मुख्यमंत्री मान ने कहा था, “सरकार जनता की होती है, और जनता में सबसे पहले वो लोग आते हैं जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है।” इसी सोच के साथ मान सरकार ने दलित समाज के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं।

कर्ज़ माफी – आर्थिक बोझ से राहत

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम (PSCFC) से लिए गए पुराने ₹68 करोड़ तक के कर्ज़ माफ कर दिए गए। लगभग 4,727 परिवारों को लाभ मिला, जिससे उनके आर्थिक बोझ और तनाव में बड़ी राहत मिली। यह सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी संदेश है।

आशीर्वाद योजना – बेटियों के लिए नई उम्मीद

मान सरकार ने SC समाज की बेटियों के लिए “आशीर्वाद योजना” शुरू की। यह योजना सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में सहारा देती है।

• विवाह सहायता के तहत प्रति लड़की ₹51,000 दिए जा रहे हैं।
• इसका संदेश है: “हम तुम्हारी बेटी की खुशियों में साथ हैं।”

इस योजना से लाखों परिवारों में उम्मीद की नई किरण जगी है और बेटियाँ अब न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज का गौरव भी बढ़ा रही हैं।

छात्रवृत्तियाँ – शिक्षा में बाधा नहीं

मान सरकार ने गरीब दलित बच्चों के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship) की व्यवस्था भी मजबूत की है।

• 2 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति मिली।
• अंबेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल से पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है।
• वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,37,456 छात्रों के लिए ₹267.54 करोड़ जारी किए गए।
• चालू वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹245 करोड़ का बजट रखा गया है, लगभग 2.70 लाख छात्रों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य।

ओवरसीज़ स्कॉलरशिप – वैश्विक मंच पर पहचान

सितंबर 2025 में घोषित पंजाब ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम के तहत SC समाज के प्रतिभाशाली छात्रों को दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा।

• ट्यूशन फीस, वीज़ा, हवाई किराया, मेडिकल इंश्योरेंस और ₹13.17 लाख वार्षिक रखरखाव भत्ता सरकार देगी।
• इससे आर्थिक बाधा के बिना छात्र अपने सपनों को ग्लोबल स्तर पर हासिल कर सकते हैं।

SCSP बजट – समुदाय पर विशेष ध्यान

2023-24 में SCSP (Scheduled Castes Sub-Plan) के तहत लगभग ₹13,836 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। इसमें कई योजनाएँ और खर्च शामिल थे, जो सरकार की SC समाज के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हैं।

एस.सी. कैबिनेट मंत्रियों की भागीदारी

मान सरकार में पांच कैबिनेट मंत्री SC समाज से हैं। ये अपने अनुभव और संवेदनशीलता के साथ योजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि सम्मान, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

समाज में बदलाव – सिर्फ़ योजना नहीं, बदलाव की कहानी

मान सरकार ने साबित किया है कि दलित समाज को मुख्यधारा में लाना सिर्फ़ नारा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है।

• शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता के जरिए सीधे जरूरतमंद तक योजनाएँ पहुँच रही हैं।
• कर्ज़ माफी, छात्रवृत्ति, आशीर्वाद योजना जैसी पहलें परिवारों के जीवन में उम्मीद और आत्मनिर्भरता ला रही हैं।
• अब पंजाब के दलित परिवार हाशिए पर नहीं, बल्कि विकास की धारा में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।

मान सरकार की ये पहलें सिर्फ़ आर्थिक मदद नहीं हैं, बल्कि समानता, सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक हैं। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब भरोसा है। जहाँ सपना था, वहाँ अब अवसर खड़ा है।

हरभजन सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति को राजा वड़िंग ने नीचा दिखाया, वह बी.ए. ऑनर्स, एम.ए., और पी.एच.डी. की डिग्रियों के साथ-साथ पत्रकारिता समेत कई क्षेत्रों में काम कर चुके थे। उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में 1962 में संसद का सदस्य बनने का गौरव हासिल किया।

