फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ रुपये विकास के लिए दिए गए हैं। फंड के सही इस्तेमाल और ट्रैकिंग के लिए विधायकों और अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं, जो पंचायतों से प्रस्ताव लेकर फंड जारी करती हैं।

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, “ये कमेटियां लगातार विकास कार्यों की सिफारिश कर रही हैं और उसी हिसाब से फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य का हर गांव, कस्बा और शहर पीछे न रहे।”

कहाँ-कहाँ होगा विकास?

• 2850 घरों को रोशन किया जाएगा।
• पंचायतों, ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए 334 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
• राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 19,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं।
• युवाओं के खेल और ओलंपिक सपनों को साकार करने के लिए 3,000 से ज्यादा स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं।

सरकार की खासियत:

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पिछली सरकारें अक्सर अपने आखिरी साल में ही विकास कार्य शुरू करती थीं। लेकिन आप सरकार पहले दिन से ही अपनी गारंटियों को पूरा करने में जुटी हुई है।

फाइनेंस मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया और उनकी दूरदर्शिता के लिए तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के हर गांव और शहर के समग्र विकास के लिए बनाई गई है।

‘रंगला पंजाब योजना’ सिर्फ एक फंडिंग स्कीम नहीं है, बल्कि यह हर गांव, हर घर और हर युवा तक विकास पहुँचाने का प्रयास है। इससे ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं, खेल की सुविधाएं, और सड़कों का नेटवर्क मजबूत होगा।

इस योजना से पंजाब के हर नागरिक को फायदा मिलेगा और राज्य का हर हिस्सा सपनों का पंजाब बनने की राह पर आगे बढ़ेगा।

सरकार ने इसे ‘मिशन मोड’ में लागू किया है और पहले चरण में लगभग 3,100 गांवों में अत्याधुनिक (Ultra-Modern) खेल मैदान बनाए जाएंगे। भविष्य में राज्य के 12,500 गांवों में ऐसे मैदान तैयार करने का लक्ष्य है।

योजना का उद्देश्य और महत्व

• युवाओं को नशे से दूर रखना और उनकी ऊर्जा को खेलों की ओर मोड़ना।
• खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए मंच देना।
• गांवों में सामुदायिक गतिविधियों और स्वास्थ्य सुधार के लिए केंद्र बनाना।
• 260 स्पोर्ट्स नर्सरी भी बनाई जाएंगी ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही खेलों में ट्रेनिंग मिल सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि यह योजना केवल ‘खेड़ खेलने का मैदान’ नहीं, बल्कि ‘ग्रामीण विकास और युवा कल्याण’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।

खेल सुविधाएँ और डिजाइन

हर स्टेडियम और खेल मैदान को गांव की जरूरत और जमीन के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा।

• पिच और ट्रैक: हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और एथलेटिक्स ट्रैक।
• बहु-पीढ़ी कल्याण केंद्र: ओपन-एयर जिम, योग और ध्यान के लिए जगह, बच्चों का खेल क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल ज़ोन।
• जमीन का आकार: 0.5 से 4 एकड़ तक, गांव की जरूरत के हिसाब से।

ये मैदान सिर्फ खेल के लिए नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण समाज के लिए सामाजिक केंद्र के रूप में भी काम करेंगे।

निर्माण और प्रगति

• सुनाम निर्वाचन क्षेत्र: 29 स्टेडियमों की योजना, 11 में निर्माण शुरू, लागत 11.5 करोड़।
• लहरा निर्वाचन क्षेत्र: 40-41 स्टेडियमों की योजना, 28 का नींव पत्थर रखा गया।
• अमृतसर जिला: 495 संभावित स्थल, 174 पर निर्माण कार्य शुरू।
• लागत: 23.94 लाख से लेकर 117.16 लाख तक, गांव की ज़रूरत के हिसाब से।

रखरखाव और स्थानीय स्वामित्व

सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्माण के बाद मैदानों का संचालन और रखरखाव स्थानीय यूथ क्लबों के जिम्मे होगा। इससे गांव के लोग खुद इन सुविधाओं की देखभाल करेंगे और ₹1,194 करोड़ का निवेश लंबे समय तक सुरक्षित और उपयोगी रहेगा।

