SupremeCourt – NKN: Punjabi News Online, Today Punjab News, Today Breaking News https://newknowledgenews.com NKN: Punjabi News Online, Today Punjab News, Today Breaking News Mon, 23 Mar 2026 07:12:14 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Entry Tax को लेकर पंजाब-हिमाचल में बढ़ा विवाद, मामला Supreme Court तक ले जाएगी सरकार: Harjot Singh Bains https://newknowledgenews.com/dispute-increases-in-punjab-himachal-regarding-entry-tax-government-will-take-the-matter-to-supreme-court-harjot-singh-bains/ Mon, 23 Mar 2026 07:12:14 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=13473

एंट्री टैक्स को लेकर Punjab और Himachal Pradesh के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया है कि यदि जरूरत पड़ी तो मामला Supreme Court of India तक ले जाया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का एंट्री टैक्स लगाना गलत है और यह नियमों के खिलाफ है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एंट्री टैक्स की दरों में बढ़ोतरी के बाद पंजाब में इसका विरोध तेज हो गया है। इस फैसले के खिलाफ पंजाब में धरना-प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। साथ ही, पंजाब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है और हिमाचल द्वारा लगाए गए टैक्स को वापस लेने की मांग की जा रही है।

पंजाब सरकार इस मामले में जवाबी कदम उठाने की तैयारी भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक, यदि हिमाचल सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो पंजाब भी हिमाचल की कमर्शियल गाड़ियों पर एंट्री टैक्स लगाने पर विचार कर सकता है।

इस पूरे विवाद पर बोलते हुए आनंदपुर साहिब के विधायक और शिक्षा मंत्री Harjot Singh Bains ने कहा कि चंडीगढ़ से गुजरने वाला मार्ग एक नेशनल हाईवे है, जिस पर किसी भी राज्य का एकतरफा अधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी मजबूती से खड़ी है और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।

]]> CJI Surya Kant का बड़ा कदम: Supreme Court में VIP culture खत्म, Senior lawyers के shortcuts और influence पर रोक https://newknowledgenews.com/cji-surya-kants-major-move-ending-vip-culture-in-the-supreme-court-curbing-shortcuts-and-influence-of-senior-lawyers/ Mon, 01 Dec 2025 06:36:34 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=9488 भारत के चीफ जस्टिस (CJI) Surya Kant ने सुप्रीम कोर्ट में VIP Culture और गैर-ज़रूरी रुकावटों को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया है। कोर्ट में अब “मैं पहला हूँ, मेरा केस पहले सुनो” जैसी चीजें नहीं चलेगी। इससे कोर्ट की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष हो जाएगी।

VIP Culture खत्म, नए नियम लागू

  • अब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस अगर urgent है, तो उसे oral mention या जोर-जबरदस्ती से नहीं बल्कि written process के जरिए ही लिस्ट किया जाएगा।
  • Senior lawyers अब “Take my case first” जैसी बातें नहीं कर पाएंगे।
  • Junior lawyers को भी साफ चेतावनी दी गई है कि केस की मांग सिर्फ exceptional situations में ही की जा सकती है।

यानी अब हर किसी को equal chance मिलेगा और कोई shortcut नहीं चलेगा।

Automatic listing: urgent cases जल्दी सुनवाई के लिए

  • CJI ने कहा कि urgent cases जैसे बेल, हिबीस कॉर्पस, मौत की सजा या eviction-related cases, automatic listing में आएंगे।
  • ऐसे cases, अगर registry में submit किए गए हैं, तो 2 working days में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होंगे।
  • सामान्य cases अब routine process से ही सूचीबद्ध होंगे। इससे line jumping और favoritism पूरी तरह खत्म होगा।

क्यों ये बदलाव ज़रूरी थे?

