषण हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया।
उन्होंने एक्स (Twitter) पर लिखा, “कुर्नूल का हादसा बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिवारों के साथ हैं।”
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मृतकों के परिवार को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की सहायता राशि PM राहत कोष से दी जाएगी।

10 दिन पहले राजस्थान में भी हुआ था ऐसा ही हादसा

यह हादसा ठीक 10 दिन पहले राजस्थान के जैसलमेर में हुए एक बस हादसे की याद दिलाता है।
14 अक्टूबर को जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लगने से 22 यात्रियों की मौत हो गई थी।
उस बस में फाइबर की बॉडी और परदे लगे थे, जिससे आग तेजी से फैल गई थी।
बस का गेट लॉक हो गया था और लोग कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करते रहे।
आर्मी ने JCB मशीन लगाकर गेट तोड़ा और लोगों को बाहर निकाला था।

लोगों में गुस्सा और डर

कुर्नूल हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा और डर दोनों है। लोगों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की वजह से ऐसे हादसे बार-बार हो रहे हैं।
अधिकांश प्राइवेट बसों में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं होते, जिससे हादसे के वक्त यात्रियों की जान बचाना मुश्किल हो जाता है।

सारांश

• स्थान: कुर्नूल, आंध्र प्रदेश
• समय: सुबह 3:30 बजे
• मृतक: 20 (कुछ रिपोर्ट्स में 25 तक)
• घायल: कई, जिनमें कुछ की हालत गंभीर
• कारण: बाइक की टक्कर से फ्यूल टैंक फटना और आग लगना
• बचे यात्री: 19 (दो बच्चे और दो चालक समेत)
• सरकार की कार्रवाई: हेल्पलाइन जारी, राहत राशि की घोषणा

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और बसों में सेफ्टी सिस्टम की कमी पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक छोटी-सी लापरवाही ने 20 से ज्यादा ज़िंदगियों को निगल लिया — और कई परिवारों को हमेशा के लिए दुख में डूबो दिया।

विधायकों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी की और इसे पंजाब के साथ “धोखा” बताया। उनका कहना था, “हमें ₹20,000 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन मिला ₹1600 करोड़ का ‘जुमला’, और उसमें से भी एक रुपया नहीं आया।”

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में विधानसभा में यह संदेश दिया गया कि अब पंजाब सिर्फ वादों और खैरात से संतुष्ट नहीं होगा। उन्हें असल राहत चाहिए, जिससे किसानों की फसलें, टूटी सड़कें और बाढ़ में प्रभावित लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सके।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा केवल “फोटो खिंचवाने” तक सीमित था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उन परिवारों को सांत्वना तक नहीं दे पाए जिन्होंने बाढ़ में अपने तीन सदस्य खो दिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय कांग्रेस ने पंजाब का साथ नहीं दिया।

जल संसाधन मंत्री ब्रिंदर कुमार गोयल ने कहा, “पंजाब ने ₹20,000 करोड़ की राहत मांगी थी, लेकिन केंद्र ने केवल ₹1,600 करोड़ का ‘झुनझुना’ थमा दिया। यह किसानों और बाढ़ पीड़ितों के साथ क्रूर मजाक है।” उन्होंने मांग की कि केंद्र तुरंत इस पैकेज को पंजाब आपदा राहत कोष में जारी करे।

राज्य के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन ने इसे पंजाब का अपमान बताया। उनका कहना था कि मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट दी थी, जिसमें बर्बाद हुई फसलें (1.91 लाख हेक्टेयर), टूटी सड़कें, उजड़े घर और जमीनें शामिल थीं। इसके बावजूद ₹1600 करोड़ का वादा केवल कागजों में ही रह गया।

सरकार का कहना है कि बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर ₹60,000 करोड़ की जरूरत है। ताकि किसान मुआवजा पा सकें, बुनियादी ढांचा फिर से बने और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा से साफ संदेश दिया कि पंजाब अब केवल राहत नहीं मांगेगा, बल्कि अपने हक और इज्जत की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा, “यह केवल राहत का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब की इज्जत का सवाल है।”

यह मिशन सिर्फ राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसका मकसद राज्य के लोगों और विदेश में बसे पंजाबी समुदाय (NRI) को एकजुट करना है ताकि वे अपने योगदान से पंजाब को फिर से मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल बना सकें।

कैसे काम करता है मिशन चढ़दीकला

इस मिशन के तहत जो भी योगदान आता है, वह सीधे ‘रंगला पंजाब विकास फंड’ में जमा होता है। इस फंड को किसी भी सरकारी बजट की मदद नहीं मिलेगी और यह पूरी तरह स्वैच्छिक योगदान पर आधारित होगा।