सामाजिक और खेल सुधार में योगदान

• नशे के खिलाफ मजबूत ढाल।
• खेल प्रतिभाओं के लिए लॉन्चपैड।
• ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक केंद्र।
• “बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब” और “फिट पंजाब, समृद्ध पंजाब” जैसे मंत्रों को साकार करना।

‘हर पिंड खेड मैदान’ पहल पंजाब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना केवल खेल का विकास नहीं करेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्वस्थ और नशे से दूर रखेगी, नई प्रतिभाओं को मंच देगी और गांवों में सामाजिक बदलाव लाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, पंजाब सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह केवल वादे नहीं करती, बल्कि हकीकत में बदलाव लाने का काम कर रही है।

हरमीत सिंह संधू स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सेमिनारों की सराहना की, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित थे।

सेमिनार ‘पवित्र मार्ग’ पर आयोजित

संधू ने बताया कि सेमिनार उस ऐतिहासिक मार्ग पर आयोजित किए गए, जहां से भाई जैता जी गुरु तेग बहादुर साहिब का पवित्र शीश दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब लेकर आए थे।
यह स्थान सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और बहुत ही पवित्र माना जाता है।

इन सेमिनारों का आयोजन 3 से 7 नवंबर तक किया गया।
इस दौरान 2600 से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

छात्रों को “हिंद की चादर” श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, शिक्षाओं और उनके महान बलिदान के बारे में विस्तार से बताया गया।
बच्चों ने जाना कि किस तरह गुरु साहिब ने धर्म और इंसानियत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

नैतिक शिक्षा और समाज निर्माण पर जोर

संधू ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बच्चों और युवाओं को हक और सच के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि मान सरकार शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और अच्छे संस्कारों पर भी ध्यान दे रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी एक मजबूत और जागरूक समाज का निर्माण कर सके।

तरनतारन के विकास के लिए अपील

हरमीत सिंह संधू ने हल्का निवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग ऐसी सरकार का साथ दें, जो केवल बातें नहीं बल्कि जमीन पर काम कर रही हो।
उन्होंने कहा कि तरनतारन के सर्वांगीण विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और समाज के सकारात्मक बदलाव के लिए ‘आप’ को मजबूत समर्थन मिलना जरूरी है।

यह नियुक्ति वितरण समारोह अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोज़गारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है, इसलिए सरकार का पूरा ध्यान इसे खत्म करने पर है। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि सभी नौकरियाँ मेरिट के आधार पर और बिना किसी सिफ़ारिश के दी गई हैं।

आज समारोह में कुल 2023 लाइनमैन, 48 इंटरनल ऑडिटर्स और 35 रेवेन्यू अकाउंटेंट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए। अप्रैल 2022 से अब तक इन दोनों निगमों में कुल 8984 नियुक्तियाँ की जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा, “अब आप सरकार का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। अपने काम को ईमानदारी और मिशनरी जोश के साथ करें। समाज के गरीब और वंचित वर्ग की मदद के लिए अपनी कलम और अपनी मेहनत का उपयोग करें।” उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने में हमेशा मदद करेगी।

बिजली क्षेत्र में सुधार:
भगवंत मान ने बताया कि जब उनकी सरकार आई थी, तब पावरकॉम भारी कर्ज़ में डूबी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पावरकॉम का 2000 करोड़ रुपये का कर्ज़ चुका दिया है। जुलाई 2022 से 90% घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इसके अलावा, कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पछवाड़ा कोल माइंस चालू किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोइंदवाल साहिब में स्थित जीवीके थर्मल प्लांट सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में खरीदा और इसका नाम तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा। यह पंजाब में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने निजी संपत्ति खरीदी, जबकि पिछली सरकारें सरकारी संपत्तियाँ सस्ते दामों में बेच देती थीं।

राजनीतिक और केंद्र सरकार पर बयान:
भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र पंजाब में हस्तक्षेप करना बंद करे। पंजाब विश्वविद्यालय की स्वतंत्रता और भाखड़ा डैम से पानी विवाद पर भी उन्होंने साफ कहा कि पंजाब अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरित करते हुए बाबा साहिब डॉ. भीमराव अंबेडकर का उदाहरण दिया और कहा कि कठिनाइयों का सामना कर शिक्षा और मेहनत से ही सफलता मिलती है।

