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GST Rate Rationalisation पर Punjab का रुख: गरीबों को मिले फायदा, States का Revenue सुरक्षित रहे – Finance Minister Harpal Singh Cheema

Divak Savi — Sat, 30 Aug 2025 08:12:17 +0000

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दर तार्किकरण का फायदा देश के गरीब और आम लोगों तक पहुँचना चाहिए, न कि सिर्फ कॉर्पोरेट संस्थानों तक। उन्होंने साफ कहा कि यदि यह प्रस्ताव बिना मुआवजा ढांचे के लागू होता है तो इससे राज्यों की वित्तीय स्थिरता (financial stability) हिल सकती है और देश की संघीय संरचना (federal structure) को नुकसान पहुँचेगा।

चीमा ने केंद्र सरकार से मांग की कि राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए मजबूत मुआवजा सिस्टम बनाया जाए, ताकि किसी भी राज्य को आय में होने वाले बड़े नुकसान का सामना न करना पड़े।

बैठक में शामिल हुए कई राज्यों के वित्त मंत्री

चीमा ने यह बातें उस समय कहीं जब वे कर्नाटक भवन, दिल्ली में आयोजित वित्त मंत्रियों की अहम बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
बैठक का मुख्य एजेंडा था – जीएसटी दर तार्किकरण और उसका राज्यों की आय पर असर।

पंजाब का प्रस्ताव:

लक्ज़री सामानों पर एडिशनल टैक्स (additional levy) लगाया जाए।
राज्यों को कम से कम पाँच साल तक मुआवजा (compensation) गारंटी के साथ दिया जाए।
अगर पाँच साल बाद भी राज्यों की आय पूरी न हो तो इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए।

चीमा का कहना था कि यही संतुलित रास्ता है, जिससे राज्यों की आर्थिक संप्रभुता (economic sovereignty) भी सुरक्षित रहेगी और जीएसटी सुधार सही मायनों में लागू होंगे।

पंजाब को हुआ नुकसान

वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू करते समय वित्तीय निष्पक्षता (financial fairness) का सिद्धांत सामने रखा गया था, लेकिन असल में राज्यों को भारी घाटा झेलना पड़ा।

पंजाब को अब तक करीब 11 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
केंद्र ने इसमें से सिर्फ 60 हज़ार करोड़ रुपये का ही मुआवजा दिया।
बाकी नुकसान की भरपाई अब तक नहीं हुई।

मीडिया से बातचीत

चीमा ने कहा कि सभी राज्यों ने मिलकर केंद्र से यह माँग की है कि –

लक्ज़री सामान, सिगरेट और शराब जैसी वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाए।
उस टैक्स से मिलने वाली पूरी आय राज्यों को दी जाए, ताकि जीएसटी दर तार्किकरण के कारण होने वाले घाटे की भरपाई हो सके।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर राज्यों की आय घटती रही तो वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियाँ (constitutional responsibilities) कैसे निभाएँगे?
उनका कहना था कि केंद्र सरकार को यह नहीं करना चाहिए कि सारे टैक्स और आय के स्रोत अपने पास रख ले और बोझ राज्यों पर डाल दे।
उन्होंने दो टूक कहा – “अगर राज्य मज़बूत होंगे, तभी देश मज़बूत होगा।”

बाढ़ राहत पर बयान

पंजाब में आई बाढ़ पर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इस प्राकृतिक आपदा के समय पंजाब को तुरंत मदद दी जाए। नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद पंजाब केंद्र से विशेष राहत पैकेज (special relief package) की माँग करेगा।
पंजाब का साफ कहना है कि जीएसटी दर तार्किकरण का बोझ राज्यों पर नहीं डाला जा सकता। इसका फायदा गरीब जनता तक पहुँचना चाहिए और राज्यों की आय की सुरक्षा के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने होंगे।

Punjab Government की OTS Scheme का अंतिम चरण – 31 August तक Pending Property Tax चुकाने का आख़िरी मौका

Divak Savi — Fri, 29 Aug 2025 05:02:27 +0000

पंजाब सरकार ने राज्य के सभी संपत्ति मालिकों को बड़ा संदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि जो लोग अभी तक अपना बकाया संपत्ति कर (Property Tax) नहीं भर पाए हैं, उनके पास अब सिर्फ़ 31 अगस्त 2025 तक का समय है।

यह मौका वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत दिया गया है। इस स्कीम की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि लोग अपना बकाया बिना किसी ब्याज और बिना जुर्माने के चुका सकते हैं। यानी केवल टैक्स की मूल राशि भरनी होगी।

क्यों ज़रूरी है टैक्स भरना?

संपत्ति कर पंजाब के नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए बहुत बड़ा राजस्व स्रोत है। इसी पैसे से शहरों की सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा बेहतर बनाया जाता है। सरकार का कहना है कि अगर लोग समय पर टैक्स भरते हैं तो इससे शहरों को और बेहतर सुविधाएं दी जा सकती हैं।

अब तक का असर

यह योजना 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी।
जनता से इसको लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिली और अब तक सरकार ने ₹250 करोड़ से ज्यादा की वसूली कर ली है।
लोगों की डिमांड को देखते हुए योजना की अवधि दो बार बढ़ाई गई, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त 2025 आखिरी तारीख है।

आंकड़ों की कहानी

पंजाब में लगभग 1.8 लाख वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियां हैं।
इनमें से करीब 1.1 लाख संपत्तियों पर अभी भी कर बकाया है।
कुल बकाया राशि लगभग ₹580 करोड़ है।
इसमें से लगभग ₹200 करोड़ सिर्फ़ 13 नगर निगमों की बड़ी वाणिज्यिक संपत्तियों पर बकाया है।
सरकार का कहना है कि यह बोझ ज़्यादातर लगभग 35,000 मध्यम और बड़े संपत्ति मालिकों पर है।

सरकार की सख़्ती

सरकार ने साफ किया है कि 31 अगस्त 2025 के बाद यह स्कीम आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

1 सितम्बर 2025 से कड़ी कार्रवाई शुरू की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने योजना का फायदा उठाकर भी टैक्स नहीं भरा।
सरकार का कहना है कि यह कदम निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ताकि जिन्होंने समय पर टैक्स भर दिया है, उनके साथ न्याय हो सके।

सुविधा केंद्र शनिवार-रविवार को भी खुले

लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब सभी सुविधा केंद्र (Suvidha Centres) सिर्फ़ वर्किंग डेज़ में ही नहीं, बल्कि शनिवार और रविवार (23-24 और 30-31 अगस्त) को भी खुले रहेंगे।
इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो हफ्ते के दिनों में व्यस्त रहते हैं और आसानी से टैक्स भर नहीं पाते।

सरकार की अपील

राज्य सरकार ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ़ पैसे जुटाने के लिए नहीं है, बल्कि पंजाब के शहरों को और मजबूत, साफ-सुथरा और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

कुल मिलाकर, यह पंजाब सरकार का आख़िरी और बड़ा ऑफर है।
अगर आपने अभी तक अपना Property Tax नहीं भरा है, तो 31 अगस्त से पहले भर दीजिए। उसके बाद सरकार की सख़्त कार्रवाई तय है।