हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को अस्थायी रूप से रोक (stay) दिया।

कौन-कौन से प्रावधान रोके गए

1. Proviso 2 of Section 3C:
   • यह प्रावधान कहता था कि यदि कोई property विवादित है, तो उसे Waqf तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि executive यानी सरकारी अधिकारी अनुमति न दें।
   • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि executive को इतना power देना citizens के rights के खिलाफ हो सकता है, इसलिए इसे रोका गया।
2. 5 साल practicing Muslim का clause:
   • पहले कानून में लिखा था कि Waqf बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक Islam practice करनी चाहिए।
   • कोर्ट ने इसे भी stay किया और कहा कि यह provision prima facie arbitrary है।

सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण observations

• सभी Waqf bodies में majority Muslim members होने चाहिए।
• CEO ideally Muslim होना चाहिए।
• Waqf की mandatory registration की requirement 1923 से चल रही है, 2025 से नहीं।
• Court ने यह भी कहा कि इस interim order का मतलब यह नहीं कि parties को आगे legal challenge करने का right नहीं है।

Background

• Waqf (Amendment) Act, 2025 को Parliament ने अप्रैल में पास किया और President Draupadi Murmu ने assent दिया।
• इस एक्ट के खिलाफ 100+ petitioners सुप्रीम कोर्ट गए, जिन्होंने इसे “creeping acquisition of Muslim properties” बताया।
• सरकार का कहना था कि यह कानून rampant encroachment को रोकने के लिए ज़रूरी है।

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

• Pasmanda Muslims body: इस decision को “nuanced judgment” कहा, जो न्याय और constitutional principles को सुरक्षित रखता है।
• Jamiat Ulema-e-Hind: Court के interim order को स्वागत किया और कहा कि वे future में भी legal challenge जारी रखेंगे।
• Congress leaders: इसे citizens के rights और constitutional values की जीत बताया।
• CPI-M & DMK: Certain provisions को stay किए जाने से law के misuse का खतरा कम हुआ।
• BJP leaders & Union Minister Kiren Rijiju: Act valid है, Parliament ने extensive debate के बाद pass किया।

Chronology of Events

• 3-5 अप्रैल 2025: Lok Sabha और Rajya Sabha ने Bill पास किया, President ने assent दिया।
• अप्रैल-मई 2025: कई petitions SC में दाखिल।
• 20-22 मई 2025: Supreme Court hearings पूरी, order reserved।
• 15 सितंबर 2025: Chief Justice B.R. Gavai की Bench ने interim order pass किया।

Analysis

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य achha हो सकता है, लेकिन arbitrary provisions citizens के property rights को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
• Interim order ने balance approach दिखाई: Act को valid माना गया, लेकिन citizens के rights को सुरक्षित रखा गया।

लोकल और समाज पर असर

• Munnambam Land Protection Council जैसे मामले अब unaffected रहेंगे क्योंकि Section 2(a) stay नहीं हुआ।
• Land disputes वाले लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय यह दर्शाता है कि कानून pass करना Parliament का अधिकार है, लेकिन किसी भी कानून के arbitrary या unconstitutional प्रावधान citizens के rights को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुछ provisions रोक कर Court ने कानून और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखा है।

याचिकाकर्ता और उनके दावे

इस मामले में सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। वह Joint Parliamentary Committee (JPC) के सदस्य भी थे। उन्होंने अदालत में कहा कि यह कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार (Article 300A) को प्रभावित करता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में तर्क दिया कि कानून की Sections 3C और 3D problematic हैं। उनका कहना है कि ये sections किसी भी व्यक्ति को waqf की वैधता पर सवाल उठाने और उसकी स्थिति को freeze करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा, कई पुराने और unregistered waqfs इस कानून के तहत invalid हो सकते हैं। वे यह भी कहते हैं कि कानून waqf governing bodies में non-Muslims को शामिल करने की इजाजत देता है।

केंद्र सरकार का रुख

केंद्र सरकार ने Solicitor General तुषार मेहता के माध्यम से कोर्ट में दावा किया कि waqf बनाना और charity करना इस्लाम का essential part नहीं है। उन्होंने कहा कि Articles 25 और 26 के तहत राज्य को धार्मिक संपत्ति और वित्त के मामलों में नियम बनाने का अधिकार है, ताकि transparency और misuse को रोका जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि waqfs-by-user केवल legislative policy से statutory recognition पाते थे और यह recognition बदलना भी कानून के तहत संभव है।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

• मामला अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, Bill पास होने के तुरंत बाद।
• Chief Justice B.R. Gavai की बेंच ने मई में तीन दिन लगातार सुनवाई की।
• अदालत ने मई 20 को कहा कि Parliament का पास किया गया कानून पहले से ही constitutional माना जाता है, इसलिए इसे रोकना rare होगा।

राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों की भूमिका

• केरल सरकार ने अदालत में हस्तक्षेप किया और कहा कि कानून मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
• तमिलनाडु की ruling party DMK ने JPC की impartiality पर सवाल उठाया और कहा कि Bill के deliberation में communal interests dominate कर सकते हैं।

मुख्य विवादित मुद्दे

1. Act से waqf management में सरकारी control बढ़ सकता है।
2. Unregistered waqfs invalidate हो सकते हैं।
3. Waqf governing bodies में non-Muslims को शामिल किया जा सकता है।
4. Petitioners का दावा: Religious freedom और property rights का उल्लंघन।
5. सरकार का दावा: Transparency जरूरी और encroachment रोकना कानूनी है।

अगला कदम

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 15 सितंबर 2025 को आएगा।

• अगर कोर्ट stay देता है: Act लागू नहीं होगा।
• अगर stay नहीं मिलता: Act के नियम लागू हो जाएंगे और सरकार इसके तहत action ले सकेगी।

यह मामला भारत के minority rights और religious property management से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।