समारोह में PSPCL और PSTCL के अधिकारी, चेयरमैन-कम-प्रबंध निदेशक बसंत गर्ग और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, “58,962 नौकरियाँ देने का रिकॉर्ड हमारी सरकार ने बनाया है। अब नौजवानों का फ़र्ज़ है कि वे इसे ईमानदारी और मेहनत से निभाएँ। विरोधियों की कोई परवाह नहीं।”

सरकार का कहना है कि यह योजना सिर्फ़ बस सेवा शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को स्वरोज़गार की दिशा में आगे बढ़ाने का एक मजबूत कदम है। इस योजना के तहत युवाओं को बस खरीदने के लिए आसान लोन सहायता और आवश्यक परमिट दिए जा रहे हैं, ताकि वे अपना खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू कर सकें।

मुख्यमंत्री का विज़न: “नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला युवा”

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, जिससे वे खुद का काम शुरू करें और आगे चलकर दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकें।
मान ने कहा,
“हर बस किसी एक परिवार ही नहीं, बल्कि तीन लोगों के लिए स्थायी रोज़गार का साधन बनेगी।”

कैसे मिलेगा रोज़गार?

• हर नई बस पर कम से कम 3 कर्मचारियों की ज़रूरत होगी (ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर आदि)।
• यानी 3,000 बसों पर अंदाज़न 10,000+ युवाओं को सीधा कार्य मिलेगा।
• युवाओं को बस खरीदने के लिए सरकार द्वारा बैंक और वित्तीय संस्थानों से आसान लोन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

ग्रामीण इलाकों तक आसान यात्रा

बहुत से गाँवों में पहले बसें बंद होने की वजह से:

• छात्रों को कॉलेज और स्कूल पहुँचने में दिक्कत होती थी
• किसानों और मज़दूरों को बाज़ार और मंडी तक जाना मुश्किल था
• लोगों को छोटी दूरी के लिए भी महँगा निजी वाहन लेना पड़ता था

इन नए रूट्स के चालू होने से:

• गाँव और शहर की दूरी कम होगी
• दफ्तर जाने वाले, मज़दूर और छात्र सभी को सीधा लाभ मिलेगा
• गाँव की आर्थिक गतिविधियों में गति आएगी

योजना का कानूनी और प्रशासनिक आधार पक्का

परिवहन विभाग ने इस योजना के तहत 154 स्टेज कैरिज परमिट अभी तक जारी कर दिए हैं। ये परमिट
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 5 और
राज्य परिवहन योजना के खंड 3(ई) के तहत जारी किए गए हैं।
यानी सारी प्रक्रिया क़ानूनी और पारदर्शी है।

दिल्ली और पंजाब की तुलना पर राजनीतिक बयान

जहाँ सरकार का कहना है कि पंजाब में बस सेवाएँ लगातार बेहतर की जा रही हैं, वहीं उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में बसों की संख्या घटी है और आम यात्रियों को मुश्किल आ रही है।
हालाँकि यह बयान राजनीतिक है, पर पंजाब सरकार इसे अपने मॉडल की पॉज़िटिव मिसाल के तौर पर देख रही है।

यह योजना बस सुविधा से आगे बढ़कर युवा सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का बड़ा कदम है।
सरकार का दावा है कि आने वाले महीनों में इन रूट्स और सेवाओं को और बढ़ाया जाएगा, ताकि पंजाब के हर गाँव तक सुरक्षित, सस्ती और नियमित बस सुविधा पहुँच सके।

गैंगस्टरवाद और नशे के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि मान सरकार ने ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है — यानी अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा।
सरकार द्वारा बनाई गई Anti Gangster Task Force (AGTF) ने कई बड़े गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया और उनके नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है।

उन्होंने कहा कि NCRB (National Crime Records Bureau) के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 की तुलना में 2022 में हत्या, अपहरण और चोरी जैसे गंभीर अपराधों में कमी आई है। यह सरकार की सख्ती और पुलिस की मेहनत का नतीजा है।