  • लंबे समय से complaints आती रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में lobby और influence के आधार पर कुछ cases तुरंत सुनवाई में आ जाते थे।
  • इससे आम लोगों या छोटे वकीलों का न्याय मिलने में delay होता था।
  • CJI Surya Kant का कहना है कि कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ये reforms justice delivery को तेज और fair बनाएंगे।

NJAC और Collegium system पर संकेत

  • CJI Surya Kant ने ये भी संकेत दिए हैं कि Supreme Court Collegium system पर पुनर्विचार कर सकता है और NJAC (National Judicial Appointments Commission) को फिर से लागू करने पर विचार हो सकता है।
  • अगर ये हुआ, तो judges की appointments process में transparency और democratic participation बढ़ सकता है।
  • ये संकेत legal ecosystem में बहुत बड़ी खबर माने जा रहे हैं क्योंकि इससे judiciary की व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो सकता है।

CJI Surya Kant का नया अंदाज़

  • Surya Kant ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें CJI के रूप में शपथ ली।
  • पहले ही दिन उन्होंने 17 cases की सुनवाई की और दिखा दिया कि ये reforms सिर्फ बातों तक नहीं, action में भी हैं।
  • उनके फैसले और सुधारों से कोर्ट में कमीशन, favoritism, और लंबित मामलों की समस्या पर असर पड़ेगा।

 नए नियमों का असर

  • अब कोई भी lawyer सिर्फ अपना influence दिखाकर case नहीं जल्दी सुना सकता।
  • हर urgent matter की automatic listing होगी, जिससे आम जनता को भी justice जल्दी मिलेगा।
  • Collegium system के बदलने की संभावनाओं से judges की appointments और judiciary की transparency पर बड़ा असर पड़ सकता है।

CJI Surya Kant के ये reforms साबित करते हैं कि Supreme Court को modern, transparent और fair बनाने का काम शुरू हो गया है। Legal world में ये बदलाव system-shaking माने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इनका असर हर level पर देखने को मिलेगा।

]]> Supreme Court का बड़ा फैसला: अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्ते, 8 हफ्तों में कार्रवाई का आदेश https://newknowledgenews.com/supreme-courts-big-decision-stray-dogs-to-be-removed-from-streets-action-to-be-completed-within-8-weeks/ Fri, 07 Nov 2025 10:06:26 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=8864 देश में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के काटने के मामलों और इससे आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (7 नवंबर 2025) को एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि अब सड़कों, हाईवे और सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए कोर्ट ने राज्यों और नगर निगमों को 8 हफ्तों के अंदर ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तीन बड़े आदेश जारी किए:

1. कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य

  • सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी (Sterilization) और टीकाकरण (Vaccination) किया जाए।
  • इसके बाद उन्हें Shelter Homes में रखा जाए।
  • मतलब, कुत्तों को सीधे सड़क पर छोड़ने की बजाए, उनकी देखभाल और नियंत्रण सरकारी व नगरपालिका शेल्टरों में होगा।

2. राज्य राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू करें

  • सड़क और हाईवे पर घूमने वाले जानवरों को तुरंत हटाया जाए।
  • नगर निगम 24 घंटे गश्त टीम (Patrol Team) बनाए, जो ऐसे मामलों पर नज़र रखे।
  • लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए।

3. सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों का प्रवेश रोका जाए

  • स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में कुत्तों के आने पर रोक लगाई जाए।
  • इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर बाड़, गेट या अवरोध लगाए जाएं।

मामले की पृष्ठभूमि

कुछ महीने पहले, 11 अगस्त 2025 को, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पूरी तरह से शेल्टरों में बंद करने का आदेश दिया था।
इसका पशु प्रेमियों और NGOs ने विरोध किया।
मामला फिर चीफ जस्टिस के पास गया और वहां से इसे 3 जजों की बड़ी बेंच को भेजा गया।

नई बेंच ने पिछले आदेश को बदलते हुए कहा था कि:

  • कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण किया जाए,
  • और फिर उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाए।

लेकिन जब कोर्ट ने राज्यों से इस बारे में हलकनामा (Report) मांगा, तो दो महीने में सिर्फ दो राज्यों ने जवाब दिया।
यह देखकर कोर्ट ने नाराज़गी जताई और कहा:

“क्या राज्य के अधिकारी अख़बार नहीं पढ़ते? सोशल मीडिया नहीं देखते? देश में रोज़ कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं और राज्य सरकारें इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहीं।”

क्यों जरूरी था ये फैसला?

  • देश में आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और महिलाओं पर हमलों के केस बढ़ रहे हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब हो रही है कि यहां सड़कों पर बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते हैं।
  • शहरी इलाकों में स्वच्छता और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ रहा है।

अब आगे क्या होगा?