हरभजन सिंह ने कहा कि राजा वड़िंग की यह रंग–आधारित टिप्पणी सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है और यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब भी अनुसूचित जातियों के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं रखते।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही दलित विरोधी रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने हमेशा डॉ. भीमराव अंबेडकर का विरोध किया और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी एक दलित विधायक को नीचा दिखाते हुए कहा था, “यह किस तरह का मटेरियल विधानसभा में आ गया है।”

हरभजन सिंह ने कहा कि भारत का अनुसूचित जाति समाज हमेशा डॉ. भीमराव अंबेडकर का ऋणी रहेगा, जिन्होंने संविधान के माध्यम से सभी को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा संविधान नहीं होता, तो राजा वड़िंग जैसे नेता दलितों को ऊपर उठने का मौका कभी नहीं देते।

इस बयान के साथ ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की दलित विरोधी मानसिकता अब भी साफ नजर आती है।

सोमवार को तरनतारन में सैकड़ों AAP कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने किया। प्रदर्शनकारियों ने राजा वड़िंग का पुतला फूंका और जोरदार नारे लगाए जैसे “राजा वड़िंग हाय-हाय” और “कांग्रेस मुर्दाबाद”।

कार्यकर्ताओं ने स्थानीय कांग्रेस कार्यालय का घेराव भी किया और कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी की निंदा की। AAP नेताओं का कहना है कि राजा वड़िंग की टिप्पणियों ने अनुसूचित जाति समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुँचाई है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “AAP जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ हमेशा लड़ती रहेगी। यह विरोध राजनीतिक नहीं है, यह हमारे लोगों की इज्जत और सम्मान के लिए है।” उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस सचमुच सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है, तो राजा वड़िंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

AAP नेताओं ने यह भी बताया कि राजा वड़िंग की जातिवादी मानसिकता सामने आ चुकी है और उनकी टिप्पणियां डॉ. बी.आर. अंबेडकर के आदर्शों और समानता के सिद्धांतों का अपमान हैं। पार्टी ने कहा कि वे सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब के हर नागरिक के साथ बराबरी और सम्मान का व्यवहार हो।

इस विरोध प्रदर्शन में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह साफ संदेश दिया कि जातिवाद और अपमानजनक बयानों को सहन नहीं किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने दिव्यांग और नेत्रहीन व्यक्तियों को सरकारी बसों में मुफ्त या रियायती यात्रा सुविधा जारी रखने के लिए ₹84.26 लाख (करीब ₹85 लाख) की राशि जारी की है। यह कदम न सिर्फ एक आर्थिक सहायता है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संदेश भी देता है — कि हर नागरिक, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, समाज का बराबरी वाला हिस्सा है।

किसे मिलेगा फायदा?

इस योजना के तहत,

• दृष्टिबाधित (नेत्रहीन) व्यक्तियों को सरकारी बसों में 100% यानी पूरी तरह से मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।
• जबकि अन्य दिव्यांगजन को 50% यानी आधी छूट मिलती है।
  यह सुविधा उन लोगों को दी जाती है जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है।

कितना बजट और कहाँ हुआ खर्च

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह राशि विभाग के परिवहन सुविधा बजट का हिस्सा है।
उन्होंने बताया कि साल 2025-26 के लिए इस योजना के तहत ₹3 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया था।
अब तक सरकार ₹2 करोड़ 61 लाख खर्च कर चुकी है, और अब ₹84.26 लाख की अतिरिक्त राशि जारी की गई है ताकि दिव्यांगजन बिना रुकावट इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

सरकार का मकसद

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि हर दिव्यांग और दृष्टिबाधित व्यक्ति का जीवन आसान, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जाए।

