वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस अवधि में पंजाब ने 13,971 करोड़ रुपए का GST संग्रह किया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 11,418 करोड़ रुपए था। मतलब राज्य ने 2,553 करोड़ रुपए ज्यादा GST कमाया।

मंत्री ने कहा कि केवल GST ही नहीं, बल्कि VAT और CST में 10% और Punjab State Development Tax (PSDT) में 11% की बढ़ोतरी भी हुई है। यह साफ दिखाता है कि पंजाब की आर्थिक नीतियाँ और कर प्रशासन कितने मजबूत हैं।

कैसे मिली यह सफलता

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कराधान विभाग ने हाल ही में कई सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों और पारदर्शी व्यवस्था का सीधा असर राज्य की आमदनी पर पड़ा।

• अप्रैल-सितंबर 2025 में विभाग ने 246 करोड़ रुपए के अवैध Input Tax Credit को रोका।
• बड़े फर्जीवाड़ों पर 4 बड़ी FIRs दर्ज की गई।
• State Intelligence और Preventive Units द्वारा सड़कों पर की गई जांचों से जुर्माना वसूली 134% बढ़कर 355.72 करोड़ रुपए हो गई।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच

वित्त मंत्री ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री भगवंत मान की ईमानदार, पारदर्शी और विकासोन्मुख नीतियों की देन है। कराधान विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत और समर्पण से काम किया, जिससे पंजाब GST वृद्धि में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया।

कठिन आर्थिक माहौल में भी रिकॉर्ड

मई 2025 में वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, युद्ध जैसी स्थिति, निर्यात पर टैरिफ असर और घटती हुई उपभोक्ता मांग जैसी चुनौतियों के बावजूद पंजाब ने न केवल राजस्व में वृद्धि बनाए रखी, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि भी दर्ज की।

पंजाब सरकार की ये उपलब्धियाँ दिखाती हैं कि राज्य ने सकारात्मक नीतियाँ, सख्त टैक्स निगरानी और पारदर्शी प्रशासन अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। यह राज्य के नागरिकों और निवेशकों दोनों के लिए भरोसे का संकेत है।