अगले 8 हफ्तों के अंदर:

  • नगर निगम टीमें बनाएंगे,
  • कुत्तों को पकड़ा जाएगा,
  • टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी,
  • उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा,
  • और लोग हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों की सुरक्षा, साफ-सफाई और पशु कल्याण – तीनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
अब ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और नगर निगमों की है कि वे इसे गंभीरता से लागू करें, ताकि:

  • सड़कें सुरक्षित हों,
  • लोगों को डर ना रहे,
  • और कुत्तों को भी सुरक्षित और नियंत्रित माहौल मिले।
]]> NSA बढ़ाए जाने के खिलाफ MP Amritpal Singh Supreme Court पहुँचे, 7 November को होगी सुनवाई https://newknowledgenews.com/mp-amritpal-singh-moves-supreme-court-against-the-extension-of-nsa-hearing-to-be-held-on-november-7/ Thu, 06 Nov 2025 07:59:12 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=8822 लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए NSA (National Security Act) को बढ़ाए जाने के फैसले के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनकी ओर से वकील हरजोत सिंह मान ने यह याचिका दायर की है। इस मामले की पहली सुनवाई 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय है।

NSA क्यों लगा?

अमृतपाल सिंह को 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगा दिया गया था। सरकार का कहना है कि अमृतपाल की गतिविधियाँ राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा थीं।
NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, और यह अवधि समय-समय पर बढ़ाकर अधिकतम 2 साल तक की जा सकती है।

गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रुगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया, जहाँ वे अब भी बंद हैं।

सरकार ने किस आधार पर NSA को बढ़ाया?

सरकार की ओर से बताया गया है कि हरीनाओ गाँव में हुए एक कत्ल मामले को NSA बढ़ाने का मुख्य आधार बनाया गया है।
यानी इस मामले की वजह बताते हुए NSA की अवधि फिर से बढ़ाई गई है।

हाई कोर्ट में भी मामला लंबित

इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी NSA बढ़ाए जाने को चुनौती दी गई थी, लेकिन आज तक उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई।
इसी वजह से अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है।

अमृतपाल पक्ष क्या कह रहा है?

अमृतपाल के वकीलों का कहना है:

  • NSA बढ़ाना गैर-ज़रूरी और अवैध है
  • सरकार गलत आधार देकर हिरासत बढ़ा रही है
  • यह राजनीतिक दबाव का मामला भी हो सकता है

सरकार का पक्ष

सरकार का रुख साफ़ है:

  • अमृतपाल की पुरानी गतिविधियाँ कानून-व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण थीं
  • इसलिए NSA जारी रखना ज़रूरी है

अगला कदम

अब सबकी निगाहें 7 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होंगी।
इसी सुनवाई में यह तय होगा कि:

  • NSA जारी रहेगा
    या
  • इसे हटाने पर आगे कोई आदेश आएगा।

संक्षेप में

बिंदु जानकारी
गिरफ्तारी 23 अप्रैल 2023
कानून NSA (National Security Act)
जेल डिब्रुगढ़ जेल, असम
NSA बढ़ाने का आधार हरीनाओ कत्ल मामला
नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में
पहली सुनवाई 7 नवंबर

 

]]> Punjab में पराली जलाने के 415 मामले: पिछले साल थे 1510, 172 घटना में FIR दर्ज, 189 मामलों में लगा जुर्माना! https://newknowledgenews.com/415-cases-of-stubble-burning-in-punjab-last-year-there-were-1510-fir-registered-in-172-incidents-fine-imposed-in-189-cases/ Thu, 23 Oct 2025 09:45:34 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=8458 पंजाब से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। राज्य में इस बार पराली जलाने के मामलों में पिछले दो वर्षों की तुलना में करीब चार गुना कमी दर्ज की गई है। इस सीजन में अब तक 415 आपराधिक मामले पराली जलाने के दर्ज किए गए हैं, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 1764 और 2024 में 1510 थी। यह गिरावट पंजाब पुलिस और सिविल प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे सख्त अभियान और जन-जागरूकता प्रयासों का परिणाम है।

राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने यह आंकड़े साझा करते हुए बताया कि पराली जलाने के मामलों में आई यह कमी पुलिस और प्रशासन की साझा रणनीति और निरंतर निगरानी के कारण संभव हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट व वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने खेतों में आग लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन और निरंतर निगरानी

डीजीपी गौरव यादव और विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। दोनों अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, रेंज अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों (सीपी), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) और थानों के प्रभारी अधिकारियों (एसएचओ) के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में पराली जलाने के मामलों की दैनिक समीक्षा की जा रही है ताकि किसी भी क्षेत्र में लापरवाही न हो।