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ – नशा तस्करों पर चला बुल्डोज़र

हरमीत सिंह संधू ने बताया कि पंजाब सरकार का ‘War Against Drugs’ (नशे के खिलाफ युद्ध) अभियान पूरे जोश के साथ चल रहा है।
अब तक हज़ारों नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। राज्य में पहली बार कुछ कुख्यात नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुल्डोज़र चलाया गया, जिससे बाकी अपराधियों में डर पैदा हुआ।

पुलिस ने ड्रोन के ज़रिए हथियारों की तस्करी करने वाले कई मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और RDX, IED, हैंड ग्रेनेड जैसी खतरनाक चीजें बरामद कीं। इससे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर भी रोक लगी है।

भ्रष्टाचार पर भी सख्त वार

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि अपराध को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी ज़रूरी था।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने Anti Corruption Action Line (9501200200) शुरू की, जिससे आम लोग सीधे शिकायत कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, सरकार ने अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की — जिससे साफ़ संदेश गया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि अब ज़िलों के SSP और DC की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है, जिससे पुलिस और प्रशासन दोनों पहले से ज़्यादा सक्रिय और जवाबदेह हुए हैं।

युवाओं को मिला सुरक्षित माहौल

हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मान सरकार की इस सख्त नीति का सबसे बड़ा फायदा पंजाब के युवाओं को मिला है।
गैंगस्टरों और नशे का जाल टूटने से अब नौजवानों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिला है, जहां वे अपराध से दूर रहकर अपने सपनों और करियर पर ध्यान दे सकते हैं।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाब को फिर से अमन और तरक्की के रास्ते पर ला दिया है। आज लोग डर से आज़ादी महसूस कर रहे हैं और नौजवान अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं।”

हरमीत सिंह संधू के मुताबिक, ‘अपराध पर वार’ अभियान सिर्फ एक सरकारी कदम नहीं बल्कि पंजाब को सुरक्षित और नशा-मुक्त बनाने का मिशन है।
उन्होंने कहा कि इस अभियान ने न केवल अपराधियों के हौसले तोड़े हैं, बल्कि आम लोगों के दिलों में विश्वास और शांति भी लौटाई है।

अब कॉलेज की डिग्री के साथ-साथ कमाई की गारंटी भी मिल रही है! यह सब संभव हुआ है एक नई पहल ‘बिज़नेस क्लास’ (Entrepreneurship Mindset Course – EMC) की वजह से।

क्या है ‘बिज़नेस क्लास’?

यह कोर्स पंजाब सरकार का ऐसा इनोवेटिव प्रोग्राम है, जो युवाओं को “जॉब सीकर” से “जॉब गिवर” बना रहा है। यानी अब स्टूडेंट्स नौकरी ढूंढने नहीं, बल्कि खुद बिज़नेस शुरू करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत इसे उच्च शिक्षा (Higher Education) में अनिवार्य विषय बनाया गया है। साल 2025–26 से यह कोर्स पंजाब के कॉलेजों में शुरू हो चुका है, जिसमें BBA, BCom, BTech और BVoc जैसे कोर्स के छात्र पढ़ रहे हैं।

शुरुआत में ही बड़ा असर

• 20 विश्वविद्यालय,
• 320 ITI,
• 91 पॉलिटेक्निक संस्थान,
• और करीब 1.5 लाख छात्र पहले ही इस “बिज़नेस क्लास” से जुड़ चुके हैं।

इसका मकसद है – हर छात्र को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित न रखकर उसे कमाई और आत्मनिर्भरता से जोड़ना।

‘Punjab Startup App’ – पढ़ाई और बिज़नेस का मेल

इस प्रोग्राम की सबसे खास बात है इसका AI-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘Punjab Startup App’, जो छात्रों को बिज़नेस की पूरी यात्रा में मदद करता है —
विचार (Idea) से लेकर मार्केटिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टर्स तक।

यह ऐप तीन भाषाओं — पंजाबी, हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध है, ताकि हर छात्र आसानी से इसे इस्तेमाल कर सके।

कोर्स कैसे चलता है?