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमिटी बनाई गई है, जिसमें वित्त और योजना विभाग के सदस्य भी शामिल हैं। फंड में जमा हर पैसे का पूरा हिसाब समय-समय पर सोसाइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा, एनआरआई का योगदान FCRA से छूट के तहत आएगा और कॉर्पोरेट योगदान CSR खर्च माना जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान में शामिल हो सकें।

शुरुआत में ही जबरदस्त समर्थन

मिशन की शुरुआत के पहले 24 घंटों में ही 1000 से ज्यादा लोगों ने योगदान दिया, जिसमें कई NRI भी शामिल हैं।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने ₹1 करोड़ का बड़ा योगदान दिया। राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 50 ट्रैक्टर और 10 JCB मशीनें भी उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले 1000 दानियों का धन्यवाद किया और पंजाबियों व NRI समुदाय से अपील की कि वे इस पुण्य कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा,
“बाढ़ की मार से प्रभावित पंजाब को मजबूत और सुरक्षित बनाने में आपका योगदान बहुत अहम है।”

मिशन चढ़दीकला का महत्व

‘मिशन चढ़दीकला’ केवल एक राहत अभियान नहीं है। यह पंजाब की मेहनत, हिम्मत और एकजुटता का प्रतीक बन गया है। संकट के समय भी यह दिखाता है कि मान सरकार जनता के साथ खड़ी है और हर कदम पर पंजाब को फिर से मजबूत बनाने का संकल्प रखती है।

इस पहल के जरिए सरकार ने यह भी संदेश दिया है कि संकट में मिलकर काम करना और पारदर्शिता रखना सबसे बड़ा क़दम है।

इसी कड़ी में पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) ऑफिसर एसोसिएशन ने सोमवार को मुख्यमंत्री राहत कोष (CM Relief Fund) में ₹12 लाख का योगदान दिया। यह राशि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को चेक के रूप में सौंपी गई।

इस मौके पर पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष सकतार सिंह बल की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधिमंडल में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस दौरान पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा भी मौजूद रहे।

किस संगठन ने कितना योगदान दिया

• ₹7.5 लाख — पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) ऑफिसर एसोसिएशन की तरफ से
• ₹1 लाख — ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर एससीएस एसोसिएशंस (AIF) द्वारा
• ₹3.5 लाख — हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों की एसोसिएशन की तरफ से

इस तरह कुल ₹12 लाख की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की गई।

पहले भी दिखाई थी मदद की पहल

पीसीएस ऑफिसर एसोसिएशन ने इससे पहले भी बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक दिन की सैलरी दान करने का फैसला लिया था। उस समय एसोसिएशन ने कहा था कि यह योगदान राज्य सरकार के राहत कार्यों को मजबूत करने और प्रभावित लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का आभार

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एसोसिएशन की इस पहल की सराहना की और कहा कि “इस कठिन समय में सरकार अकेली नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के लोग और अधिकारी भी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। यह सहयोग बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में बड़ी मदद करेगा।”

क्यों ज़रूरी है ये मदद

पंजाब में इस बार हुई बारिश और बाढ़ ने खासतौर पर फिरोजपुर, होशियारपुर, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, जालंधर और कपूरथला जैसे जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान किया।

• किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं।
• कई मकान और सड़कें टूट गईं।
• लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा।

राहत कोष में आने वाला यह पैसा बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद, पुनर्निर्माण, मेडिकल सुविधाओं, और ज़रूरी सामान जैसे राशन, कपड़े और दवाइयां उपलब्ध कराने में खर्च किया जाएगा।

पीसीएस ऑफिसर एसोसिएशन और अन्य संगठनों का यह कदम दिखाता है कि जब राज्य किसी बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा हो, तो प्रशासन, सरकार और समाज मिलकर काम करें, तभी सही मायनों में राहत पहुंचाई जा सकती है।

यह मदद सिर्फ पैसों का योगदान नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक संदेश भी है कि पंजाब के लोग और अधिकारी मुश्किल वक्त में एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।

क्या है विवाद?

