इस शटडाउन की वजह है कांग्रेस में फंडिंग बिल पास न होना। सीनेट में 20 अक्टूबर को 11वीं बार वोटिंग हुई, लेकिन जरूरी 60 वोट्स में से केवल 55 वोट ही मिले।

शटडाउन की वजह: हेल्थकेयर सब्सिडी पर विवाद

अमेरिका के दोनों बड़े दल, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, ओबामा हेल्थकेयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर फंसे हुए हैं।

• डेमोक्रेट्स: हेल्थकेयर सब्सिडी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
• रिपब्लिकन: सब्सिडी बढ़ी तो सरकार को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जिससे अन्य सरकारी काम प्रभावित होंगे।

इस वजह से शटडाउन लंबा खिंच गया और दोनों दलों में अहम की लड़ाई शुरू हो गई है।

इस शटडाउन की खास बातें

1. डेमोक्रेट्स का ट्रम्प पर वार: डेमोक्रेट्स हेल्थ बीमा सब्सिडी बचाना चाहते हैं और ट्रम्प के फंड रोकने की पावर को चुनौती दे रहे हैं।
2. रिपब्लिकन्स का मौका: ट्रम्प इसे सरकारी नौकरियों और डेमोक्रेट प्रोग्राम्स में कटौती का मौका मानते हैं।
3. विश्वास की कमी: पहले देर रात बातचीत से हल निकल जाता था, अब दोनों दल एक-दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं।
4. अर्थव्यवस्था पर असर: करीब 7.5 लाख कर्मचारी बिना तनख्वाह के हैं। इससे खर्च घटेगा और बिजनेस प्रभावित होंगे। हर हफ्ते 0.2% GDP का नुकसान हो रहा है।

शटडाउन का असर

• कर्मचारी: करीब 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के छुट्टी पर हैं।
• जरूरी कर्मचारी: सेना, पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे जरूरी कर्मचारी बिना सैलरी काम कर रहे हैं।
• हवाई यात्रा और फूड प्रोग्राम: उड़ानें देरी से चल रही हैं और कम आय वाले परिवारों को फूड सहायता मिलने में दिक्कत।
• टूरिज्म: स्मिथसोनियन म्यूजियम बंद।
• एटमी हथियार सुरक्षा: नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी के 1,400 कर्मचारी छुट्टी पर हैं। इससे परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

ट्रम्प को शटडाउन से फायदा या नुकसान

शटडाउन के दौरान ट्रम्प प्रशासन OMB (Office of Management & Budget) के जरिए जरूरी और गैर-जरूरी सेवाओं का फैसला कर सकता है।

• डेमोक्रेट समर्थित प्रोग्राम्स (जैसे शिक्षा, पर्यावरण, हेल्थ सब्सिडी) को गैर-जरूरी कर सकता है।
• डिफेंस और इमिग्रेशन जैसे कामों को जरूरी घोषित किया जा सकता है।
• छोटे शटडाउन से ट्रम्प को फायदा हो सकता है, लेकिन लंबा खिंचने पर आर्थिक नुकसान और उनकी छवि खराब हो सकती है।

अमेरिका का फिस्कल ईयर और शटडाउन

• अमेरिका का फिस्कल ईयर (खर्च का साल) 1 अक्टूबर से शुरू होता है।
• सरकार इस दौरान तय करती है कि पैसा कहां खर्च करना है।
• अगर नया बजट पास नहीं होता, तो सरकारी कामकाज बंद हो जाता है। इसे शटडाउन कहते हैं।

पिछले शटडाउन के उदाहरण

• 2013: कनाडा की सीमा की देखभाल सिर्फ 1 व्यक्ति कर रहा था।
• 2013: 24 विदेशी कब्रिस्तान बंद।
• 2018: एयरपोर्ट पर कर्मचारी काम नहीं गए → उड़ानें रद्द।
• 2018: FBI के काम में पैसा खत्म → काम प्रभावित।

अमेरिका में शटडाउन से न केवल लाखों कर्मचारियों की जिंदगी प्रभावित हो रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ रहा है। ट्रम्प और डेमोक्रेट्स के बीच इस टकराव का हल अभी दूर दिख रहा है।