हर सेमेस्टर में छात्रों को एक नया बिज़नेस आइडिया तैयार करना होता है।

• वे उसका प्रोटोटाइप (Prototype) बनाते हैं,
• फिर उसे मार्केट में बेचने की कोशिश करते हैं,
• और जो भी कमाई या इनोवेशन होगा, उसी के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

यहाँ कोई रट्टा नहीं, कोई पारंपरिक परीक्षा नहीं।
बल्कि हर सेमेस्टर में स्टूडेंट्स ‘Earn While Learn’ का असली अनुभव ले रहे हैं।

हर छात्र को इस प्रोग्राम से 2 क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलते हैं।

पढ़ाई के साथ कमाई भी

कई कॉलेजों में छात्र अब पढ़ाई के साथ हर सेमेस्टर में ₹10,000 तक कमा रहे हैं।
कई छात्र सोलर टॉर्च, USB चार्जर, इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और लोकल ब्रांड बना रहे हैं।

लॉन्च के सिर्फ 15 दिनों में ही 75,000 छात्रों ने ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया और अब तक करीब ₹25 लाख का बिज़नेस टर्नओवर हो चुका है!

CM भगवंत मान का कहना

मुख्यमंत्री मान ने कहा –

“पंजाब के बच्चों में हुनर की कोई कमी नहीं, बस उन्हें मौके चाहिए थे।
हमने उन्हें सिर्फ किताबें नहीं दीं, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का टूल दिया है।
अब हमारे बच्चे नौकरी माँगने वालों की लाइन में नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों की मेज़ पर बैठे हैं।”

आगे का लक्ष्य

सरकार का टारगेट है कि 2028–29 तक यह कोर्स 5 लाख छात्रों तक पहुँचे।
इससे हज़ारों नए स्टार्टअप शुरू होंगे और पंजाब की GDP में बड़ा उछाल आएगा।

भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ छात्र ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सिर्फ 15 लाख नौकरियाँ बनती हैं।
पंजाब सरकार की यह योजना इस गैप को भरने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

पंजाब का नया रूप — “Startup State”

अब पंजाब के कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि नए बिज़नेस की जन्मस्थली बन रहे हैं।
हर क्लास अब एक स्टार्टअप सेंटर है और हर स्टूडेंट एक संभावित उद्यमी।

यह योजना सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि रोज़गार, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का संगम है।
अब पंजाब के युवा विदेश नहीं भाग रहे, बल्कि यहीं रहकर ‘Make in Punjab’ का सपना साकार कर रहे हैं।

‘बिज़नेस क्लास’ ने पंजाब के युवाओं को एक नया रास्ता दिखाया है —
जहाँ पढ़ाई और कमाई साथ चलती है,
जहाँ डिग्री के साथ रोजगार की गारंटी है,
और जहाँ हर क्लासरूम से निकल रहा है एक नया बिज़नेस आइडिया!

यह निवेश पंजाब की अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य दोनों के लिए बहुत बड़ी खबर है। कुछ समय पहले शुरू हुई यह परियोजना अब पूरी तरह से चालू हो चुकी है और पंजाब के विकास की नई मिसाल पेश कर रही है।

कैसा है यह निवेश?

Freudenberg Group ने मोरिंडा में दो आधुनिक फैक्ट्रियाँ बनाई हैं, जहाँ गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले सील्स और वाइब्रेशन कंट्रोल पार्ट्स (कंपन कम करने वाले पुर्जे) बनाए जा रहे हैं।
इन पुर्जों को भारत के साथ-साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा।

इस निवेश से पंजाब में 200 से ज़्यादा लोगों को सीधी नौकरी मिली है और हज़ारों लोगों को सप्लाई चेन और दूसरे कामों से अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके मिल रहे हैं।

युवाओं के लिए ट्रेनिंग और मौके

पंजाब के नौजवानों को इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। चंडीगढ़ और आसपास के कॉलेजों से युवाओं को तैयार किया गया ताकि वे नई तकनीक से काम करना सीखें और आने वाले समय में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हिस्सा बनें।
यह निवेश पंजाब के युवाओं के लिए “मान की गारंटी” वाली नौकरी लेकर आया है।

