इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) की 25वीं बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मंत्रिगण और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

क्या है यह ‘मध्य क्षेत्रीय परिषद‘?

भारत को 5 ज़ोन (क्षेत्रों) में बांटा गया है ताकि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। इन ज़ोन की बैठकों में राज्यों के साझा मुद्दों पर चर्चा होती है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य आते हैं।

किन मुद्दों पर चर्चा हुई?

बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल थे:

• राज्यों के बीच सीमावर्ती विवादों का समाधान
• आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था
• बाढ़ प्रबंधन और आपदा से निपटने की तैयारी
• ग्रामीण और कृषि विकास
• सहकारिता के ज़रिए गांवों को सशक्त बनाना
• जल प्रबंधन और साझा संसाधनों का सही उपयोग
• राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग

अमित शाह ने क्या कहा?

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संघीय ढांचे (Federal Structure) को मज़बूती मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि “राज्यों को सिर्फ केंद्र से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें एक-दूसरे से भी सीखना और सहयोग करना चाहिए।”

उन्होंने सहकारिता (Cooperation) को “गांव से देश तक विकास का माध्यम” बताया और कहा कि सहकारी संस्थाओं के ज़रिए हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मोदी सरकार की सोच

प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि: “Cooperative federalism यानी साथ मिलकर काम करना और Competitive federalism यानी अच्छा करने की होड़ – यही नए भारत की पहचान है।”

इस सोच के चलते केंद्र सरकार न सिर्फ राज्यों को समर्थन देती है, बल्कि उन्हें आपसी प्रतिस्पर्धा के ज़रिए बेहतर करने के लिए प्रेरित भी करती है।

इस बैठक का मकसद सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि ठोस नतीजों तक पहुँचना था। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की यह पहल न केवल प्रशासनिक स्तर पर सुधार लाएगी, बल्कि आम जनता को भी सीधे लाभ पहुंचेगा।

इस तरह की बैठकें यह साबित करती हैं कि जब सभी मिलकर काम करते हैं, तभी देश आगे बढ़ता है – और यही है नए भारत की असली ताकत।