पुलिस और सिविल प्रशासन का संयुक्त अभियान

विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन की टीमें जमीनी स्तर पर मिलकर काम कर रही हैं। डीसी/एसएसपी और एसडीएम/डीएसपी ने राज्यभर में उन गांवों का दौरा किया है जिन्हें पराली जलाने के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निगरानी के साथ-साथ किसानों को जागरूक करने के लिए भी व्यापक अभियान चलाया जा रहा है।

जन-जागरूकता अभियान और किसानों से संवाद

राज्य के सभी जिलों में किसानों को पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय और कानूनी दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला और उपमंडल स्तर पर किसान यूनियनों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया है। अब तक डीसी/एसएसपी द्वारा 251, एसडीएम/डीएसपी द्वारा 790 संयुक्त दौरे किए गए हैं। इन अभियानों के दौरान 2381 जन-जागरूकता बैठकें और 1769 किसान यूनियन बैठकों का आयोजन किया गया।

इसके अलावा, थाना स्तर पर पराली सुरक्षा बल (Stubble Protection Force) भी गठित किया गया है। यह विशेष बल खेतों की निगरानी करने के साथ-साथ किसानों को पराली पर आग लगाने से रोकने के लिए प्रेरित कर रहा है।

कानूनी कार्रवाई और सख्त निगरानी

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक राज्य में 415 खेतों में आग लगाने की घटनाओं की पहचान की गई है। इन घटनाओं के बाद मौके पर निरीक्षण के लिए संयुक्त टीमें भेजी गई हैं। पुलिस ने अब तक 172 मामलों में एफआईआर दर्ज की हैं, जबकि 189 मामलों में जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, 165 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में “रेड एंट्री” दर्ज की गई है, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा सके।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में पराली जलाने के मामलों को शून्य तक लाना है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक तकनीकों और मशीनों का उपयोग करें और पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दें।

]]> Supreme Court का बड़ा फैसला: Delhi-NCR में Green Crackers जलाने की मिली इजाजत https://newknowledgenews.com/supreme-courts-big-decision-permission-granted-to-burst-green-crackers-in-delhi-ncr/ Wed, 15 Oct 2025 07:19:23 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=8352 दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों (Green Crackers) की बिक्री और जलाने की अनुमति दे दी है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह अवधि 25 अक्टूबर तक भी बढ़ सकती है।

यह फैसला त्योहार की खुशियों और प्रदूषण नियंत्रण के बीच balance बनाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पारंपरिक पटाखों की smuggling और ज्यादा pollution के कारण ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देना जरूरी है।

फैसले की मुख्य बातें:

  • समय सीमा: ग्रीन पटाखों को जलाने और बेचने की अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक।
  • सिर्फ ग्रीन पटाखे: यह अनुमति सिर्फ उन पटाखों के लिए है जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम pollution फैलाते हैं।
  • निरीक्षण और नियम: पेट्रोल टीमें पटाखे बनाने वाले units की regular जांच करेंगी। हर पटाखे पर QR code लगाना अनिवार्य होगा, जिसे साइट पर upload करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण:
सीजीआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कहा कि अदालत ने सॉलिसिटर और एमिकस के suggestions पर ध्यान दिया है। अदालत ने बताया कि ग्रीन क्रैकर्स ने पिछले छह सालों में pollution को काफी कम किया है। इसमें NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) का भी योगदान रहा है।

इतिहास और पृष्ठभूमि:

  • अर्जुन गोपाल केस के बाद ग्रीन क्रैकर्स का concept लाया गया।
  • 14 अक्टूबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक ग्रीन क्रैकर्स के manufacturing पर ban था।
  • Covid period को छोड़कर पुराने traditional crackers पर ban का असर air quality पर ज्यादा नहीं पड़ा।

लोगों की प्रतिक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी की लहर है। अब लोग बिना किसी डर के green crackers खरीद और जला सकेंगे।

कुल मिलाकर:
यह फैसला दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण और दिवाली की परंपरा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