सरकार की भूमिका – ‘इन्वेस्ट पंजाब’ बना गेमचेंजर

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने निवेशकों के लिए ‘Invest Punjab’ सिंगल-विंडो सिस्टम शुरू किया है। इस सिस्टम की मदद से कंपनियों को सभी सरकारी मंज़ूरियाँ सिर्फ तीन दिन में मिल जाती हैं।
इसके कारण अब राज्य में बिज़नेस शुरू करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है।

सरकार ने Ease of Doing Business के लिए कई सुधार किए हैं – जैसे ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया आसान बनाना, बिजली की सुचारू सप्लाई, स्किल डेवलपमेंट, लेबर वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार।

Environment-Friendly Project

Freudenberg की फैक्ट्रियों में सोलर एनर्जी से बिजली बनाई जा रही है और पानी बचाने की तकनीकें अपनाई गई हैं। यह दिखाता है कि पंजाब सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी उतना ही ध्यान दे रही है।

कंपनी के अधिकारियों ने क्या कहा?

Freudenberg Group के CEO डॉ. मोहसेन सोही ने कहा था,

“पंजाब में हमारा निवेश इस बात का सबूत है कि हमें यहाँ के लोगों और सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा है।”

वहीं Freudenberg India के अधिकारी श्री शिवसैलम ने कहा,

“पंजाब सरकार के सहयोग से हमने मोरिंडा में यह आधुनिक फैक्ट्री तैयार की है, जो भारत की तरक्की में योगदान दे रही है।”

विदेशी निवेश से बदल रहा पंजाब

Freudenberg के अलावा कई और अंतरराष्ट्रीय कंपनियाँ भी पंजाब में निवेश कर रही हैं —

• De Heus (नीदरलैंड) – ₹150 करोड़, राजपुरा में
• Nestlé (स्विट्जरलैंड) – ₹2000 करोड़, डेराबसी में
• Claas (जर्मनी) – ₹500 करोड़, ब्यास में

इन सब निवेशों से पंजाब अब ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारत का उभरता हुआ औद्योगिक केंद्र बन गया है।

अब तक का कुल निवेश और भविष्य की योजना

2022 से अब तक पंजाब में कुल ₹1.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनसे करीब 4.7 लाख नई नौकरियाँ बनने की उम्मीद है।
अब सरकार ने 2026 के पंजाब निवेश सम्मेलन में ₹5 लाख करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

“हमारा सपना है कि पंजाब का हर नौजवान काम करे और हर घर में खुशहाली आए। Freudenberg का निवेश हमारी मेहनत और पंजाब के शांत माहौल का सबूत है। पंजाब अब तेजी से तरक्की कर रहा है और हम चाहते हैं कि हर पंजाबी इस बदलाव का हिस्सा बने।”

यह निवेश सिर्फ पैसों की बात नहीं, बल्कि पंजाब के युवाओं, परिवारों और समाज के लिए नई उम्मीद की कहानी है।
Freudenberg Group का प्रोजेक्ट यह साबित करता है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और सिस्टम पारदर्शी हो, तो विदेशी कंपनियाँ भी भरोसे के साथ निवेश करती हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार अब हर पंजाबी के लिए बेहतर ज़िंदगी और नए अवसर लाने के लिए लगातार काम कर रही है।
पंजाब का यह नया दौर “खेतों की धरती” से आगे बढ़कर “इंडस्ट्री और रोजगार की धरती” बनता जा रहा है।

क्या है यह मॉक सेशन?

यह “मॉक सेशन” दरअसल एक नकली विधानसभा सत्र (Simulated Assembly Session) होगा, जिसमें छात्र खुद मुख्यमंत्री, मंत्री और विपक्ष के नेता जैसी भूमिकाएं निभाएँगे।
इसका उद्देश्य है कि छात्र समझ सकें कि विधानसभा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कानून कैसे बनाए जाते हैं, और जनता के प्रतिनिधि कैसे काम करते हैं।
यह अभ्यास बच्चों को नेतृत्व (Leadership) की भावना देगा और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा।

कौन-कौन लेगा हिस्सा?