उन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिए लगातार काम कर रही है।

सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान का प्रतीक

यह ₹85 लाख केवल एक संख्या नहीं है।
यह लाखों उम्मीदों की कीमत है — एक ऐसा कदम जो दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों के लिए नई राहें खोल रहा है।
अब वे बिना किसी चिंता के स्कूल जा सकेंगे, नौकरी के लिए सफर कर सकेंगे, डॉक्टर के पास पहुँच सकेंगे, या अपने परिवार से मिलने दूर तक का सफर कर पाएंगे।

संवेदनशील सरकार, खुश जनता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने यह दिखा दिया है कि उनके लिए शासन का मतलब सिर्फ़ नीतियाँ बनाना नहीं, बल्कि इंसानियत और समानता को सबसे ऊपर रखना है।
यह योजना उन चेहरों पर मुस्कान लाएगी, जो अब तक बस किराए के कारण अपने सपनों को रोक लेते थे।

यह पहल दिखाती है कि जब नीयत साफ़ हो और सोच समाज के हर वर्ग तक पहुँचे, तो बदलाव मुमकिन है।
यह ₹85 लाख की राशि सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है — “आप अकेले नहीं हैं।”
पंजाब सरकार का यह कदम बताता है कि असली शासन वही है, जो सेवा के भाव से किया जाए।

सरकार ने हाल ही में 5,751 बेटियों की शादी के लिए कुल ₹29.33 करोड़ की राशि जारी की। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की गई है। इससे बिचौलियों या रिश्वत की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई और परिवारों को उनका हक सीधे और ईमानदारी से मिला।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य पंजाब को खुशहाल बनाना है और यह तभी संभव है जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी आत्म-सम्मान के साथ कर सकें, बिना किसी कर्ज या आर्थिक दबाव के।

कौन है पात्र?

• आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• परिवार SC, BC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
• परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए मदद ले सकता है।

प्रत्येक परिवार को मदद कितनी?

हर पात्र परिवार को ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि शादी के खर्च में मदद करने के साथ-साथ परिवार के आत्म-सम्मान को भी मजबूत करती है।

जिलेवार लाभार्थी संख्या

मंत्री का बयान

डॉ. बलजीत कौर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए और राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

क्यों खास है यह योजना?

• यह केवल पैसे बांटना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के लिए सच्चा आशीर्वाद है।
• इससे परिवारों को कर्ज लेने या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
• यह कदम बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके माता-पिता के आत्म-सम्मान को मजबूत करने वाला है।
• यह योजना दिखाती है कि मान सरकार कमजोर वर्गों का संबल बनकर खड़ी है और हर परिवार को समान अवसर देने में विश्वास रखती है।

मान सरकार ने इस योजना का नाम ‘शगुन योजना’ से बदलकर ‘आशीर्वाद योजना’ कर दिया है, ताकि यह आर्थिक मदद के साथ-साथ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश भी दे। इस योजना से साबित होता है कि गरीब परिवार की बेटी भी उतनी ही अनमोल है जितनी अमीर परिवार की।

सचमुच, ₹29.33 करोड़ का यह वितरण हजारों बेटियों और परिवारों के जीवन में खुशियों का रंग भर रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगले चुनाव में जिस पार्टी के पाले में दलित वोट जाएंगे, वही सत्ता की कुंजी हासिल करेगी।

दलित वोटर का इतिहास और बदलता रुझान

पहले जाटव वोटर्स विशेष रूप से बसपा के पक्ष में एकजुट रहते थे। लेकिन 2017 के बाद, दलित वोटर्स भाजपा, सपा और बसपा में बंटते चले गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में कई नॉन-जाटव दलित वोटर्स भाजपा गठबंधन की ओर झुके। इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता में आई।

लेकिन बाद में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) और संविधान के मुद्दों को लेकर नारों से कुछ दलित वोटर्स सपा की ओर चले गए। यही कारण रहा कि बसपा का वोट बैंक गिरकर 12% से 9.4% रह गया।

लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे के अनुसार 2024 में:

• सपा गठबंधन को नॉन-जाटव दलितों का 56% और जाटवों का 25% वोट मिला।
• बसपा को जाटवों का 44% और नॉन-जाटवों का 15% वोट मिला।
• बाकी वोट भाजपा गठबंधन को मिले।