]]> Ahmedabad Air India Plane Crash: Supreme Court ने Central Government को Notice भेजा, AAIB Report पर जताई नाराजगी https://newknowledgenews.com/ahmedabad-air-india-plane-crash-supreme-court-issues-notice-to-central-government-expresses-displeasure-over-aaib-report/ Mon, 22 Sep 2025 10:07:51 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=7918 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में यात्रियों से भरे एयर इंडिया के प्लेन का अचानक क्रैश हो गया। इस दुखद हादसे में 270 लोगों की जान चली गई। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस हादसे का असली कारण क्या था।

इस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को निष्पक्ष और गोपनीय बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए।

AAIB रिपोर्ट पर सवाल

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्रैश का कारण स्पष्ट नहीं किया गया। रिपोर्ट में केवल यह कहा गया कि ‘फ्यूल कटऑफ’ हुआ और पायलट की चूक का अंदेशा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरजिम्मेदाराना बताया। कोर्ट ने कहा कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती और कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता, तब तक मामले की गोपनीयता बरकरार रखी जाए।

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिका में कहा कि विमान के पायलट अनुभवी थे और इस हादसे को हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ प्राथमिक रिपोर्ट ही आई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जांच टीम में DGCA के 3 सदस्य शामिल हैं, इसलिए जांच निष्पक्ष कैसे होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

  • जांच पूरी होने तक सूचना गोपनीय रखी जाए।
  • केंद्र सरकार निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करे।
  • AAIB की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए यह भी कहा कि हिस्सों में जानकारी साझा करने की बजाय पूरी जांच के बाद निष्कर्ष सार्वजनिक किया जाए।

याचिका का आधार

सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि हादसे की जांच में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने AAIB की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया।

क्या आगे होगा?

सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र सरकार से जवाब मांगेगी और जांच की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी। इस मामले में AAIB, DGCA और अन्य एजेंसियों की भूमिका पर भी ध्यान दिया जाएगा।

इस हादसे ने एयर इंडिया और पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, और लोगों की जान पर सवाल उठाने वाले ये मामले अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं।

]]> Supreme Court ने Waqf (Amendment) Act, 2025 के कुछ प्रावधानों पर लगाई रोक, पूरी Act नहीं रोकी https://newknowledgenews.com/supreme-court-stays-certain-provisions-of-waqf-amendment-act-2025-declines-to-halt-entire-law/ Tue, 16 Sep 2025 09:16:03 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=7822 सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को Waqf (Amendment) Act, 2025 के पूरे कानून को रोकने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून की वैधता हमेशा मान्य मानी जाती है, और केवल “rarest of rare” स्थितियों में ही पूरे एक्ट को रोका जा सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को अस्थायी रूप से रोक (stay) दिया।

कौन-कौन से प्रावधान रोके गए

  1. Proviso 2 of Section 3C:
    • यह प्रावधान कहता था कि यदि कोई property विवादित है, तो उसे Waqf तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि executive यानी सरकारी अधिकारी अनुमति न दें।
    • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि executive को इतना power देना citizens के rights के खिलाफ हो सकता है, इसलिए इसे रोका गया।
  2. 5 साल practicing Muslim का clause:
    • पहले कानून में लिखा था कि Waqf बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक Islam practice करनी चाहिए।
    • कोर्ट ने इसे भी stay किया और कहा कि यह provision prima facie arbitrary है।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण observations

  • सभी Waqf bodies में majority Muslim members होने चाहिए।
  • CEO ideally Muslim होना चाहिए।
  • Waqf की mandatory registration की requirement 1923 से चल रही है, 2025 से नहीं।
  • Court ने यह भी कहा कि इस interim order का मतलब यह नहीं कि parties को आगे legal challenge करने का right नहीं है।

Background

  • Waqf (Amendment) Act, 2025 को Parliament ने अप्रैल में पास किया और President Draupadi Murmu ने assent दिया।
  • इस एक्ट के खिलाफ 100+ petitioners सुप्रीम कोर्ट गए, जिन्होंने इसे “creeping acquisition of Muslim properties” बताया।
  • सरकार का कहना था कि यह कानून rampant encroachment को रोकने के लिए ज़रूरी है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

  • Pasmanda Muslims body: इस decision को “nuanced judgment” कहा, जो न्याय और constitutional principles को सुरक्षित रखता है।
  • Jamiat Ulema-e-Hind: Court के interim order को स्वागत किया और कहा कि वे future में भी legal challenge जारी रखेंगे।
  • Congress leaders: इसे citizens के rights और constitutional values की जीत बताया।
  • CPI-M & DMK: Certain provisions को stay किए जाने से law के misuse का खतरा कम हुआ।
  • BJP leaders & Union Minister Kiren Rijiju: Act valid है, Parliament ने extensive debate के बाद pass किया।