• यह कार्यक्रम सिर्फ सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए होगा।
• हर विधानसभा क्षेत्र से एक छात्र चुना जाएगा — यानी कुल 117 छात्र इसमें भाग लेंगे।
• आरक्षित सीटों पर SC (Scheduled Caste) वर्ग के छात्र शामिल किए जाएँगे।
• धूरी हलके से चुना गया छात्र मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भूमिका निभाएगा।
• कादिया हलके से चयनित छात्र विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा।
• कैबिनेट मंत्रियों के हलकों से आए छात्र मंत्रियों का रोल निभाएँगे।
• जबकि AAP विधायकों के क्षेत्रों से आए छात्र सत्ताधारी बैंचों पर बैठेंगे।

विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां की भूमिका

पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां इस पूरी पहल को आगे बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने हाल ही में सभी ज़िला शिक्षा अधिकारियों के साथ एक Virtual Meeting की, जिसमें हर विधानसभा हलके से एक विद्यार्थी चुनने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि यह पंजाब विधानसभा में पहली बार है जब विद्यार्थियों के लिए मॉक सेशन आयोजित किया जा रहा है।
स्पीकर ने कहा —

“विद्यार्थियों को राजनीति और कानून बनाने की प्रक्रिया की जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है। जब उन्हें यह समझ होगी कि एक जनप्रतिनिधि कैसे काम करता है, तभी वे भविष्य में सही प्रतिनिधि चुन पाएँगे।”

उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2400–2500 सरकारी स्कूलों के छात्र विधानसभा का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यह पहला मौका होगा जब वे खुद विधानसभा के सदस्य के रूप में बैठेंगे।

मान सरकार का विज़न

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार की यह सोच दर्शाती है कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है।
सरकार का मकसद है कि विद्यार्थी न सिर्फ पढ़े-लिखे हों, बल्कि समाज और राजनीति को समझने वाले “स्मार्ट सिटिज़न” बनें।
यह मॉक सेशन छात्रों को यह अनुभव देगा कि लोकतंत्र का केंद्र आम जनता है, और हर नागरिक की भागीदारी ज़रूरी है।

सरकार मानती है कि “स्मार्ट स्कूल” से भी ज़्यादा ज़रूरी है “स्मार्ट सोच” — और यही सोच इस पहल के पीछे है।

क्यों है यह पहल खास?

• यह मॉक सेशन छात्रों को राजनीति की वास्तविक प्रक्रिया सिखाएगा।
• उन्हें समझ आएगा कि सवाल पूछना, बहस करना और नीतियाँ बनाना लोकतंत्र का अहम हिस्सा है।
• छात्रों को यह अनुभव मिलेगा कि वे भी लोकतंत्र के सक्रिय भागीदार हैं।
• यह कार्यक्रम उनके अंदर आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना जगाएगा।

जब कोई सरकारी स्कूल का छात्र विधानसभा की उसी कुर्सी पर बैठेगा, जहाँ बड़े नेता बैठते हैं — तो यह पल उसके लिए अविस्मरणीय होगा। यह उसे यह एहसास दिलाएगा कि लोकतंत्र में हर आम नागरिक की आवाज़ मायने रखती है।

नतीजा — देश के भविष्य में निवेश

यह मॉक सेशन सिर्फ एक दिन की गतिविधि नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य में किया गया एक निवेश है।
यह छात्रों में लीडरशिप, आत्मविश्वास, और जिम्मेदारी की भावना पैदा करेगा।
यह उन्हें यह सिखाएगा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी ज़रूरी है।

26 नवंबर का दिन पंजाब के इतिहास में यादगार बन जाएगा —
जब विधानसभा की सीटों पर बड़े नेता नहीं, बल्कि भविष्य के नेता बैठेंगे!
यह वह दिन होगा जब देश का लोकतंत्र सच में “शिक्षा” के हाथों मजबूत होता दिखेगा।

मान सरकार की यह पहल वाकई सराहनीय है। यह बताती है कि शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना है।
यह मॉक सेशन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगा और पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र को नई ऊर्जा देगा।

यह योजना 2025-26 के बजट में शुरू की गई है और इसे “रूरल रिसर्जेंस प्रोजेक्ट” (Rural Resurgence Project) का नाम दिया गया है। इसका मकसद सिर्फ खेल के मैदान बनाना नहीं, बल्कि गांवों में नई जान डालना, युवाओं को नशे से दूर रखना, और समाज को जोड़ना है।

