यह योजना अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी और इसका फायदा करीब 1.42 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसका मकसद है कि अब लोगों को अपनी रसोई के ज़रूरी सामान के लिए बाजार या राशन डिपो के चक्कर न लगाने पड़ें।

क्या-क्या मिलेगा राशन पैकेज में?

मान सरकार ने मौजूदा गेहूं वितरण योजना को बढ़ाते हुए उसमें कई ज़रूरी चीजें जोड़ दी हैं। अब लाभार्थियों को मुफ़्त में मिलेगा —

• गेहूं (आटा के रूप में)
• 2 किलो दाल
• 2 किलो चीनी
• 1 किलो चाय पत्ती
• 1 लीटर सरसों का तेल
• 200 ग्राम हल्दी पाउडर

यह पूरा पैकेज परिवार की basic kitchen needs को पूरा करेगा। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करे।

अब घर-घर होगी डिलीवरी

नए साल से सरकार राशन की होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। यानी अब लोगों को राशन की लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
यह डिलीवरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लोगों के घर तक पहुंचेगी।

• कुल लाभार्थी: 1.42 करोड़ लोग
• हर महीने वितरित होगा: 72,500 मीट्रिक टन राशन
• लाभान्वित परिवार: करीब 40 लाख परिवार
• कुल परिवार (राज्य में): 65 लाख में से 40 लाख पात्र

सरकार ने राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए 3 दर्जन आटा मिलों को चिन्हित किया है, जहां से गेहूं पीसकर लोगों के घर भेजा जाएगा।

कैसे और कब मिलेगा राशन?

यह पैकेज हर तीन महीने में (तिमाही) दिया जाएगा।
यानि साल में 4 बार —
1. अप्रैल में पहली खेप
2. जून में दूसरी
3. अक्टूबर में तीसरी
4. दिसंबर में आखिरी खेप

इस तरह, सालभर लोगों की रसोई को बिना रुकावट सपोर्ट मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री मान ने कहा —

“हमारा मकसद है कि पंजाब का कोई भी परिवार बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान न हो।
बिजली का बिल ज़ीरो हुआ, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त हुई, और अब राशन की चिंता भी खत्म।
जनता का पैसा अब सीधे जनता पर खर्च हो रहा है — यही हमारी गारंटी है।”

‘आप’ सरकार की तीन बड़ी बचत योजनाएं:

1. 300 यूनिट फ्री बिजली – हर साल ₹22,000 करोड़ का खर्च
2. महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा – ₹600 करोड़ का खर्च
3. घर-घर राशन डिलीवरी योजना – आम जनता के लिए सीधी राहत

इन योजनाओं से सरकार का संदेश साफ़ है — जनता का हक, जनता तक सीधे।

क्यों खास है ये फैसला?

• यह योजना सिर्फ राशन देने की नहीं, बल्कि गरीबी में राहत और आत्मसम्मान देने की पहल है।
• लोगों को लाइन में लगने, फॉर्म भरने या बार-बार डिपो जाने की जरूरत नहीं।
• राशन सीधे उनके दरवाज़े तक पहुंचेगा, बिल्कुल online delivery की तरह।
• इससे corruption और middlemen की भूमिका खत्म होगी।

नतीजा क्या होगा?

‘पूरा रसोई पैकेज’ योजना से लोगों की जेब पर राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जो रोज़मर्रा की जरूरतों में संघर्ष करते हैं।
यह कदम दिखाता है कि भगवंत मान सरकार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि डिलीवरी पर विश्वास रखती है — चाहे बात बिजली की हो, बस यात्रा की या अब घर-घर राशन की।

सरकार ने हाल ही में 5,751 बेटियों की शादी के लिए कुल ₹29.33 करोड़ की राशि जारी की। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की गई है। इससे बिचौलियों या रिश्वत की भूमिका पूरी तरह खत्म हो गई और परिवारों को उनका हक सीधे और ईमानदारी से मिला।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि उनकी सरकार का लक्ष्य पंजाब को खुशहाल बनाना है और यह तभी संभव है जब समाज का सबसे कमजोर वर्ग भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी आत्म-सम्मान के साथ कर सकें, बिना किसी कर्ज या आर्थिक दबाव के।

कौन है पात्र?

• आवेदक पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• परिवार SC, BC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
• परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• एक परिवार अधिकतम दो बेटियों के लिए मदद ले सकता है।

प्रत्येक परिवार को मदद कितनी?

हर पात्र परिवार को ₹51,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि शादी के खर्च में मदद करने के साथ-साथ परिवार के आत्म-सम्मान को भी मजबूत करती है।

जिलेवार लाभार्थी संख्या

मंत्री का बयान

डॉ. बलजीत कौर, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए गए और राशि सीधे बैंक खातों में भेजी गई।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

क्यों खास है यह योजना?

• यह केवल पैसे बांटना नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के लिए सच्चा आशीर्वाद है।
• इससे परिवारों को कर्ज लेने या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
• यह कदम बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके माता-पिता के आत्म-सम्मान को मजबूत करने वाला है।
• यह योजना दिखाती है कि मान सरकार कमजोर वर्गों का संबल बनकर खड़ी है और हर परिवार को समान अवसर देने में विश्वास रखती है।

मान सरकार ने इस योजना का नाम ‘शगुन योजना’ से बदलकर ‘आशीर्वाद योजना’ कर दिया है, ताकि यह आर्थिक मदद के साथ-साथ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश भी दे। इस योजना से साबित होता है कि गरीब परिवार की बेटी भी उतनी ही अनमोल है जितनी अमीर परिवार की।

सचमुच, ₹29.33 करोड़ का यह वितरण हजारों बेटियों और परिवारों के जीवन में खुशियों का रंग भर रहा है।