पंजाब में जब भी बाढ़, भारी बारिश, ओलावृष्टि या अन्य प्राकृतिक आपदा होती है, तो केंद्र सरकार से राज्य को राहत राशि SDRF के तहत दी जाती है।

• AAP सरकार का आरोप है: केंद्र ने पंजाब को उसका पूरा हक़ नहीं दिया और जो थोड़ी बहुत राशि मिली, उसे भी देर से जारी किया।
• भाजपा का दावा है: केंद्र ने पंजाब को पर्याप्त फंड दिया, लेकिन राज्य सरकार इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रही।
• कांग्रेस का रुख: कांग्रेस ने भी मान सरकार पर आरोप लगाए कि SDRF फंड सही तरीके से खर्च नहीं हुआ।

पंजाब सरकार का जवाब – हर पैसे का हिसाब पेश

वित्त मंत्री चीमा ने आंकड़े जारी करते हुए विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता को झूठ बोलकर भ्रमित कर रहे हैं।

• कुल 1,582 करोड़ रुपये में से अब तक 649 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
• बाकी राशि 933 करोड़ रुपये आने वाले समय में बाढ़ प्रभावित और आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए रखी गई है।

चीमा ने कहा,

“भाजपा झूठा प्रचार कर रही है कि पंजाब को भारी फंड मिला है, जबकि सच यह है कि 2022 से अब तक हमें सिर्फ 1,582 करोड़ रुपये मिले। हमने हर पैसे का सही उपयोग किया और इसका पूरा हिसाब जनता के सामने रखा है।”

किसानों की मदद में मान सरकार सबसे आगे

चीमा ने यह भी बताया कि जब पंजाब में किसानों की फसलें बर्बाद हुईं, तो मान सरकार ने तुरंत राहत राशि बांटी।

• उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मुआवज़ा देने में जानबूझकर देरी की, लेकिन राज्य सरकार ने खुद अपने संसाधनों से किसानों को सहारा दिया।
• किसानों को समय पर आर्थिक मदद पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला

वित्त मंत्री ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये दल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।

• भाजपा को घेरते हुए उन्होंने कहा:

“जो लोग कभी पंजाब और उसके अधिकारों के लिए खड़े नहीं हुए, उन्हें हमारी सरकार से सवाल करने का कोई हक़ नहीं है। वे सिर्फ़ राजनीतिक फायदा लेने के लिए झूठ फैला रहे हैं।”

• कांग्रेस पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि वह बिना सबूत के आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है।

चीमा ने चुनौती दी कि भाजपा यह बताए कि पंजाब के हजारों करोड़ रुपये क्यों रोके गए और SDRF फंड का वितरण समय पर क्यों नहीं हुआ।

AAP का साफ संदेश

• पंजाब सरकार ने कहा कि वह हर संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है।
• SDRF की राशि का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है और इसका पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक है।
• विपक्ष को चाहिए कि वह झूठी बयानबाजी बंद करे और केंद्र सरकार से पंजाब का रोका गया पैसा तुरंत जारी करवाए।

न्यूज़ का सार

इस पूरे विवाद का सार यह है कि पंजाब सरकार ने केंद्र पर पंजाब के हक़ का पैसा रोकने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा का कहना है कि राज्य को पर्याप्त फंड मिला है।
मान सरकार ने अब SDRF का पूरा डेटा जारी कर साफ किया कि 2022 से 2025 तक सिर्फ 1,582 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 649 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।
बाकी राशि जल्द ही बाढ़ राहत और अन्य आपदा प्रबंधन कार्यों में उपयोग की जाएगी।

यह फैसला शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई PCS (EB) Officers’ Association की मीटिंग में सर्वसम्मति से लिया गया।

बाढ़ की गंभीर स्थिति पर जताई चिंता

मीटिंग के दौरान अफसरों ने पंजाब के कई जिलों में बने बाढ़ के हालात की समीक्षा की। अफसरों ने कहा कि कई इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां लोगों को जान और संपत्ति दोनों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

अफसरों ने इस मुश्किल घड़ी में जनता के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि PCS (EB) अफसर न केवल अपने official duty निभाएंगे, बल्कि राहत और बचाव कार्यों में भी पूरी तरह से सक्रिय रहेंगे।

जनता के साथ खड़े रहने का वादा

अफसरों ने साफ किया कि इस संकट की घड़ी में वे पंजाब सरकार और पंजाब की जनता, दोनों को हर संभव सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में relief operations को सफल बनाने के लिए PCS (EB) अफसर पूरी ताकत से लगे रहेंगे।

दुआ और उम्मीद

एसोसिएशन ने पंजाब के लोगों की सुरक्षा और राज्य की भलाई के लिए दुआ की। अफसरों ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य होंगे और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट पाएंगे।

मुख्य बातें:

• PCS (EB) अफसर देंगे अपनी एक दिन की सैलरी CM Relief Fund में।
• यह फैसला चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में लिया गया।
• पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है।
• अफसर relief and rescue operations में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे।
• लोगों की सुरक्षा और पंजाब की सलामती के लिए दुआ की गई।