मुख्य उद्देश्य:

• हर बच्चे और युवा को खेल की सुविधा देना
• नशे से युवाओं को बचाना
• गांवों में समाजिक जुड़ाव बढ़ाना
• बुज़ुर्गों, महिलाओं और बच्चों सभी के लिए एक सुरक्षित सामुदायिक जगह तैयार करना

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा:

“पंजाब के गांवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं की कमी है। अब हम वो सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचाने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए है। हर गांव को एक खूबसूरत और सुरक्षित खेल का मैदान मिलेगा।”

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह पहल पंजाब के इतिहास में पहली बार हो रही है जब ग्रामीण इलाकों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा:

“पंजाब की असली ताकत उसके गांव हैं। जब गांव मजबूत होंगे, तभी पंजाब मजबूत होगा। दिल्ली में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम किया, अब पंजाब में खेल और युवाओं पर फोकस करेंगे। ये प्लेग्राउंड सिर्फ मैदान नहीं होंगे — ये गांवों का दिल बनेंगे, जहां बच्चे खेलेंगे, लोग मिलेंगे, और गांव की संस्कृति जिंदा रहेगी।”

उन्होंने कहा कि खेलों के ये मैदान युवाओं को नशे से बचाने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगे। जब बच्चों और युवाओं को खेलने और एक्टिव रहने का मौका मिलेगा, तो वे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे।

इन ‘मॉडल प्लेग्राउंड’ में क्या-क्या होगा:

सरकार ने हर गांव के लिए ऐसी सुविधाएं तय की हैं जिससे हर उम्र के लोग कुछ न कुछ कर सकें —

• बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और स्पोर्ट्स एरिया
• बुज़ुर्गों के लिए बैठने की जगह और वॉकिंग ट्रैक
• युवाओं के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी के मैदान
• महिलाओं के लिए अलग शौचालय और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था
• शाम को भी खेलने के लिए हाई-मास्ट लाइट्स
• साफ पीने के पानी, बैठने की बेंच और मनोरंजन के साधन

हर मैदान में साफ-सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायतों की होगी, ताकि मैदान हमेशा एक्टिव और सुरक्षित रहें।

प्लेग्राउंड के आकार (Size) के अनुसार संख्या:

इससे हर गांव — चाहे छोटा हो या बड़ा — अपनी ज़रूरत के हिसाब से खेल की सुविधा पा सकेगा।

कैसे बनेगा ये प्रोजेक्ट:

यह प्रोजेक्ट तीन चरणों (phases) में पूरा किया जाएगा।

• पहले चरण में 3,100 गांवों में काम शुरू होगा।
• सभी मैदानों का एक जैसा डिज़ाइन होगा ताकि गुणवत्ता बनी रहे।
• सरकार ने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाया है, जिस पर ज़मीनी स्तर से अपडेट भेजे जाएंगे।
• हर महीने प्रोजेक्ट की रिव्यू मीटिंग होगी और जो विभाग पीछे रहेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी।

कौन संभाल रहा है जिम्मेदारी:

इस पूरी परियोजना की निगरानी दो विभाग करेंगे —

1. ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग
2. खेल और युवा सेवा विभाग

दोनों विभाग मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हर काम समय पर, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा हो।

मुख्यमंत्री का समापन संदेश:

“यह सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य में एक इन्वेस्टमेंट है। आने वाले दिनों में जब हमारे बच्चे इन मैदानों में खेलेंगे, तो हमें गर्व होगा कि हमने उनके सपनों को पंख दिए।”

अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि यह प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों के लिए एक “गिफ्ट ऑफ फ्यूचर” है — जिसे आने वाला इतिहास याद रखेगा।

पंजाब सरकार का यह कदम न सिर्फ खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि ग्रामीण पंजाब में नए जोश, नई ऊर्जा और नई सोच लेकर आएगा। आने वाले सालों में जब गांवों के बच्चे इन मैदानों में दौड़ेंगे, तो शायद वही दौड़ पंजाब के विकास की नई रफ्तार बनेगी।