Chronology of Events

  • 3-5 अप्रैल 2025: Lok Sabha और Rajya Sabha ने Bill पास किया, President ने assent दिया।
  • अप्रैल-मई 2025: कई petitions SC में दाखिल।
  • 20-22 मई 2025: Supreme Court hearings पूरी, order reserved।
  • 15 सितंबर 2025: Chief Justice B.R. Gavai की Bench ने interim order pass किया।

Analysis

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य achha हो सकता है, लेकिन arbitrary provisions citizens के property rights को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  • Interim order ने balance approach दिखाई: Act को valid माना गया, लेकिन citizens के rights को सुरक्षित रखा गया।

लोकल और समाज पर असर

  • Munnambam Land Protection Council जैसे मामले अब unaffected रहेंगे क्योंकि Section 2(a) stay नहीं हुआ।
  • Land disputes वाले लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय यह दर्शाता है कि कानून pass करना Parliament का अधिकार है, लेकिन किसी भी कानून के arbitrary या unconstitutional प्रावधान citizens के rights को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ provisions रोक कर Court ने कानून और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा है।

]]> Supreme Court 15 September को सुनाएगा Waqf (Amendment) Act, 2025 पर फैसला https://newknowledgenews.com/supreme-court-to-deliver-verdict-on-waqf-amendment-act-2025-on-september-15/ Sun, 14 Sep 2025 07:44:23 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=7793 सुप्रीम कोर्ट सोमवार, 15 सितंबर 2025, को Waqf (Amendment) Act, 2025 के लागू होने पर रोक लगाने की याचिका पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाकर्ताओं ने मामला दायर किया है, जिन्होंने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर “creeping acquisition” यानी धीरे-धीरे कब्जा करने वाला कानून बताया है।

याचिकाकर्ता और उनके दावे

इस मामले में सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। वह Joint Parliamentary Committee (JPC) के सदस्य भी थे। उन्होंने अदालत में कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार (Article 300A) को प्रभावित करता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि कानून की Sections 3C और 3D problematic हैं। उनका कहना है कि ये sections किसी भी व्यक्ति को waqf की वैधता पर सवाल उठाने और उसकी स्थिति को freeze करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, कई पुराने और unregistered waqfs इस कानून के तहत invalid हो सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कानून waqf governing bodies में non-Muslims को शामिल करने की इजाजत देता है।

केंद्र सरकार का रुख

केंद्र सरकार ने Solicitor General तुषार मेहता के माध्यम से कोर्ट में दावा किया कि waqf बनाना और charity करना इस्लाम का essential part नहीं है। उन्होंने कहा कि Articles 25 और 26 के तहत राज्य को धार्मिक संपत्ति और वित्त के मामलों में नियम बनाने का अधिकार है, ताकि transparency और misuse को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि waqfs-by-user केवल legislative policy से statutory recognition पाते थे और यह recognition बदलना भी कानून के तहत संभव है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

  • मामला अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, Bill पास होने के तुरंत बाद।
  • Chief Justice B.R. Gavai की बेंच ने मई में तीन दिन लगातार सुनवाई की।
  • अदालत ने मई 20 को कहा कि Parliament का पास किया गया कानून पहले से ही constitutional माना जाता है, इसलिए इसे रोकना rare होगा।

राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों की भूमिका

  • केरल सरकार ने अदालत में हस्तक्षेप किया और कहा कि कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
  • तमिलनाडु की ruling party DMK ने JPC की impartiality पर सवाल उठाया और कहा कि Bill के deliberation में communal interests dominate कर सकते हैं।

मुख्य विवादित मुद्दे

  1. Act से waqf management में सरकारी control बढ़ सकता है।
  2. Unregistered waqfs invalidate हो सकते हैं।
  3. Waqf governing bodies में non-Muslims को शामिल किया जा सकता है।
  4. Petitioners का दावा: Religious freedom और property rights का उल्लंघन।
  5. सरकार का दावा: Transparency जरूरी और encroachment रोकना कानूनी है।

अगला कदम

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 15 सितंबर 2025 को आएगा।

  • अगर कोर्ट stay देता है: Act लागू नहीं होगा।
  • अगर stay नहीं मिलता: Act के नियम लागू हो जाएंगे और सरकार इसके तहत action ले सकेगी।