इस नए नियम के तहत, अमेरिका अब केवल सबसे टैलेंटेड और हाई स्किल्ड कर्मचारियों को ही H-1B वीजा देगा। इसका मतलब है कि मिड-लेवल और एंट्री-लेवल कर्मचारी अब अमेरिका जाना मुश्किल होगा।

ट्रम्प गोल्ड कार्ड और अन्य सुविधाएं

अमेरिका ने ‘Trump Gold Card’, ‘Trump Platinum Card’ और ‘Corporate Gold Card’ जैसी नई सुविधाएं भी शुरू की हैं।

• Trump Gold Card की कीमत: $1 मिलियन (~₹8.8 करोड़)
• यह कार्ड रखने वाले को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसीडेंसी (स्थायी रहने का अधिकार) मिलेगा।
• हालांकि, पासपोर्ट और वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा।
• यह ग्रीन कार्ड की तरह ही स्थायी निवास प्रदान करेगा।
• शुरुआत में सरकार लगभग 80,000 गोल्ड कार्ड जारी करेगी।
• इसका उद्देश्य केवल सबसे योग्य और टॉप क्लास कर्मचारी अमेरिका बुलाना है।

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री Howard Lutnick ने कहा कि इस नए प्रोग्राम से अमेरिका को लगभग $100 बिलियन की कमाई होगी।

H-1B वीजा और भारतीय IT प्रोफेशनल्स

भारत से हर साल हजारों इंजीनियर और IT प्रोफेशनल्स H-1B वीजा पर अमेरिका जाते हैं। साल 2023 में H-1B वीजा लेने वालों में 1,91,000 लोग भारतीय थे, और यह संख्या 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गई।

• अब इतनी ऊंची फीस के चलते कंपनियों के लिए कर्मचारियों को अमेरिका भेजना कम फायदेमंद होगा।
• 71% H-1B वीजा धारक भारतीय हैं।
• मिड-लेवल और एंट्री-लेवल कर्मचारियों के लिए वीजा मिलना मुश्किल होगा।
• बड़ी IT कंपनियां जैसे Infosys, TCS, Wipro, Cognizant और HCL सबसे ज्यादा H-1B वीजा स्पॉन्सर करती हैं।
• इसके असर से भारतीय प्रोफेशनल्स अब यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की ओर जा सकते हैं।

नया गोल्ड कार्ड EB-1 और EB-2 की जगह लेगा

• EB-1 और EB-2 ग्रीन कार्ड की श्रेणियां थीं।
  • EB-1: उच्च योग्यता वाले लोगों के लिए स्थायी निवास
  • EB-2: मास्टर्स या उससे ऊपर की डिग्री वाले लोगों के लिए
• अब Trump Gold Card इनकी जगह लेगा।
• केवल वे लोग ही इस कार्ड के लिए योग्य होंगे जिन्हें अमेरिका के लिए फायदेमंद माना जाएगा।

ट्रम्प प्रशासन का मकसद

राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड और हाई स्किल्ड लोगों को ही वीजा देगा। उनका कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि अमेरिकियों की नौकरियां सुरक्षित रहें और विदेशी कर्मचारियों का सही इस्तेमाल हो।

व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी Will Sharff ने कहा कि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। अब कंपनियों को $1 लाख फीस देकर यह दिखाना होगा कि विदेश से आने वाले कर्मचारी वाकई बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं।

H-1B वीजा का इतिहास

• H-1B वीजा 1990 में शुरू हुआ था।
• यह उन लोगों के लिए है जिनके पास Science, Technology, Engineering, Maths (STEM) या उच्च शिक्षा की डिग्री है।
• यह वीजा 3–6 साल के लिए मिलता है।
• ट्रम्प की पत्नी Melania Trump को 1996 में मॉडलिंग के लिए H-1B वीजा मिला था।
• अमेरिका हर साल लगभग 85,000 H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए जारी करता है।

2025 में H-1B वीजा की स्थिति

• इस साल सबसे ज्यादा H-1B वीजा Amazon को मिले हैं (~10,000+)
• इसके बाद TCS, Microsoft, Apple और Google हैं।