पार्टियों की रणनीतियाँ

बसपा

बसपा के लिए दलित वोट बैंक अब भी अहम है। पार्टी कमजोर पड़ चुकी है, लेकिन इसे फिर से जोड़ने के लिए कांशीराम पुण्यतिथि पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सक्रिय किया ताकि युवा दलित वोटर्स को वापस लाया जा सके। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का कहना है कि भारी भीड़ से साबित हुआ कि बसपा अब भी यूपी की सियासत में प्रासंगिक है।

सपा

सपा ने PDA गठबंधन के माध्यम से दलित वोटर्स को लुभाने की रणनीति अपनाई। पार्टी ने डॉ. अंबेडकर और कांशीराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही, अलग-अलग क्षेत्रों में दलित नेताओं को आगे बढ़ाकर वोटर्स को आकर्षित करने का प्रयास किया। सपा प्रवक्ता आजम खान कहते हैं कि सपा दलितों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व देना चाहती है।

भाजपा

भाजपा ने पहली बार वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के मंदिरों में 24 घंटे का अखंड पाठ और कई कार्यक्रम आयोजित किए। भाजपा सफाईकर्मियों के लिए मानदेय बढ़ाना, बीमा कवर और आवास जैसी योजनाएँ लेकर सामने आई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा शासन में हुए दलित अत्याचारों पर निशाना साधा।

कांग्रेस

कांग्रेस भी दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने में सक्रिय है। हाल ही में हरिओम वाल्मीकि हत्या केस को लेकर कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला और सोशल मीडिया पर भाजपा पर हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी नेता अविनाश पांडे और अजय राय ने विभिन्न कार्यक्रमों और श्रद्धांजलि समारोहों के माध्यम से दलितों के मुद्दों को प्रमुखता दी।

विश्लेषण

• यूपी में पूर्वांचल और बुंदेलखंड इलाकों में दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये क्षेत्र चुनाव में निर्णायक होंगे।
• बसपा अपनी स्थापित पहचान और मायावती के नेतृत्व के दम पर वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है।
• सपा PDA गठबंधन और स्थानीय दलित नेताओं के जरिए वोटर्स को जोड़ने में लगी है।
• भाजपा सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए लुभाने की कोशिश कर रही है।
• कांग्रेस दलितों के अधिकार और न्याय के मुद्दों को उठाकर समर्थन जुटाने में लगी है।

यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स की भूमिका बेहद निर्णायक होगी। जिस पार्टी के पास यह वोट बैंक होगा, वही सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रखेगी।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए। तरन तारन हल्के के 11 गांवों में रहने वाले लोगों को इस योजना का पहला लाभ मिला। इस अवसर पर ज़िला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि गांवों की लाल लकीर में रहने वाले लोग पीढ़ियों से अपनी ज़मीन को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे थे। अब उन्हें अपनी संपत्ति पर पूर्ण कानूनी अधिकार मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना मिशन मोड में लागू की जा रही है और दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में लागू कर दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। यह कार्ड डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। इसके जरिए ग्रामीण लोग बैंक से ऋण लेने में आसानी महसूस करेंगे और ज़मीन या मकान की खरीद-फरोख्त में किसी तरह का डर या संदेह नहीं रहेगा। साथ ही, मालिकाना हक़ का स्पष्ट सबूत मिलने से पीढ़ियों से चले आ रहे विवाद भी खत्म होंगे।

कैबिनेट मंत्री ने कहा, “मेरा घर, मेरा मान” सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह सरकार का जनता के प्रति वचन है। प्रॉपर्टी कार्ड नागरिकों के आत्मसम्मान का प्रतीक होगा, ठीक वैसे ही जैसे आधार कार्ड पहचान का प्रतीक है।

लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। इस योजना से लाखों लोगों को राहत और अधिकार मिलेगा।