यह मामला भारत के minority rights और religious property management से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

]]> Delhi- NCR में Stray Dogs हटाने के Supreme Court Order पर Gandhi परिवार का एक सुर – चारों नेताओं ने जताया विरोध, Social Media पर छिड़ी बहस https://newknowledgenews.com/one-voice-from-the-gandhi-family-on-supreme-court-order-to-remove-stray-dogs-in-delhi-ncr-all-four-leaders-oppose-debate-erupts-on-social-media/ Wed, 13 Aug 2025 05:11:59 +0000 https://newknowledgenews.com/?p=7329 दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से स्ट्रे डॉग्स (आवारा कुत्तों) को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। हैरानी की बात ये है कि इस मामले में गांधी परिवार के चार सदस्य – राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, वरुण गांधी और मेनका गांधी – अलग-अलग राजनीतिक दलों में होने के बावजूद एक ही सुर में बोलते नज़र आए। सभी ने इस आदेश को क्रूर, अव्यावहारिक और अमानवीय बताया है।

क्या है मामला?
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से स्ट्रे डॉग्स को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि हालात “बेहद गंभीर” हैं, खासकर बच्चों में डॉग बाइट और रेबीज़ के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मौतें भी हो रही हैं।
ये केस सुओ मोटो था, यानी किसी ने शिकायत नहीं की थी, बल्कि कोर्ट ने खुद मामले को उठाया।

राहुल गांधी का बयान
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने X (ट्विटर) पर लिखा –
“ये आदेश दशकों से अपनाई जा रही मानवीय और साइंस-आधारित नीति से पीछे हटना है। ब्लैंकेट रिमूवल क्रूर है, दूरदर्शिता की कमी है और हमारी करुणा छीन लेता है।”
उन्होंने कहा कि शेल्टर, स्टेरिलाइज़ेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर से बिना क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिक्रिया
प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा –
“कुछ हफ्तों में सभी डॉग्स को शेल्टर में भेजना भयानक अमानवीयता होगी, क्योंकि इतने शेल्टर मौजूद ही नहीं हैं।”
उन्होंने डॉग्स को “सबसे खूबसूरत जीव” बताया और कहा कि जानवर पहले से ही शहरी इलाकों में बहुत तकलीफ़ झेलते हैं। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए ज्यादा मानवीय तरीका खोजने की अपील की।

वरुण गांधी की टिप्पणी
पूर्व BJP सांसद वरुण गांधी ने आदेश को “Institutionalisation of cruelty” बताया।
उन्होंने कहा –
“ऐसा सोचना एक कानूनी ढांचा बना सकता है जो उन पर कार्रवाई करेगा जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। कल को ये सोच स्ट्रे गायों, गरीबों की बस्तियों तक पहुंच सकती है।”
उनके मुताबिक, जब कोई देश सहानुभूति से दूर हो जाता है, तो वो नैतिक संकट का शिकार हो जाता है।

मेनका गांधी का विरोध
पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने आदेश को “अव्यावहारिक, आर्थिक रूप से असंभव और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक” बताया।
उन्होंने कहा –
“अगर इस आदेश का पालन करना पड़ा, तो 3 लाख डॉग्स को पकड़कर 1,000–2,000 शेल्टर बनाने होंगे और इस पर कम से कम ₹4–5 करोड़ का खर्च आएगा।”
मेनका गांधी का दावा है कि आदेश एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें एक बच्चे की मौत को गलत तरीके से डॉग अटैक से जोड़ा गया।

सोशल मीडिया पर गरमा-गरम बहस

  • समर्थकों का तर्क – डॉग बाइट और रेबीज़ की वजह से कई मौतें हो रही हैं, इसलिए कार्रवाई ज़रूरी है।
  • विरोधियों का तर्क – आदेश अव्यावहारिक है, क्रूर है और जानवरों के साथ बर्बरता होगी।

ये पहला मौका है जब गांधी परिवार के चार बड़े नेता एक ही मुद्दे पर एक साथ खड़े दिख रहे हैं। मामला सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के हटाने का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं बनाम पब्लिक सेफ्टी की बहस का बन गया है। आने वाले दिनों में ये विवाद और बड़ा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अब पॉलिटिक्स, सोशल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन – तीनों में अलग-अलग राय साफ़ नज़र आ रही है।

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