तरन तारन हल्के के इंचार्ज हरमीत सिंह संधू ने भी लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय और ग्रामीण विकास की नई इबारत है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल पंजाब के विकास को और गति देगी।

योजना का उद्देश्य केवल ग्रामीणों को मालिकाना हक देना नहीं है, बल्कि पंजाब का ग्रामीण ढांचा मज़बूत करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार का मानना है कि जब जनता आत्मनिर्भर और निश्चिंत होगी, तभी राज्य के विकास को नई दिशा मिलेगी।

मुख्य बिंदु:

• लाल लकीर वाली जमीन पर मालिकाना हक़ मिलेगा।
• प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटल और सरकारी रिकॉर्ड के रूप में जारी होगा।
• बैंक ऋण लेने और संपत्ति खरीदने में आसानी।
• संपत्ति विवाद खत्म होंगे और बच्चों को साफ़-सुथरी विरासत मिलेगी।
• दिसंबर 2026 तक पूरे पंजाब में योजना लागू होगी।

इस पहल से ग्रामीण समाज में भरोसा, अधिकार और विकास सुनिश्चित होगा। “मेरा घर, मेरा मान” पंजाब सरकार की जनता को मजबूत बनाने की एक ठोस कोशिश है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे विपक्ष के झूठे प्रचार में न आएं और तथ्यों के साथ उसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हमारी सरकार काम में विश्वास रखती है।

ओबीसी समुदाय को मिला सम्मान

इस कार्यक्रम में ओबीसी समुदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री सैनी को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस पर उन्होंने कहा कि इस सम्मान की गरिमा को वे हमेशा बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार मार्गदर्शन लेते रहते हैं और हरियाणा में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पिछली सरकारों पर लगाया भेदभाव का आरोप

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों के समय ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पदों को “उपयुक्त उम्मीदवार नहीं हैं” जैसे बहानों से खाली छोड़ दिया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने ओबीसी वर्ग से प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की हैं, जिससे यह साबित हुआ है कि यह समुदाय हमेशा से सक्षम रहा है – बस राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी थी।

शिक्षा और रोजगार में आ रहा सुधार

सीएम ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब भर्ती केवल मेरिट के आधार पर हो रही है। उन्होंने बताया कि आने वाली 26 और 27 जुलाई को होने वाली CET परीक्षाओं के लिए सरकार उम्मीदवारों को उनके घर से परीक्षा केंद्र तक और वापस घर तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दे रही है। साथ ही महिला उम्मीदवारों को एक परिजन को साथ लाने की अनुमति भी दी गई है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अन्य नेताओं के बयान

हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि ओबीसी समाज मेहनती और कुशल है लेकिन उन्हें लंबे समय तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि ओबीसी क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख किया गया, जो केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप है।

राज्यसभा सांसद रामचंदर जांगड़ा ने इस आयोजन को “ओबीसी समाज का महाकुंभ” बताया और कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि समुदाय सरकार की नीतियों से संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार महात्मा फुले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे समाज सुधारकों की सोच से प्रेरित होकर गरीब वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी, मुख्यमंत्री के ओएसडी भरत भूषण भारती, पूर्व मेयर मदन चौहान और जवाहर सैनी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सतबीर वर्मा, देवेंद्र पंचाल, यशपाल, जय सिंह पॉल, श्यामलाल जांगड़ा, रामचंद्र काम्बोज, पूनम सैनी, शारदा यादव और निर्मल बैरागी भी शामिल रहे।

लोगों को दिया सरकार के तोहफों का लाभ उठाने का संदेश

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद लोगों से मुलाकात की और कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, उनका पूरा लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और ये नए तहसील कॉम्प्लेक्स उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

फ्री इलाज का तोहफा – 10 लाख रुपये तक का खर्च सरकार देगी

सीएम मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने एक खास स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलेगा।
उन्होंने कहा,

“अब आपको अस्पताल में एडमिट होने के लिए लंबा चौड़ा पेपरवर्क करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और वोटर ID लेकर अस्पताल जाइए, इलाज कराइए और वापस घर आइए। बाकी सारा बिल सरकार देगी।”

बच्चों से भीख मंगवाना देश की त्रासदी

सीएम भगवंत मान ने कहा कि देश में यह बहुत दुखद और शर्मनाक बात है कि छोटे-छोटे बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जाती है। कई बार बच्चों को अगवा करके या डराकर भीख मंगवाई जाती है। कुछ मामलों में तो बच्चों को जान-बूझकर विकलांग भी बना दिया जाता है ताकि लोग उन्हें देख कर दया दिखाएं।

उन्होंने कहा कि:

“हमारी सरकार इस पर war level पर action ले रही है। बहुत से बच्चों को रेस्क्यू करके उनके माता-पिता के पास भेजा गया है। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं मिले, उन्हें आंगनवाड़ी या स्कूलों में एडमिशन दिलवाया गया है।”

सीएम ने बताया कि पंजाब के हर जिले में अधिकारियों को इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो।

पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कुछ लोग हैं जो राज्य की तरक्की नहीं देखना चाहते। मगर पंजाब पुलिस लगातार गैंगस्टरों, ड्रग्स तस्करों और अन्य शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा,

“हर दिन भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है। गैंगस्टरों को अरेस्ट किया जा रहा है। हमारा सपना है कि पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जाए – और हम ये करके दिखाएंगे।”

इंडस्ट्री और रोजगार पर भी फोकस

सीएम मान ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस दौरे में न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की झलक मिली, बल्कि यह भी दिखा कि सरकार आम लोगों की भलाई, बच्चों की सुरक्षा और नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रही है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं और घोषणाओं का कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है।

ये आदेश सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक DNA रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक बच्चा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन (बाल देखभाल केंद्र) में रखा जाएगा और उसकी देखभाल Child Welfare Committee के ज़रिए की जाएगी।

अगर DNA टेस्ट से ये साबित हो जाता है कि वो बच्चा उस व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं है, तो उस बड़े के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह निर्देश सभी ज़िलों के डिप्टी कमिश्नरों (DC) को दिए गए हैं, जो ‘जीवनज्योत-2’ प्रोजेक्ट के तहत लागू होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत ज़िला स्तर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऐसे मामलों की पहचान करेगी जहाँ बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भीख मांगता दिखे और उनका रिश्ता संदिग्ध लगे। फिर DC उस केस में DNA टेस्ट की सिफारिश करेंगे।

‘भिखारी-मुक्त जिला’ बनाने की दिशा में कदम

बलजीत कौर ने पिछले महीने ही सभी ज़िलों को ‘beggar-free district’ बनाने के निर्देश दिए थे और कहा था कि सड़कों पर भीख मांग रहे बच्चों की पहचान करके उनके साथ हो रहे अत्याचार को रोका जाए। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और इस दिशा में संवेदनशील लेकिन सख्त रवैया अपनाया जाएगा।

सख्त कानून लाने की तैयारी

सरकार अब पंजाब बेगर एक्ट (1971) में भी बदलाव करने जा रही है। इसका मकसद है कि जो लोग बच्चों को जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं – चाहे वो माफिया, गार्जियन या माता-पिता ही क्यों ना हों – उन पर भारी जुर्माना और सख्त सजा दी जा सके। खासतौर पर जो लोग ट्रैफिक सिग्नल्स और सार्वजनिक जगहों पर बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनके खिलाफ अब सरकार एक्शन लेने वाली है।

इस फैसले से क्या होगा फायदा?

• बच्चों की तस्करी और शोषण पर लगाम लगेगी।
• बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
• नकली अभिभावकों और भीख मंगवाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसेगा।
• राज्य में begging-free zones बनाने में मदद मिलेगी।

पंजाब सरकार का यह कदम सराहनीय है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग – बच्चों – की सुरक्षा और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।